अघिल्लो भागमा हामीले ढाँचा, विषयवस्तु र शैली (प्रस्तुती) परिवर्तन गर्ने साथै बजेटमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाका सम्बन्धमा पृष्ठभूमि तयार गर्ने/व्याख्या गर्ने वा माहौल बनाउने दस्तावेजका रूपमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर चर्चा गर्‍यौं । आर्थिक सर्वेक्षणको ढाँचा (फर्म्याट) तयार गर्दा यसलाई तीन भागमा बाँडिन्छ भनेर हामीले समष्टिगत आर्थिक स्थिति, क्षेत्रगत विश्लेषण र अन्तरसम्बन्धित विषय भनेर तिनको सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्‍यौं । 

पहिलो, आर्थिक सर्वेक्षणमा समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणका अतिरिक्त प्रादेशिक र स्थानीय तहको अर्थतन्त्र र सामाजिक सर्वेक्षण , सार्वजनिक वित्त, मूल्य र मुद्रास्फिति, वित्तीय क्षेत्र विकास, बाह्य क्षेत्र विकास लगायत समावेश हुनुपर्‍यो । 

---

दोस्रो, अर्थतन्त्रको संरचना झल्किनेगरी क्षेत्रगत विश्लेषणमा कृषि, वन, जमिन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति, पर्यटन, आवास, रियलस्टेट, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुमा सरकारका मुख्य कार्यक्रमहरूले स्थान पाउनुपर्छ । 

तेश्रो, अन्तरसम्बन्धित (क्रस–कटिङ) भाग अन्तर्गत गरिबी निवारण, रोजगारी, सुशासन, जलवायु परिवर्तन र वातावरण, दिगो विकास लक्ष्य, लैंगिक विकास र समावेशीता, निजी क्षेत्र विकास, भैपरी दायित्वका विषयवस्तुहरू राखेर आर्थिक सर्वेक्षणका विषयवस्तुलाई घनीभूत पार्नुपर्ने हुन्छ । 

निजी क्षेत्र विकासको अध्याय अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ । हाम्रो कुल पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्र विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको छ, यसका छाता संस्थाहरू – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो भिजन डकुमेन्ट (दीर्घकालीन सोचसहितका दस्तावेज) पनि तयार गरेका छन् । ती दस्तावेजमा समावेश महत्वपूर्ण विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ । 

यसका साथै, सरकारले निजी क्षेत्रको विकासका लागि धेरै नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायत कयौं कानुनी व्यवस्था छन् । सरकारले निजी क्षेत्र विकासका लागि प्रोत्साहन, सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमका लागि, निर्यात प्रवर्धनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था पनि भएको छ । निजी क्षेत्र विकासका लागि सरकारले गरेका पहलको चर्चा उचित किसिमले गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष सरकारले निजी क्षेत्र विकासका लागि तयार गरेका कानुनी सुधार, प्रोत्साहन तथा निजी क्षेत्रले लिएका पहलकदमीले समेत ठाउँ पाउनुपर्छ । यसरी आर्थिक सर्वेक्षणलाई निजी क्षेत्रसँग जोडेर त्यसको अपनत्वको विस्तार हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि उसले अघि सारेको दीर्घकालीन सोच तथा अन्य विषयवस्तुलाई सरकारले ठाउँ दियो र यसको कार्यान्वयन हुँदैछ भन्ने आश्वासन प्रदान गर्नका लागि पनि यो अध्याय थपिनुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तनका उदयमान मुद्दाहरू र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछिको हाम्रो ध्यान भनेको ग्रीड (ग्रीन, रिजिलियन्ट, इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट) मा छ । अर्थात्, हाम्रो विकासको मोडल भनेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हो । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको विकासका लागि बहुराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले जोड दिएको रणनीति भनेकै ग्रीड हो । 

हरित अर्थतन्त्रः हरित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणले अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण ल्याउँछ । हामीले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका क्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा वनको विकास गर्न सक्छौं । ती ठाउँहरू अहिले शीत मरुभूमिका रूपमा रहेका छन् । अमेरिका, क्यानडा जस्ता अधिक चिसो हुने मुलुकहरूमा वनजंगल छ भने नेपालका यी भूभागमा नहुने भन्ने हुँदैन । यसका लागि उपयुक्त वनस्पतिहरूको वृक्षारोपण गर्नुपर्छ । ग्रीड रणनीतिको विश्लेषणविना बजेटमा यी विषय समावेश हुन सक्दैनन् । 

हरित अर्थतन्त्रका लागि उर्जा उपभोगमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । अहिले उर्जा हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो आयातीत वस्तु हो । पेट्रोलियमदेखि विद्युतसम्म हामी आयात गरिरहेका छौं । तथापि जलविद्युतमा हाम्रो ठूलो सम्भावना छ । भान्छादेखि घरमा हुने उर्जा उपभोगदेखि यातायातसम्म हामीले हरित उर्जातर्फ जानुपर्छ । विद्युतको बजार सिर्जनाको चर्चा आर्थिक सर्वेक्षणमा हुनुपर्छ । यदि हामीले बजार देखाउन सकेनौं भने कसरी जलविद्युतमा लगानी बढ्छ र ? आर्थिक सर्वेक्षणले हरित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणका लागि बढी विद्युत उपभोग गर्न प्रोत्साहीत गर्ने विद्युतीय सफा चुल्होदेखि यातायातका साधन, यिनको भन्सार महशुल छुट तथा अन्य सहुलियतको चर्चा पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा हुनुपर्छ । 

आज हामीकहाँ धुँवा/लिड फाल्ने सवारीसाधन प्रयोग गर्छौं भने हरित उर्जामा जानासाथ त्यसले वातावरणमा स्वच्छता ल्याउँछ । कुनै समय नेपालमा ट्रलिबस सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यस्तै ट्राम, विद्युतीय बस, मेट्रो रेलमा जान सकिन्छ । 
उत्थानशीलताः नेपालजस्तो भूबनोट भएको मुलुकमा जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोप– हिम पहिरो, हिमताल फुट्ने, बाढी, पहिरो जाने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुने सम्भावना छ । हाम्रा बस्ती, उब्जाउ, जमिन, घर–गाउँ, सहरमा बाढी र पहिरो पस्ने/बगाउने विपत्तिहरूको सामना गरिरहेका छौं । त्यसकारण हामीले यस्ता विपद् जोखिम कम गर्ने र यससँग सामना गर्नेगरी उत्थानशील पनि बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष त पूर्वाधार र उत्पादनमा लगानी नै हो । तर जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमका कारण पूर्वाधार र उत्पादनमा मात्र लगानी गरेर हामीलाई पुग्दैन । 

पूर्वाधार र उत्पादनका अतिरिक्त अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउनेतर्फ पनि लगानी गर्नुपर्छ । यसले उत्पादनमा तत्कालै लाभ हासिल नभएपनि दीर्घकालमा हामीलाई लाभ हुन्छ । हामी पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुनेगरी लगानी गर्न चाहान्छौं । कृषि, उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ, सेवा विकासका अतिरिक्त जीवन र जनजीविकाको सुरक्षा गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउनेतर्फ नेपालजस्तो देशले बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर यसले हाम्रो लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ, उत्थानशीलतामा पर्याप्त ध्यान दिएर हामीले विपद्बाट पूर्वाधारमा हुनसक्ने क्षति कम गर्न सक्छौं र हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्षति कम भई अघि बढ्न मद्दत गर्छ । हुन त, प्रतिफलका हिसाबले मात्र सोच्ने हो भने त पूर्वाधार र उत्पादनमा मात्र लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो, तर अब हामीले विपद् जोखिमलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिदैं स्रोत बचाएर यता पनि लगानी गर्नुपर्छ । 

उदाहरणका रूपमा हेरौं, हाम्रा आर्थिक गतिविधिले चुरे पहाडको दोहन भैरहेको छ । यसलाई संरक्षण गर्नतर्फ लागि हाल्नुपर्‍​यो । अचानक बाढी आउने खोलाहरूको व्यवस्थापन, पहाड र चुरेमा वनजंगल विकासका साथै अनुकुलन र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

समावेशीताः हाम्रो विकास प्रक्रियामा समावेशीता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले पनि महिला, सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूलप्रवाहमा अघि बढ्न सकेका छैनन्, महिलाहरू, दलित तथा जनजाति शोषित छन् । सरकारले महिला, सीमान्तकृत तथा अविकसित क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकासको समान अवसर, समावेशीताले समाजमा शान्ति हुन्छ, विकासको समान लाभ प्राप्त हुन्छ । यो हुन सकेन र वादविवाद हुन थाल्यो भने यसले विकासका कार्यक्रम/परियोजना अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ । समावेशीतातर्फ अघि बढेर सबैलाई मूलप्रवाहीकरण गरिरहँदा हामी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेतर्फ अघि बढ्छौं । 

ग्रीडको रणनीतिले अन्तरसम्बन्धित सबै मुद्दामा ठाउँ पाउनुपर्छ । के–के काम भए, के–के काम गर्नुपर्छ भन्ने ग्रीडको रणनीतिको व्याख्या आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्नुपर्छ र त्यसको विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । अहिले दातृ निकायको ध्यान पनि ग्रीडमा केन्द्रित छ । आर्थिक सर्वेक्षणको विषयवस्तुलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने यी विषयवस्तु महत्वपूर्ण हुन्छ । 

अब आर्थिक सर्वेक्षणलाई नयाँ ढाँचा दिने सैद्धान्तिक आधार के हुनसक्छन् भनेर चर्चा गरौं । 

आर्थिक सर्वेक्षण तयारीको पहिलो सैद्धान्तिक आधार भनेको यसले बजेटको सन्दर्भलाई स्थापित गर्नुपर्छ । अर्थात्, बजेटका आर्थिक–सामाजिक सन्दर्भलाई स्थापित गर्ने काम आर्थिक सर्वेक्षणको हो । 

दोस्रो, समष्टिगत अर्थतन्त्रमा भएका विकासक्रमको समीक्षा गर्ने ।

तेश्रो, हाम्रा नीतिगत पहललाई समीक्षा गर्ने । अघिल्लो वा चालु आर्थिक वर्षका बजेटमा लिएका पहलहरूलाई ठाउँ नै नदिने हो भने आर्थिक सर्वेक्षण पूर्ण हुन सक्दैन । ती पहलहरू के कति कार्यान्वयन भए, त्यसका उपलब्धि के भए भनेर आर्थिक सर्वेक्षणमा भेटिदैंन । 

चौथो, आगामी बजेटको प्राथमिकतालाई संकेत गर्ने । आर्थिक सर्वेक्षण हेरेर बजेटमा यस्ता प्राथमिकता तय भएका रहेछन् भनेर जानकारी हुन्छ । 

पाँचौ, ऐतिहासिक सन्दर्भ उठान गर्ने । केही समष्टिगत अर्थतन्त्रका तथ्यांकको एउटा कालखण्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जसले अर्थतन्त्रको विकासको ऐतिहासिक विकासक्रम झल्काउन सकोस् । साथै यसले सकारका प्राथमिकताहरू ठीक छन् भनेर आधिकारिकता प्रदान गरोस् । 

छैटौं, अगाडिका र आगामी परिदृश्य (ब्याकवार्ड एन्ड फरवार्ड लुकिङ) को मिश्रण हुनुपर्छ ।  ‘फरवार्ड लुकिङ’ को आधार भनेको अर्थतन्त्रमा कस्तो विकासक्रमका सम्भावना के छन् भनेर अल्पकालीनदेखि मध्यकालीन परिदृश्य निर्माण गर्ने र त्यसका आधार पुष्टी गर्ने सवाललाई छुटाउन हुँदैन । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिदर यति प्रतिशत हुनेछ भनेर बजेटमा लेखिन्छ भने त्यसको अनुमानको आधार के हो भन्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा व्याख्या गर्नुपर्छ । 

सातौं, हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण विश्लेषणमुखी हुनुपर्छ । कारण र प्रभाव विश्लेषण (कज एन्ड इफेक्ट एनालिसिस) गर्ने हुनुपर्छ । 

आठौँ मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको नीतिगत परिवर्तनका लागि सिफारिश हो । आर्थिक सर्वेक्षणले बलियो आधारसहित नीतिगत परिवर्तनका लागि सिफारिश गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई हेर्दा हामीले दुईओटा महत्वपूर्ण सवाललाई हेर्नुपर्छ । हाम्रो शासनपद्धति एकात्मक नभएर संघीय प्रकृतिको छ । संसारभर एकात्मक र संघीय शासन प्रणाली प्रचलनमा छन् । यी दुईथरी शासनव्यवस्था भएका मुलुकहरूमा केन्द्रीय सरकारले निर्माण गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणका हकमा असल अभ्यास के छ भनेर चर्चा गरौं । 

वास्तवमा शासन पद्धतिले आर्थिक सर्वेक्षण निर्माणमा ठूलो असर गर्दैन । तर दुई खालका शासन पद्धति भएका मुलुकमा आर्थिक सर्वेक्षण निर्माणमा केही पृथकता भने रहन्छ । राज्यको संरचना जुन खालको छ, त्यसले केही ठाउँ भने पाउनुपर्छ । संघीय बजेट, प्रदेश वा प्रान्तीय सरकारका बजेट तथा स्थानीय तहको सरकारका छुट्टाछुट्टै बजेट आउँछन् । संघीयतामा पनि धेरै मुलुकमा दुई तहको संघीयता छ भने नेपालको हकमा तीन तहको सरकार छ । अन्य मुलुकको संविधानले बजेट तथा कर संकलनका सम्बन्धमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई मान्यता दिइएको हुन्छ किनकी स्थानीय सरकारलाई प्रान्तीय सरकारको मातहतमा हुन्छन् । नेपालमा स्थानीय सरकार प्रदेशको मातहतमा छैनन्, संघीय सरकारले नै स्रोतको हस्तान्तरण (वित्तीय हस्तान्तरण) गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भारतभन्दा पृथक संघीयता हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि झल्किनुपर्छ । 

यसका अतिरिक्त हामीले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन निकाल्दा समग्र मुलुकको र हरेक प्रदेशको छुट्याउने गरिएको छ । त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासकै सन्दर्भमा भारतले सन् २०१४ देखि आर्थिक सर्वेक्षणका दुईओटा पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकोमा यसपटक एउटामा सीमित गरेको छ । पहिले भोल्युम १ ले अनुसन्धानमा आधारित प्रक्षेपण, सोच र दृष्टिकोणमा केन्द्रित हुन्थ्यो भने दोस्रो भोल्युम अर्थतन्त्रको अवस्था, प्रवृत्ति, आर्थिक–सामाजिक विकास र नीतिगत पहलकदमीको व्याख्या हुनेगर्थ्यो । भारतको अनुभवले आर्थिक सर्वेक्षणका प्रकाशन दिगो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ किनकी भारतले दुवै भोल्युमलाई निरन्तरता दिन सकेन । तर यसको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने तथ्यांकका अतिरिक्त आर्थिक सर्वेक्षण सोच र दृष्टिकोण केन्द्रित समेत हुनुपर्छ । यो महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा र पठनीय हुनेगरी विकास गर्नुपर्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण भनेको सरकारको बजेटसम्बन्धी विषयवस्तु जनतालाई जानकारी गराउने रणनीतिक दस्तावेज समेत भएकाले यसमा सञ्चार रणनीतिलाई समेत अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट, अर्थतन्त्र सम्बन्धी विषय सरकारले स्थापित रणनीतिहरूलाई पछ्याउनुपर्छ । 

सरकारको सञ्चार रणनीति इथोज्, लोगास्, प्याथोज् र काइरोजमा आधारित हुनुपर्छ । इथोज् भन्नाले मूलतः विश्वसनीयता स्थापित गर्ने सवाल हो । आर्थिक सर्वेक्षण यो विश्वसनीय छ भनेर आकर्षण गर्नेखालको हुनुपर्छ । दोस्रो, लोगोस् अर्थात् तर्कमा आधारित अर्थात् कारण र प्रभावसहितको दस्तावेजका रूपमा आर्थिक सर्वेक्षण हुनुपर्छ । तेश्रो, प्याथोस् (अपिल टु इमोसन) अर्थात् जनताले के चाहिरहेका छन्, निजी क्षेत्र के चाहन्छ । अन्य सरोकारवालाले बजेट, अर्थतन्त्र कस्तो होस् भन्ने चाहेका छन् भन्ने हेक्का राखेर आर्थिक सर्वेक्षण निर्माण गर्नुपर्छ । चौथो, कायरोस् (अपिल टु टाइमलिनेस एन्ड इन्भायरोमेन्ट) कुनै पनि सवाल समयमा भनियो कि भनिएन त्यसको ठूलो अर्थ हुन्छ । हाम्रो प्रक्षेपण, विश्लेषण समयमा हुनुपर्‍यो । वास्तविक समय (रियलटाइम)मा विश्लेषण हुनुपर्छ । अहिले आएर दश वर्षअघि यस्तो थियो भनेर त हुँदैन । अर्थतन्त्रमा प्रक्षेपणको आफ्नै महत्व छ तर निर्णय लिदाँ वर्तमानुमान (नाउकास्टिङ) पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जेठमा बजेट आउँछ अनि आर्थिक सर्वेक्षणमा फागुनसम्मको मात्र तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्दा परिवर्तनशील आर्थिक–सामाजिक परिदृश्यमा हामी गलत पनि हुनसक्छौं । यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्न सक्यो भने यो मूल्यवान दस्तावेज बन्न सक्छ । 

याे पनि पढ्नुहोस्: 

आर्थिक सर्वेक्षणमा सुधार–१ : आर्थिक सर्वेक्षणको आधुनिकीकरण