समयलाई तीन वर्षपछि धकेल्ने : विश्‍वमै कहीँ नभएको फैसला

संवैधानिक मुद्दा विषयक लेख, टिप्पणी तथा विश्लेषणहरू प्रायः व्यक्तिगत राजनीतिक विचारले रंगिएको भेटिन्छ । ध्रुवीकृत तर्कहरूको प्रस्तुतीकरण पनि भेटिन्छन् । आलोचनात्मक सोच भएका पाठकहरूले मुद्दाहरूको विश्लेषणमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

यस लेखमा ऋषिराम कट्टेलविरुद्ध निर्वाचन आयोग समेतको (यसपछि कट्टेलविरुद्ध आयोग भनिनेछ) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयउपर स्वतन्त्र र निष्पक्ष कानुनी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । लेखको उद्देश्य संसदीय प्रणालीको प्रतिरक्षा र प्रर्वद्धन गर्नु हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्रता कायम गर्दा व्यवस्थापिकामा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिनु पनि हो । जुन मुलुकमा विधायिका र न्यायपालिकाले एक अर्काउपर हस्तक्षेप गर्छन् त्यहाँ लोकतन्त्र र कानुनको शासन सम्भव हुँदैन भन्‍ने यस लेखको सन्देश हो ।

---

लोकतान्त्रिक देशहरूमा समेत कार्यकारी अंगले न्यायपालिकामार्फत शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि बढ्दै छन् । यो लोकतन्त्र, संविधानवाद र कानुनको शासनविरुद्ध  खतरनाक प्रवृत्ति हो । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको तुलनामा कट्टेलविरुद्ध आयोगसम्बन्धी निर्णयले गम्भीर विवादको सामना गर्नुपरेको छ । उक्त निर्णयको गम्भीर परिणाम देखिएका छन् । संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गरी सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट बचायो । तर कट्टेलविरुद्ध आयोग मुद्दामा अदालतले विवेकी निर्णय गर्न असफल भएको छ । यसले संसदीय प्रणालीमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

कट्टेलविरुद्ध आयोगसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गरेको निर्णयसँग केही नागरिक सन्तुष्ट पनि देखिन्छन् । अरू निराश पनि छन् । धेरै टिप्पणीकारहरूले कट्टेलविरुद्ध आयोगसम्बन्धी अदालतको निर्णय प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निर्णयको विपरीत हो भनेर टिप्पणी गरिसकेका छन् । म तिनीहरूसँग सहमत छु । यो गम्भीर तर्क हो र यहाँ दोहोर्‍याउन आवश्यक परेन । अदालतले राजनीतिक दल दर्ता ऐनबमोजिम निर्णय गरेको भन्‍ने उनीहरूको तर्क छ । म तर्कसँग पनि सहमत छु । तर यो सरल समझ हो ।

सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयलाई समीक्षा र पुनरावलोकन गरेर रद्द गर्नु ढिलो गर्नुहुँदैन ।

एक जटिल र स्वतन्त्र कानुनी दृष्टिबाट हेर्दा कट्टेलविरुद्ध आयोगसम्बन्धी मुद्दा निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरूले खास यी विषयमा ध्यान नदिएको देखिन्छ : (क) लगभग तीन वर्षको निर्वाचित संसदीय अभ्यास र अभिलेखलाई बेवास्ता गरेको, (ख) दुई न्यायाधीशले जनताका निर्वाचित संसद्सँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दालाई जग्गा धनीबीचको अंशबण्डा, कम्पनीको शेयर विवाद वा प्रतिलिपि मुद्दामा दिइने निर्णय जस्तो देखिन्छ र (ग) ती न्यायाधीशहरूले विधिशास्त्रीय परिस्थितिको गम्भीरता बुझ्‍न नसकेको देखिन्छ ।

कट्टेलविरुद्ध आयोगसम्बन्धी मुद्दाको सारांश निम्‍नानुसार छ : एकै नामका दुई राजनीतिक दलहरू दर्ता गर्नु निश्चित रूपमा कानुनसंगत थिएन । तर निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी गलत निर्णयलाई सच्याउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो तार्किक छैन । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले संसद्को अभ्यासलाई खारेज गर्न सक्दैन । किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै विगत तीन वर्षदेखि एकल सत्ताधारी दलका रूपमा संसद्मा कार्यरत थियो । त्यसै नामबाट सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी, उक्त पार्टीलाई दुई भागमा विभाजित गर्दै तीन वर्ष पहिलेको स्थितिमा फर्कने आदेश दिएको छ । यसअर्थमा अदालतले यो मुद्दामा पश्‍चातदर्शी निर्णय गरेको छ र सो कानुनको सामान्य सिद्धान्तविरुद्ध छ ।

यो न्याय शास्त्रको पहिलो पाठ हो, जुन न्यायाधीशहरूले बेवास्ता गरेका छन् । के अदालतले समयलाई तीन वर्षपछि धकेल्नुको सट्टा, हालसम्मका संसद्का सबै काम-कारबाहीमाथि कुनै असर नपर्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबारेमा निवार्चन आयोगसँग नाम सम्बन्धित विषय टुंगो लगाउने परामर्श दिन सकिँदैन थियो ? कट्टेलविरुद्ध आयोगको मुद्दा भूमि विवाद जस्तो विवाद होइन र यसलाई जग्गाधनीबीच अंशबण्डा गरिदिए जस्तो बाँडफाँड गर्न मिल्दैन । यो कम्पनीको शेयर विवाद पनि होइन । जनप्रतिनिधिहरूको संसदीय अभ्यास र गतिविधिलाई अदालतले जग्गा वा शेयर जस्तो भागबण्डा गर्न सक्दैन ।

न्यायाधीशहरूले जनप्रतिनिधिहरूको संसदीय अभ्यास र गतिविधिहरू स्वीकार गर्नुपर्छ, खारेज होइन । सार्वभौम जनताको संसद् भन्नुको अर्थ हो संसद्का सबै गतिविधि सार्वजनिक जानकारीका विषय हुन् र हुनुपर्छ ।

न्यायाधीशहरूले जनप्रतिनिधिहरूको संसदीय अभ्यास र गतिविधिहरू स्वीकार गर्नुपर्छ, खारेज होइन । सार्वभौम जनताको संसद् भन्नुको अर्थ हो संसद्का सबै गतिविधि सार्वजनिक जानकारीका विषय हुन् र हुनुपर्छ । अदालतको निर्णयले संसद्को तीन वर्षको सार्वजनिक जानकारीका विषय स्वीकार गर्नुको सट्टा अवमूल्यन गरेको छ । वास्तवमा संसद्को अभ्यास र गतिविधिले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको कार्य अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसकारण अदालतको यो निर्णय संसदीय प्रणालीविरुद्ध पनि छ ।

कट्टेलविरुद्ध आयोगको मुद्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी थियो । तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको ‘सकारात्मकतावादी व्याख्या’को नाममा निर्णयमार्फत संसद्उपर खुला अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको उत्प्रेषण र परमादेशले संसद्को संरचना र प्रक्रियालाई नै ध्वस्त पारेको छ । यो निर्णय दुई न्यायाधीशहरूद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथि गरिएको आक्रमण पनि हो । साथै अदालतको यो निर्णयले नेपाल सरकारका तीन अंगबीच शक्ति विभाजनको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ ।

नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता छ । यसको मतलब अदालतसँग संसद्लाई बेवास्ता गर्ने अधिकार छैन । संसद्को मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो न्यायिक सर्वोच्चताको अधिकार  छैन, यदि रहेछ भने पनि ऋषिराम कट्टेलविरुद्ध निर्वाचन आयोगको मुद्दामा गलत निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले संसद्को भविष्यको काम-कारबाहीमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ । संसदीय प्रणाली सञ्चालन गर्न यो निर्णय पुनरावलोकन गरी रद्द गर्नु अत्यावश्यक छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट निर्वाचित वा मनोनित संसद् सदस्यहरू अदालतको निर्णयपछि कुन दलको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? न्यायाधीशहरूको कुनै उत्तर छैन । त्यसकारण, निर्णयले संसद्को अवस्थित संरचनामा असर पारेको छ ।

विश्वका केही लोकतान्त्रिक देशहरूले संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गरेको छ भने अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा न्यायिक सर्वोच्चता छ । लोकतन्त्रको सुरक्षा र प्रर्वद्धन गर्न संसदीय सर्वोच्चताभन्दा न्यायिक सर्वोच्चता राम्रो वा न्यायिक सर्वोच्चताभन्दा संसदीय सर्वोच्चता भन्‍ने विवादको सैद्धान्तिक समाधान गरिएको छैन । हरेक मुलुकले आफ्नै आवश्यकता र अनुभवको आधारमा संसदीय सर्वोच्चता वा न्यायिक सर्वोच्चता अपनाएको छ । तर विश्वका कुनै पनि न्यायपालिकाले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको जस्तो समयलाई तीन वर्षपछि धकल्ने फैसला गरेको छैन । अदालतको फैसलाले सत्तारुढ दललाई टुक्रयाउन बाध्य पारिएको कुनै मुलुकको इतिहासमा छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट निर्वाचित वा मनोनित संसद् सदस्यहरू अदालतको निर्णयपछि कुन दलको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? न्यायाधीशहरूको कुनै उत्तर छैन । त्यसकारण, निर्णयले संसद्को अवस्थित संरचनामा असर पारेको छ ।

कट्टेलविरुद्ध आयोगको मुद्दामा न्यायाधीशहरूले विधिशास्त्रीय परिस्थितिको गम्भीरता बुझ्‍न सकेनन् । सबभन्दा गम्भीर गल्ती हो । न्यायाधीशले निर्णय गर्दा कानुनको व्याख्या मात्र गर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो निर्णयको सम्भावित नतिजा पनि थाहा पाउनुपर्छ । यस मुद्दामा न्यायाधीयद्वयलाई आफ्नो निर्णयको परिणाम पूर्वानुमान गर्न गाह्रो थिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै नामले निर्वाचन र उपनिर्वाचन जितेको मात्र नभई संसद् र कार्यपालिकाको कामकाज पनि सोही नाउँबाट गरिरहेको थियो । यो पार्टीले सरकार चलाइरहेको थियो । किन दुई न्यायाधीशहरू यो वास्तविकता बुझ्‍न असफल भए ? यदि न्यायाधीशले संसद्लाई भ्रष्ट ठानेको भए ती भ्रष्ट प्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्न अन्य तरिका पनि हुन सक्छन् । न्यायाधीशहरूको संसद्प्रतिको बफादारीमाथि शंका गर्न सक्दैनौँ तर यस प्रकारको निर्णयले भविष्यमा संसदीय प्रणालीमै गम्भीर परिणाम निम्त्याउने छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयलाई समीक्षा र पुनरावलोकन गरेर रद्द गर्नु ढिलो गर्नुहुँदैन ।

(मल्ल अन्तराष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन्)