दलहरू हिंस्रक र अराजक हुँदै गएपछि चुलियो चुनावी सुरक्षा खर्च

लोकतन्त्र महँगो हुँदै गएको महसुस गरी युरोपेली मुलुकहरूमा चुनावी खर्च व्यापक कटौती गरिएका छन्, राजनीतिक दलहरूलाई नै सामेल गराउँदै । चुनावको व्यवस्थापकीय भूमिका राजनीतिक दलहरूलाई अधिक संलग्न गराएपछि तिनले चुनावी खर्च मात्र होइन कि धाँधली र अनियमितता पनि घटाए ।

राजनीतिक दलहरूकै जवाफदेहिता र व्यवस्थापनमा चुनाव प्रक्रिया हुँदा स्वीकार्यता र सहभागिता पनि बढ्यो । उनीहरूकहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू आफैँ मतगणनामा बस्छन् र आफैँ जित–हारको फैसला गर्छन् । जसले निर्वाचन विवाद पनि न्यून गराउँदै लगेको छ । त्यहीकारण उनीहरू जतिसुकै बेला चुनाव गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन् । उनीहरू चुनावी सभ्यतालाई त्यो स्तरमा पु¥याएकै कारण शासन र लोकतन्त्र दुवै दिगो बनाउँदै लगेका छन् । 

---

तर, हामीकहाँ सुरक्षा घेरामा राख्दै अनि न्यायाधीश राखी चुनाव गराउँदा पनि हार स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात् जित मात्र पक्का हो र जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्‍ने मान्यताकै कारण चुनावी खर्च मात्र होइन कि सुरक्षा खर्च अत्यधिक बढ्न पुगेको छ । अब चुनाव कसरी कम खर्चिलो र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्‍नेमा सोच्नैपर्छ ।

चुनाव र चुनावी सुरक्षामा जसरी राज्य ढुकुटीको अथाह रकम खर्च हुँदै छ । त्यो कुनै पनि तरिकाले उचित होइन । तर पनि चुनावी सुरक्षा खर्च किन अति धेरै भन्‍ने विषयमा कमै मात्रा बहस हुन्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने भन्दा अधिक गुना बढी खर्च चुनावी सुरक्षाका निम्ति हुनु भनेको लोकतन्त्र महँगो हुँदै गएको प्रमाणित हुनु हो । चुनावमा जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, गुप्तचर त परिचालन हुने नै भए । त्यसअतिरिक्त चुनावकै निम्ति म्यादी प्रहरीका निम्ति ठूलै रकम खर्च हुँदै छ । 

यसको अर्थ के हो भने हाम्रो सुरक्षा प्रबन्धभन्दा चुनावका निम्ति विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन आयो । चुनावका दिन त नागरिकको सुरक्षा हुने भयो, बाँकी दिनमा कसरी सुरक्षा हुन्छ ? किनभने अरु बाँकी दिनमा त यिनै शक्तिले सुरक्षा गर्ने हुन् । एउटा निर्वाचनका लागि लाखौंका संख्यामा म्यादी प्रहरीसमेत भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण के हो ? या त दैनिकी सुरक्षा प्रबन्ध अपर्याप्त छ ? या त सुरक्षा प्रबन्ध चाहिँ चुनावी हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील छ ?

चुनावी सुरक्षा यति धेरै नै संवेदनशील हुन किन हुन पुग्यो ? अरु बेलामा त्यति सुरक्षा गर्नु नपर्ने, चुनावकै बेला मात्र गर्नुको कारण खोज्नु पर्दैन ? यसले के देखाउँछ हाम्रा नागरिक व्यवहार त्यति संवेदनशील होइन रहेछ, किनभने बाँकी दिन त भइरहेकै सेना–प्रहरी पुग्दो रहेछ । निर्वाचनका बेला अतिरिक्त म्यादी प्रहरीसमेत भर्ती सुरक्षामा खर्च गर्नु भनेको हाम्रो चुनावी संवेदनशीलता अत्यन्त बढी छ ।

यो खर्चले अर्थ राख्छ भने चुनावी सन्दर्भमा हाम्रा दल, तिनका नेता/कार्यकर्ताहरूको व्यवहार धेरै नै हिंस्रक छ, अराजक छन् । तिनीहरू सभ्यताको हदभित्र छैनन् । तिनलाई नियन्त्रणमा राख्न अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु परेपछि हाम्रा दलीय व्यवहार नै ठीक छैन भन्‍ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यो हाम्रो चुनावी व्यवहार सभ्य, शान्त, सौम्य र अनुशासित छैन भन्‍ने कुराको प्रमाण हो । यदि दल र तिनका नेता/कार्यकर्ताले अरु दिनमा जस्तै निर्वाचन प्रक्रियामा पनि अनुशासित हुँदै जिम्मेवार व्यवहार गरेको भए सुरक्षा खर्च त्यतिविधि जोहो गर्नुपर्ने थिएन ।

त्यति धेरै सुरक्षा खर्च किन गर्नुपर्‍यो भने राजनीतिक दल, यिनका उम्मेदवार, तिनका नेता/कार्यकर्ताहरूको व्यवहार जिम्मेवार नभएको, भड्किलो, हिंसात्मक स्तरमा उत्रन सक्ने भएकै कारणले सुरक्षा संवेदनशीलता महसुस गर्नुपर्‍यो । तिनको अराजक शैलीका निम्ति नागरिक कर प्रयोग गर्र्नुपर्ने स्थिति आयो ।

राजनीतिक दलहरू जति उत्ताउलो, गैरजिम्मेवार, जति अनुशासनहीन, हिंस्रक हुन्छन्, त्यसको दायित्व पनि नागरिककै बेहोर्नुपरेको छ । राजनीतिक दलहरूको अनुचित र हिंसात्मक प्रतिस्पर्धाको मूल्य जनताले किन तिर्ने ? यस्तो चुनाव कतिन्जेल धान्‍ने ? 

चुनिने चाहिँ नेता, दल, कार्यकर्ता । अनि मार बेहोर्नुपर्ने चाहिँ नागरिकले ? तिनको सुरक्षा संवेदनशीलता भड्काउने व्यवहारका लागि मुलुकले भार बोक्नु परेको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता भड्काउनु भनेको दण्डनीय व्यवहार हो ।

त्यो अनुशासनहीनता न कारबाही गर्न लायक व्यवहार हो । त्यसकारण उनीहरूको गैरजिम्मेवार वा अनुशासनहीन व्यवहारले सुरक्षाको नाममा जुन व्ययभार थपिन्छ, त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न गाह्रो छ । यही कारणले गर्दा चुनाव महँगो हुन्छ । चुनाव त जतिखेर पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, निर्वाचन खर्च महँगो भएकै कारणले भनेको बेलामा निर्वाचन गर्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

मुलुक यति गरिब छ । अनि अनुत्पादक राजनीति छ, अर्थतन्त्र जीवन धान्‍ने मात्रै छ । यो अर्थतन्त्रले लोकतन्त्रका नाममा यत्रो ठूलो सुरक्षा लगानी थेग्न सक्छ ? यस्तो लोकतन्त्र दिगो हुन्छ ? यस्तो लोकतन्त्र पहुँचयोग्य हुन्छ ? यो धान्‍नयोग्य हुन्छ ? यतिखेर त सकी नसकी पेट कस्दै भए पनि हाम्रो पुँजी त उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि, उद्योगमा खर्च लगानी गर्दै नागरिकको सुख–सम्मृद्धि बढाउनपर्ने हो ।

त्यस्तो ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा तानेर चुनावी सुरक्षामा खर्च गर्दै जाने हो भने के हुन्छ ? हाम्रो लक्ष्य विकास, समृद्धि, उत्पादनशीलताका लागि हो कि राजनीति, निर्वाचन र नेताहरूको मात्रै श्रीवृद्धिका लागि मात्रै हो ? आर्थिक र उत्पादनस्तर बढाउँदै जीवनशैली परिवर्तन हुँदै नागरिकको सन्तुष्टिको स्तर बढेको खण्डमा लोकतन्त्र जीवन्त हुन्छ । नत्र निर्वाचनका लागि निर्वाचन गरेर के हुन्छ ?

त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने राजनीतिक दल, नेता/कार्यकर्ता, उम्मेदवार जिम्मेवार भइदिएको भए, संयमित भइदिएको खण्डमा नाटकीय रूपमा सुरक्षा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । त्यसको लाभ नागरिकले पाउन सक्छन् । त्यसो भएको खण्डमा मात्र लोकतन्त्र सुगम हुन्छ । धान्‍न सक्ने हुन्छ । दिगो हुन्छ र लोकतन्त्रको वास्तविक लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन् । जति लोकतन्त्र महँगो भयो, त्यति लोकतन्त्रका लाभ दुर्लभ हुँदै जान्छन् । निर्वाचन जति महँगो भयो, लोकतन्त्र महँगो हुँदै जान्छ । लोकतन्त्रले आकर्षण गुमाउँछ । 

यदि निर्वाचन आचार–संहिता राम्रोसँग पालना गर्ने हो भने अरु दिन जस्तै अनुशासित भइदिने हो भने चुनावी सुरक्षा खर्चमा भारी कटौती गर्न सकिन्छ । यो कटौती गर्नुको विकल्प पनि छैन । ऋण काढेर भए पनि चुनावी खर्च जुटाउने शैली हेर्दा हामी राजनीतिबाहेक केही गर्दैनौँ भन्‍ने सन्देश जान्छ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति चुनाव र सुरक्षामा खर्चमा ओइरो लगाउनु न्यायोचित होइन । अझ दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्चको त कुनै हिसाबै निकाल्न सकिँदैन । तिनको खर्च कहिल्यै यथार्थमा आधारित हुँदैन । तिनको खर्च गणितीय हिसाबमा आउँदा पनि आउँदैन ।

यस्ता खर्च हेर्दा मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रलाई हामी अनुत्पादक बनाउँदैछौँ, अनि लोकतन्त्र महँगो बनाउँदैछौं । लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा बढाउने काम चाहिँ दल, नेता/कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् भन्‍नुपर्ने हुन्छ । अनि कठोरता र निर्ममतासाथ यस्ता अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । हामी दिगो लोकतन्त्रको बाटोमा जानुपर्छ न कि खर्चिलो लोकतन्त्रमा । चुनावका निम्ति चाहे सुरक्षा होस् वा प्रशासनिक मामिलामा, उत्पादनशील खर्च लग्ने लग्नुपर्ने पैसा ऐयासका रूपमा प्रयोग गरिरहनु हुँदैन ।

निर्वाचनलाई कसरी शान्त, सभ्य, जवाफदेही बनाउने भन्‍ने मूल सरोकार राख्ने भनेको राजनीतिक दल हुन् । यदि दलको अग्रसरतामा निर्वाचन व्यवस्था गर्न सकियो भने शान्ति सुरक्षाका प्रश्न घटेर जान्छ, त्योसँग सम्बन्धित खर्च घटेर जान्छ । निर्वाचन खर्च भयावह देखिनु कुनै पनि हिसाबले उचित हुन्‍न । यो राजनीतिक दलको असमन्जस्यका कारण बढेको हो । यदि उहाँहरू शान्त, सभ्य, संयम सहयोगी भइदिएको भए निर्वाचनसम्बन्धी यति धेरै विवाद आउँदैनथ्यो । 

यदि चुनावमा हिंसा भड्काउँछन् भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दलीय नेता/कार्यकर्ताले लिनुपर्छ । मतदातालाई त्रास–सन्त्रासमा पार्दै राज्यको अथाह धन खर्चंदै तिनीहरू कति दिन नेता भइरहन मिल्छ ? त्यसकारण सुरक्षा खर्चलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ भन्‍ने मेरो मान्यता छ । यसरी निर्वाचनका विषयमा सिकायत बढ्दो छ, तर सुनुवाइ शून्य छ । यदि तुरुन्त सुनुवाइ भएन भने भोलिका दिनका सुनुवाइले अर्थ नदिन सक्छ ।

(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)