यसरी बढाऔं विदेशी मुद्रा सञ्चिति

पछिल्ला केही महिनादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर प्रशस्त सार्वजनिक बहसहरू भइरहेका छन् । कतिपय विषयमा हाम्रो बहस बहकिएको देखिन्छ किनकी हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै हिसाबले समस्यामा छैन । समस्या आउँछ कि भनेर सचेत हुनु राम्रो हो, तर हुँदै नभएको विषयलाई उराल्न थाल्यौं भने त्यसले प्रत्युत्पादक असर निम्त्याउँछ । 

यथार्थ तथ्यांकका आधारमा भन्दा मनगढन्ते ढंगले अर्थतन्त्रको खराब अवस्था छ भनेर हाम्रो मुलुकमा लगानी र पर्यटनमा सबैभन्दा पहिले असर पर्छ । अर्थतन्त्रमा सम्भावित जोखिम आउन नदिन कुनै नीतिगत कदम उठाइयो भने त्यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर हेर्न पनि कम्तीमा ३ देखि ६ महिनाको समय पर्खिनुपर्छ । तर हामीकहाँ छिटो–छिटो नीतिगत परिवर्तन भइरहेका छन् र यो गलत छ । 

---

अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गराउन थालियो र हतासमा निर्णय वा हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यस्ता कदमले बजारलाई त्रासदीपूर्ण वातावरणमा पु¥याउँछ । जब आम मानिसहरू र बजार हतोत्साही हुन थाल्छन्, त्यसले एकपछि अर्को समस्या निम्त्याउन थाल्छ । त्यसकारण जतिसुकै सबल अर्थतन्त्रमा पनि अस्थिर नीति, मनोवैज्ञानिक दबाब र हतोत्साही तुल्याउने काम नीति निर्माताहरूबाट हुन थाल्यो भने समस्या अवश्यम्भावी छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण गरिराख्नुपर्छ । 

यस वर्ष रेमिट्यान्सको वृद्धिदर केही धीमा देखियो । शुरुका महिनाहरूमा ऋणात्मक थियो । तर अहिले रेमिट्यान्स गत वर्षकै बराबरको अवस्थामा आइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकट छ भन्ने नकारात्मक सन्देश दिनाले रेमिट्यान्स पठाउने मानिसहरूमा हिच्किचाहट हुन्छ । अर्कोतर्फ सट्टेबाजले यसको फाइदा उठाउन थाल्छन् र अनौपचारिक तथा अवैध माध्यम हावी हुन्छन् । 

अनिश्चय र भयको अवस्था सिर्जना गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहीत हुन्छन् । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरुत्साहीत हुने जोखिम रहन्छ । बजारमा माग घट्ने, सरकारको राजस्व घट्ने, कृत्रिम भण्डारण र मूल्यवृद्धि आकाशिने साथै अवैध व्यापार फस्टाउने, पुँजी पलायन बढ्न सक्ने र विद्यमान रोजगारीको अवस्थामा कटौती हुने जस्ता विकराल अवस्था आउनसक्छन् । 

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि केही दबाब परेको हो । तैपनि हामीसँग ६.७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त सञ्चिति रहेको छ भने रेमिट्यान्स बढ्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढेको छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव विप्रेषण आप्रवाहमा पर्ने नै छ । 

यसका अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सकिने दर्जनौं उपाय छन् । जुन सरकारले आवश्यकता अनुसार लागू गर्दै जानसक्छ । 

१) गोल्ड बन्ड : सरकारले सुनलाई कमोडिट सरह बनाई गोल्ड बन्ड जारी गर्न सक्छ । जसले गर्दा सुन किनेर होल्ड गर्न चाहाने वा लगानीको सुरक्षाका लागि सुनमा लगानी बढाउन चाहानेहरूले बन्ड किन्न सक्छन् र हामीले तत्कालका लागि सुन आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । यद्यपि सरकार र अनुमतिप्राप्त वाणिज्य बैंकहरूले गोल्ड बन्ड जारी गर्दा भविष्यमा कारोबार गर्दाको समयको भाउमा नै खरिद–बिक्री हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । अहिले नै आयात गरेर डलर बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन तर सुनमा लगानी गर्न चाहानेले बन्ड किन्न सक्छन् । रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले सन् २०१५ मा यस्तो गोल्ड बन्ड जारी गरेको थियो र यो भारतमा निकै लोकप्रिय पनि भयो । छिमेकी भारतमा समेत कार्यान्वयन भएको यो बन्ड नगदमा बेच्दा यसले बजारमा तरलता पनि उपलब्ध हुन्छ ।

२) नेपाल विकास ऋणपत्र : निश्चित समयमा रकम दोब्बर हुनेगरी नेपाल सरकारले ‘नेपाल विकास ऋणपत्र’ जस्ता बियरर्स बन्ड जारी गर्न सक्छ । जोसुकैले पनि यस्ता बन्डमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खुला राख्ने साथै यस्तो बन्ड प्राथमिक र दोस्रो बजारमा खरिद र बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

३) विदेशीलाई अपार्टमेन्ट तथा रिमोट वर्क स्टेसन बिक्री गर्ने : सरकारले विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेच्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुग्छ । बरु यसलाई आंशिक रूपमा मात्र खुला गर्न सकिन्छ, जस्तो आागामी दुई–तीन वर्षमा ५,००० मात्र अपार्टमेन्ट बेच्ने भनेर स्वीकृति दिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालले विभिन्न मुलुकका लागि डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने (गिग वर्कर)हरूका लागि समेत ‘वर्क स्टेशन’ उपलब्ध गराउन सक्छ । गुणस्तरीय अपार्टमेन्ट, गुणस्तरीय इन्टरनेट, चौबीसै घन्टा बिजुली, पानी, जिम लगायतका सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट नेपालमा सस्तो र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरी ‘गिग वर्कर’लाई नेपालबाट काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । पोर्चुगलले अहिले आफ्नो देशमा ‘गिग वर्कर’लाई लक्षित गरेर काम गरिरहेको छ । ‘डिजिटल नोमाडस् आइल्यान्ड’, पोर्चुगिज क्षेत्रको स्वायत्त टापु यसका लागि चर्चित छ । क्रोएसिया लगायतका देशहरूले पर्यटक अनुमति मापदण्डसहितको यस्ता भीसा (प्रवेशाज्ञा)को व्यवस्था गरेका छन् । 

४) हेजिङ : हेजिङ नियमावली यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहीत गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि बुटवल पावर कम्पनीमार्फत् आउन लागेको ठूलो विदेशी लगानी अहिले हेजिङको अभावमा अड्केको छ । तसर्थ, नोडल एजेन्सी तोकेर यसको कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्छ । 

५) विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्ने : रेमिट्यान्स बैंकिङ माध्यमबाट प्रोत्साहीत गर्न सरकारले विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ । रेमिट्यान्स बचतको ब्याजदर अन्य निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दूले बढी दिने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । यो प्रोत्साहन उचित छ, यद्यपि बैंकहरूले सामान्य निक्षेपलाई पनि रेमिट्यान्स बचत मानेर आफ्ना नजिककालाई बढी ब्याज दिएर यो सुविधा दुरुपयोग गर्न नदिन सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

साथै, रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीलाई उसलाई लाग्ने करमा सहुलियत दिनुपर्छ । सार्ककै सदस्य मुलुक पाकिस्तानमा जस्तै रेमिट्यान्स कम्पनीलाई रेमिट गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउने वा बंगलादेश र श्रीलंकामा जस्तो सेवाग्राहीले पठाएको रेमिट्यान्समा निश्चित प्रतिशत थप गरी नगद अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साथै, सटही दरमै केही अंश थप मार्जिन दिने व्यवस्थाले पनि थप रेमिट्यानसलाई प्रोत्साहन गर्छ । 

रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका लागि दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्न रेमिट गर्नेहरूका लागि संगठित संस्थाको प्राथमिक सेयर निष्काशनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसका साथै रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराई सरकारी सेवा सुविधानआ अग्राधिकार दिनुपर्छ । 

६) एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) : प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षणलाई हामीले तीव्रता दिनुपर्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारको साथै सरकार र निजी क्षेत्रको विशेष पहल आवश्यक पर्छ ।

७) पोर्टफोलियोमा लगानी (फरेन इन्स्टिच्यूसनल इन्भेष्टमेन्ट) : निश्चित समय (कम्तीमा ३ वर्ष) सम्म नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न नमिल्ने गरी विदेशीहरूलाई विदेशी मुद्रामा धितोपत्र बनारमा लगानी गर्न दिने गरी बजार खुला गर्नुपर्छ । धितोपत्रमा लगानीका लागि लगानीकर्ताले स्वदेशमा जारी भएका ऋणपत्रमा समेत समान लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । 

८) डिफर्ड पेमेन्ट (युसान्स) प्रतीतपत्र : प्रतीतपत्र खुला गरी आयात गर्ने व्यवस्था कायमै राख्ने तर त्यसको फर्छ्याैट हुने समय केही लामो राख्न सकिन्छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरूले १८० दिनसम्मको क्रेडिटमा सामान पठाउन राजी हुन्छन् भने अहिले हामीलाई तत्कालको तत्काल भुक्तानी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । यसले तत्कालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको चाप कम हुन्छ । आयातमा पनि असर पर्दैन । 

९) विदेशमा लगानी खुला : नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न, यहाँ राम्रो व्यवसाय गरेर दक्षता पनि हासिल गरेका तर बजार स्याचुरेट भएका ‘स्पेसलाइज्ड’ (विशिष्टीकृत) व्यवसायलाई बाह्य मुलुकमा लगानी गर्ने अवसर खुला गरेर नेपाली कम्पनीहरूलाई विश्वभर व्यवसाय गर्ने अवसर सिर्जना गरी त्यहाँ लाभांश कमाएर मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । 

९) निर्यात प्रवर्धन : मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको निर्यात हो । निर्यातलाई प्रोत्साहन दिएर बढी निर्यात गर्न निर्यातकर्तालाई उत्प्रेरित गर्दा यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासहित विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुन्छ । 

१०) पर्यटनलाई सहजीकरण : कोभिड–१९ पछि ठप्पप्रायः रहेको हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा अहिले केही सकारात्मक संकेत देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा प्रोत्साहनमूलक प्याकेज, प्रवेशाज्ञा (भीसा) निःशुल्क गर्ने, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशस्थित दूतावासहरूलाई पर्यटक पठाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाई धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ । यसले कोभिड–१९ का कारण मुर्झाएको नेपाली पर्यटन उद्योगमा आशाको सञ्चार गराई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्यटन उद्योगमा प्रवाह गरेको कर्जाको असुलीमा समेत मद्दत गर्ने हुँदा बैंकहरूलाई थप ऋण प्रवाह गर्ने स्रोत प्राप्त हुन्छ । 

११) वैदेशिक सहायताका आयोजनाको तीव्रता : सरकारले विदेशी सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई यस्ता परियोजना कार्यान्वयनमा आधारित शोधभर्ना दाबी गरी विदेशी मुद्रा मुलुकमा भित्र्याउनुपर्छ यसले गर्दा एकातिर मुलुकमा पूर्वाधार विकासको लाभ हासिल भई लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा विस्ता हुन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि भई दोहोरो लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

नीतिगत हस्तक्षेपभन्दा बजारबाट समाधान प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वाससहित नेपालले पुँजी खाता परिवर्त्यतालाई गन्तव्य बनाएर सुधारका कार्यक्रमलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा आर्जनको संरचना र दिगो स्रोत पहिचानको लागि काम गर्ने उचित अवसर आएकोले हामीले ठोस नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । 
(‘अर्थको अर्थ’ विशेषांकबाट)