रुपान्तरित हुँदै बिजुली निर्यातको सम्भावना

भारतमा यही अप्रिल १ देखि १२ तारिखसम्मको दैनिक औसत विद्युत्को अत्यधिक माग (पिक) एक लाख ९४ हजार मेगावाट थियो । उसको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको दैनिक पिक माग औसतमा एक लाख ८७ हजार मेगावाट रह्यो । भारतको कूल जडित क्षमता (मार्च, २०२२ सम्म) ३ लाख ९६ हजार मेगावाट छ । यसमध्ये ५३ प्रतिशत अर्थात् करिब २ लाख १० हजार मेगावाट कोइलामा आधारित छ । 

अत्यधिक कोइलामा निर्भर भारतीय बिजुली यतिखेर गत अक्टोबर, २०२१ को नियति भोगिरहेको छ । अहिले नै १४ वटा राज्यमा ऊर्जा संकट व्याप्त छ । उद्योगहरुमा ५० प्रतिशत ऊर्जा मात्र आपूर्ति भइरहेको छ ।

---

यसैको असरस्वरुप भारतीय ऊर्जा बजार (इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज- आईआईएक्स) मा बिजुली बेच्नेको भन्दा किन्‍नेको भीड बढी छ । त्यही भएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ सय मेगावाट किन्‍न खोज्दा ७०, ८० मेगावाट र कहिलेकाहीं सय मेगावाट मात्र किन्‍न पाउँछ । भारतबाट नियमित रुपमा करिब तीन सय मेगावाट बिजुली नआउँदा उद्योगमा १४ घण्टासम्म आपूर्ति कटौती गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्‍न भएको छ । 

चुनावको सन्‍निकटका बेला सरकारले कुनै हालतमा पनि गार्हस्थ्य (राजनीतिक भाषामा भन्दा ‘जनताको घर’) उपभोक्तालाई बिजुली आपूर्ति कटाैती गर्न दिएको छैन । पाँच सय वा हजार घरधुरीमा बत्ती गयो भने यो सरकारले चुनाव हार्ने सम्भावना प्रबल रहेको बुझेको छ । त्यसमाथि चुनावी मसला बनाउने भनेर अत्तो खोजिरहेको विपक्षी एमालेले ‘जनताको घर’ मा लोडसेडिङ भयो भने खुदो पल्टिन्छ । चरम राजनीतिक स्वार्थको मारमा यतिखेर उद्योग परेका छन् । 

जबकि प्राधिकरणको आर्थिक–प्राविधिक दृष्टिबाट हेर्दा गार्हस्थ्यभन्दा औद्योगिक ग्राहकलाई निरन्तर बिजुली दिंदा फाइदा हुन्छ । गार्हस्थ्य वर्गमा बत्ती बाल्नेको संख्या धेरै छ । तर उद्योगलाई निरन्तर बिजुली दिंदा त्यसले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सकारात्मक असर पार्छ । निर्यात बढ्छ, आयात घट्छ । रोजगारी बढ्छ, सरकारलाई कर आउँछ । प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट कम हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि भई आर्थिक क्षमता बलियो हुन्छ । प्राधिकरणको गत वर्षको तथ्यांक अनुसार गार्हस्थ्य ग्राहक संख्या ४२ लाख ८ हजार छ । औद्योगिक ग्राहक संख्या जम्मा ६० हजार ७ सय छ । औद्योगिक ग्राहकबाट प्राधिकरणले गत वर्ष २७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उठायो । जबकि औद्योगिक ग्राहकभन्दा ६९ गुणा धेरै रहेका गार्हस्थ्य ग्राहकबाट प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहककै हाराहारी (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) मा आय संकलन गर्छ । 

उद्योगलाई काटेर गार्हस्थ्यलाई निरन्तर बिजुली आपूर्ति गर्दा बत्ती बाल्ने, केही हदसम्म बिजुलीमा भात पकाउने, बाहेक अरु उपयोग हुँदैन । सबैले एकसाथ विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरे भने धमाधम ट्रान्सफरमर पड्कन थाल्छ । गत हिउँदमा पानी पर्दा सबैले हिटर, एसी खोले । लोड धान्‍न नसकी धेरै ठाउँमा आपूर्ति अवरोध भइरह्यो । प्राधिकरण पनि उद्योगलाई सकेसम्म धेरै विद्युत् दिउँ भन्‍ने चाहन्छ । तर यसको साँचो प्रधानमन्त्री र प्रचण्डसँग छ । ‘जनताको घर’ मा लोडसेडिङ भयो भने सिधै चुनाव हारिन्छ भन्‍ने यिनीहरुको बुझाइ छ । राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थको मारमा समग्र उद्योग र मुलुकको अर्थतन्त्र परेको छ । यिनलाई देशलाई घाटा हुने कुरामा केही फरक पर्दैन, केवल आफ्नो स्वार्थ पूरा भए हुन्छ ।

यिनै नेता, जाे २०४६ देखि हालसम्म अनेक रुप धारण गरी सत्तामा बस्दै आएका छन्  । अझ माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि (१६ वर्षदेखि) अधिकांश ऊर्जामन्त्री माओवादीको मात्र भएका छन् । यति धेरै अवधिमा पनि माओवादीले एउटा जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाएन । बरु तत्कालीन माओवादीकै नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी अध्ययन गर्न लगाएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्यो । त्यो डीपीआरलाई प्रचण्डले चिनियाँ कम्पनीलाई बेचे । जनार्दन शर्माले उत्तर गंगा अध्ययन पूरा गर्न टाङ अड्याइरहे । माओवादीबाटै ऊर्जा मन्त्री भएकाहरुले तमोर (जलाशय) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नदिएर काबेली ‘ए’ को हाउगुजी देखाएर विदेशीलाई बेचे ।

प्रचण्डले अवैध रुपमा बेचेको बूढीगण्डकीलाई शेरबहादुर देउवाले (चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि) मन्त्रिपरिषद् लगेर वैध बनाइदिए । पुनः तिनै देउवाले खारेज गरिदिए । केपी ओलीजस्तो ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्रीले समेत बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बेचे । यसरी ओलीले गरेको बेचबिखनलाई देउवाले पुनः खारेज गरे । बाबुराम भट्टराईको नियतचाहिं बूढीगण्डकी बनाउने नै थियो । उनी गम्भीर पनि देखिएका थिए । तर उनकै साविकका दलका नेताहरुमा बेचबिखनबाट कमीसन कुम्ल्याउने नियत लुकेको थियो, जुन कुरा डा. भट्टराई नौ अर्ब रुपैयाँको कमीसन लेनादेनी भएको भनेर सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका थिए । डा. भट्टराईको आरोपलाई चुनौती दिन आरोपीहरुले सकेनन् । 

यो सन्दर्भ यहाँ किन जोडियो भने जाबो तीन सय मेगावाट विद्युत् अभाव भएकै कारण अहिले उद्योगहरु मरिरहेका छन् । २०४६ सालदेखि नै जलाशययुक्त आयोजना बनाउनतिर लागेको भए यतिखेर बनिसक्थ्यो । २०६२/६३ पछि त बनाउँछन् नै होला भनेर जनताले निकै आश गरेका थिए । जनताको आशमा यिनै नेताहरुले चिसो पानी खन्याए । अनि त्यसैको फलस्वरुप हाम्रो विद्युत प्राणाली भारतीय विद्युत प्रणालीमा निर्भर हुन पुग्यो । कुनै परिवर्तन आएन । त्यहाँ अभाव हुँदा हामीले तीन सय मेगावाट पनि पाएनौं ।

भारतसँग तीन प्रकारले विद्युतकाो कारोबार हुँदै आएको छ- प्रतिस्पर्धी बजार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), र आदान–प्रदान । गत वर्षदेखि भारतीय प्रतिस्पर्धा ऊर्जा बजारमा सहभागी भएको प्राधिकरणले चैत–वैशाख (अप्रिल) देखि नै बिजुली अभाव होला भन्‍ने कल्पनासम्म गरेको थिएन । त्यसबाहेक ढल्केबर–मुजफ्फपुरबाट ३५० मेगावाटको पीपीए नै गरेको थियो- आगामी जूनसम्म । जबकि यो प्रसारण लाइन उपयोग गरेबापत (प्रसारण शुल्क) नेपालले वार्षिक एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भारतलाई बुझाउनुपर्छ ।

आफूकहाँ ऊर्जा संकट चरमोत्कर्षमा पुगेको भन्दै भारतले पीपीएको पालना गरेन । आदान प्रदान अन्तर्गत बिहारबाट राति, साँझ वा दिउँसो भनेको बेला प्राधिकरणले बिजुली आयात गर्दै आएको थियो । गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्राधिकरणले भारतबाट ८ सय मेगावाट बिजुली आयात गरेको थियो । यसपालि हामीकहाँ माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आएदेखि आयातीत परिमाण उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ । यद्यपि पिकको माग धान्‍न पानी जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणका अधिकांश अर्धजलाशय (पिकिङ) विद्युत्गृहले राति उत्पादन गर्दैन । राति आउने बिजुली बिहार वा एक्सचेञ्जबाट आइरहेको थियो । 

भारतमा ऊर्जा संकट सुरु भएपछि बिहारले राति दिन छाड्यो । दिनमा भने दिइरहेको थियो । तर केही दिनयता बिहारले दिउँसो पनि दिन असमर्थता जनायो । टनकपुरबाट आउने ६५ मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइन अभावका कारण पूर्व जाँदैन । यसरी नेपालमै जलाशययुक्त बनाउने प्रशस्त आयोजना हुँदाहुँदै पनि नबनाएको कारण अहिले यो अवस्था आएको हो । ऊर्जा सुरक्षा भनेको राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र, समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यस्तो गम्भीर र रणनीतिक विषयमा नेपालका नेताहरु जहिले पनि उदासीन छन् । 

क्षितिजमा देखिएको अवसर
भारतले जति फुर्ती लगाए पनि अन्ततः उसले नेपालको बिजुली नलिई धरै पाउँदैन भन्‍ने उदाहरण त हाल उसले भोगिरहेको ऊर्जा संकटले देखाएको छ । त्यही भएर उसले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसर पारी नेपालबाट थप ३७५ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न ‘अनुमति’ दियो । सुरुमा उसैले बनाएको त्रिशुली र देवीघाट (कूल ३९ मेगावाट) लाई ‘अनुमति’ दिएको भारतले अब रोक्ने स्थिति छैन । किनभने भारतमा ऊर्जा संकट भयावह छ । यद्यपि भारतको भित्री चाहना नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेरभन्दा पनि नेपालका ‘समर्पित जलविद्युत् आयोजना’ (डेडिकेटेड प्रोजेक्ट) निर्माण गरेर बिजुली लैजान चाहन्छ । अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र अहिले प्रस्ताव गरेको अरुण चौथो यसका उदाहरण हुन् । नेपाललाई केही बिजुली निःशुल्क दिने, बाँकी लैजाने र पछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने मोडेलका रुपमा । 

भारतमा कोइलामा आधारित ऊर्जा पचास प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसलाई नवीकरणीय ऊर्जामा परिणत गर्न उसलाई आन्तरिक र बाह्य कारण ठूलो दबाब छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न मात्र नभई कोइलाको वैश्विक अभावले पनि उसलाई जलविद्युत् नै चाहिन्छ । पवन ऊर्जा र सौर्य ऊर्जा नवीकरणीय भए पनि जलविद्युत्ले गर्ने काम गर्दैनन् । पूरै भारतको माग सम्बोधन गर्न नसके पनि नेपालले पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार र उत्तर प्रदेशको माग पूरा गर्न सक्छ । त्यो भनेको धेरै ठूलो बजार हो । भारतलाई किन जलविद्युत्मा जान दबाब परेको हो भने उसलाई जहिले पनि कोइला अभाव भइरहन्छ ।

वर्षायाममा पानी परेका कारण खानी उत्खनन गर्न समस्या त सदाबहार नै हो, त्यसमाथि वैश्विक रुपमा कोइलाको भाउ चार गुणाले महँगिएको छ र आगामी दिनमा पनि सस्तो हुने छाँट छैन । गत अप्रिल १३ को तथ्यांक अनुसार भारतीय विद्युत् गृह (तापीय) हरुमा नौ दिनभन्दा कमका लागि कोइलाका मौज्दात थिए । जबकि यो घटीमा १५ दिनको हुनुपर्छ । अहिले नै हाहाकार छ ।

नेपालमा नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको बोलवाला छ । भारत वा बंगलादेशसम्म हामीले बिजुली निर्यात गर्ने हो भन जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) मा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि अहिलेसम्म सरकार गम्भीर भएको छैन । अर्धजलाशययुक्तमा नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम हुँदै गइरहेको छ । बरु हाल विद्यमान नीतिगत अड्चनहरुले योग्य लगानीकर्ताले ठाउँ पाएका छैनन् । माथिल्लो अर्धजलाशययुक्त बनाउन तल्लो आरओआरवालाको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने अघोषित प्रावधानहरुले सम्भावनाहरु मारिंदैछन् ।

यसमा ऊर्जा मन्त्रालयले तत्कालै गाँठो फुकाइदिनुपर्छ । आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सी भारतले नेपालको जलविद्युत् नलिई सुखै छैन । त्यही भएर उसको ‘टोन’ पनि परिवर्तन भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जारी संयुक्त ६ बुँदे घोषणाले पुष्टि गर्छ, जहाँ बीबीआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) अवधारणाले मूर्त रुप पाउने सम्भावना प्रबल छ । ढिला यता भइरहेको छ । पूर्व क्षितिजमा बिजुली निर्यातको सम्भावना देखिएको छ ।