आर्थिक सर्वेक्षण बजेटसित जोडिएको दस्तावेज हो र बजेटपछि धेरै चर्चा हुने र महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा यसलाई लिइन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण बजेटसँग गाँसिएको/जोडिएको हुन्छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा यसलाई बजेटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा निम्न महत्वपूर्ण पक्षमा ख्याल गर्नुपर्छ । 

---

पहिलो, आर्थिक सर्वेक्षण बजेटमार्फत आएका परियोजना/कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउने र समग्र अर्थतन्त्रमा बजेटले पारेको प्रभावको सूचना जनतालाई दिने माध्यम बन्नुपर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले बजेटरी विकासबारे जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ । बजेटलाई सर्वसाधरण नागरिकसँग जोड्ने अर्थात् बजेटले जनताको जीवनमा पारेको प्रभावबारे जनतालाई भन्ने वा जनतासँग जोड्ने कडीका रूपमा आर्थिक सर्वेक्षण रहेको हुन्छ । 

त्यसकारण सबैभन्दा पहिले जनतालाई सही किसिमको (यथार्थ) र सान्दर्भिक बजेटसम्बन्धी तथ्यांक दिनुपर्छ । बजेट सर्वसाधरण नागरिकको जनजीविकालाई सुधार गर्ने हिसाबले तर्जुमा गरिएको हुन्छ । अघिल्लो वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको स्थिति के रह्यो, जनतालाई यसले कसरी प्रभावित पार्‍यो, के राम्रा कामहरू भए, के–के गर्न सकियो अनि के–के गर्न सकिएन भनेर जनतालाई सूचित गर्दै जनतालाई बजेटसँग जोड्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । त्यस हिसाबले आर्थिक सर्वेक्षणमा तद्अनुरूपको प्रस्तुति पनि चाहिन्छ । 

दोस्रो, आर्थिक सर्वेक्षणले ध्यान दिनुपर्ने भनेको नीतिगत सुझाव पनि हो । यो दस्तावेज बजेटसँग जोडिएको हुनाले सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट आउने बजेटमा नीतिगत सुधारको चर्चा–परिचर्चा यसमा हुनुपर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणलाई पछ्याएर बजेट आउने भएकाले उक्त सर्वेक्षणले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत् सरकारले ल्याउने कार्यक्रमहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नीतिगत सुधारको आवश्यकता र त्यो पहलकदमीको व्याख्या आर्थिक सर्वेक्षणमा हुनुपर्‍यो । खालि अघिल्लो वर्ष भएको आर्थिक विकासका कुराहरू मात्र राखेर आर्थिक सर्वेक्षणले पूर्णता पाउँदैन । बजेटमा गरिएका नयाँ व्यवस्था (कार्यक्रम/परियोजना)को पृष्ठभूमि/तार्किक फ्रेमवर्क आर्थिक सर्वेक्षणमा राख्नुपर्छ । नीतिगत सुझावहरू आर्थिक सर्वेक्षणमा राखियो भने बजेट र आर्थिक सर्वेक्षण आपसमा दह्रोसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । कतिपय देशहरूले बजेटमा व्याख्या गर्न नसकिने विषयहरू आर्थिक सर्वेक्षणमा राखेर बजेटको माहौल तयार गर्ने दस्तावेजका रूपमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई लिएका हुन्छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बजेटमा आएका कार्यक्रम/परियोजनाका सम्बन्धमा आर्थिक सर्वेक्षणमा समेटेर व्याख्या गरिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । यदि छैन भने आर्थिक सर्वेक्षणमा सुधार गर्नुपर्छ र ओजिलो बनाउनुपर्छ । 

आगामी वर्षको बजेटका लागि नीतिगत सुधारहरूको सम्बन्धमा सुझाव दिदाँ यस्ता सुझावहरू अनुुुसन्धानमा आधारित (इम्पिरिकल फाइन्डिङ्स) हुनुपर्छ । अनुसन्धानविना दिइएका सुझाव ग्रहणीय हुँदैनन्, तिनले मान्यता पाउँदैनन् अर्थात् ती सुझाव विश्वसनीय पनि हुँदैनन् । 

यसरी बजेटका लागि नीतिगत सुझावहरू आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्दा जुन अनुसन्धान गरिन्छ, त्यो अर्थमन्त्रालयको संयन्त्रबाट मात्र सम्भव नहुनसक्छ । जनशक्ति, क्षमता, समय, स्रोतका कारण मन्त्रालयकै संयन्त्रबाट सम्भव नहुन पनि सक्छ । अर्थमन्त्रालयमा बजेटसँग सरोकार राख्ने सबै महाशाखालाई आपसमा बाँध्ने एउटा उपाय भनेको बजेटसम्बन्धी (बजेटमा राखिने कार्यक्रम र परियोजनाको) अनुसन्धान पनि हो । ती अनुसन्धान सम्बन्धी कामहरूमा अर्थमन्त्रालयमा काम गर्ने जनशक्तिसँग जोड्न सकियो भने हाम्रो स्रोतबाट राष्ट्रले बढी फाइदा लिन सक्छ । यदि अर्थमन्त्रालयले पूर्णकालीन रूपमा अनुसन्धान (पोलिसी रिसर्च) गर्न सकिदैंन भन्छ भने मुलुकमा विश्वविद्यालय, आईआईडीएस जस्ता अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सरकार जोडिनुपर्छ । अहिले त सरकारको आफ्नै थिंकट्यांक पनि स्थापित भैसकेको छ । 

यसप्रकारका अनुसन्धानका लागि सरकारले अनुसन्धान संस्था र विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गराउन सकिन्छ । यदि स्वदेशमा क्षमता छैन भन्ने ठान्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग पनि सरकारले यस्ता निश्चित मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सहयोग माग्न सक्छ । यसरी गरिएका अुनसन्धानका निष्कर्षलाई हामीले ठाउँ दिने (समावेश गर्ने), अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, आर्थिक क्षेत्रका उदयमान मुद्दामा देशलाई यसरी जोड्यौं भने मात्र हामीले बौद्धिक क्षमता बढाएको, बढीभन्दा बढी लाभ लिएको ठहरिन्छ । 

अर्थमन्त्रालयमा थोरै जनशक्ति छ । अरु काम गर्नुपर्छ, बजेट तयार गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ, आर्थिक सर्वेक्षणमा त अलिअलि तथ्यांक दिने न हो भन्ने हो भने पनि मन्त्रालयले सहकार्यमार्फत् अनुसन्धान गरेर मुख्य–मुख्य निष्कर्ष राख्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, ‘इम्प्याक्ट एनालिसीस’ (प्रभाव विश्लेषण) त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले अनुसन्धाताको ध्यान प्रभाव मूल्यांकनमा छ । प्रभाव मूल्यांकनका धेरै विधिहरू हुन्छन्– अहिले आरसीटी (र्‍​यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रिटमेन्ट) बहुचर्चित भएको छ । यसप्रकारको अनुसन्धान गर्ने स्वदेशी वा विदेशी निकायसँग हामी जोडिएर उनीहरूका निष्कर्षलाई आधार मानेर (स्पेस दिएर) नीतिगत सुझावलाई पृष्ठभूमि बनाउन सक्छौं । यसबाट हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणको आधुनिकीकरण भई विश्वस्तरको हुनसक्छ । हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसन्धान समर्थित हुन्छ । 

तेश्रो महत्वपूर्ण पक्ष आउटलुक र फोरकास्ट (परिदृश्य र प्रक्षेपण) हो । सकेसम्म मध्यकालीन र मध्यकालीन नभए पनि कम्तीमा आगामी १२ महिनाको आर्थिक प्रक्षेपण निर्माण गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर, शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फिति, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व वा विविध किसिमका प्रक्षेपण गर्दा वा यी परिदृश्य निर्माण गर्दा हामीले कुन मोडल अबलम्बन गर्‍यौं, विश्वमा कुन मोडलहरू उपलब्ध छन् तीसँग तादम्यता मिलाएर परिदृश्य निर्माण गर्नुपर्ने हुनछ । त्यसले हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणको विषयवस्तुको हिसाबले नयाँ उचाइमा लैजान्छ । 

यी तीनओटा पक्षमा ध्यान दिएर आर्थिक सर्वेक्षणलाई अझै ओजिलो दस्तावेज बनाउन सकिन्छ । जुन–जुन मुलुकले सो अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण तयार गरे ती मुलुकहरूको आर्थिक सर्वेक्षण अत्यन्त राम्रो भएको देखिन्छ । 

उल्लेखित पृष्ठभूमिमा नेपालको आर्थिक सर्वेक्षणलाई कसरी परिवर्तन/परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अहिलेको हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणको ढाँचामा परिवर्तन आवश्यक छ । 

मुख्तः तीनओटा पक्षमा हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

क) संरचना (ढाँचा)

संरचनाको सम्बन्धमा तीन मुख्य कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दूमा राख्नुपर्छ । समग्रतामा अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने एउटा तस्बिर हुनुपर्छ । फेरि समष्टिगत आर्थिक स्थिति दिने नाममा हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण अत्यन्त भद्दा भैरहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा समष्टिगत अर्थतन्त्रबाहेक उल्लेख्य केही छैन । गरिबी, जनजीविका, रोजगारी लगायत धेरै शीर्षक हुन्छन् । तिनीहरूले थोरै ठाउँ पाउने र समष्टिगत अर्थतन्त्रले धेरै ठाउँ पाउने हुन्छ । समष्टिगत अर्थतन्त्रको सारांशलाई समावेश गर्ने तर अन्य विस्तृत समष्टिगत अर्थतन्त्रको अन्य काम राष्ट्र बैंकलाई छाडिदिनुपर्छ । एउटा खट्किएको पक्ष के छ भने अहिले समष्टिगत अर्थतन्त्रबारे जानकारी दिने हिसाबको दस्तावेज/प्रकाशन राष्ट्र बैंकसँग छैन । केही वर्ष पहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरेर दुईओटा प्रकाशन निकाल्थ्यो– एउटा ‘इकोनोमिक रिपोर्ट’ र वार्षिक प्रतिवेदन । वार्षिक प्रतिवेदन त कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको १२० दिनभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले यो मूलतः कानुनी दस्तावेज हो ।  

वार्षिक प्रतिवेदनमा भएका कतिपय विषयवस्तु र ‘इकोनोमिक रिपोर्ट’मा परे, दोहोरोपना भयो भनेर राष्ट्र बैंक उक्त प्रकाशन नै बन्द गर्‍यो । वार्षिक प्रतिवेदन मूलतः राष्ट्र बैंकले वर्षभरी गरेका मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, समष्टिगत अर्थतन्त्र व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि के–के काम गर्‍यो भन्ने दस्तावेज हो । यसको मतलब यो होइन कि वार्षिक प्रतिवेदनले समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण गर्छ । अत्याधुनिक अध्ययनका विधिहरू अबलम्बन गरेर अर्थतन्त्रको चिरफार गर्ने र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानमा गरेका कामहरूको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज ‘इकोनोमिक रिपोर्ट’ हो । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा वर्षभरी समष्टिगत अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी तहमा भएका मुद्दामा आफूलाई अद्यावधिक गर्ने र सबै कर्मचारीलाई जोडेर ‘अन द जब स्कील’ स्तरोन्नति गर्नका लागि ‘इकोनोमिक रिपोर्ट’ नामक प्रकाशन अवसरको रूपमा थियो । तर राष्ट्र बैंकको कुनै समयको नेतृत्वले त्यसलाई बन्द गरिदियो । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वजहरूले उक्त प्रकाशनमार्फत् समष्टिगत अर्थतन्त्र विश्लेषण, कारण र प्रभाव विश्लेषण गर्थे । स्थलगत अध्ययन गर्थे, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकका अनुसन्धानलाई आधार मानेर, उनीहरूसँग छलफल गरेर त्यसका निष्कर्ष त्यहाँ राख्थे । 

बजेट, आर्थिक सर्वेक्षण, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण गर्दा हामीले त्यसलाई राष्ट्र बैंकसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले विस्तृत रूपमा समष्टिगत अर्थतन्त्रको विश्लेषण दिन सक्दैन, त्यसको सारांश दिने हो । तर, मुख्य रूपमा केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्ने, सरकारलाई आर्थिक सल्लाह दिने काम गर्छ । त्यसकारण, समष्टिगत आर्थिक स्थिति समेत प्रकाशन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकको प्रकाशन ‘इकोनोमिक रिपोर्ट’को प्रकाशनलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ । 

समष्टिगत अर्थतन्त्रबाहेक अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत खम्बाहरू (कृषि, म्यानुफ्याक्चरिङ, उर्जा, यातायात, जमिन) आदि हुनपर्छ । यसमा अर्को पक्ष भनेको क्रस–कटिङ (अन्तरसम्बन्धित) सवालहरू– गरिबी निवारण, लैंगिक विकास, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, सुशासन, निजी क्षेत्र विकास लगायत महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरेर नयाँ स्वरूप (रिफर्म्याटिङ) मा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

ख) विषयवस्तु (कन्टेन्ट) 

विषयवस्तुमा विद्यमान चर्चित विषयवस्तु छुटाउनु हुँदैन । अहिले हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण २०४८/४९ सालमा प्रवीन दीक्षितले अर्थमन्त्रालयमा रहेर तयार पारेको ढाँचाका आधारमा विषवस्तु पस्कँदै आएका छौं । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसयता धेरै ठूलो परिवर्तन भैसकेको छ, पछिल्लो चरणमा भएका विकासको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्र र नेपाली जनताको जनजीविकलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणको विषयवस्तु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

ग) शैली (प्रस्तुतीकरण) 

शैली व्याख्यात्मक (डिस्क्रिप्टिभ) र विश्लेषणात्मक (एनालिटीकल) दुई खालको हुनसक्छ । विश्लेषणात्मक भनेको कारण र प्रभावको (कज एन्ड इफेक्ट)को विश्लेषण हो । कारण के हो, त्यसका ‘ड्राइभिङ फ्क्याटर्स’ के हुन् भन्ने व्याख्यालाई विश्लेषणात्मक भन्ने गरिन्छ । नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्ने हो भने त्यो बढ्यो वा घट्यो भन्नेमा मात्रै आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्रित भएको देखिन्छ । कुनै  उपलब्धि वा आर्थिक विकास भयो भने त्यसको कारण रप प्रभावको विश्लेषण देखिदैंन । त्यसकारण लेखन शैलीमा परिवर्तन गरेर कारण र प्रभाव स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 
(आर्थिक सर्वेक्षणमा सुधार सम्बन्धी दोस्रो भाग केही दिनपछि प्रकाशन गरिनेछ– सं.)