सुशासन र स्थानीय शासन

२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालले संघीय संरचनालाई अंगीकार्दै राज्यशक्तिको उत्तरदायित्वलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । संवैधानिक रूपमा संविधानको धारा ५६ र यसका कार्यतालिकामा उल्लेख भएबमोजिम अनन्य र समवर्ती शक्ति र कार्यहरूको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

संघीय प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय सरकारहरूले जनताको नजिकको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू छन् । त्यसैले संघीय प्रणालीको सफलतामा यसको प्रभावकारिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा राज्य संरचनाका सबै तहहरू विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई अधिकार प्रदान गरी पर्याप्त स्वायत्तताको प्रत्याभूति गरेको छ ।

---

संघीय संरचना लागू भएसँगै संघीय प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रक्रिया स्वरूप २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३७ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको संवैधानिक अधिकारको व्यवस्थित कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले लागू भएको हो । यसका साथै संघीय वित्त प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक भावनाका आधारमा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ जारी गरिएको थियो जसका कारण देशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रारम्भ भई केही हदसम्म पूरा भएको छ ।

नयाँ संरचित ७५३ स्थानीय सरकारहरू आकारमा ठूला छन् र तिनीहरूको अधिकार र कार्यहरू उच्च स्तरका छन् । सङ्घीयताको कार्यहरू प्रगतिउन्मुख भएकाले स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सुशासन कायम गर्न निरन्तरता दिइरहेका अवस्थामा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन यही २०७९ वैशाख ३० गते हँुदै छ । 

नेपालमा संविधान २०७२ ले राज्यको पुनर्संरचनाको गर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक सशक्तिकरण, सामूहिक स्थानीय निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय नागरिक र प्रयोगकर्ताहरूप्रति जवाफदेहिता हुने स्थानीय शासन व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्ने अवसर दिएको छ । संविधानले समाजवादी कार्यक्रममार्फत गरिब उन्मुख विकासमा योगदान पु¥याउने परिकल्पना गरेको छ जसमा सबै नागरिकहरू प्रत्यक्ष वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत उनीहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई असर गर्ने निर्णयहरूमा आवाज उठाउन सक्नेछन् । यो शान्ति प्रक्रियाको माग पनि थियो र यस उद्देश्यका लागि जनताका आकांक्षाहरू राम्ररी पूरा भएको सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ मानिएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा सामूहिक स्थानीय सशक्तीकरण र जवाफदेहितालाई जोड दिने समाज–राज्य सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न समावेशी र प्रतिनिधिमूलक सामूहिक स्थानीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्न आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकहरूलाई स्थानीय नीतिहरू र स्थानीय रूपमा तोकिएका स्रोतहरूको बाँडफाँडमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सामूहिक निर्णयमा संलग्न हुन अनुमति दिन्छ । नेपालको संघीय प्रणालीको प्रवर्धन गर्न विभिन्न विकास साझेदारहरूले बहुदाता समर्थित प्रादेशिक र स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन् । यो कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कनको विधि पनि अपनाएको छ । 

स्थानीय तहको क्षमताको स्व–मूल्याङ्कनको नतिजा (२०७६–२०७८)

स्थानीय तहहरू भ्रष्टचारको अखडा भएको भन्ने जनगुनासो र ७० प्रतिशत कर्मचारीहरू अयोग्य भन्ने सरकारी स्तरको अध्ययनबाट आएको यो कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको संयुक्त स्व–मूल्याङ्कन कति सही छ स्वतन्त्र क्रस–मूल्याङ्कन हुन जरुरी भए तापनि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कनको नतिजाको (https://www.mofaga.gov.np/) विवेचना गर्न जरूरी छ । 

पछिल्लो ७५३ मध्ये आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा ५५९ पालिकाहरूको स्व–मूल्याङ्कन गर्दा समग्रमा ५२.० प्रतिशत सुशासन भएको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा कुल ६९९ स्थानीय तहहरूको स्व–मूल्याङ्कन हँुदा एक वर्षमा ७.० प्रतिशत बढेर ५९.० प्रतिशत पुगेको पाइन्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा राम्रो गण्डकी (५६.३ प्रतिशत) र कममा मधेस (४५.४ प्रतिशत) को कार्यसम्पदा देखियो भने गण्डकी (६६.२ प्रतिशत), लुम्बिनी (६४.३ प्रतिशत) र बाग्मती (६१.४ प्रतिशत) प्रदेशहरूमा विगतको तुलनामा सुशासन राम्रो भएको देखिन्छ । एक वर्षको दौरानमा लुम्बिनी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा द्रुत गतिमा (१२.५ प्रतिशत) सुशासनमा परिवर्तन भएको पाइन्छ र मधेसमा थोरै (३.० प्रतिशत) परिवर्तन भएको देखिन्छ । ५४ स्थानीय तहहरूमा स्वमूल्याङ्कनको नतिजा आउन बाँकी छ ।

स्व–मूल्याङ्कित स्थानीय तह संख्या क्षमता (%)    स्व–मूल्याङ्कित स्थानीय तह संख्या    क्षमता (प्रतिशत)    

 

कार्य प्रगतिको अवस्था बुझ्न स्व–मूल्याङ्कनमा १० विषय क्षेत्रहरू समेटिएका छन् ः शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, र सहकार्य र समन्वय ।
 
६० प्रतिशतभन्दा कम हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाल सुशासन कमजोर भएको पाइएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा कम भएमा कमजोर, ६० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतबीचमा भएमा मध्यम र ८० प्रतिशतभन्दा माथि भएमा उत्तम मान्दा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मध्यम र बाँकी प्रदेशहरूमा उत्तम शासकीय प्रबन्ध भएको देखिन्छ । विषयगत हेर्दा सबैभन्दा राम्रो शासकीय प्रबन्ध (८०.५६ प्रतिशत) देखिए तापनि सहकार्य र समन्वय (३३.४६ प्रतिशत) सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । समग्रमा संघीयता लागू गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वय नहुनु हो । ५० प्रतिशत कम प्रगतिमा दोस्रो कमजोरीमा वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन (४२.७१ प्रतिशत) र तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधार (४३.८ प्रतिशत) र चौथोमा सामाजिक समावेशीकरण (४९.२६ प्रतिशत) देखिएको छ ।

मधेसमा १० विषय क्षेत्रहरूमध्ये शासकीय प्रबन्ध (७२.७ प्रतिशत) बाहेक नौ वटामा कमजोर सुशासन देखियो । चार विषय क्षेत्रहरू जस्तै भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वय सबै प्रदेशहरूमा कमजोर हुँदाहँुदै गण्डकी प्रदेशमा (६०.० प्रतिशत) सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यास तुलनात्मक राम्रो देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा अब आउने नयाँ नेतृत्वले संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी वर्तमान कमजोर सुशासनलाई सुधार गर्न सक्षम हुनेछ भनी आशा गरौँ ।