लोकतन्त्रमा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?

वास्तवमा भन्‍नुपर्दा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताहरूको संख्या, मतदानस्थल एवं उम्मेदवारहरूको संख्याको आकार विगतका निर्वाचनहरूको तुलनामा निश्चय पनि ठूलो रहेको पाइन्छ । त्यसैले होला, सायद निर्वाचन आयोगका साथसाथमा सबै पालिकामा खटिनु भएका निर्वाचन अधिकृतहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार अरू खँदिलो र बोझिलो हुन पुगेको ।

यतिमात्र नभएर राज्यलाई समेत निर्वाचन खर्चमा ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्न जानुका साथै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइनुपर्ने आवश्यकता परेको । कुनै कालखण्डमा एक डेढ हप्ता दिनमै निर्वाचन सम्पन्‍न गरिएको अनुभव पनि हामीसँग ज्यूको त्यूँ छ ।

---

झण्डै पाँच वर्षको अन्तरालमा यही वैशाख तीस गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ दोस्रो पटक हुन गै रहेको परिप्रेक्ष्यमा देशभरि चुनावी सरगर्मी पनि उत्तिकै बढ्दो छ । संविधानको कार्यान्वयन एवं लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका सवालमा यथासमयमै निर्वाचन हुनु आफैंमा एक सुखद् पक्ष पनि हो । यसको जस वर्तमान सरकारलाई दिनैपर्छ ।

कुनै पनि निर्वाचनको प्रसङ्गमा दुई चरण खासगरी महत्वपूर्ण मानिन्छ । जस्तै उम्मेदवारहरूको चयन अनि मतदान । यस पटकको उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको चयन एवं मनोनयन पत्रको दाखेला र तदनुरूप निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने जस्ता पहिलो चरणका कार्य समाप्त भैसकेको छ भने अब मतदानको अध्यायको चरण प्रारम्भ हुँदै छ ।

वास्तवमा आम मतदाताले प्राप्त मताधिकारको प्रयोगबाट कुनै अमुक दल वा कुनै अमुक उम्मेदवारको भाग्य निर्धारण हुने हुँदा मतदानको चरण समग्र निर्वाचनकै एक महत्वपूर्ण चरण मानिन्छ । मताधिकार एक प्रकारको विशेषाधिकार नै भएकाले यसको सुनिश्चितता राज्यका लागि एक चुनौती पनि हो ।

निर्वाचनका लागि स्वच्छ निष्पक्ष धाँधलीरहित एवं सुनिश्चित वातावरण खडा गरिदिने दायित्व र जिम्मेवारी मूलतः सरकारकै हो । यदि सो दायित्वप्रति सरकार, निर्वाचन आयोग सचेत एवं सक्रिय भइदिएका खण्डमा मतदाताहरूको मतदानको सुनिश्चिततामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

यथार्थमा मतदाताको रोजाइलाई सुनिश्चित एवं सुरक्षित तुल्याउनमा सरकार, आयोगका अलावा राजनीतिक दलहरूको पनि अग्रसरताको उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । मतदाताहरूका हकमा खराब उम्मेदवार भए उसलाई दण्डित गर्ने र योग्य र सक्षम भए पुरस्कृत गर्ने एक उपयुक्त अवसर पनि हो सो स्थानीय निर्वाचन ।

निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएपछि जसरी पनि आफ्नो पक्षमा परिणाम हात पार्नु पर्छ भन्‍ने मानसिकताले गाँज्ने गरेका कारण कै एक उपज हो धाँधली पूर्ण निर्वाचन । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्दछ, सबै दल वा उम्मेदवारहरूले स्वस्थ्य तौरमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान अवसर पाउनु पर्दछ तब मात्र निर्वाचन धाँधलीरहित तौरमा सम्पन्‍न भएको मानिन्छ भन्‍ने जुन सोच एवं अवधारणा छ सो कुरा एक स्थापित मान्यता पनि हो ।

अतः निश्पक्ष निर्वाचन सम्बन्धी स्थापित उक्त मूल्य मान्यतालाई वर्तमान सन्दर्भमा कसरी जीवन्त तुल्याउन सकिन्छ त भन्‍ने अहम् सवाल नै आजको एक यक्ष प्रश्न पनि हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित हुन सकोस् भन्‍ने अभिप्राय राखेर नै निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन, २०७३ को परिपूरकका रूपमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको सबैमा विदितै छ ।

आयोगद्वारा तयार गरिएको सो आचारसंहिता २०७८ चैत्र ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको भएपनि गत चैत्र २५ गतेबाट सो आचारसंहिता देशभरि लागू गरिएको हो । आयोगद्वारा प्रकाशित आचारसंहिता २०७८ को हाते पुस्तिकामा समावेश गरिएका नौवटा परिच्छेदहरू मध्ये छवटा परिच्छेद आचारसंहिताको पालनाकै विषय समेटिएको पाइन्छ । जसमा के कुन संस्था, वर्ग, समूह कुनै दल वा उम्मेदवार संगठनले के के कुरा निर्वाचनका अवधिभर गर्न हुने नहुने भन्‍ने सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने भन्‍ने आदि विषयहरू विभिन्‍न परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

यसरी खण्ड खण्डमा उल्लिखित आचारसंहिताका विषयहरू मध्ये सबैले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेखित विषयहरू मध्येमा पनि विशेष ध्यान दिइनु उत्तिकै जरूरी देखिन्छ । जस्तै 
- कुनै सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालय क्षेत्रमा निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, स्वीकृती नलिइकन निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचार प्रचार गर्न नहुने,
- १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नहुने, कुनै दल वा निर्वाचन चिन्ह अङ्कित पोशाक, पहिरन, झोला, व्याच, मास्क, लकेट, ट्याटू आदि कुनै सामाग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग वा वितरण वा प्रदर्शन गर्न पनि नहुने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुग्ने गरी जुलुस आमसभा, कोणसभा, बैठक भेला गर्न नहुने
–  मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न तथा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने,
–  निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न, विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न वा सामाजिक सन्जालमा प्रकाशन गर्न, शेयर गर्न नहुने
- मनोनयनपत्र दाखिलादेखि निर्वाचन परिणाम घोषित नहुँदासम्म मतपरिणाम सर्वेक्षण गर्न वा घोषित नहुँदासम्म मतपरिणाम सर्वेक्षण गर्न वा घोषणा गर्न नहुने
- व्यक्तिगत लान्छना वा चरित्र हत्या गर्ने, मानहानी हुने सामाग्री उत्पादन गर्न, प्रकाशन गर्न नहुने, प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारलाई होच्याउन वा भ्रमपूर्ण टीकाटिप्पणी गर्न नहुने, द्वेषपूर्ण सचना प्रवाह गर्न नहुने आदि कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

यसरी आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता कसैले उल्लंघन गरेमा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका अनुगमन अधिकृत वा समिति समक्ष उजूरी दिन सकिने व्यवस्था परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यथार्थमा निर्वाचन आचारसंहिता एउटा नैतिक बन्धनको प्रतीक हो । यो एक नैतिक मार्ग दर्शन नै हो । अथवा एउटा गाइड लाइन हो । लोकतन्त्रमा चाहेको आस्था राख्न र तदनुरूप राजनीति गर्न पाउने छुट स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत संविधानमार्फत राज्यले सबै नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट नै छ ।

तदनुरूप चाहे धनी होस् चाहे गरिव होस् कुनै पनि वर्ग, जातजाति समुदायले राजनीतिमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । विचार वा व्यक्तिगत हैसियत जो जसको जे जस्तो रहे भए पनि चुनावमा समान तवरमा प्रतिस्पर्धा गर्न हरेक नागरिकले पाउनै पर्छ । यस सवालमा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ ।

त्यसैले चुनावमा रवाफ, प्रभाव र दवावका आधारमा मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न जतिसुकै रकम अथवा अपारदर्शी तरिकाबाट खर्च गर्ने अस्वस्थ होडबाजीलाई निरूत्साहित गर्नु जरूरी हुन्छ नै । हुनेले त खर्च गर्ला ? नहुनेले चोरेर ल्याउने ? अथवा घरखेत गरेर चुनाव लड्नुपर्ने ? अनि राज्य र आयोग नागरिक समाज मूकदर्शक बनेर बस्ने ? लोकतन्त्रमा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?

यसरी अकूत सम्पत्ति खर्च गरी यदि कसैले निर्वाचन परिणाम हात पार्‍यो भने भोलिका दिनमा उसले निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन के कुनै कसर बाँकी राख्ला र ? त्यसैले आयोगले चुनावी खर्चको सीमा तोकेको हो, आचारसंहिताको पालना गर्न गराउन कडाइँ गरेको हो जुन स्वागतयोग्य कदम मान्‍नु पर्दछ ।

अपारदर्शी तरिकाबाट खर्च गर्ने अस्वस्थ होडबाजीलाई निरुत्साहित गर्नु जरूरी हुन्छ नै । हुनेले त खर्च गर्ला ? नहुनेले चोरेर ल्याउने ? अथवा घरखेत गरेर चुनाव लड्नुपर्ने ? अनि राज्य र आयोग नागरिक समाज मूकदर्शक बनेर बस्ने ? लोकतन्त्रमा यस्तो पनि काहीँ हुन्छ ?

आचारसंहिताको पालनामा दलहरूको अग्रसरता एवं इमानदारीको सर्वोपरि भूमिका रहेको हुन्छ । आचारसंहिता उल्लंघनकै कारणबाट कुनै दल वा उम्मेदवारविरुद्ध कानुनी कार्वाहीमा उत्रिनु नपरोस् भन्‍ने तथ्यतर्फ आयोग जसरी सचेत छ संवेदनशील छ त्यसैगरी दल वा उम्मेदवारहरू पनि सो आचारसंहिताको पटक पटक उल्लंघन गरेको भन्‍ने लान्छना र बद्नामीबाट बच्न जोगिन सचेत र संवेदनशील हुनु उत्तिकै जरूरी देखिन्छ ।

आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता र सोको औचित्यबारे आयोगद्वारा केही हप्ता अगाडि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सो आचारसंहिताको सशक्त पालनामा संशय व्यक्त गरेका समाचार पनि सुन्‍नमा नआएको होइन । पटक पटक एउटै दल वा उम्मेदवारले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दछ भने उसका विरूद्धमा आयोग कठोर भई कानुनी कार्यवाहीमा उत्रनु पर्ने हुन्छ नै ।

आयोगद्वारा जारी आचारसंहिताका कतिपय व्यवस्था र निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरू उस्तै उस्तै जस्ता पनि देखिन्छन् । जस्तै कोही कसैले नगद चन्दा लिन दिन नहुने, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गरी कुनै काम गर्न नहुने, निर्वाचन खर्च गर्दा तोकिएको हदभन्दा बढी रकमका हकमा बैंकमार्फत गरिनुपर्ने आदि कुराहरू सो ऐनमा पनि भए रहेको पाइन्छ । यसरी आचारसंहिता उल्लंघन गरिएको अवस्थामा निर्वाचन कसूर, सजाय र ऐन, २०७३ बमोजिम उल्लंघनकर्तालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन नसकिने भन्‍ने देखिँदैन ।

संविधानतः आफ्नो आस्था वा विचार अनुरूप राजनीतिमा सहभागी हुन पाइने तथा आफ्नो आस्था विचार वा रोजाई अनुसार मतदाताले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छुट हरेक नागरिकलाई प्राप्त छ नै ।

निर्वाचनका बखत आफ्ना एजेन्डा, घोषणापत्र मतदाता समक्ष निर्धक्क रूपमा पस्किन पाउने, कुनैपनि उम्मेदवार वा दलले विपक्षीसँग स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने तथा मतदाताहरूले पनि निर्वाचनका बखत दलका नेता वा उम्मेदवार समक्ष निर्धक्क भएमा आफ्ना गाउँघरका पीडा समस्या राख्न पाउने वातावरण बन्‍न बनाउनकै खातिर अन्ततः आचारसंहिता जारी गर्नु परेको हो ।

अन्त्यमा, आसन्‍न स्थानीय निर्वाचनको तिथि जति नजिकिँदो छ, त्यत्तिकै चुनावी सरगर्मी पनि मुलुकभरि बढ्दो छ । हारजीत मध्ये कुनै एकलाई स्वीकार गरेर नै दल वा उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । त्यसैले स्वस्थ्य, स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं धाँधलीरहित तौरमा सो निर्वाचन सम्पन्‍न गर्न गराउन आयोग वा सरकारको मात्र दायित्व नभएर हरेक राजनीतिक दल एवं सबै उम्मेदवारका साथसाथै नागरिक समाजको पनि उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी हो ।