करिब ३४ वर्षको सरकारी सेवामध्ये साढे नौ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बित्यो । म २०४३ सालमा शाखा अधिकृत भएको हुँ । त्यसभन्दा पहिले करिब तीन वर्ष खरिदार र नायब सुब्बाका रूपमा सरकारी कर्मचारी थिएँ । मेरो पढाइमा बाधा पर्ने गरी सरुवा भएपछि जागीर छाडेको थिएँ । फेरि शाखा अधिकृतको परीक्षा दिँदै सेवा प्रवेश गरेको हुँ । सुरु पदस्थापन सूचना विभागमा भयो । त्यहाँ करिब तीन वर्ष बिताएँ । २०४६ सालमा गृह मन्त्रालयमा सरुवा भयो ।

२०४९ मा गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा मेरो सरुवा भयो । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयपट्टिको जनसम्पर्क फाँटमा मेरो पदस्थापन भयो । डेढ महिना काम गरेपछि प्रधानमन्त्रीको पीए शाखामा खटाइयो । जसलाई त्यो समयमा ‘कन्ट्रोल रुम’ भनिन्थ्यो ।

---

त्यो जिम्मेवारी मेरो जागीरे जीवनमा फरक प्रकृतिको जिम्मेवारी थियो । जुन मेरा निम्ति पूर्णतः नयाँ हुने नै भयो । पीए शाखा संवेदनशील मानिन्थ्यो र मानिन्छ पनि । ठूलाबडासँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अझ प्रधानमन्त्रीको पीए शाखा भनेको झन् संवदेनशील हुने नै भयो । अलिकति मात्र गल्ती गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै दोष आउने सवाल हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दाको अनुभव

पीए शाखामा पुगेकै भोलिपल्ट स्वकीय सहसचिव निशिथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग परिचय गराउन भित्र लग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यकक्षभन्दा भित्रपट्टिको कोठामा हुनुहुँदो रहेछ । स्वकीय सहसचिवले मेरो परिचय गराइदिएर बाहिर निस्कनुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू अगाडिको सोफा देखाएर बस्न इसारा गर्नुभयो । मलाई अफ्ठेरो अनुभूति हुने नै भयो । 

मलाई असहज भएको देखेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्‍नुभयो, ‘अप्ठेरो मान्‍नु पर्दैन, बस्‍नुहोस् ।’ म सतर्कतापूर्वक सोफामा बसेँ । पारिवारिक र शिक्षा तथा विगतका अनुभव समेतबारे सोधखोज भयो । प्रधानमन्त्रीलाई मेरोबारे स्वकीय उपसचिव सुवीर खनालले सबै जानकारी गराइसक्नु भएको रहेछ ।

मैले प्रधानमन्त्रीसँग आफूले यसअघि पीए शाखामा काम गरेको अनुभव नभएको जानकारी गराएँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रह्यो, ‘गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा आफ्ना सिनियर र अनुभवीहरूबाट विस्तृत जानकारी लिइहाल्नु होला । तपाईंहरूले गर्ने व्यवहारले सरकारको व्यवहारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा असाध्यै होसियारीपूर्वक व्यवहार गर्नुस् ।’
 
हुन पनि पीएले गरेको व्यवहारलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्छन् । प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लाग्छ, ‘कस्तो खतम मानिस राखेछन् ?’ त्यसकारण कोइरालाको सोच देखिन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीको पीए शाखामा बस्ने मानिसहरू योग्य हुन्छन् । हरेकको मर्यादाको ख्याल गर्छन् र कायम राख्छन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको अर्को निर्देशन थियो, ‘मसँग फोनमा कुरा गर्ने भनी जोसुकैले तपाईंहरूलाई फोन गर्न सक्छन् । म कार्यालयभित्र भए पनि सबैको फोनको ‘रेस्पोन्स’ गर्न मलाई सम्भव हुन्‍न । कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्‍न पनि भन्‍नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ढाँट्नु पनि पर्छ । त्यसैले कुनै बहाना बनाएर फोनकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ । त्यसमा तपाईंहरूले सोच्‍नुहोला कि ढाँट्दा पाप लाग्छ । त्यो पाप तपाईँहरूलाई लाग्दैन । त्यो मेरा लागि र प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको काम भएकाले त्यो तपाईंहरूको कर्तव्यभित्र पर्छ । यदि पापै लाग्‍ने रहेछ भने पनि तपाईंहरूलाई लाग्दैन, मलाई लाग्छ ।’

फोन गर्नेहरूको के समस्या रहेछ बुझेर टिपोट गरी मलाई अथवा कार्यालयको सचिव वा स्वकीय सचिवहरूलाई जानकारी गराउने गर्नुहोला । फोनमा कुरा गर्न नपाउने व्यक्तिले तपाईंहरूलाई गाली गर्न सक्छन् । त्यो व्यक्तिले गर्ने गाली तपाईंहरूलाई नभई मलाई आएको आलोचना हो । कुनै व्यक्तिले फोनमा जस्तोसुकै गाली गरे पनि तपाईंहरू गाली गर्नेप्रति रिसाउनु हुँदैन । तिनलाई नराम्रो जवाफ नदिनुहोला । त्यो गाली तपाईंहरूलाई गरेको होइन, मलाई गरेको हुन्छ । तपाईंहरूले सम्झाउने/बुझाउने प्रयत्न गर्नुहोला । 

पार्टीका सभापति किसुनजी र गणेशमानजीले फोन गर्नुभयो वा फोन गर्न भन्‍नुभयो भने म विदेशीसँग भेटघाटमा भएको अवस्थामा बाहेक तुरुन्त फोन सम्पर्क गराउनु होला । त्यसरी उहाँले किसुनजी र गणेशमानजीको सम्मान गरेको देखिन्थ्यो । 

दरबारका फोनका हकमा पनि कोइरालाको स्पष्ट निर्देशन थियो, ‘दरबारबाट पशुपतिजी (प्रमुख सचिव पशुपति महर्जन)ले मात्र फोन गर्नुहुन्छ । यहाँ दरबारबाट कसैको फोन आउँछ भने पशुपतिभक्त महर्जनको मात्र आउँछ । यदि कसैले राजा, युवराज वा कसैको नाम लिँदै दरबारबाट फोन आयो भने प्रमुख सचिवमार्फत आउनू भनिदिनू । कुनै अति आवश्यक काम रहेछ भने प्रमुख सचिवले नै मलाई भन्‍नुहुन्छ । तपाईंहरूले दरबारको नाममा कसैसँग डिल नगर्नुहोला ।’

पार्टीका सभापति किसुनजी र गणेशमानजीले फोन गर्नुभयो वा फोन गर्न भन्‍नुभयो भने म विदेशीसँग भेटघाटमा भएको अवस्थामा बाहेक तुरुन्त फोन सम्पर्क गराउनु होला ।

उहाँले हामीलाई दरबारको नाम लिँदै फूर्ति लगाउने र व्यवहार गर्नेहरूविरुद्ध सतर्क रहन पनि सिकाउनुभएको थियो ।आफूलाई राम्रो कर्मचारीका रूपमा चर्चा गर्दाको अनुभव मसँग प्रधानमन्त्रीको कुराकानी हुँदै गर्दा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउँदै हुनुहुन्थ्यो । स्वकीय सहसचिवले तपाईंको समय सकियो गृहमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भनी सूचित गर्दा नगर्दै गृहमन्त्रीको प्रवेश भयो ।

मेरो नमस्कार फर्काउँदै गृहमन्त्रीले भन्‍नुभयो, ‘तपार्ईं यहाँ सरुवा हुनुभयो होइन त ?’ देउवाको ठाडो बोल्ने सबैले बुझेकै हुन् । प्रधानमन्त्रीकै सामु स्वकीय सहसचिव निशिथ उपाध्यायतिर हेर्दै देउवाले भन्‍नुभयो, ‘मेरो मन्त्रालयको राम्रो अफिसरलाई मन्त्रिपरिषद्ले लगिदियो, मेरो मन्त्रालयमा सबैले एउटा अनेस्ट र रेस्पोन्सिबल अफिसर सरुवा भएर गयो भनेर गुनासो गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई प्रतिप्रश्‍न गर्दै भन्‍नुभयो, ‘हामीलाई चाहिँ राम्रो अफिसर नभए पनि हुने हो र ? तपाईंहरूलाई मात्रै राम्रा मानिस चाहिने ?’

स्वकीय उपसचिव सुबिर खनालसँग गृहमन्त्रालयमा सँगै काम गरिएको थियो । खनालकै सिफारिसमा ‘असल र राम्रो मानिस’ भएको भन्दै मेरो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको हो रहेछ । म गृह मन्त्रालयमा प्रहरी शाखामा काम गर्थे । गृहमन्त्री देउवासँग प्रहरी प्रशासनका सम्बन्धमा कुरा हुँदा धेरै पटक मैले स्पष्ट धारणा पनि राखेको थिएँ । उहाँलाई मेरो कुरा चित्त पनि बुझ्थ्यो । उहाँले मलाई राम्रैसँग चिन्नुभएको थियो । 

उहाँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । केही पर्यो भने बोलाउँदै पुलिसहरूबारे राम्रोसँग हेर्न भन्‍नुहुन्थ्यो । कसैले उहाँलाई मेरो सरुवा भएको कुरा सुनाइदिएछन्, ‘प्रहरी शाखामा राम्रो मानिस थिए, प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिदिएछन् ।’पुनः स्वकीय सहसचिवले मलाई बाहिर जाने इसारा गरेपछि म बाहिर निस्किइहालेँ । आफूलाई राम्रो कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गरेको कुरा आफैंले सुन्‍न पाउँदा खुसीको सीमा नै रहेन ।

सात जना प्रधानमन्त्रीहरूसँग काम गर्दाको अनुभव

मैले चार प्रधानमन्त्रीको समयमा पीए शाखामा रहेर काम गरेँ । शाखा अधिकृत हुँदा सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा दुई वर्ष, मनमोहन अधिकारीको समयमा अढाइ महिना, शेरबहादुर देउवाको समयमा एक वर्ष काम गरेँ । 

उपसचिव भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पदस्थापन भएको थियो । त्यहाँ एक वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुधारसम्बन्धी कार्यदलको सदस्यका रूपमा तोकिएकाले पुनः प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै फर्किनुपर्‍यो । पछि त्यहीँ सरुवा भयो । उपसचिवको पदमा रहँदा सूर्यबहादुर थापाको समयमा पीए शाखामा छोटो समय काम गरेँ । त्यसपछि पुनः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा पीए शाखामा नै काम गर्दा गर्दै बेलायतमा स्‍नातकोत्तर अध्ययन गर्न म एक वर्ष त्यता गएँ ।

म बेलायतबाट फर्केर आउँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । म प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार शाखामा पदस्थापित भएँ । पछि २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि म पीए शाखामा नै काम गर्न खटिएँ र उहाँको कार्यकालभरि त्यही शाखामा काम गरेँ ।

पछि सहसचिव भएपछि २०६५ सालमा सरुवा भई आएर डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा काम गरेँ । त्यो समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्‍नुभयो । यसरी सरकारी सेवाको साढै नौ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बित्यो । 

प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको समयमा पनि म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेँ । उहाँहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहे पनि अरु साथीहरूबाट कार्यशैलीबारे जानकारी पाएको थिएँ ।
 
प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यशैली 

गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यशैली कडा देखिन्थ्यो । ज्यादै कम मानिस मात्रै उहाँको अघिल्तिर पर्थे । विकास निर्माणका विषयमा निकै प्रयास भएका देखिन्थे । नयाँ नीति र कानुन निर्माणमा निकै प्रगति पनि भएको हो ।
 
पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरू निकै डराएको अनुभूति हुन्थ्यो । साँच्चै अनुशासन देखिन्थ्यो । त्यतिखेर महेश आचार्य र गोविन्दराज जोशी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन भन्दै सिधै भित्र पस्‍नुहुन्थ्यो । अरु मन्त्रीहरू पहिले नै सोधेर आउने वा आएर ‘म आएको सूचना पुर्‍याइदिनुस्’ भन्‍ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, दोस्रो पटक हुँदा यो किसिमको अनुशासनमा कमी आएको देखिन्थ्यो । पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्रीकै सामु मन्त्रीहरू उपरखुट्टी लगाएर बस्‍न थाले ।

त्यो दृश्य देखेपछि मैले एक दिन प्रधानमन्त्री कोइरालासँग जिज्ञासा राखेँ, ‘तपाईंको पहिलो कार्यकाल र पछिल्ला कार्यकालहरूमा धेरै फरक आयो । पहिला तपाइँसँग जो सुकै डराउँथे, तर अचेल त डराएको देखिँदैन ।’ त्यसमा उहाँको जवाफ थियो, ‘राजनीति भनेकै यस्तै हो । पहिला पार्टीको संगठनमा लागेको थिएँ । सबै मेरो संरक्षणलाई आदर गर्थे । 

मैले चार प्रधानमन्त्रीको समयमा पीए शाखामा रहेर काम गरेँ । शाखा अधिकृत हुँदा सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा दुई वर्ष, मनमोहन अधिकारीको समयमा अढाइ महिना, शेरबहादुर देउवाको समयमा एक वर्ष काम गरेँ । 

तर अब समूह-समूह पनि भयो । सबैलाई मन्त्री र पद नै नभई नहुने भयो । अनि अहिले म पनि बूढो हुँदै गएँ । मान्छे बूढाबूढी भइसकेपछि अलि कमजोर हुँदै जान्छ । सबैसँग कडाइ गर्न पनि छाड्छ । त्यसैले पनि नडराएका होलान् । तर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन’ भन्दै हाँस्‍नुभयो । उहाँ फुर्सदमा अफिसका तल्लो तहका कर्मचारीहरूसँग पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो । पारिवारिक सुखदुःखका कुरामा उहाँ बढी नै घुलमिल हुन चाहनु हुन्थ्यो ।

मध्यावधि चुनावपछि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । म अढाइ महिना जति पीए शाखामा बसेँ । त्यो ठाउँमा बालानन्द पौडेललाई ल्याइएको थियो । हामी दुई जना साथी थियौं । उहाँलाई पीए शाखाको कामको अनुभव नभएकाले होला, उहाँकै अनुरोधमा मलाई त्यहाँ राखिएको थियो । एमालेको कडा किसिमको शैली भएकाले होला, मलाई त्यहाँ त्यति सहज किसिमले स्वीकार गरिएको थिएन । 

बालानन्दजीले पीए शाखाको काम सिकिसकेपछि म आफैंले मागेर अर्को शाखामा सरुवा भएँ । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्वास्थ्य कमजोर भएकाले पनि होला, उहाँ त्यति सक्रिय देखिनुहुन्‍नथ्यो । मन्त्रिमण्डलमा उहाँ ‘कमजोर’ प्रधानमन्त्री जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो । तर उहाँको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्थ्यो ।

केही काम वा निर्णय गर्दाका बखत विद्वान् मानिस बोलिरहे जस्तो लाग्थ्यो । उहाँ हरेक विषयवस्तुमा राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो । अनि शासन व्यवस्थाका सन्दर्भमा गहिराइसाथ बोल्नुहुन्थ्यो । अरुण तेस्रो खारेज नभए हुन्थ्यो भन्‍ने प्रधानमन्त्री अधिकारीको धारणा रहेको देखिन्थ्यो । तर उहाँको सोचले त्यहाँ काम गरेको जस्तो लाग्दैनथ्यो ।
 
उहाँको कार्यकक्षमा अरु मन्त्री र आवश्यक व्यक्तिहरूसहित धेरै लामो समयसम्म बैठक हुन्थे । एमालेका मन्त्री काममा बहुत खटेको देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री केही समय बसेर निवासतिर जानुहुन्थ्यो । बैठकहरू चलिरहन्थे । 

हरेक निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार ईश्‍वर पोखरेल हाबी भएको देखिन्थ्यो । अझ पोखरेल त प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकक्षमा रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीसँगै रहनुहुन्थ्यो । समग्रमा विश्लेषण गर्दा इमानदार र विद्वान् भए पनि प्रधानमन्त्री अधिकारीलाई नाम मात्रैका प्रधानमन्त्री बनाइएको जस्तो लाग्थ्यो ।

संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि पुनः मलाई पीए शाखामा लगियो । संयुक्त सरकार भएकाले होला, प्रधानमन्त्रीको धेरैजसो कार्य समय एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रीहरूसँग डिल गर्दै बितेको देखिन्थ्यो ।

नयाँ मन्त्रालयहरू धेरै भएकाले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूका लागि गाडीको व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री संलग्‍न हुनुपरेको देखिन्थ्यो । विकास निर्माणका विषयमा उहाँको पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा त्यति छलफल हुन सकेको देखिएन । उहाँको कार्यकाल समन्वयकारी कार्यहरूमा नै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्थ्यो ।

सूर्यबहादुर थापाको कार्यकाल छोटो भए पनि चुस्त देखिन्थ्यो । आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूबाट पेस भएका फाइलहरूमा उहाँ गहिरो अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो । कुनै सचिवले हात हातै ल्याएर कुनै फाइल सदर गराउन उहाँ राम्रो मान्‍नुहुन्‍नथ्यो । फाइल पीए शाखामार्फत आउनुपर्थ्यो । 

फाइल पढेर अस्पष्ट लागेका ठाउँमा रातो मसीको चिन्ह लगाइदिनुहुन्थ्यो । आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा आफैं लेखेर निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । काम गर्न उहाँलाई कोही सहयोगीको आवश्यकता देखिँदैनथ्यो । उहाँको कार्यकालमा छोटो समय मात्र बसे पनि निकै राम्रो अनुभव रहेको थियो ।

सबै प्रधानमन्त्रीहरूले समग्र सुधारमा भन्दा जसरी तसरी व्यवस्थापन गर्दै जाने शैली नै अवलम्बन गरेको देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सुरुदेखि केही छट्टु र फटाहा प्रशासकहरूले प्रशासनविरुद्ध उक्साउन पुगे ।

उनीहरूको उक्साहटमा रोपिएको प्रशासन सुधारविरुद्धको धारणाले गर्दा प्रशासनमा सुरु भएको अधोगति अहिलेसम्म देशले भोगिरहेको छ । उहाँको पालामा प्रशासनमा घुसेको विसङ्गतिलाई अरु सरकारहरूले पनि जारी राख्दा प्रशासनयन्त्र क्षतविक्षत भएको छ । प्रशासनयन्त्र लगायत समग्र शासकीय संयन्त्रहरू संस्थागत नभई देशको विकास हुन सक्तैन भन्‍ने कुरा हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझेको अवस्था देखिँदैन ।

अधिकारीले गर्ने हरेक निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार ईश्‍वर पोखरेल हाबी भएको देखिन्थ्यो । 

समग्र शासकीय संयन्त्रमा सुधार गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अहिले कतै नबिक्ने वा कसैले विश्वास नगरेका उच्चस्तरका प्रशासकहरू थुपार्ने थलो बनेको छ ।

मैले सोचेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नीति बहसको केन्द्र बनोस् । म सोच्‍ने गर्छु, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भनेको देशका महत्वपूर्ण नीति र कानुनहरूका सम्बन्धमा बहस चलाउने केन्द्रीय निकाय बनोस् । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य नीति वा कानुनको निर्माण गर्नुअघि विषयवस्तु उल्लेख गरेर खुला बहस गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा मस्यौदा तयार गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक ठानियोस् । मस्यौदामाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले संयोजन गरोस् । 

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सम्बन्धित विषयका घघडान विद्वान् हुन् । उनीहरूले बोलेपछि सबैले ताली मारून् । अन्य विषय विज्ञहरूले प्राविधिक पक्षमा आफ्नो राय दिऊन् । व्यापक छलफल होस् । आमसञ्‍चारका माध्यमहरूले व्यापक प्रचारप्रसार गरून् । सरकारले गर्न खोजेको कामका सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताले थाहा पाऊन् । जनप्रिय नीति तथा कानुन बनोस् । माफिया तथा स्वार्थ समूहहरू नीति र कानुन बनाउँदा मुख्य पात्र बन्‍न नसकून् । सरकारप्रति जनताले खुसी व्यक्त गरून् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विकास निर्माणसम्बन्धी क्रियाकलापको उच्च अनुगमन (सुपर मनिटरिङ) निकाय बनोस् । सबै निकायले आफ्नो कामका सम्बन्धमा गरेका निरीक्षण तथा अनुगमनका प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउने व्यवस्था होस् । त्यहाँ रहेका सम्बन्धित शाखा महाशाखाहरूले ती प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गरून् । देखिएका कमी-कमजोरीबारे सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागून् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति विज्ञहरूसँग बहसमा संलग्‍न होस् । सम्बन्धित निकायहरूले कारणसहितको स्पष्टीकरण दिऊन् र काम कारबाहीमा सुधार होस् । सबै योजना-आयोजना तोकिएको संख्या, लागत, गुणस्तर र समयमा सम्पन्‍न हुन् । यस्तो अनुभवलाई आगामी योजना-आयोजना तयार गर्दा पृष्ठपोषणका रूपमा प्रयोग गर्न पाइयोस् । यस किसिमको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वदायी भूमिका रहोस् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विषयविज्ञहरूको जमघटको थलो बनोस् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विषयविज्ञहरूको जमघट हुने थलो बन्‍न सकेमा मात्र देशको शासन र विकास निर्माणको काममा सफलता पाउँछ भन्‍ने सोच भइदियोस् । सबैभन्दा उम्दा सचिव, सहसचिव र अन्य कर्मचारीहरू काम गर्ने थलो बनोस् । विश्‍वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरू छलफलका लागि धाउने थलो बनोस् । विभिन्‍न अनुसन्धानमा संलग्‍न संस्थाका अनुसन्धानकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउन मरिहत्ते गरून् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुशासनको आस्थाको केन्द्र बनोस् । देशको शासनका हरेक पक्षमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नमुना संस्था हुन सकोस् । शासन सञ्‍चालनका विविध पक्षमा आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना र जानकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पाउन सकियोस् ।

जनताका आवश्यकता र तिनको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयमा तत्काल जानकारी प्राप्त होस् र कुनै समस्या देखिएमा सुधार गर्न सकियोस् । सदाचार पद्धतिको विकास र प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन सकोस् ।
 
भ्रष्टाचारका कुरा उठ्नासाथ त्यसबारे तत्काल छानबिन भइहाल्ने व्यवस्था होस् । आमसञ्चारका माध्यममा उठाइएका विषयमा तत्काल सम्बोधन होस् । भ्रष्टाचार भएको आशंका देखिएमा अख्तियारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था होस् । संसदीय समिति लगायत संवैधानिक निकायका अध्ययन प्रतिवेदनउपर व्यापक छलफल होस् र सच्याउनुपर्ने कुराहरू यथासमयमा सच्याइयोस् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय शासकीय सुधारको केन्द्रीय निकाय बनोस् । शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सरकारी तथा अन्य क्षेत्रसँग समन्वयात्मक ढंगले सम्बन्ध कायम भएको होस् । सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान जाओस् । सरकार बाहेकका संघसंस्थाहरूले गर्न सक्ने काम सरकारले नगरोस् । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र काम कारबाहीको नियमन गरी प्रभावकारिता ल्याउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय केन्द्रित हुन सकोस् ।
(शासन-व्यवस्था परिमार्जन सन्दर्भमा पूर्वसचिव त्रितालसँग इकागजले कुराकानीका आधारमा तयार गरेको आलेख)