शासकीय उन्मादको बोझ थेग्‍न नसकेर थलिएको श्रीलंका

आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट गहिरिएपछि त्यहाँ हिंसात्मक घटना बढेका छन् । सोमबार मात्रै सांसदसहित ५ जना मारिएका छन् भने डेढ सयभन्दा धेरै घाइते भएका छन् । सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएयताकै ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा अशान्ति फैलिरहँदा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले राजीनामा दिएका छन् ।

देशभर कर्फ्यू लागिरहँदा सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारी र सरकारका समर्थकबीचको सोमबारको भीडन्तले विकराल रूप लिएको देखिन्छ ।

---

नीतिगत कच्चापन, लहडी र हचुवा निर्णय तथा कुशासनका कारण श्रीलंकाले महँगो मूल्य चुकाएको छ । खासगरी राजापाक्ष परिवारको सत्तामा हालीमुहालीसँगै सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने तथा स्वायत्त रहनुपर्ने संस्थाहरूमाथि समेत नियन्त्रण गरियो । नागरिक समाजलाई सरकारले आफ्नो प्रभावमा पार्‍यो, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन नसकेर शक्तिशाली सरकारसँग त्वं शरणम गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो । 

सरकारका सल्लाहकारहरू सबै निकम्माका हूल रहेछन् । उनीहरूले सरकारलाई यथार्थ अवस्थाबारे सचेत गराएनन् । सबै ठीक छ भन्दाभन्दै अप्रिलमा श्रीलंकाले बाह्य ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठायो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतसँग 'नेगोसिएसन' सुरु भयो ।

सत्ता उन्मादकै कारण दुई वर्षअघि श्रीलंकाको अवस्थाबारे सचेत गराउने डेपुटी गभर्नर नन्दलाल विरासिंघेलाई हटाएको रहेछ । सरकारलाई सचेत गराउँदा उल्टै उनलाई निष्काशन गरेपछि उनी अष्ट्रेलिया गएर बसोबास गरेका रहेछन् । अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधी गरेका विरासिंघेलाई अहिले संकटपछि पुनः बोलाएर गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । विरासिंघेले भ्वाङ परेको बजेट घाटालाई मौद्रिकरण गर्नुहुँदैन भनेका रहेछन् । तर सत्ता उन्मादले उनको यथोचित सुझावलाई सुन्न नचाहेको मात्रै होइन, निशाना नै बनायो । सरकारले आफ्नो चाकडी–चाप्लुसी गर्ने काबराललाई गभर्नर बनाएर नियन्त्रण र सन्तुलन तथा स्वतन्त्र स्वायत्तता अभ्यास गर्ने संस्थामा हमला गरेको थियो । नियन्त्रण र सन्तुलन भएन भने शासकी उन्मादले देशलाई जोखिममा लैजान्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । 

श्रीलंकाको विद्यमान संकट तिर्न नसक्ने ऋण र पुर्न नसक्ने शोधनान्तर घाटाको समस्या खप्टिएर सिर्जना भएको हो । 

श्रीलंकामा अहिलेको समस्या सार्वजनिक ऋण र शोधनान्तर घाटाको संकट खप्टिदाँ सिर्जना भएको हो । श्रीलंका आईएमएफमा गएको अहिले १७औं पटक भयो, त्यो भन्दा अघि पनि १६ पटक उसले आईएमएफको सहयोग लिएको छ । तर विभिन्न घरेलु कारणले गर्दा उनीहरूले प्रतिवद्धता गरेका कार्यक्रम पूरा भएनन् । त्यहाँ कस्तो स्थिति भयो भने राजनीतिक रूपमा हेर्दा जनतालाई मन नपर्ने अर्थात् जनतामा अप्रिय हुने स्थिति आयो भने सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने स्थिति भयो । 

सन् २०१६ मा आईएमएफको १६औं कार्यक्रममा राजस्वको आधार विस्तार गर्ने, करको दर घटाउने र दायरा बढाउने भन्ने थियो, तर लोकरिझ्याइँका कारण त्यो रोकियो र आज त्यहाँको राजस्वमा संकट परेको छ । 

सन् १९४८ मा स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि नै सन् १९३१ मा महिलालाई मतको अधिकार दिएको प्रगतिशील देश भनेर चिनिएको थियो । सन् १९६०–७० तिर नै आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेको श्रीलंकाको उदाहरण दिएर नोबेल पुरस्कार विजेता अमरत्य सेनले केरला मोडल भनेर श्रीलंकासँग गाँसिएका ठेलीका ठेली पुस्तक लेखेका छन् । श्रीलंकको यो संकट खासगरी सार्वभौम ऋण र शोधनान्तर घाटा खप्टिएर उत्पन्न भएको हो । 

अहिले कतिपयले श्रीलंकाको बिग्रदों अवस्थासँग नेपाललाई पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । तर हाम्रो अवस्था त्यस्तो होइन । कुशासन, आर्थिक अव्यवस्थापनचाहिं हामीकहाँ व्याप्त छ । तदर्थवाद र हचुवामा हुने निर्णयहरू, प्रमाणिकतामा आधारित नीति निर्माणको अभाव छ । शोध र अध्ययनमा आधारित नीति निर्माण र नीतिहरूको समीक्षा गर्ने चलन त हामीकहाँ हराएर गयो । न विश्वविद्यालय, न सरकार, न थिंक ट्यांकले नै यो काम गरिरहेका छन् ।

यहाँ श्रीलंकाको नीतिगत कच्चापन र नेपालसँग त्यसको साइनोबारे चर्चा गरौं । श्रीलंकाले सन् २००९ मा तामिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पार्‍यो । म संयोगले सन् २००५–६ मा श्रीलंकामा रहेर काम गरेको थिएँ । आर्थिक रूपले चलायमान, सशक्त निजी क्षेत्र तथा पर्यटन क्षेत्रले जीवन्त मध्यम आय भएको मुलुक जस्तो थियो । यद्यपि सन्त्रास भने जहिलेसुकै थियो । तामिल विद्रोहीहरू, विश्वकै त्यस्तो गुरिल्ला शक्ति थिए– उनीहरूसँग जल, वायु र स्थल तीनैथरी सेना थियो । 

आत्मघाती बम आक्रमण लगायत कयौं दुस्साहसी आक्रमण भएका थिए । विमानस्थलमै आक्रमण गरेर हवाइजहाज नै जलाइदिएको, विमानस्थल ध्वस्त पारेको, त्यहाँको केन्द्रीय बैंकमाथि आक्रमण भयो । 

सन् १९८३ देखि शुरु भएको श्रीलंकको गृहयुद्ध सन् २००८–९ सम्म चल्यो । त्यो गृहयुद्धलाई तामिलको एउटा बीउ नै नरहनेगरी निमिट्यान्न पार्ने नेतृत्व महिन्दा राजापाक्ष परिवार सत्तामा आएसँगै लहडी निर्णयहरू हुन थालेको देखिन्छ । सिंहालीहरू ७५–८० प्रतिशत रहेको श्रीलंकामा राजापाक्ष परिवारले जातिय राष्ट्रवादमा खेलेर त्यो जातीय उन्मादको राजनीतिबाट विकासका अनेकन परियोजनाहरू सुरु गर्‍यो । 

तामिललाई सफाया गर्ने क्रममा अबलम्बन गरिएको तरिकामा पश्चिमा राष्ट्रहरूले आपत्ति जनाएपछि मानवअधिकारको मुद्दा पेचिलो बन्दै गयो । सन् २००८–९ विश्वव्यापी आर्थिक संकट; अमेरिका तथा युरोप एक हिसाबले इरान, अफगानिस्तानमा फसिरहेको र विश्व शक्तिका रूपमा चीनको नाटकीय उदय भयो । विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय शक्तिहरूको सहअस्तित्वको मिश्रण त्यही बेलामा भएको देखिन्छ । त्यही समयताका सन् २००८–९ मा श्रीलंकाको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) भएको थियो । 

राजापाक्ष दाजुभाइ शक्तिशाली भए । तामिल विद्रोहीलाई निमिट्यान्न पार्दा गोताबाय रक्षामन्त्री, अर्का भाइ सल्लाहकार र दाजु महिन्दा राजापाक्ष प्रधानमन्त्री थिए । अहिले संकट आउनुलगत्तै अघि पनि भाइ राष्ट्रपति, दाजु सल्लाहकार, अर्को भाइ अर्थमन्त्री, भतिजो पनि मन्त्रिपरिषद्‍मै रहेका थिए । हामीकहाँ राजतन्त्र हुँदा हेलेन शाह रेडक्रसको प्रमुख, अर्को दरबारिया शाह अर्को संस्थाको प्रमुख भनेजस्तो हिसाब गर्ने हो हो भने त राजापाक्षको परिवारवादले श्रीलंकामा जरा गाडेको थियो । त्यहाँको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका जेभीपी पार्टीका एकजना पोलिटब्यूरो सदस्यका अनुसार, श्रीलंकामा २२५ सांसदमध्ये ६३ जना वंशवादबाट आएका छन् । यी राजनीतिक र आर्थिक कुशासनका छनक हुन् । 

सन् २००९ मा राजापाक्ष परिवारको उदय भयो । सन् १९६० मा ली क्वान युले तारिफ गरेर सिंगापुरलाई पनि कुनै दिन श्रीलंकाजस्तो बनाउन सक्छु कि भनेर गएको मुलुक हो भनिन्छ (यसको प्रमाणिकता भने भेटिएको छैन) । सन् २००५–६ मा म त्यहाँ हुँदा श्रीलंकामा दोहोरो अर्थतन्त्र चलेको आफैंले पनि अनुभूति गरेको थिएँ । सुरक्षाको चिन्ता त थियो, तर पनि त्यहाँको उत्तरपूर्वी क्षेत्र जाफ्ना प्रायद्विप, ट्रिंकोमालीमा समानान्तर अर्थव्यवस्था देखिन्थ्यो । उत्तरपश्चिम भागचाहिँ अलिकति अलग (आइसोलेटेड) थियो । 

सन् २००९ पछि त्यहाँ ऋण खन्याइएका (डेब्ट फ्युल्ड) पूर्वाधारको उछाल देखियो । राजापाक्षले विध्वंशकारी आतंकवाद हामीले परास्त गर्‍यौं, यी ‘लस्ट डिकेड’ (द्वन्द्वकालीन तीन दशक) पुनः प्राप्ति गर्नुपर्‍यो भन्ने हिसाबले जुनसुकै स्रोतबाट, जेसुकै शर्तमा पैसा पाउँछौं भने लिने भन्ने नीति अख्तियार गरे । त्यहाँनेर साख मूल्यांकन हुने, प्रमाणिकता र व्यवहारिकताले पूर्वाधारका परियोजनालाई निर्देशित गरेको भए, त्यसले नतिजा दिनसक्थ्यो । 

सन् २००५–६ मा त्यहाँ हुँदा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कोलम्बो झन्डै ३५ किमी भएपनि असाध्यै साँघुरो दुई लेनको बाटो, सडकका दुवैतर्फ घर र घरका ढोका खोल्दा पनि राजमार्ग छुने जस्तो पूर्वाधार देखिन्थ्यो । अहिले म श्रीलंका जाँदा चार लेनको एक्सप्रेस वे (द्रुत मार्ग) निर्माण भएको पाएँ । केही उपयुक्त ठाउँमा लगानी भएको पनि देखिन्छ । 

आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा हम्बन्टोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि राजापाक्षले आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नै नभएको पूर्वाधारमा लगानी गरे । हान्बान्टोटासँगै जोडिएको माकला विमानलस्थल बनाइएको छ, त्यो पनि ऋण लिएर बनाइएको हो । उक्त विमानस्थलमा पनि वर्षमा १० लाख यात्रुको प्रक्षेपण गरिएको थियो, तर औसतमा दिनमा १२ जना यात्रु मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । यी पूर्वाधार मूलतः व्यक्तिगत छनौट, लहड र सनकको भरमा यस्ता नीतिगत निर्णयहरू भए । पछिल्लो समय यस्ता कतिपय निर्णयहरू भ्रष्टाचारकै लागि भएका छन् । यहाँ पनि हेलिकप्टर किन्नेदेखि सुपारी आयात खुलाउनेसम्मका कुराहरू पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । 

ऋणमा आधारित पूर्वाधारका बारेमा नेपालमा सघन बहस भएका छन् । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा रेल पूर्वाधारमाथि ठूलो बहस भयो । एमसीसीकै अनुदान सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका सवालमा पनि ऋण कि अनुदान भन्ने बहस चलेको थियो । हामीकहाँ एक समयमा जहाँ जे स्रोतबाट हुन्छ, पैसा ल्याउने हो; रेलमार्ग पनि बनाउने हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनाउने हो, अरु ठूला पूर्वाधार पनि बनाउने हो भन्ने बहसमा सशक्त सार्वजनिक बहसले ‘ब्रेक’ लगाउने काम गर्‍यो । एमसीसीको अनुदान सम्झौता पनि सकारात्मक ढंगले टुंग्यायौं । हामीकहाँ सञ्चारमाध्यम सशक्त रहेको र न्यायपालिकाको सक्रियताले पनि हामी दुर्घटनाबाट जोगिएका हौं कि जस्तो पनि लाग्छ । 

श्रीलंकामाचाहीँ संस्थाहरूमाथि पूरै नियन्त्रण नै रह्यो । सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिइयो, नागरिक समाजलाई प्रभावमा राखियो, निजी क्षेत्रमा पूरै आसेपासेको राज चल्यो र उनीहरूलाई सहुलियत दिने उद्देश्य राखेरै कर कटौतीको निर्णय भएको थियो । खबरदारी, सत्ता र संस्थाहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रण तथा विकासको बहस नभएपछि श्रीलंकामा शासकको मनोमानी चल्यो । 

सार्वजनिक नीतिमा सनक र लहड कारक भयो । यी ऋण खन्याइएका पूर्वाधारले व्यापार बचत भने गराउन असफल रह्यो । सन् २०१० देखि नै निर्यात गतिहीन (स्ट्याग्नेट) छ । यसमा चिनियाँ ऋण लगानीका अयोजना पनि कारक बनेका छन् । जबकि समग्र ऋणमा चिनियाँ ऋण १० प्रतिशत मात्र छ । तर अलिकति अपारदर्शी र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा कति रकम गएको छ, कसले व्यवस्थापन गरेको छ, ‘सप्लायर क्रेडिटर’को रकम कति हो, चिनियाँ विकास बैंक र एक्जिम बैंकको रकम कति हो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शीता छैन । 

चुरो कुरा के हो भने ऋण खन्याएका पूर्वाधारले आर्थिक विस्तार भएको छ । ५–६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि देखिन्छ, त्यो प्रतिव्यक्ति आयमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट बचत उपार्जन गर्ने क्षमता बढेन । ऋणको भार बढीरहेको छ । त्यसलाई विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्‍​यो, तर विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत त्यो अनुपातमा बढेन ।

प्रमाणिकता र व्यवहारिकताका आधारमा भन्दा पनि लहडमा पूर्वाधारमा लगानीमात्र होइन, सोच्नै नसकिने अकल्पनीय नीतिगत कमजोरीहरू पनि भएको देखिन्छ । शासकहरू हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अहंकारको शिकार भएका छन् । राजापाक्ष बीचमा सन् २०१५ मा सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । तर पूवप्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघे, मैत्रीपाल सिरिसेनाहरूको गठबन्धनमा झगडा हुन थाल्यो । त्यसमाथि सन् २०१९ अप्रिलमा इस्टरको दिन कोलम्बोमा बम आक्रमण पनि भयो । मुस्लिमले चर्चका साथै समुद्रि तटका प्रतिष्ठीत होटलहरूमा समेत आक्रमण भएको थियो । त्यसले केही समय पर्यटनलाई केही महिनासम्म आघात पुर्‍यायो । त्यो आतंकवादी घटनापछि त्यहाँ सबैलाई सुरक्षा नै महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने पर्‍यो र तामिललाई निमिट्यान्न पार्ने राजापाक्षको खोजी भयो । फेरि उनी नै सत्तामा फर्किए । फेरि उनीहरू नै सन् २०१९ को नोभेम्बरमा सत्तामा आए । 

उनी सत्तामा आएपछि एक सातामै लहडका आधारमा अस्वभाविक कर कटौती गरे । १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धी कर (भ्याट)लाई सीधै ८ प्रतिशतमा झारियो । १५ प्रतिशतबाट १२, ९ प्रतिशत हुँदै क्रमशः झार्नुपर्ने करलाई एकैपटक घटाइयो । त्यस्तै भ्याटको थ्रेसहोल्डको रकम १ करोड २० लाख रुपैयाँबाट ३० करोड पुर्‍याइयो । व्यक्तिगत आयकर २४ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झारिएको थियो भने ५ लाखसम्मको वार्षिक आयमा कर नलाग्नेमा ३० लाख पुर्‍याइयो । कर्पोरेट आयकर पनि घटाएर २८ बाट २४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यतिमात्र होइन, एकजना बौद्ध भिक्षुले राजापाक्ष दाजुभाइलाई दिएको सुझावका आधारमा कृषिमा पूर्ण अर्ग्यानिक (प्रांगारिक) गर्ने घोषणा भयो । ती भिक्षुले रसायनिक मल र विषादी प्रयाेगले श्रीलंकालीहरूकाे मिर्गाैला खराब हुने समस्या आएको भनेर सुझाव दिएका थिए भनिन्छ । रातारात यस्ता निर्णयले मूल्य श्रृंखलादेखि कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो । रसायनिक मल र विषादी बन्द गर्नेबित्तिकै कृषि उत्पादन तीव्र रूपमा घट्यो । अर्कोतर्फ आसेपासे (क्रोनी)लाई पोस्न लिइएको करका दर कटौतीको निर्णयले राजस्व पनि ३०–३५ प्रतिशतले घट्यो । 

करका दर घटाएर खल्तीमा भएको खर्चयोग्य आय बजारमा जान्छ र त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । तर त्यो सामान्य परिवेशमा प्रसारण संयन्त्र स्पष्ट भएको खण्डमा मात्र हुने हो । 

यद्यपि श्रीलंकाले आफू संकटसँग सामना गर्दैछौं, अनिश्चितताको अवस्था छ भने पनि त्यो खालको प्रसारण संयन्त्रले काम गर्दैन । राजस्व र कृषि उत्पादनमा ठूलो असर पर्दा यसले सिंगो अर्थतन्त्रमा असर पार्‍यो । हुन त कुल गार्हस्थ उत्पादमा कृषिको योगदान ८ प्रतिशतमात्र हो, त्यसमा पनि श्रीलंकाको प्रारम्भदेखिका परिचय बनाएका चिया, नरिवल, रबरको ठूलो योगदान छ । 

श्रीलंकाजस्तो उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा पनि ‘थिंक ट्यांक’को पृष्ठपोषण नहुनु र आन्तरिक विमर्शको अभाव रह्यो । शासकीय अहंकार उन्मादले सिर्जना गरेका संकटलाई ढिलोसम्म पनि स्वामित्व नलिने हाम्रो शासकीय चरित्रसँग पनि जोड्न सकिन्छ । 

नेपाल पनि यतिबेला चालु खाता र चालु खर्चका चुनौतीहरू जेलिएको हो । मलेसिया, ग्रीस, टर्किको संकट ‘सेकेन्ड जेनेरेसन’ संकट हो, श्रीलंका र हामीकहाँ चालु खाताको समस्या ‘पहिलो जेनेरेशन’को समस्या हो । यद्यपि, यो श्रीलंकासँग तुलनायोग्य छैन । श्रीलंकाको बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२० प्रतिशत छ, त्यो मध्ये बाह्य र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ५५ र ४५ प्रतिशत छ । बाह्य ऋणमध्ये पनि ३८–४० प्रतिशत उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ‘सोभरेन बन्ड’ हो । श्रीलंकाले आर्थिक अनुशासनको अभाव र हचुवा निर्णयका कारण त्यो ऋण तिर्न नसकेर बजारबाट दण्डित भएको अवस्था छ । 

सिनियर क्रेडिटर (विश्व बैंक, आईएमएफ)को ऋणमा त्यति ठूलो दबाब हुँदैन, द्विपक्षीय ऋणदातासँग पनि पुनःसंरचनाका लागि सहयोग लिन सकिन्छ तर बजारबाट लिएको ऋणमा पुनःसंरचना वा पुनः तालिकीकरण सम्भव भएन, त्यहाँ त तोकिएको मितिमा साँवाब्याज बुझाउनुपर्‍​यो । त्यो सबैको निगरानी गरिरहेको स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स, फिच्, मुडिज् जस्ता संस्थाले एक किसिमले श्रीलंकाली सरकारलाई बाँधिदिएको छ । 

अर्थतन्त्रमा एउटा समस्याले अन्य समस्याहरू कसरी गहिरिन्छन् भन्ने उदाहरण श्रीलंकाले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) हो । श्रीलंकाले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा पनि विनिमय दरमा परिवर्तनको पूर्वानुमानले औपचारिक माध्यमबाट आउन कम भयो । सन् २०२१ को अप्रिलमा उनीहरूले विनिमयदर समायोजन गरे । सन् २००५ ताका १ डलरको १०० श्रीलंकन रुपैयाँ थियो, अहिले ३५० र कालोबजारमा ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन र निर्यातमा पनि असर परेपछि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थिर आधार रहेन ।

ऋण खन्याएर निर्माण गरिएका पूर्वाधार, कर र कृषिमा हचुवा निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता तीनै कारणले श्रीलंकाको संकट झनै गहिरिएर गएको छ । कोभिड–१९ पछि खोप वितरणपछि श्रीलंकामा पर्यटन केही पुनरुत्थान हुन थालेको थियो, तर रुस–युक्रेन युद्धले फेरि असर पार्‍यो । श्रीलंकामा आउने पर्यटकको संख्यामा बेलायती र जर्मनी रुसी तथा युक्रेनी पर्यटक तेश्रोमा आउँछन् । 

नीतिगत कच्चापन र आर्थिक कुशासनका बाबजुद ऋणदाताका अरु शर्तहरूका कारण हामी धेरै बहकिन पाएको रहेनछौं । हुन त बिग्रन पनि पहिले सप्रेको हुनुपर्ने रहेछ । हामी विकासशील राष्ट्र हुँदै क्रमशः अघि बढ्ने हो भने यी कारकहरूलाई आत्मसात गरेर पूर्वाधार र संस्थागत विकास गर्नुपर्नेछ । श्रीलंकाको उदाहरणबाट नेपाललाई के गर्नुहुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ । 

यी पृष्ठभूमिका आधारमा हाम्रो वर्तमान समस्यासँग श्रीलंकाको संकट कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई केलाएर भन्ने हो भने श्रीलंकाको जस्तो समस्या हाम्रो होइन, तर शासकीय कुशासन र नीतिगत कच्चापन ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ । म हालैमात्र त्यहाँ एक साता बसेर त्यहाँको सरकार र सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर फर्कें । श्रीलंकाको संकटले सिर्जना गरेको भयलाई सिर्जनात्मक रूपमा ‘च्यानल’ गर्न सकियो भने थाती राखिएका संरचनात्मक सुधारका एजेन्डालाई गति दिन सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ ।

अतिरञ्जनाबाट बच्ने, तर कोभिड–१९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धबाट हामी बाहिर आउँदै गर्दा सुधारका एजेन्डालाई धक्का दिने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । श्रीलंकाको विद्यमान संकट तिर्न नसक्ने ऋण र पुर्न नसक्ने शोधनान्तर घाटाको समस्या खप्टिएर सिर्जना भएको हो । 

हामी ४० अर्ब डलर जतिको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको अर्थतन्त्र, करिब ३ करोडको जनसंख्या र १३०० डलरको प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक हो । ८० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, सवा दुई करोड जति जनसंख्या र प्रतिव्यक्ति आय ४,००० डलर कटाएर श्रीलंकाले कोभिड–१९ अघि नै विश्व बैंकको मध्यम आयको माथिल्लो थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेको थियो । अहिले आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचनमा आएर प्रतिव्यक्ति आय केही खस्केको छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति हेर्दा हामी ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा छौं, झन्डै १० अर्ब डलर जतिको सञ्चिति छ । तर श्रीलंकाको १ अर्ब डलर चानचुन भए पनि प्रयोग नै गर्न मिल्ने ५० लाख अमेरिकी डलर मात्रै रहेछ, आधारभूत रूपमा टाट नै पल्टेको अवस्था हो । अहिले भारतले उसलाई ऋण (क्रेडिट लाइन) दिइरहेको छ, इन्धन पठाइरहेको छ । आफ्नै केही संरचना र भन्डार भएका कारण आन्तरिक खपत भइरहेको छ । तर बाह्य मुलुकबाट आयात गर्न सक्ने क्षमता भने शून्य भएको छ । त्यसकारण उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग आपतकालीन सहयोग खोजिरहेका छन् । त्यसको टुंगो अझै लागिसकेको छैन र श्रीलंकाले कति लामो कष्टकर र अशान्त अवस्था पार गर्नुपर्ने हो यकिन छैन ।  

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष  डा. वाग्लेले केही दिन अघि काठमाडौँमा दिएको सार्वजनिक मन्तव्यमा आधारित रहेर पुष्पराज आचार्यले यो सामग्री तयार पारेका हुन्)