ह्यामलिनको ट्रयाजडी र आदर्श मेयर

रोबर्ट ब्राउनिङको प्रसिद्ध ट्रयाजडी पाइड पाइपर अफ ह्यामलिनबाट थालनी गरौं । जर्मनीको सुन्दर ह्यामलिन नगरबासीले जथाभावी फोहोर फालेर कुरूप हुँदै गइरहेको मात्र नभई मुसा आतङ्कले जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । त्यहाँका मेयर भने त्यो फोहोरमैला र मुसा तह लगाउने भन्दा पनि पद र प्रतिष्ठा जोेगाउने ध्याउन्‍नमा व्यस्त थिए । ह्यामलिनमा एकदिन एउटा अनौठो बाँसुरीवादक देखा पर्‍यो । नगरसभामा पुगेर उसले मेयरसँग मुसाको समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्छु भन्यो ।

मेयर खुसी हुँदै तुरुन्तै पाँच हजार स्वर्ण मुद्रा दिने घोषणा गरे । बाँसुरी वादकले आफ्नो बाँसुरी निकाल्यो र मीठो धुन निकाल्दै सहर बाहिर हिँड्न थाल्यो । तत्काल घर–घरबाट निस्केका हुलका हुल मुसा बाँसुरीको धुनले लट्ठिएर उसको पछि लाग्दै सहर बाहिर बग्ने नदीमा हाम फाल्न थाले । यसरी बाँसुरी वादकले केही बेरमै मुसा सखाप पारिदियो र आफ्नो इनाम माग्न मेयरसँग पुग्यो  । तर मेयरले त्यत्रो पैसा त दिन नसक्ने बताए । मेयरले बाचा पूरा नगरे ठूलो अनिष्ट हुने बाँसुरीवादकले चेतावनी दियो । तर मेयरले हाँसेर उडाइदिए । 

---

रिसले चुर भएको बाँसुरी वादकले एकपटक फेरि आफ्नो बाँसुरी निकाल्यो र अर्कै अनौठो धुन निकाल्न थाल्यो । तत्कालै ह्यामलिनका सबै केटा–केटीहरू नाच्दै–गाँउदै उसको पछि लाग्न थाले । यसपटक सबैले सोचे विपरीत ऊ नदी किनारतिर नगई जंगलतिर लाग्यो । केही बेरमा पर पहाडको नजिक पुगेपछि उसले फेरि अर्को धुन बजाउन थाल्यो र पहाडको फेदीमा एउटा रहस्यमय ढोका खुल्यो । त्यसपछि ऊ लगायत सबै बालबालिकाभित्र पसे र त्यो ढोका सदाका लागि बन्द भयो र उनीहरू कहिल्यै ह्यामलिन फर्किएनन् । मेयरले आफ्नो वचन पूरा नगर्दा सम्पूर्ण नगर शोकमा डुब्यो । नगरबासीले आफूले चुनेको मेयरलाई सराप्नेबाहेक केही गर्न सकेनन् । 

माथिको त्रासद गीतिकथाले हामी जस्तो संघीयता र स्थानीय सरकारको भर्खरै अभ्यास गरिरहेका मुलुकका नगरहरूलाई दिएको सन्देशबारे उपसंहारमा चर्चा गरौंला । अहिले आसन्‍न स्थानीय निर्वाचन र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र विशेष गरी प्रमुख वा उपप्रमुखले चुनावका बेला गर्ने बाचा वा प्रतिबद्धताका र उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत ज्ञान, सीप, क्षमता, आचरण, विश्वसनीयता र इमानदारीबारे छोटो चर्चा गरौं ।  

वर्तमान संविधानबमोजिम नेपालमा संघीय राज्य प्रणालीको अभ्यास प्रारम्भ भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ र तिनै तहका सरकारहरूको निर्वाचन भई जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले शासन प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संविधानको सबैभन्दा मौलिक र महत्वपूर्ण धारा ५६ बमोजिम नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग तिनै तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने प्रक्रिया सुचारु छ । आ–आफ्ना जिम्मेवारी बहन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई क्रमश ३५, २१ र २२ वटा एकल तथा साझा अधिकार सहित बेग्ला–बेग्लै सरकारको हैसियत प्राप्त छ । 

भारत, अमेरिका, ब्राजिल, पाकिस्तान लगायतका अधिकांश संघीय संरचना भएका मुलुकमा संघ र प्रान्त अधिकार सम्पत्र सरकारका रूपमा रहे तापनि स्थानीय तहलाई सीमित अधिकार दिइएको पाइन्छ । तर नेपालमा तिनै तहका सरकारहरूलाई आफैँ कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने (विधायिकी र कार्यकारी) अधिकार दिएर नेपालको संविधानले विशिष्ट प्रकृतिको संघीयता अनुमोदन गरिसकेको छ । तसर्थ अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू एक अर्काको अधीनस्थ होइनन् बरु एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्‍ने बुझ्न जरुरी छ ।

राजधानी र ठूला सहरमा राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री वा विशिष्ट अतिथि आउँदा नगरको प्रमुख एवं मेयरले स्वागत गर्ने शिष्टाचार स्वरूप आफ्नो नगरको ढोका खुला छ भनी साँचो दिने प्रचलन छ । मेयर सहरकोे पहिलो नागरिकका रूपमा जनताले चुनेको व्यक्ति हुने अवसर हो ।

संविधानले तिनै तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरे पनि न्यायपालिकालाई भने एकात्मक व्यवस्थाकै निरन्तरता दिइएकाले नेपालको संघीयता मिश्रित प्रकृतिको बत्र गएको छ । स्थानीय सरकारमा सानातिना झैंझगडा र विवाद निरूपण गर्न र मेलमिलाप गराउन उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो समग्र न्यायपालिका अन्तर्गत नभै स्थानीय कार्यपालिकाको अङ्ग हो भन्‍ने पनि बुझ्न जरुरी छ । 

राज्यको सबैभन्दा तल्लो संरचना र सेवा केन्द्र वडा कार्यालयहरूले नागरिकहरूलाई दिने सेवा, सुविधाबाट समग्र सरकारको प्रभावकारिता मापन गरिन्छ । सन्‍निकटताको सिद्धान्त (Principle of Subsidiarity) अनुसार राज्यको तल्लो तहले गर्न सक्ने काम माथिल्लो निकायले नगर्ने अवधारणा हो । त्यसो गर्दा सार्वजनिक सेवा अझ प्रभावकारी, सस्तो र दिगो हुन्छ ।

त्यसैले संविधानको अनुसूचि ८ अनुसारका स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल जिम्मेवारी दिइएको हो र जनताको घरदैलोको सरकार कहलाएको हो । यि एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आवस्यक कानुनको प्रयोग, स्रोतको पहिचान र जनशक्तिको भरमग्दुर सदुपयोग र परिचालन गर्नु आवस्यक छ । खुसिको कुरा पहिलो पाँच वर्षमा अधिकांश नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरिसकेका छन् । नगर प्रहरी, एफ.एम।, स्थानीय सेवा, वन्य जन्तु जस्ता कानुन नबनेका क्षेत्र पहिल्याई नेपाल नगरपालिका संघले नमूना कानुन निर्माण गरि सहजिकरण गरिरहेको छ ।

अबको काम मुख्य वजार केन्द्रको सफाई र सौन्दर्यकर, वडा कार्यालयहरू सम्म पुग्ने पक्कि बाटो नबनेका स्थानमा प्रशासनिक भवनहरू, स्थानीय बजार व्यवस्थापनका लागि लगानि, मानव मलमुत्र व्यवस्थापनका लागि र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि वेस्ट प्रोसेसिङ सेन्टर र प्रशोधन केन्द्र, र कर्मचारीको व्यवस्थापन र बृत्ति विकासमा तथा आन्तरिक आय बृद्धिमा थप काम गर्नु आवस्यक छ । 

केहि अन्तरराष्ट्रिय उदाहरणहरू प्नि हेरौं । संघीयता राम्रो नमुना रहेको स्वीटजरल्याण्डको जेनेभा सहरमा निर्वाचित प्रतिनिधिको ६ वर्षको पदावधि हुन्छ र २ वर्ष मेयर भएपछि अर्कोको पालो आउँछ । उपमेयर भएको व्यक्तिको जिम्मेवारि नगरको विकासकालागि अनुसन्धान गर्ने, विज्ञहरूको सुझाव लिने र नगर परिषद समक्ष प्रस्तुत गरि आगामि कार्य योजना बनाउन मद्दत गर्ने हो । एकात्मक व्यवस्था र राजतन्त्र रहेको भुटानमा ४ वटा ठूला सहर छन् र अन्य स्थानीय तह ।

त्यहाँ मेयर र हाम्रो वडा अध्यक्ष जस्तो ‘काउन्सिलर’ पदहरूको मात्र निर्वाचन हुन्छ र जुन काउन्सिलरले सवैभन्दा वढी मत ल्याउँदछ उसैले उपमेयर सरहको जिम्मेवारि पाउँछ । भारतमा दिल्ली, चेन्‍नई, कोलकाता र मुम्बई गरि ४ वटा महानगर, त्यसपछिका ठूला सिटी करपोरेशन र नगर निगम हँुदै ग्राम पञ्चायत हुन्छन् । महानगर बाहेक अन्य प्रान्त अन्तरगत हुन्छन् । त्यसैले तिनिहरूको कानुनत फरक हैशियत छ र 
निर्वाचन प्रणाली तथा अधिकार पनि फरक छ । राजधानी सहर दिल्लीलाई नेशनल क्यापिटल टेरेटोरि भनिन्छ जसको हैसियत अन्य प्रान्त सरहनै छ र प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री कै अधिकार छ । 

अष्ट्रेलियामा कुनै प्रान्तमा पार्ट टाइमर र कुनै प्रान्तमा होलटाईमर गरि दुई प्रकारको अधिकार भएका मेयर हुन्छन् । थाइल्याण्डमा मेयर अन्तरगत ४ जना सम्म उपमेयर पनि राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ, वातावरण जस्ता आधारभुत विषय एक–एक जना उपमेयरलाई जिम्मेवारि दिई मेयरले समग्र नगरको शुसासन, भौतिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारि आदि हेर्ने गरि सेवा सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी विभिन्‍न देशमा विभिन्‍न प्रकारको शासकीय स्वरूप र तहगत सरकारका व्यवस्था रहेका छन् ।

हाम्रो संविधानले भने स्थानीय सरकारको निर्वाचन प्रणालि र अधिकार एकै प्रकारको परिभाषित गरेको छ । तथापी साधन, स्रोत, प्रशासनिक जटिलता, सेवा प्रवाह र विकासको आवस्यकताका कारण व्यवहारमा महानगर र उपमहानगरको हैसियत भने फरक रहेको छ । महानगर र उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव स्तरको राखिनुबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ । त्यसै गरि उपमेयरको जिम्मेवारि मेयरको अनुपस्थितीमा कार्यवाहक भइ काम गर्ने मात्र नभएर कानुन द्वारा नै ६ वटा प्रष्ट जिम्मेवारि दिइएको छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार नगर प्रमुख वा मेयर नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी हो । नगर प्रमुख आफ्नो नगरपालिकाको कार्यपालिका प्रमुख त हो नै नगर सभाको पनि प्रमुख हो । सभाले नगरपालिकाको कानुन निर्माण गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्ने गर्दछ भने कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । यस अर्थ स्थानीय सरकार प्रमुखलाई विधायीकि एवं कार्यकारि दुवै अधिकार दिइएको छ ।

संविधान निर्माण गर्दा नगर सभा र कार्यपालिका प्रमुख एकै व्यक्तिलाई दिँदा समस्या हुन्छ कि भनि प्रश्न पनि उठेको थियो । तर स्थानीय सरकारले जनतालाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने मुख्य मकसद भएकोले स्थानीय सभा एक सदनात्मक हुने र प्रतिपक्षको अवधारणा पनि रहेको छैन । त्यसैले संघ र प्रदेशमा जस्तै वेग्लै सभामुखको व्यवस्था गरिएन । संविधानत विशेष कारणवस संघले चाहेमा प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन अघावै विघटन गर्न सक्छ भने स्थानीय सरकारलाई विचमै विघटन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई अविच्छिन्‍न उत्तरराधिकारवाला संस्थाको दर्जा हाशिल छ ।

आसन्‍न बैसाख ३० गते सम्पन्‍न हुन गैरहेको स्थानीय निर्वाचन लगत्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पद बहालि भए सँगै आगामि आ.ब.को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार आषाढ १० गते भित्र नगर सभामा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ६५ वमोजिम राजश्व परामर्श समिति र दफा ६६ अनुसार स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण फागुन महिना भित्र सम्पन्‍न गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरि ६६ ले दिएको सिमा भित्र रहि बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियाको शुरु देखि आगामि निर्वाचित मेयर र प्रतिनिधिहरू सहभागि हुन नपाउने भए पनि आषाढ १० सम्ममा बजेट पेश नगरे विनियोजन र आर्थिक ऐनको अभावमा खर्च गर्न नपाइने मात्र हाईन स्थानीय राजश्व संकलन पनि गर्न पाईदैन र सबै आर्थिक कारोबार गैरकानूनि हुन्छ । यसकारण निर्वाचित प्रतिनिधिले पद बाहाली लगत्तै यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु अति आवस्यक छ । 

विद्यमान नगरपालिकाहरूमा नगर कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यालयमा भन्दा वडा कार्यालयमा भिडभाड देखिन्छ । त्यसको कारण स्थानीय सरकारहरूले दिने प्रशासनिक सेवा जस्तै जम्म, विवाह, बसाइ सराई, मृत्यु जस्ता घटना दर्ता र विभिन्‍न सिफारिसहरू अधिकांश वडा बाट नै हुन्छन् । निर्वाचित मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले नगरवासिहरूलाई दैनन्दिन आधारभुत सेवा र सरोकारका विषय केन्द्रित हुनु आवस्यक छ । त्यसपछि घोषणा पत्र र मतदाता सँग गरिएका बाचा अनुसार समग्र नगर आगामि २० वर्षमा कस्तो बनाउने भन्‍ने बृहत खाका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्‍न गर्न सकिने एकिकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । 

योजनाको खाका तयार गर्न विविध विषयका विज्ञहरू परिचालन गरि नेपाल सरकारले दिगो विकास (SDG) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय तहमा गरेका प्रतिबद्धताका लक्ष्य समेत समावेश गरि व्यापक छलफलबाट ५ वर्षे आवधिक योजना तयार गर्नुपर्छ । साथै त्यसका आधारमा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम मध्यम कालिन खर्च संरचना तर्जुमा गरेर त्यसको तादात्म्यतामा वार्षिक योजना निर्माण गनु पर्छ । बार्षिक योजनामा पनि ससाना योजनामा कनिका छर्ने जस्तो विकासको नीतिले रकमको दुरूपयोग मात्र हुने देखिएको छ । हरेक वर्ष कुनै एक क्षेत्र जस्तो पानी, शिक्षा, सडक, उर्जा, स्वास्थ, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि मध्ये एउटा क्षेत्र प्राथमिक तोकि लगानि एकत्रित गरेमा स्रोतको सदुपयोग उपलब्धि मूलक हुन्छ ।    

संघीयताको मूल आधार वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था र प्रभावकारिता उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको वृद्धि र सर्तमा आधारित सशर्त अनुदानहरूको खारेजी लगायतका चुनौती पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काँधमा आउँदै छन् । स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीका आधारमा रकम दिइएको छैन त्यसैले सो वृद्धि गराउन समेत विशेष पहल गर्नुपर्ने छ । विगतमा ५ प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई प्रस्तावित गरिएकामा नेपाल नगरपालिका संघले संवैधानिक जिम्मेवारीका आधारमा स्रोतको समुचित वितरण हुनुपर्छ भन्‍ने जोडदार मागका कारण २५ प्रतिशत नगरपालिका र गाउँपालिकालाई, २५ प्रतिशत प्रदेश र ५० प्रतिशत संघ सरकारलाई कायम भएको हो । 

अधिकांश आकांक्षी मेयर वा नगरप्रमुखहरूले आफ्नो नगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सपना देखेको पाइन्छ । प्रायः हरेक पार्टीको प्रतिबद्धता हेर्दा त्यो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा परेको देखिन्छ । स्मार्ट सिटी भनेको हाल नगरपालिकाहरूले प्रदान गरिरहेका सेवा–सुविधा अझ चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउने हो । तर त्यस्तो स्मार्ट सिटी सूचना र प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग र परिचालनबिना सम्भव छैन । प्रायः हरेक नगर सेवा, सुविधाको जानकारी र सहज पहुँचका लागि एप बनिसकेका छन् तर त्यसको प्रयोग प्रविधिमैत्री अझै भइसकेको छैन ।

त्यसैले अब सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता सेवा पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिसँग जोडेर अझ छरितो र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । वडा तहबाट योजनाको माग, संकलन, प्राथमिकीकरण, उपभोक्ता समितिको अनुगमन, गैसससँग, न्यायिक समितिमा गर्ने उजुरी आदि पनि सूचना प्रविधिका माध्यमबाट अझ समावेशी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनु पर्छ । यो काम अब निर्वाचित मेयरको नेतृत्वमा हुन सकेन भने न त सार्वजनिक सेवामा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ न जीवन स्तर बढ्छ र समुन्‍नतिको सपना नै पूरा हुन्छ ।   

स्थानीय तह पुनः संरचनापश्चात् अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमार्फत नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकारहरू छन् । तीमध्ये हाल जम्मा २०० हाराहारीमा मात्र अग्नि नियन्त्रणका लागि बारुण यन्त्र अर्थात् दमकल उपलब्ध रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा पनि अब निर्वाचित प्रमुख र जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुछ । वर्षेनि आउने बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका अलावा जलवायु परिवर्तनको असर र फोहोरमैला समयमा उठाउन नसक्दा आउने संकट समाधानका लागि नगर प्रमुख तम्तयार रहनुपर्छ ।

नगरपालिकामा दमकल, फोहोरमैला, नदी र सिँचाइ, वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्न अन्तर–नगर सहकार्य (Inter Municipal Cooperation) को अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ । बेल्जियममा ११ वटा नगरपालिकाहरू मिलेर आफँै कम्पनीद्वारा फोहोर पुन प्रशोधन र ऊर्जा निकाल्ने काम गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि तराई मधेसका धेरै नगरपालिकामा र उपत्यकामा २ वा सोभन्दा बढी पालिकाले पनि यो अभ्यास गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि दमकलको व्यवस्थापन निकै खर्चिलो छ । सबै नगरपालिकाहरूले दमकल राख्न नसक्दासम्म सामूहिक स्रोत परिचालन गरी नेपाली सेना, जनपद, सशस्त्र र नगर प्रहरी र नगरपालिकाबीचको समन्वय र सहकार्यबाट आगोजन्य विपत्बाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सक्छ ।   

UNHABITAT को सन् २००४ मा एउटा नारा थियो Cities are engines of rural development अर्थात् ग्रामीण विकासको आधार वा यन्त्र सहर नै हो । सहर आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्र हो त्यसैले विपन्‍न वा सहरी गरिबको जीवनस्तर उकास्न नगरपालिकाले उद्योग वाणिज्य संघ र नगर विकास कोष लगायतका वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्नु आवश्यक छ । साना आर्थिक क्रियाकलापबाट देशको आर्थिक वृद्धिमा दिगो टेवा पुग्छ त्यसैले साना लगानी गर्न प्रोत्साहन गरी गरी सहरको मौलिक उत्पादन र पहिचानलाई प्रवर्द्धन गराउनु आवश्यक छ । परिवारमा कम्तीमा एक जनाको रोजगारी वा स्वरोजगारको सुनिश्चितता गर्नु नगरप्रमुखको सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो । साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि उत्पादन र प्रसारको व्यवस्थापन, पशुपालन, सहकारी लगायतका व्यवस्थित गरी स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय आर्थिक विकास दिगो आय आर्जनको बाटो खोली पालिकाभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने अवसर पनि छ । 
 
स्थानीय स्तरका सेवा केन्द्र वा वार्ड कार्यालयसम्म पुग्ने सडक, भवनहरू र जनतालाई वाचा गरिएका र आवश्यक विकास आयोजनाहरू, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता थुप्रै अलपत्र परेका योजनाहरूलाई सम्पन्‍न गर्दै विकास निर्माणलाई महिला, बाल, अपाङ्गता, वातावरणमैत्री, सृजनशील र मितव्ययी बनाउनुपर्छ ।

यसैगरी एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र अशक्तलाई सहज तरिकाले नजिकको बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने, घर–घरमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र आधारभूत औषधीको उपलब्धता र वर्तमान सरकारले गम्भीर तथा दीर्घ रोगी नागरिकलाई प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने भत्ता सहज रूपमा वितरण गर्ने जस्ता व्यवस्था पनि सहज रूपमा मिलाउनु पर्नेछ । स्थानीय जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक आदिका भाषा, लिपि, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्न सम्बन्धित पालिकाकै स्थानीयवासीहरूको समिति बनाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने र स्थानीय तहमा विशेष वा संरक्षित क्षेत्रको पहिचान र विकास गर्नुपर्छ ।     

संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको साझा सूचीको व्यवस्था छ जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, कृषि, ऊर्जा, वन, जलवायु, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन लगायत विविध क्षेत्रहरूका कानुन निर्माण नहुँदा उल्लिखित कार्य गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यसै गरी संविधानको धारा ३०४ बमोजिम संघीय संसद्को बैठक बसेको एक वर्षपछि बाझिएको ऐनलाई खारेजी वा संशोधन नगर्दा स्थानीय सरकारले एकल अधिकारको आंशिक मात्र प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

संघ र प्रदेश तहले स्थनीय तहसँग समन्वय नगरी कानुन निर्माण गर्दा एकल अधिकारसमेत हनन भइरहेका छन् । यी साझा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न नरपालिकाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल नगरपालिका संघले बाझिएको ऐन र बहाल कर लगायत नगरपालिकाको एकल अधिकार प्रयोग गर्न समेत नपाको भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटउपर नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत भइसकेको छ । 

सुरुको कथा र माथि उल्लिखित जिम्मेवारीका आधारमा भन्दा नगर प्रमुख, उपप्रमुख वा हरेक जनप्रतिनिधि आफूलाई चुन्‍ने जनताप्रति इमानदार र उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका र आफ्नो पदीय दायित्वबारे आवश्यक ज्ञान हासिल गर्नु पर्छ ।

साथै मेयर वा अगुवा नेताले नसोचिकन र सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको सल्लाह नलिई कुनै घोषणा गर्नु हुँदैन र नागरिकको पक्षमा बोलेपछि आफ्नो बाचा पूरा गर्नुपर्छ । अर्कोतिर नगर सुशासनमा हरेक नागरिकको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ र उनीहरूले त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश नागरिकले अनुपयुक्त प्रतिनिधि चुनेमा उसले गरेका गलत कार्यको भागिदारी आफूहरू पनि भइन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ । 

समष्टिमा, मेयर भनेको नगरपालिका वा सिटीका लागि विशिष्ट पद हो त्यसैले पश्चिमेली मुलुकमा लर्ड मेयर वा नगर पिता भनेर सम्मान गरिन्छ । नेपाली जनताले चाहेको र अपेक्षा गरेको मेयर त्यस्तै आदर्श व्यक्ति वा रोल मोडल हुन सक्नुपर्छ । विगतमा केही पालिका प्रमुखले पिर्कामा उभिएर सलामी खान खोज्ने जस्ता जनप्रतिनिधि संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको छैन । मेयर त गत कोरोना महामारीमा जनताको सेवा र जीवनरक्षामा अहोरात्र खट्न सक्ने नगरका लागि समर्पित व्यक्ति । आवश्यकता पर्दा नाली सफा गर्न आफैँ गमबुट लागाएर ढलभित्र छिर्ने र कामदारको हौसला बढाउने फिलिपिन्स र भियतनामतिर देखिने जनताको साथी, मार्गदर्शक र संरक्षक हो मेयर ।

राजधानी र ठूला सहरमा राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री वा विशिष्ट अतिथि आउँदा नगरको प्रमुख एवं मेयरले स्वागत गर्ने शिष्टाचार स्वरूप आफ्नो नगरको ढोका खुला छ भनी साँचो दिने प्रचलन छ । मेयर सहरको पहिलो नागरिकका रूपमा जनताले चुनेको व्यक्ति हुने अवसर हो । त्यसैले यो पद गरिमामय पनि छ तर आफ्नोभन्दा नगर र नागरिकका लागि समर्पित हुनुपर्ने र जिम्मेवारीले थिचिने चुनौतीपूर्ण र जटिल पनि छ यो पद । सबै आकांक्षीहरूलाई शुभकामना ।