अर्थमन्त्रीज्यू राजीनामा दिने कि गर्भनरसँग मिलेर जाने ?

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहँदा हठात् सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि झन् अन्यौल पैदा भयो । यद्यपि सर्वाेच्च अदालतले सरकारको गभर्नर हठाउने निर्णयमा अंकुश लगाएपछि यो उल्टियो । तर गैरकानुनी निर्णय गर्नेे अर्थमन्त्रीेले भने नैतिकता प्रदर्शन गरेनन् । विगतमा यसरी निर्णय उल्टिँदा अर्थमन्त्रीहरू राजीनामा गर्थे । हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र  नैतिकताको भेटघाट नहुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । नत्र अदालतबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुनस्र्थापना भएको यत्तिका दिनसम्म अर्थमन्त्री केही नभएको जस्तो गरिरहने थिएनन् ।

गभर्नरमाथिको कारबाहीसँगै आमनागरिक नेपालको अर्थतन्त्र साँच्चिकै श्रीलंकाको बाटोमा पुग्न लागेको कुराले त्रसित बने । सरकारले आर्थिक संकुचन भएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेमा गैरकानुनी तरिकाले गर्भनर हटाउनु आफैँमा खेदजनक विषय थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै गभर्नर पुनस्र्थापित त भएका छन् तर अर्थमन्त्रीसँगको द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । गभर्नरप्रति अर्थमन्त्रीको रवैया झन् कठोर र अव्यवहारिक हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । अब अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग सहज व्यवहार गर्छन् भन्नेमा शंका गहिरो छ ।

---

एकातिर राजनीतिक नेतृत्व पञ्चायतकालमा झैं पुरातनवादी, संकीर्ण र राज्य नियन्त्रित मान्यता राखेर हिँड्न खोजिरहेको देखिन्छ भने अर्कातिर नेपाली समाज र विश्व वातावरण खुला, उदार, पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्नेमा छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म अघि बढ्न  नदिने सोचमा छ । नेपाली समाजको सोच र विश्व वातावरण्ां निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नहिँडे विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन भन्नेमा छ । यही द्वन्द्वका कारण नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको हो । 

बढ्दो व्यापार घाटा, शोधान्तर घाटा, विदेशी मुद्र्राको संचिति कम हुँंदै जानु अर्थात् छ महिनाको आयात धन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसो हुनुमा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन तथा तरलता बढ्दै जानु हो । वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोत घट्दै गएपछि संकट निम्तिन्छ नै । निर्धारित योजना र कार्यक्रमअनुसार पुँजीगत खर्च नहुने आदि कारण तरलता बढ्नमा जिम्मेवार छन् । अर्कातिर साधारण खर्च वर्षेनी बढ्दै गएका छन्, नियन्त्रित गर्नतिर कसैको पनि ध्यान छैन ।

जबसम्म आयात कम गर्दै निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीतितिर मुलुक लाग्दैन, तबसम्म नेपालले श्रीलंकाकै बाटो लिने खतरा टरेको मानिन्न । वैदेशिक सहायता र आन्तरिक साधन र श्रोतको अधिकतम् रूपमा उपयोग हुन सकेको पाइँदैन । आर्थिक अनुशासन तथा मितव्ययितासम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील भएकै पाइँदैन । अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन ।  

यसो हुनुमा सबै क्षेत्रमा राजनीतिक दबदबा र हस्तक्षेप बढेर जानु हो । सरकारी निकायबीच समन्वय र सहयोग नहुनु नेपाली राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रको खराब प्रवृत्तिको मार मुलुकले खेप्दैछ । यस्तो अवस्था आउँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यी समस्या तथा चुनौती आज एकाएक देखिएका भने पक्कै होइनन् । सरकारले अपनाएका विगतका गलत नीति, योजना, कार्यक्रम  र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दाको परिणाम हुन् यी । झन् सुधारतिर पाइला नचालिँदा अझै कठिन संकटको सामना गर्नुपर्ने दिन आउन बाँकी नै छ । 

देशमा राजनीतिक र आर्थिक संकट आउनुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी समस्या र रसिया र युक्रेन युद्धले पनि मूल्य वृद्धि र व्यापारमा वाधा पु¥याइरहेका छन् । तर पनि नेपालकै आन्तरिक कारण नै अहिलेको आर्थिक संकट निम्तिनुको मुख्य जिम्मेवार हो भन्नु अन्यथा नहोला । सरकारको सोच विचार, नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा खर्च नीतिबीच समन्वय छैन । सरकारको योजना र बजेट निर्माण नीति र पद्धति नेतामुखी छ, पद्धतिमुखी होइन । नेताले भनेको योजना बन्ने र त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन हुने गैरजिम्मेवार शैलीका कारण देशमा पन्ध्र वटा योजना पूरा हँुंदा पनि जनता र देशले गरिबीको मारबाट मुक्ति पाउन सकेको देखिँदैन ।    

यो वर्षको नौ महिनाको अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा बढेर लगभग तेह्र खर्ब पुगेको थियो । अत्यधिक मात्रामा विलासिता र उपभोग्य सामाग्री आयात गर्ने छुट दिइनु व्यापार घाटा चर्किनु हो । यसरी व्यापार घाटा भयावह हुँदा पनि त्यस्ता वस्तु आयातमा कुनै रोक लगाइएको छैन । यो अवस्था आउनु भनेको नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व असफल र अक्षम हुनु हो ।

आर्थिक संकटको दुष्चक्रबाट बच्ने हो भने पहिला अनुचित आयातमा निषेध लगाइनुपर्छ । अझ विलासिताका सामान आयातमा तत्काल कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । नत्र श्रीलंकाकै जस्तो औषधि–उपकरण र बालबालिकालाई कपी किन्ने पैसासमेत नहुने अवस्थामा मुलुक पुग्न सक्छ । त्यसो हुँदा अनुचित र फजुल खर्च कटौति गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा खोलिएका कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ । सँगै जथाभावी भर्ती गर्ने राजनीतिक रोगको पनि औषधि खोजिनुपर्छ । विज्ञ–सल्लाहाकारका नाममा पार्टीका मान्छेहरूलाई सरकारी सुविधा र सहुलियत दिने खराब प्रवृत्तिले पनि राज्यमाथि दायित्व थपिएको छ ।

अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अपनाउनुपर्छ । विकासका योजना र कार्यक्रम तोकिए बमोजिमको समयमै सम्पन्न नगर्नेहरूलाई जवाफदेही तुल्याइनुपर्छ । इन्धनलगायत अन्य सरकारी सुविधाको प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय अठोट र प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरिनुपर्छ । विदेशी ऋणभन्दा अनुदान सहायता लिन जोड गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने माहौल निर्माण गर्नुपर्छ ।

यतिखेर अर्थ मन्त्रालय परम्परागत र बीस प्रतिशतको इन्धन सुविधा कटौती गर्ने लगायत तालिम, गोष्ठी र विदेश भ्रमण नगर्ने जस्ता झिनामसिना कुरा गरिरहेको छ । यी कुरा पहिले पनि गरिएका थिए । ती पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका थिएनन् । त्यस्तो चालाले  अर्थतन्त्रको संकट टर्ने स्थिति देखिँदैन । विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा शासकीय वृत्तका पात्रहरू हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने, सरकारी गाडी र इन्धन गैरकानुनी व्यक्तिले अचाक्ली प्रयोग गर्ने गरेको अवस्था छ ।
बेलायत लगायत युरोपियन मुलुकहरूले सन् २००८ र पछिल्लो आर्थिक संकटको बेला निर्मम ढंगले साधारण खर्च कटौती गरेर मुलुकलाई संकटबाट बचाएका थिए । नेपालले पनि गर्नुपर्ने काम त्यही हो । तर, सरकार योजनाविहीन छ ।  
 

विनाआधार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चार महिनामा आर्थिक तरलता र संकट हट्ने गफ छाँट्दैछन् । तर चार महिनामा अर्थतन्त्रमा आवश्यक सुधार आउँछ भन्ने कसैले पत्याउने आधार नै छैन ।

एउटा व्यक्तिको सोच र नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा कस्तो महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतका  पूर्व गभर्नर एवं पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधान्मन्त्री डा। मनमोहन सिंहले अर्थमन्त्री हुनासाथ भारतको संरक्षणवादी र अनुदारवादी नीतिलाई बदलेर उदारवादी र खुला नीतिमा जाने निर्णय गरे  । त्यसपछि भारतमा लगानी ह्वात्तै बढेर गयो । जसको कारण भारतमा उद्योग कल कारखाना, व्यवसाय बढेर गयो । त्यही साहसिक कदमका कारण आज विश्व रंगमञ्चमा भारत विश्व आर्थिक केन्द्रको रूपमा चिनिन गएको हो ।

अब पहिलो त, सामान्य नैतिकता भए गभर्नर प्रकरणमै अर्थमन्त्री जनादन शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ । यदि उनी राजीनामा दिँदैनन् भने पुनस्र्थापित गभर्नर

महाप्रसाद अधिकारीबीचको द्वन्द्व र मतान्तरमा बिर्काे लगाउनुपर्छ । 

(लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन् ।)