दलित समुदाय भोट बैंकमा सीमित कहिलेसम्म हुने ?

शासन व्यवस्था बदल्न नेपालमा ठूल्ठुला क्रान्ति भए । त्यो एक सय चार वर्षको राणा शासन अन्त्य गर्दा होस् वा गणतन्त्र स्थापनाका लागि होस् । सामाजिक चेतनाका साथमा राजनीतिक विदोह भयो । हतियार उठे । नेपाली जनताका छोराछोरीले रगत र पसिना बगाए । बम र बारुदको झोला बोके । बलिदान दिए ।  

इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्दा आफैँ बन्दुक बनाएर आफैँ युद्ध लड्ने त्यहीँ समुदाय थियो । जुन अहिले राज्य व्यवस्थाको मूल नेतृत्वमा आउन सकिरहेका छैनन । र, राज्यका शासकहरुले मूल नेतृत्वमा ल्याउन चाहिँरहेका पनि छैनन । त्यो दलित समुदाय हो । पिछडिएको समुदाय हो । उत्पीडित समुदाय हो ।  

---

गणतन्त्रपछिको पहिलो आमचुनाव २०७४ लाई फर्केर हेर्दा स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेपनि त्यो सोचेअनुसार भने भएन । स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून रहयो ।

जनसंख्या र समावेशिताका आधारमा ऐन कानुन बमोजिम प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । दलित समुदायबाट जनप्रतिनिधिको ज्यादै न्यून सहभागिता भयो । त्यो पनि माइन्युटका लागि मात्रै ।

०७४ सालको चुनावमा ठूला राजनीति दलले यस्तो दृश्य सबैतिर देखाए पनि कर्णालीमा झन् धेरै देखियो । अर्थात् समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम कुनै पनि स्थानीय सरकार गठन भएनन् । नेतृत्व तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन ।

कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह छन्  । जसमा २५ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन् भने ७ सय १८वडा छन्  । जसअनुसार, नगरपालिकाको हिसाबमा कर्णाली प्रदेशभर एक जना प्रमुख र चार जना उपप्रमुख छन् भने ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन ।

वडाका हिसाबमा पनि ७ सय १८ वडा सरकार मध्ये ४० जना मात्रै वडाको नेतृत्व गरेका छन् ।  यो जनसंख्या र समावेशी सिद्धान्त बमोजिमको सहभागिता होइन । तथ्यांक हेर्दा कर्णाली प्रदेशभरको कुल जनसंख्याको २३.२५ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । पछिल्लो तथ्यांकले पनि त्यो बताउँछ । करिब १७ लाख जनसंख्या भएको कर्णालीमा दलितको संख्या चार लाखको हाराहारीमा छ । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा दलित समुदायको धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश पनि कर्णाली हो । तर, समावेशी सिद्धान्तअनुसार, जनसंख्याको आधारमा जति दलित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पदमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । मात्रै वडामा एकजना दलित महिलाई बाहेक जिम्मेवार पदमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व शून्य प्रतिशत रह्यो भन्दा उपयुक्त हुन्छ । 

जिल्लाकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने मुगुमा दलित महिला वडा सदस्यबाहेक त्योभन्दा माथिल्लो स्थानीय सरकारको कुनै पनि पदमा दलित समुदाय नेतृत्वबाट वञ्चित छन् । चार स्थानीय तह भएको मुगुमा ४५ वडा छन् । तर कुनै पनि वडाको नेतृत्व दलित समुदायबाट भएको छैन । वडा तहमै दलित समुदायको नेतृत्व छैन भने पालिकाको कुरा धेरै परको विषय हो । 

डोल्पाको अवस्था पनि यस्तै छ । ८ स्थानीय तह छन् । जसको प्रमुख/उपप्रमुखमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व छैन । ६५ वडामध्ये दलित महिला वडा सदस्यबाहेक एक जनाले मात्रै वडाको नेतृत्व गरेका छन्  । ८ स्थानीय तह भएको जुम्लामा पनि दलित समुदायबाट प्रमुख/उपप्रमुखमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । ६० वडामध्ये दुई जनाले वडा सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । अर्थात् वडाध्यक्ष छन्  । 

कालिकोटमा ८२ वडा मध्ये १२ जना वडाध्यक्ष दलित समुदायबाट छन् । यद्यपि ९ वटा स्थानीय तह भएको कालिकोटमा एकजना दलित समुदायबाट उपप्रमुख छन् । सात स्थानीय तह भएको हुम्लामा पनि दलित समुदायबाट १ जना वडाध्यक्ष छन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा छैनन् । 

११ स्थानीय तह भएको सल्यानमा ८३ वडा छन्  । सल्यानमा एक वडाध्यक्षबाहेक नगर प्रमुख/उपप्रमुख छैनन । यस्तै ६ स्थानीय तह भएको रुकुम पश्चिममा ७३ वडा छन । जसमध्ये नगरपालिकाको उपप्रमुख दुई जना छन् भने ८ जना वडाध्यक्ष छन्  । 

७ स्थानीय तह ७७ वडा भएको जाजरकोटमा ५ जना वडाध्यक्षबाहेक पालिका प्रमुख/उपप्रमुखमा दलित समुदायको सहभागिता छैन । दैलेखमा पनि सात स्थानीय तह छन्  । ९० वडा छन्  । जसमध्ये दुई जना वडाध्यक्ष बाहेक प्रमुख/उपप्रमुख छैनन् । 

यस्तै ९९ वडा भएको सुर्खेतमा सात जना वडाध्यक्ष छन् भने एक जना प्रमुख र एक जना उप्रमुख छन् । योबाहेक पालिकागत तथ्यांक हेर्दा जिम्मेवार पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य प्रतिशत नै छ । अघिल्लो निर्वाचनको तथ्यांकले दलित महिला वडा सदस्यबाहेक नेतृत्व तहमा दलित तथा उत्पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व न्यून सहभागिता भयो । जसले गर्दा स्थानीय सरकार दलितमैत्री भएन । सीमान्तीकृतमैत्री भएन । 

जसकारण, स्थानीय तहमा दलित सम्बन्धी बन्‍नुपर्ने कानुन बनेनन् । यो दृश्य देखिनुको पछि मुख्य तीन दलको हात रह्यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी । जसले दलित समुदायलाई सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बनाए । आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय चुनावमा पनि यो दृश्य नदेखिएला भन्‍न सकिँदैन ।

भोट बैंक मात्रै कहिलेसम्म ?

जनसंख्याकै हिसाबमा चर्चा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ । विभिन्‍न पालिकाहरुमा दलित समुदायकै मत कारण स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख विजयी भएको अवस्था पनि देखिन्छ । 

तर, त्यो समुदाय बर्षौदेखि भोट बैंकमा सीमित मात्रै भएको छ । जसलाई राजनीति दलले न उम्मेदवार बनाउँछ न वैशाखी बनाएर चुनाव लड्न छोड्छ । उसैमाथि राजकाज चलाइरहेको छ । 

त्यसैले गर्दा पनि व्यवस्था बदलियो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, संविधान बन्यो, मौलिक हक र अधिकार स्थापित भए भनेर दलित समुदायले खुसी हुने अवस्था पनि छैन । त्यो समाजको तिरस्कार हेर्दा होस् या राज्यको नेतृत्वकर्ताको बेवास्ता गरेर । बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन । जसकारण पिँधमै छन् दलित समुदायका सम्भावना र समृद्धि ।

नेपालका दलहरुले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल नेतृत्वमा ल्याउन चाहे भने टाढाको विषय पनि छैैन । हिजो युद्धमा ठूल्ठुला हतियार बनाउन र बोक्न सिकेका दलित समुदायले राज्यको नेतृत्वमा आएपछि सत्ता र शक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने उनीहरुमा आत्मविश्वास पनि छ ।

यसका लागि राजनीति दल र यसका हर्ताकर्ताले मानसिकता परिर्वतन गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यो परिर्वतन टाढाको विषय पनि होइन । तर, राज्यको नेतृत्व गर्ने शीर्ष दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसले नै वर्षौदेखि दलित तथा उत्पीडितको रगत पसिनामाथि शासन गरिरहेका छन्  । 

संविधानका धाराहरुमा त दलित समुदायले चरम जातीय विभेद भोग्नुपर्‍यो भने पानीका धाराहरुमा त हिंसा भोग्नु परिरहेको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहने आखिर कहिलेसम्म ? जहाँ पानी छोएकै निहुँमा दलितको हत्या मात्रै हुँदैन राज्य मुकदर्शक बनेर उल्टै अन्यायको खाडलमा जिउँदै जाकिदिन्छ । 

राज्यले अपराधीलाई संरक्षण गरेको ज्वलन्त उदाहरण धेरै छन् ।  आधुनिक तवरबाट जातीय हिंसाको बर्बरता कायम छ । यो कहालीलाग्दो दृश्य सदाबहार बनाइरहने हो वा नेतृत्व तहमा स्वयंम पुगेर परिवर्तनका लागि कम्मर कस्ने हो ? कथित दलित समुदायबाटै नेता कहलिएका नेतृत्व वर्गले अब पक्कै सोच्नैपर्छ  ।