कसले उत्पादन गर्‍यो जागिरका लागि जस्ट पासै नहुने जनशक्ति ?

पंक्तिकारलाई मुलुकको शैक्षिक अवस्थाले बारम्बार आश्चर्य र तुजुब लाग्छ, अनि प्रश्नका घेराले घेरिँदा आफूलाई निरुत्तरित तथा निरीह पाउँछ । साँच्चै सरकारी पदाधिकारी, मन्त्रालयका उपसचिव हुँदाहुँदै आफैँलाई सोध्न बाध्य हुन्छ, मेरो देशमा सरकार, विश्वविद्यालयहरू तथा सक्षम नेतृत्व छन् र ? एकछिन घोरिन्छ र निश्चयमा पुग्छ, यदि नेतृत्वमा जिउँदा मानिस हुँदा हुन त ? सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम सरकारका काम, विश्वविद्यालयका काम हुँदो हो र मुलुकमा अब्बल जनशक्ति उपलब्ध भएर सुशासन र समृद्धि प्राप्त गरिँदो हो ? 

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार सरकारका मुख्य मुख्य झण्डै पाँच सय तथा सहायक पन्ध्र सय हाराहारीका काम सम्पादन गर्न २२ मन्त्रालय छन् । तर ती निकाय सञ्चालन र तोकिएका कार्यसम्पादन गर्ने, गराउने जनशक्ति व्यवस्थापन, विकास तथा परिचालनका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कसैलाई चासो तथा जवाफदेहिता छैन । 

---

कार्यकारी आदेशबाट गठित मुलुकको राष्ट्रिय योजना आयोग नै सरकारको विकास तथा जनशक्ति विकासको मुख्य सहयोगी, समन्वयकारी तथा सहजकर्ता निकाय हो भन्ने देखिन्छ । त्यसकै लागि आयोगमा पाँच सात जना उपाध्यक्षसहित विषयक्षेत्रका विज्ञ पदाधिकारी, विशिष्ट श्रेणीको सचिव र सात सात महाशाखाहरूका सहसचिवहरूको व्यवस्था गरिएको छ । देशको विकास योजना अनुसार मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास योजना, प्रक्षेपण विकास नीति आयोगको मुख्य काम हो भन्ने देखिन्छ । राज्यको साधनस्रोत तथा सबै पक्षमा पहुँच राख्ने निकाय आयोग भएकोले मन्त्रालयसँग समन्वय, सहकार्य, सहजीकरण तथा नीतिगत निर्देशन पालना गर्न, गराउन प्रधानमन्त्री अध्यक्षको राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सहज हुन्छ र हुनुपर्ने पनि त्यही हो ।

तर आयोगका पदाधिकारीले के काम गरेर बस्छन् ? जनशक्ति विकास योजना विनाको राजनैतिक नाराको थुप्रो लगाएका तथा निरन्तर तिनै मुद्दा दोहोरिएका पन्ध्र वटा ठेलीबाहेक यो आयोगले नेपाली जनतालाई के दियो ? 

आयोगमा नियुक्ति पाउने पदाधिकारी तथा सरकारका नेतृत्वका अगुवाको लहडको यो गर्ने, ऊ गर्ने, स्वार्थका मुद्दा झिक्ने वा जनतालाई झुक्याउने सपनाका नारा दिने र विदेशी पैसामा केही टाठाबाठा विज्ञहरूलाई पुस्ता पुस्तासम्मको आर्थिक सवलता हुने गरी विषय क्षेत्रका अध्ययन, अनुसन्धानका प्रतिवेदनका ठेली वा पुस्तकहरू निकाल्ने र छापेर राख्ने बाहेक यो आयोगले देश विकासका लागि के गर्‍यो ? प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । 

जनशक्ति विकासको विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार मन्त्रालयको कार्यविवरण पाँचमा मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति पहिचान, प्रक्षेपण, विकासका लागि विषय क्षेत्रगत अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने तथा त्यस अनुरूपको आवश्यक जनशक्ति विकास गर्न विश्वविद्यालयहरू, तालिम प्रदायक निकायहरूसँग योजनागत सहकार्य गर्ने, गराउने अधिकार, जवाफदेहिता मन्त्रालयलाई भएको र खोई उच्च शिक्षा जनशक्ति विकास योजना भनी महालेखा परीक्षकले विगत दुई तीन वर्षदेखि प्रश्न गर्दै, उच्च शिक्षाको लगानीको प्रतिफल नभएको निचोड निकाल्दै आएको छ ।

कुनै जोखिम मोल्न र नयाँ काममा हात हाल्न तयार नहुने सर्वोच्च नेतृत्व र मूर्दा अवस्थाको प्रशासन व्यवस्थापनको महाशाखा र शाखाहरूले कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेख हुँदैमा केही गर्न, गराउन सक्दैनन्, गर्न उत्सुक हुँदैनन् र गर्नेलाई पनि निरुत्साहित मात्र गर्दछन् भन्ने आत्मसात गरेर होला ? नेपाल सरकारले २०७५ सालमा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना २०७६ प्रतिवेदन तयार भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुले मुलुकमा सरकार छ र ? प्रश्न गर्न बाध्य हुनु परेको हो ।

शिक्षा नीति २०७६ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । मन्त्रालयमा प्राविधिक शिक्षा महाशाखा, उच्च शिक्षा महाशाखा र ती मातहत विषय क्षेत्रगत शाखा छन् । शिक्षा नीति विकास तथा विश्लेषण, नियमन र विविध मुद्दाहरूको अध्ययन गर्ने छुट्टै शाखा छ । शैक्षिक तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखा छ तर सबै मुर्दाझैँ निष्क्रिय छन् । उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण गर्दै शिक्षा विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ । ११ वटा विश्वविद्यालय, छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघीय तहमा छन् । आधा दर्जन बढी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरू विकास समिति गठन र आयोजना स्थापना गरी पूर्वाधार विकासमा जुटिरहेका छन् । प्रदेश तहमा उच्च शिक्षा विकास र विस्तारका लागि विश्वविद्यालय तथा विषय क्षेत्रगत शैक्षिक प्रतिष्ठानको स्थापनाका कार्यहरू पनि निरन्तर र प्रतिस्पर्धामा छन् । तापनि शिक्षाको जग, गुणस्तर र सक्षम जनशक्ति विकासमा कसैको चिन्ता र चासो छैन । 

विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षण अनुमतिपत्रको व्यवस्था छैन । सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा आंशिक, करारमा नियुक्ति लिने र कालान्तरमा स्वतः स्थायी हुने रोगले विश्वविद्यालयहरू आक्रान्त छन् । विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा कुनै विषयका उम्मेदवारहरूमध्येबाट कुनै पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण नभएर विज्ञापन खाली भएको, माग संख्याअनुसार उम्मेदवार पास नभएको, परीक्षामा अनियमितता गरिएको र अख्तियारसम्म मुद्दा पुगेको घटना नौला होइनन् । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षण अनुमति पत्रमा सात प्रतिशत मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै २०७९ वैशाख २० को माध्यमिक शिक्षक प्रारम्भिक पहिलो परीक्षाको ३२०९६ जनाको नतिजामा १२.१० प्रतिशत मात्र उम्मेदवार उत्तीर्ण भएको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । 

विश्वविद्यालयहरू (विशेष गरी त्रिवि) नतिजा कमजोर हुनुमा शिक्षण गुणात्मकता र जनशक्ति विकासको अवस्थालाई लिएर बहस गर्न, सुधारको नीति, योजना र कार्यक्रम के हुन सक्छन् ? अध्ययन, अनुसन्धानमा होइन, त्रिवि सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग र पछिल्लो अवधिमा शिक्षक सेवा आयोगले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यसिलेबस र शिक्षण सिकाइ केन्द्रित भएर पाठ्यक्रम नबनाई आफूखुसी विषय निर्धारण गर्दाको परिणाम हो भनी उम्किन खोजेको देखिन्छ । तर विश्वविद्यालयभित्र शिक्षाशास्त्रको उत्तीर्ण नतिजालाई मात्र गुणस्तरको आधार मान्ने हो भने १७ प्रतिशत पनि नतिजा छैन, सबै विश्वविद्यालयहरूको सबै विषयक्षेत्र र संकाय, अध्ययन संस्थानका प्राविधिक र अप्राविधिक विषयको नतिजा २९ ̷ ३० प्रतिशत उकालो लाग्न सकेको छैन भन्ने हेक्का विश्वविद्यालयहरूलाई नहुनु प्राज्ञिक, प्राविधिक र पेसागत पतन र विचलनको उत्कृष्ट नमुना हो भन्ने देखिन्छ । 

विद्यालय तहको प्राथमिक तहमा विषयक्षेत्र बलियो जग नहुँदै टेवा लगाएर कक्षा उत्तीर्ण गराउँदै, ग्रेडिङको कमसल बच्चालाई शिक्षाशास्त्रका झोले विद्यालयमा भर्ना गर्दै, अदक्ष र अनियमित शिक्षाशास्त्रको गाउँगाउँमा प्रमाणपत्रको विस्तारलाई शिक्षा विकासको नारा लगाउँदै, जनताका छोराछोरीलाई निकम्मा बनाएर विदेशी भूमिमा निर्यात गर्ने र लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँको उमेर परिवारबाट बिछोड भई गएकाहरू शव बाकसमा आउनुपर्ने देशको शैक्षिक, प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्व इमानदार र सक्षम भएको भए, मेरो मुलुक स्वर्गको टुक्रा हुन सक्थ्यो । तर दिनहुँ शिरमा घुमिरहेको मृत्युको पर्वाह नगरी धनार्जन र देशाटनमा रमेको र नारा तथा भाषणमा जनता ठग्न उद्यत नेतृत्वलाई देख्दा संवेदनहीन र असक्षम भन्नु अपराध लाग्दैन । 

यिनै पृष्ठभूमिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखालाई शाखाका लागि तोकिएको कामकारबाहीको पूर्ण अधिकार र जवाफदेहितासाथ कामकारबाही अगाडि बढाउने अधिकार देऊ, यी यी नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत तथा व्यावहारिक आधारमा समग्र शिक्षा नीति, जनशक्ति विकास नीति, शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति उपलब्धता नीति र ऐनकानुनको व्यवस्था कडा रूपमा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रतिवेदनहरू एकपछि अर्को गरी तीनवटा तयार गरिएका छन् । 

जनशक्ति विकासका लागि संघीय सरकारका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगहरूको मानवसंसाधन पक्षको सूक्ष्म अध्ययन थाल्न मन्त्रालय नेतृत्व समक्ष आधारपत्रहरू पेस भएका छन् । सरकार, विश्वविद्यालय सबैको यथार्थ अवस्था उजागर गर्ने नवीन अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई आत्मसात् गरी स्वीकारेर नीति, योेजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान बाटो खोलि देऊ अन्यथा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको भौतिक अस्तित्व समाप्त पारेर मुक्त हुन मन्त्रालयलाई विकल्प पनि दिइएको छ । 

यसैले जनशक्ति विकासको पक्ष एक भाग र कुनामा रहेर हुन सक्दैन र खुट्टा कमाइले भारी बोक्न सकिन्न । म भारी बोक्न तयार छु तर आवश्यक पूर्वाधार तथा कार्य वातावरणको व्यवस्था मिलाउनभन्दा अपराध हुन्छ र ? यस्तै भइरहेछ, कार्य ढिलाइको पीडाले, अनि प्रश्न उठ्छ, यस्तो हुनुमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी प्रशासक र राजनीतिज्ञ भनिनेहरूको मुख्य लक्ष्य विदेश हो, सन्तान पहिले नै त्यहाँ गएर व्यवस्था मिलाउँदै छन् । यहाँ निवृत्त हुनासाथ उतै जानेले केको जोखिम मोल्ने ? आरामको जागिर, नेपालको सान, मान र सरकारी प्रणालीको सम्मान हो । 

(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)