निर्वाचन खर्च : बालुवामा पानी ?

‘हाम्रो पालामा ब्ल्याक टिकट किनेर फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ । यही प्रवृत्ति राजनीतिमा देखापर्यो ।’ भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त । सक्षम प्रशासकका रूपमा स्थापित पहिचान छ, भोजराज पोखरेलको । अतिरिक्त उनलाई विश्वले ‘निर्वाचन विश्वासयोग्य’ व्यक्तिको रूपमा चिन्छ । तिनको बोली वचन ससम्मान सुनवाइ हुन्छ । तिनले गरेको यो कटाक्षपूर्ण भनाइको दुईवटा पाटा छन् । 

पहिलो त, उम्मेदवारले उम्मेदवार हुन मूल्य चुकाउनु पर्छ । दोस्रो, त्यसरी उम्मेदवारी खरिदकर्ताको उद्देश्य निहित र स्वार्थरक्षा हुन्छ जसले गर्दा समाजले उनीहरूले पद प्राप्त गरेपछि मूल्य चुकाउनु पर्छ । यो तात्कालिक लाभका निमित्त ल्याइएको प्रचलनले समाजमा गहिरोसँग जरो गाडेको छ । जरो फैलँदै छ ।  

---

दि गडफादर
सन् १९६९ मा अमेरिकी उपन्यासकार मारियो पुजोद्वारा लिखित उपन्यास दि गडफादर अत्यन्त बिक्री भयो । सन् १९७२ मा निर्माण गरिएको फ्रान्सिस फोर्ड कोपालाद्वारा निर्देशित ‘दि गडफादर’ सिनेमा सत्तरीको दशकको सबैभन्दा लोकप्रिय सिनेमा हो । ‘अस्कर’ अवार्ड पुरस्कारबाट सम्मानित उक्त सिनेमाले सम्पन्‍न हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी चयन प्रक्रियाको स्मरण गराउँछ । अन्यथा, पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न अहं भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूले पञ्चायतकालीन उम्मेदवार चयन गर्ने ‘टिके प्रथा’मै रोमाञ्चित भएका छन् । 

‘उम्मेदवार कसको ?’ सिधा उत्तर छ, ‘टिका लगाई दिनेको’ । उम्मेदवार स्थानीय मतदाताका हुनै पाएनन् । जसरी पञ्चायती व्यवस्था नारायणहिटी दरबारले ‘दि गडफादर’ पुस्तक/सिनेमाको माफिया शैलीमा सञ्चालन गरेका थिए, त्यही शैलीमा सीमित दलीय नेताहरूले लोकतान्त्रिक नेपाल सञ्चालन गरेको अनुभूति हुन्छ ।  

यतिखेर स्थानीय तह उम्मेदवारी चयन कार्य अत्यन्त जटिल तुल्याइयो । सँगै विकृति र विसंगति भरिपूर्ण पनि । विगतमा आफ्नो दल नेताबाट उम्मेदवारीको आश्वासन पाइसकेका कतिपय आकांक्षीलाई अन्तिम घडीमा सत्ता गठबन्धनले ‘संघीय सरकार’को भविष्य धरापमा पर्ने जोखिम र त्रास देखाउँदै उम्मेदवारी हुन वञ्चित गर्‍यो । अन्तिम चरणमा आकांक्षी उम्मेदवारले दशकौंदेखि क्रियाशील भएको दल नै त्याग गरेको घोषणा गर्न पुगे ।

त्यसरी दल त्याग गर्नेहरूमध्ये कतिले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन् । अधिकांश भने दलको सदस्यता ग्रहण गर्न पुगे । त्यसरी दल बदलुहरूमध्ये केहीले ‘उम्मेदवारी प्राप्त हुने’ शर्त या प्रलोभन/आस्वासन पनि पाए । ती प्रलोभन कार्यान्वयन पनि भइसकेका छन् । 

यस्ता दृश्यले दलीय पद्धति नै ‘जोक’मा परिणत भएको आभास दिँदैछ । स्थानीय तहका कार्यकर्ताले आफ्नो चाहना अनुरूप दलीय उम्मेदवार रोज्ने अधिकारबाटै विमुख भए । स्थानीय सरकार केन्द्रद्वारा मनोनित गरिएका पात्रहरूलाई स्थानीय मतदाताले विजयी गराउन मात्रै सीमित भए । त्यस्तो सरकारले के/कस्ता कार्य गर्नेछन् त्यसको प्रारम्भिक स्वरूप वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । घर आँगनमा सिंहदरबारको आकांक्षा राक्ने स्थानीय नागरिकले दिशाविहीन भद्रगोले सरकार पाउने भए ।    

टिके प्रथा
पञ्चायतको नारा थियो, ‘विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली ।’ राजाको ‘प्रत्यक्ष’ नेतृत्वमा सञ्चालित उक्त प्रणाली दलविहीन थियो । राजा मात्र नेता हुने उक्त राजनीतिक प्रणालीमा दलहरू प्रतिबन्धित थिए । नेतृत्व राजदरबार केन्द्रित थियो । पञ्चहरूको हैसियत कार्यकर्ताको जस्तो थियो । तैपनि आवधिक निर्वाचन हुन्थ्यो ।

चार तह (गाउँ/नगर, जिल्ला, अञ्चल तथा राष्ट्रिय पञ्चायतहरू) जसलाई पञ्चायतको अवसानपूर्व अञ्चल पञ्चायतको प्रावधान हटाएर तीन तहमा तुल्याइयो । २०३८ पूर्व राष्टिर्य पञ्चायत सदस्य अप्रत्यक्ष (अञ्चल सभा सदस्यबाट चयन हुने) कालखण्डमा प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल वडा तथा गाउँ वा नगर पञ्चायत प्रमुखमा सीमित हुने गर्थ्यो । त्यस कालखण्डमा वडाको महत्व अत्यन्त धेरै थियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रथा हाबी भएपछि मात्र वडाको महत्व घटेको हो । 

शासकीय वृत्तबाटै उम्मेदवार चयन गरिने प्रथा पनि थियो । त्यस कालखण्डमा मुख्य दुई प्रकारका उम्मेदवार हुने गर्दथे । राजाको टीका थापेका अर्थात् सरकारी समर्थन प्राप्त, दोस्रो चाहिँ गैरसरकारी । राजाको नजरमा सबै उम्मेदवार पर्दैनथे । त्यसकारण अधिकांश सरकार समर्थित उम्मेदवार दरबारका भाइ–भारदार, त्यहाँका आठपहरिया, अञ्चालाधीश हुँदै सीडीओको टीका लगाएका हुने गर्दथेँ । 

अर्काथरि टीका थाप्न नपाएका वा ‘टीका बञ्चित’ उम्मेदवार । त्यस कालखण्डमा पनि खर्च हुन्थ्यो, दुवै पक्षको । दरबारदेखि सिडिओसम्मले वितरण गर्थे, ‘चुनाव खर्च’ टीका लगाएका पञ्चहरूलाई । टीका प्राप्तहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा टीका वञ्चितहरूले पनि खुबै खर्च गर्थे । उम्मेदवारको भोज–भतेरका अतिरिक्त मतपत्र खरिद, विरोधीको अपहरण तथा बुथ क्याप्चरमा खुबै खर्च हुन्थ्यो । टीका लगाएका उम्मेदवारलाई विजयी तुल्याउन सरकारी संयन्त्रले खुलेआम तिनको समर्थनमा नगददेखि प्रचार–प्रसार सामाग्री, यातायात साधन उपलब्ध गराइदिने प्रचलन थियो । 

प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनपछि छरिएका नेपाली कम्युनिष्ट घटकहरू मिलेर एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) को गठन गरे । निर्वाचन संघारमा आइपुगेपछि नेता माधवकुमार नेपालले एमालेलाई २ करोड रूपैयाँ चुनाव खर्च आवश्यक रहेको घोषणा गरे । उक्त घोषणा सुनेर नझस्कने सर्वसाधारणको संख्या थोरै थियो । त्यत्रो रकमको आवश्यकता किन पर्यो कम्युनिस्टहरूका लागि ? 

अब अवस्था बदलिएको छ । त्यसका साथै निर्वाचन खर्च आकासिँदै छ । खर्चको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ र अन्त कहिले हुन्छ, त्यो गहिरो अध्ययनको विषय हो । राजनीतिक दलहरूका निमित्त उद्यमी, व्यापारी, बिचौलिया तथा व्यवसायीहरूले दिएको चन्दाले मात्र पुग्दैन । सत्तासीन दल हुन् अथवा सत्ता गठबन्धन उनीहरूका निमित्त सरकारी कोष भरमग्दुर दुरूपयोग गरेर मात्र पनि चुनाव खर्च अपुग नै हुन्छ । त्यसकारण चुनाव खर्च निम्ति धनी–मानी उम्मेदवार तिनका निमित्त अर्को महत्वपूर्ण श्रोत बनेको छ ।

अर्थशास्त्रको नियम हो जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य माग तथा आपूर्तिले निर्धारण गर्ने । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति निश्चित छ भने त्यस्तोको मूल्य धेरै हुन्छ । निर्धारण लिलामीबाट गरिन्छ अर्थात् जसले धेरै मूल्य तिर्न सक्छ उसैले खरिद गर्छ । पद संख्या हजारौँ भए पनि प्रत्यासी संख्या लाखौँ लाख हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दल नेताले चन्दा बढी भन्दा बढी दिने हैसियत वा सामर्थ्य राख्ने आकांक्षीलाई उम्मेदवारी दिनु स्वाभाविक हुने नै भयो ।

अर्थात् उम्मेदवारी तिनले पाउने भए जोसँग ‘मनी’ छ । ‘मनी’ अर्थात् (पुँजी) तथा मसाल (मानव शक्ति) हुनु त सुन माथिको सुगन्ध नै भइहाल्यो । टीका प्रथा हाबी हुँदा टीका तिनले पाउने भए, जसको औकात पुग्छ ।  

पञ्चायतमा जस्तै टीका थापेर उम्मेदवारी प्राप्त गर्दैमा चुनाव खर्च रोकिँदैन । बहुदलीय प्रणालीमा दलहरूको संख्या धेरै हुन्छ । अर्थात् टीका लगाउन पाएकाहरूको संख्या धेरै थप केही बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी अखडामा हुन्छन् । टिके उम्मेदवारले उनीहरू एक आपस तथा अन्य विरोधीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नै पर्छ ।

उदाहरण अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताको नाममा औसत ५ हजार रूपैयाँ खर्चिएको अनुमान छ । उक्त रकमको उपयोग केमा भयो ? प्रश्नको उत्तर, जति खोजे पनि पाइँदैन । 

त्यसो त, निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको उम्मेदवार दर्ता केन्द्रमा नै बाजा–गाजा तथा जति सक्यो त्यति ठूलो भीड लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न पनि खर्चको चाजोपाँजो त हुनैपर्यो । माथिबाट ‘टिकट’सहित ‘प्यारासुट’बाट उत्रेका उम्मेदवारलाई रैथाने नेता कार्यकर्ताले दलको अनुशासनका कारणले समर्थन पाए पनि नैतिक समर्थनको चरम अभाव हुन्छ । 

अर्थात् स्वयंसेवक भन्दा ज्यालादारी कार्यकर्ताको परिचालन तिनका निमित्त बाध्यकारी हुन्छ । उम्मेदवारले गर्नुपर्ने खर्च चुनाव परिणाम घोषणा भएर विजयी भएको केही दिनसम्म कायम हुन्छ, निर्वाचितका निमित्त पराजय हुनेहरूका लागि कमसेकम निर्वाचन सम्पन्‍न भएको बेलुकीसम्म । 

चुनावी खर्च 
वैशाख ३० का दिन ७ सय ५३ स्थानीय सरकार तथा ६ हजार ७४३ वडाका निमित्त ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधिहरू चयन हुनेछन् । निर्वाचन आयोग अनुसार, १ लाख १८ हजार भन्दा बढी संख्याका ७९ राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्, स्थानीय तहको निर्वाचनमा । प्रमुख पदका निमित्त ६ हजार भन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । अन्य उम्मेदवारहरू जस्तै उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको संख्या अपार छ ।

वैदेशिक सहयोगले कक्रक्क परेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ‘केवल’ ८ अर्ब रूपैयाँले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्‍न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उक्त रकममा सरकार तथा सरकारी पदाधिकारीहरूले निर्वाचनसम्बन्धी गर्ने खर्च समावेस हुँदैन ।

अर्को त, उक्त रकममा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब भत्ता समावेस गरिँदैन । सुरक्षा निकायले निर्वाचन आयोगले भन्दा दोब्बरभन्दा बढी खर्च गर्छन् ।

वास्तविक सरकारी खर्च एकिन गर्न कठीन मात्र होइन असम्भव प्रायः हुन्छ । अर्कातर्फ उम्मेदवारले गर्ने खर्च विवरणको एकिन गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल छ । माथि उल्लेख गरिए जस्तो अवस्थामा उम्मेदवार प्राप्त गर्न दल/दल नेतालाई सुम्पिएको ‘चन्दा’ रकमदेखि घरपरिवार तथा आफन्तजनले गर्ने खर्च विवरण राख्ने प्रचलन छैन । यदि केही छ भने निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आचार–संहितासम्बन्धी परिपत्र, जसलाई कसैले पनि पालना गरेको पाइँदैन ।

पंक्तिकार संलग्न भएको ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल’द्वारा २०७४ को निर्वाचन खर्चसम्बन्धी अध्ययनअनुसार स्थानीय सरकार प्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) पदका प्रति उम्मेदवारले १७ लाख भन्दा बढी वडाध्यक्ष उम्मेदवारको हकमा सरदर ६ लाख रूपैयाँ तथा सदस्यले १ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ ।

उक्त अध्ययनअनुसार, कुल १ लाख ४८ हजार ३६२ उम्मेदवारले अनुमानित ५० अर्ब भन्दा बढी रकम चुनावका निमित्त खर्चेका थिए । अन्तिम चरणमा आगामी निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार संख्या अघिल्लो सरह नै हुने हो भने पनि राष्ट्रले स्थानीय निर्वाचनका निमित्त घटीमा ६०–७० अर्ब खर्च बेहोर्ने निश्चित छ । 

‘निर्वाचन खर्च’ टाउको दुखाउने विषय हुने थिएन, यदि उक्त रकमको ठूलो त परै जाओस्, सीमित नै भए पनि रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने भएको भए । उदाहरण अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताको नाममा औसत ५ हजार रूपैयाँ खर्चिएको अनुमान छ । उक्त रकमको उपयोग केमा भयो ? प्रश्नको उत्तर, जति खोजे पनि पाइँदैन । 

चुनावी याममा वर्षायाममा भल आए जसरी नै उक्त रकम खर्च भयो । जसरी केही दिनमा अविरल वर्षाले खोलानालामा बाढी आउँछ त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि जुर्मुराएको हुन सक्छ । त्यसपछि बाढी सुके जस्तै रकम सुकिहाल्छ । जमीनमुनि पानी भण्डारणका निमित्त पुर्‍याएको जस्तो केही न केही अंश अर्थतन्त्रमा रहे पनि वर्षामा बगेको मलिलो माटो जस्तो गरेर देशका निमित्त अत्यन्त आवश्यक पुँजी पलायन हुन्छ, समुन्द्रमा मिसिएको भल जस्तै गरी ।

यदि कसैलाई फाइदा भएकै खण्डमा सिनेमा टिकटको ब्ल्याकमा बिक्री गर्ने जस्तै दललाई माफिया सरह उपयोग गर्ने डनहरूलाई हुन सक्छ । आमनागरिकका निमित्त वर्षे भलले मलिलो माटो हराएको पीडा जस्तै हुन पुग्छ ।