काठमाडौँ - कोभिड-१९ महामारीले सबथोक थला परेको छ । त्यसमध्येको एउटा क्षेत्र हो, पर्यटन । जो ‘भिजिट नेपाल २०२०’को असफलताबाट उठ्न सकेको छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्र उकास्‍ने नयाँ योजना सुरु हुनु र महामारी आउनु संयोग मात्रै थियो । पर्यटन क्षेत्र उकास्‍न चाहिने ठूला परियोजना ल्याउने सोच अहिलेसम्म राज्य संयन्त्रमा पलाएको छैन ।

यसको ताजा उदाहरण बन्‍न सक्छ, रारा । जो संसारभरका पर्यटकका लागि एउटा सपनाको गन्तव्य हो । तर रारा पुगेका हरेक पर्यटक निराश भएर फर्किन्छन् । कारण, त्यहाँ बस्ने राम्रो होटल छैन । भएका होटल पनि अस्तव्यस्त छन् । खाना खाएपछि झाडापखाला र बास बसेपछि उपियाको डर हुन्छ । बाटोको कुरा गरिसाध्य छैन । 

---

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा रारामा पनि पुगेको थियो । २०७५ बैशाख १ गते रारा पुगेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले रारामा पर्यटकको ओइरो लगाउने घोषणा गरेका थिए । त्यो घोषणा गरेर ओली बालुवाटार फर्केर बालकोट पुगिसके । तर उनको घोषणा राराकै पानीमा विलय भयो ।

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएर तीन वर्ष सत्तामा बसेका ओलीले पर्यटन क्षेत्रमा के गरे ? उनको पालामा के के भयो ? खासगरी नयाँ गन्तव्य पहिल्याउने र कायापलट गर्ने योजना के आए ? जवाफ पाउन मुश्किल छ । 

ओलीले रवीन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएपछि पनि चार पर्यटनमन्त्री फेरि । तर हात लाग्यो, ‘शून्य’ । पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई देखाएर विदेशी पर्यटकको ओइरो लगाउने नारा भजाउने बाहेक अर्थोक देखिदैँन । बाँकी जति भयो, त्यो पर्यटन व्यवसायीकै बलबुतामा भयो । 

‘कोभिड-१९ अघि होस या पछि । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले त्यस्तो कायापलट गर्ने काम के गरेको छ ? भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ’ बुधबार पर्यटन बोर्डका सीइओ डा.धनन्जय रेग्मीले पर्यटन व्यवसायीसँगको अन्तरक्रियामा भने, ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्र बाँचेको र बचाएको व्यवसायीले मात्रै हो । यसमा शंका छैन । तर अब यसरी हुँदैन ।’

नेपालमा जलस्रोतपछि सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन हो । तर पर्यटन क्षेत्र भनेर प्रचार गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण र नयाँ परियोजना भने सरकारसँग छैनन् । यसका कारण धेरै छन् । जो उनी खोतल्न चाँहदैनन् । तर पर्यटन क्षेत्र सँधै यसरी चल्दैन् । बोर्डका सीइओ रेग्मीको यही निष्कर्ष छ ।

‘संख्यात्मक रुपमा थोरै भएपनि गुणात्मक उपलब्धी दिने मेगा प्रोजेक्ट सुरु गर्नुको विकल्प छैन’ रेग्मी भन्छ्न, ‘बरु यसका लागि वैदेशिक ऋण भएपनि लिनुपर्छ । ठूला परियोजना लागू नगरेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कायापलट हुँदैन । नभए सरकार सँधै रमिते भइरहेको आरोप लाग्छ ।’

पर्यटन व्यवसायीको संस्था नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुराँगाई, नाट्टा बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देललगायत पर्यटन व्यवसायीसँग बोर्डका सीइओ रेग्मीले सुनाए, ‘पश्चिम नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र चम्काउन झन् ठूलो परियोजना सुरु गर्न आवश्यक छ । यसका लागि बोर्डले योजना बनाउँदैछ ।’

यसका लागि विश्व बैंक, एसिया विकास बैंक लगायत निकायबाट ऋण लिनुपर्ने उनको धारणा छ । निश्चित समयमा पूरा हुने गरी हिल स्टेशन निर्माण, भौतिक संरचना र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार नगरेसम्म स्वदेशी लगानी मात्रै बालुवामा पानी हालेजस्तो हुने उनको तर्क छ ।

‘पर्यटन क्षेत्र बुझ्‍ने काम न सचिवले राम्रोसँग गर्छन । न त विगत र भोलि आउने मन्त्रीले नै’ रेग्मीको गुनासो छ, ‘राजनीतिक दलका नेताहरुले जहिले दबाब छ भन्दै मन्त्री बनाउँछन् । बजेट र पर्यटन क्षेत्रमा कायापलट गर्ने योजना र बजेट ल्याउन ध्यानै दिदैनन् ।’ 

वैदेशिक ऋण लिएर भएपनि सातै प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्र कायापलट गर्ने ठूला परियोजना सञ्‍चालन गर्न जोखिम उठाउन रेग्मी खोजिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि साथ दिने बचन दिएका छन् । 

‘पर्यटन बोर्डले साँच्चै कुरा र आश्वासन होइन, काम गर्छ भने हामी सँधै तयार छौँ’ नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुराँगाईले भने, ‘तर ठूला परियोजना ताकेर मात्रै भएन । बलियो गरी खुट्टा टेकेर लगानी र मुनाफाको सुनिश्चित गरी परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । व्यवसायी यही कुराको पर्खाइमा छन् ।’ 

बोर्डले यसै महिनादेखि युएनडीपीको सहयोगमा पर्यटन क्षेत्रका मजदुरका लागि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना सुरु गरेको छ । देशभरका झण्डै पाँच हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने यो परियोजनाले पर्यटन मजदुरलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेछ । कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्‍न पनि यो परियोजना सहयोगी हुने बोर्ड र नाट्टा लगायत पर्यटन संघ संस्थाको विश्वास छ ।