कांग्रेसले संकल्प गरेका बुँदा पूरा हुने आधार खाेइ ?

काठमाडौँ - वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घोषणापत्रसँगै अधिकांश राजनीतिक दलले  सोमबार अन्तिम दिन आफ्नो उम्मेदवार मनोनयन पनि गराइसकेका छन् । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले ठूला-ठूला स्थानीय तहमा तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा गइसकेका छन् । 

मुख्य-मुख्य राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घोषणापत्रमा मतदातालाई आकर्षक गर्न महत्त्वाकांक्षा योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

---

अधिकांश योजनाहरू मतदातालाई प्रभावित पार्नु रहेको हुन्छ । घोषणामा उल्लेख गरिएका केही योजना पूरा हुन्छन त केही भने आफ्नो कार्यकाल पूरा हुँदासम्म भएको हुँदैनन् । कतिपय योजनाहरू मतदाताहरूको दैनिक जीवनप्रति लक्षित हुन्छन् ।

त्यसैगरी गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घ रोगीका लागि घर दैलोमा सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै आइतबार स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्‍यो । कांग्रेस सत्तामा रहेकाेले स्थानीय निर्वाचन लक्षित सार्वजनिक गरेकाे संकल्प पत्र पूरा गर्ने आशा देखिएकाे छ ।​ संकल्पपत्र पढ्दा हरेक स्थानीय तहका मतदाताहरूको जीवनमा दुःख टाढा गइरहेको छ जस्तो आभास हुन्थ्यो।

संकल्प पत्रमा सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै नागरिक बडापत्रमा सबै जानकारी सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवाहरू नागरिक वडापत्र अनुरुप भएको नभएको अध्ययन गर्ने समेत जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी सास्ती पाउने स्थानीय तहमा सेवाग्राहीहरूसँग समयसमयमा परामर्श, अन्तक्रिया र सर्वेक्षण गरी सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार  गर्ने । सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता घर-दैलोमा पुर्‍याउने जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना संकल्पपत्रमा लेखिएको छ । जुन कुराहरू यस अघि स्थानीय तह सम्हालिसकेका प्रमुखहरूले उद्घोस गरिसकेका छन् । घर-घरमा भत्ता पुगेन तर, मृत्यु भइसकेका मानिसको नाममा आएको भत्ताहरूसमेत कर्मचारीले पचाएका जस्ता कुरा सार्वजनिक भएका थिए ।

स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सिफारिश, राजश्व सेवा र घर नक्सा इजाजत सेवाहरू विद्युतीय सेवाबाट उपलब्ध हुने भनिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहले पनि विद्युतीय सेवाबाट राजश्व तिर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा अहिले पनि इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छैन ।

कांग्रेसले जारी गरेको संकल्प पत्रमा आवधिक रुपमा सार्वजनिक विदाको दिन 'नागरिक एकीकृत सेवा मेला' गर्नेछ ।  नागरिकलाई सेवा दिन मेला गर्ने भनिए पनि उनीहरूले चाँडो सेवा चाहेका छन् । स्थानीय  तहले उपलब्ध गराउने सेवा अभिलेखलाई डिजीटाइजेसन गर्ने । डिजीटाइज गरिएका सामग्रीहरूलाई सुरक्षित बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । 

संकल्प पत्रमा सेवा प्रवाह गराउने आवश्यकीय कुराहरूमध्ये खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता कुरालाई महत्त्व दिएको छ । महत्व शब्दमा मात्र दिएको जस्तो देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष सदा चुनौती बनि बसेको छ ।  जमिन मुनीको पानीलाई उत्खनन गरी घर-घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने छ । अधिकांश जिल्लामा सुख्खा मौसम पानी लिन घण्टौसम्म पैदल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय स्थानमा सार्वजनिक धाराको संरक्षण गर्ने भनिएको छ । अहिले पनि बनेका धाराहरू सुरक्षित छैनन् । समयमा मर्मत नहुँदा सामग्री हराउने त्रास बढ्दै गएको छ ।  

कतिपय मतदाताहरूसँग कृषि उपज गर्ने पर्याप्त जमिन छैन । समयमा किसानले बिउ र मल पाउँदैनन् । समयमा उत्पादन भएका अन्न पनि कृषकहरूले बजारसम्म पुर्‍याउन पाएका छैनन् । खाँद बिक्री केन्द्रमा घण्टौ लाइनमा बसिरहेका हुन्छन् । मलको लाइनमा बस्नेहरूले प्रहरीको लाठी खान्छन् ।  बीउ र मलको प्राथमिकतालाई पहिलो स्थानमा राखिनु पर्थ्यो । बाह्रै महिना सिँचाई प्रणाली सुरु गरेर भए पनि कृषि उत्पादन बढाउने संकल्प मतपत्रमा उल्लेख छ ।

कृषि बजारीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ । पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी योजना देखिदैन ।  किसानका उत्पादित अन्नले बजार नपाएर बारीमा कुहिने अवस्था छ । बजारसम्म पुगे पनि उचित मूल्य पाउँदैनन् । उत्पादित कृषि थोकको कसरी बजारीकरण गरिन्छ त्यसको वैज्ञानिक आधार तय गरिएको छैन । साना किसानलाई १० हजार बराबरको क्रेडिट कार्ड दिने हँचुवाको भरमा लेखिएको छ । सस्तो लोकप्रियतादेखि बाहेक अन्य काम पूरा नहुँने जस्तो छ ।  

सुत्केरी महिलालाई ५ हजार रुपैयाँ सहायता भत्ता दिने भनिएको छ । प्रसुति सेवाको अभावमा आमाको मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न वडामा गुणस्तरीय आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सहितको प्रसुती केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वर्षेनी सुत्केरी महिलाहरू अस्पताल देख्‍न नपाइ धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । भएका स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । स्थानीय तहका अस्पतालमा पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण नहुँदा जिल्ला अस्पतालमा बिरामीहरू धाउने गरेका छन् । ठूला-ठूला स्थानीय तहमा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सुविधा सम्मपन्न अस्पताल अहिले पनि छैनन् ।

कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि बालबालिकामा कुपोषण व्याप्त छ । कुपोषण नियन्त्रण न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्यवर्द्धक र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । कस्ता-कस्ता खानेकुराहरू सेवन गराउने त्यसका लागि अभिभावकलाई तालिम दिनुपर्छ । स्थानीय तहले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यसको स्रोत कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

स्थानीय तहमा सडकमा फुटपाथ र साइकल लेन बनाउने भनिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र हिँड्दाहिँड्दै फुटपाथ हराउँछ । अपांगमैत्री फुटपाथ छैनन् । बनेका फुटपाथमा पनि व्यापारीले कब्जा गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको साइकल लेनमा साइकल कुद्दैनन् तर, साना-साना सवारीसाधन पार्किङमा छन् ।

गाउँ-गाउँमा अहिले पनि पढेका भन्दा नपढेका मानिसहरू बढी छन् । विद्यालय छोड्ने दर २० प्रतिशत घटाइने दाबीसहित लेखिएको छ । तर, किन विद्यार्थीले अपुरो शिक्षा लिन बाध्य हुन्छन् त्यस बारेमा कहीँकतै अध्ययन भएको छैन ।

सहरमा जस्तो सुविधा सम्पन्न विद्यालय नखुल्दा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर बन्दै गइरहेको छ । धेरै स्थानीय तहका बालबालिकाहरूले विद्यालयको शिक्षा पूरा गर्न पाएका छैनन् ।