मातृभाषाको वधशाला कि विद्यालय ?

महाकवि देवकोटा आधारभूत विद्यालय फिदिम, पाँचथरमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्न आयोजित परामर्श कार्यक्रममा उपस्थित लिम्बू समुदायका विद्यार्थीलाई सोधिएको थियो ‘तपाईंहरूलाई लिम्बू भाषा बोल्न आउँछ ?’ उत्तर आयो ‘आउँदैन’ । किन आउँदैन त ? ‘बाबाआमाले सिकाउनु भएन’ । आमाबाबुलाई सोधियो ‘किन सन्तानलाई लिम्बू भाषा नसिकाउनु भएको तपाईंहरूले ?’ ‘स्कुलमा नेपाली भाषा मात्र बोल्ने र बच्चालाई घरमा नेपाली भाषा नसिकाएमा पढाइमा पछि पर्ने भएकाले’। उनीहरूका बाजेबज्यैलाई सोधियो– ‘बालबालिकालाई लिम्बू भाषा सिकाउनु पर्दैन त ?’ ‘सिकाउनु पर्छ तर अङ्ग्रेजीको जमाना छ नेपाली माध्यमको सरकारी विद्यालयसमेत छोडी बोर्डिङमा पढाउन पो थालेका छौँ भन्‍ने जवाफ आयो’ । जसले लिम्बू भाषा गुमाइसके, तिनै लिम्बू बालबालिकालाई सोधियोः तपाईंहरूलाई ‘सेवा रो’ (लिम्बू भाषामा नमस्कार), ‘नमस्कार’ र ‘गुड मर्निङ’मध्ये सबैभन्दा कुन प्यारो लाग्छ ? उत्तर थियो– ‘सेवा रो’ । किनभने लिम्बू भएकाले । 

भीएसओ नेपालको तर्फबाट भाषा आयोगमा स्वयसेवकका रूपमा कार्यरत मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विज्ञ नाओमी फिल्मोरको सल्लाहअनुसार विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकसहितको उपस्थितिमा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। महाकवि देवकोटा आधारभूत विद्यालयको एउटा कोठामा विद्यालय सेवाक्षेत्रका अभिभावक, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीका साथै भाषा आयोगका माननीय सदस्य उषा हमाल, शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालासहितको उपस्थितिमा सहभागीसँग स्तम्भकारले उपर्युक्त सवालजवाफ गरेका थिए ।
 
दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकामा भाषा आयोगको मातृभाषाको स्तर पहिचान गरी शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यताको अध्ययनको क्रममा भाषिक अभियन्ता डा.चुन्दा बज्रचार्यसहित स्तम्भकारबाट कक्षा अवलोकनको क्रममा कालिका मावि सुन्द्रावतीको एक कक्षामा गणित विषयको पठनपाठनको अवलोकन गरियो । विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिएको हुँदा कक्षामा अङ्ग्रेजी भाषामा लिखित पाठ्यपुस्तकको पठनपाठन भइरहेको थियो । थामी जातिका विद्यार्थीहरूले थामी भाषा बोल्न नजानेको पाइयो । यतिसम्म कि शिक्षकले समेत थामी अभिभावकलाई घरमै नेपाली भाषा बोल्नु भनी थामी भाषा बोल्न दुरूत्साहन गरिएको पाइयो ।

---

सुर्खेतको चौकुना गाउँपालिकामा नेपालमै पहिलोपल्ट भाषा आयोग, नेपाल मगर सङ्घ चौकुने, स्थानीय कार्य समिति र भाषा आयोगको सहकार्यमा स्थानीय भाषा नीति निर्माण र पारित गरी लागू गरेको छ । बाल कक्षा र कक्षा–१ का शिक्षकका लागि बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा सहभागी शिक्षककाअनुसार स्तरीय नेपाली मात्र बोल्दा आच्छामी भाषा बोल्ने बालबालिकालाई अप्ठेरो परेको र सहजै नबुझेको पाइयो। शिक्षाविद् प्रा.डा.वासुदेव काफ्ले र आच्छामी भाषाविद् सहप्राध्यापक डा. हर्कबहादुर शाहीले कक्षा अवलोकनको क्रममा विद्यार्थीलाई शिक्षकले पठनपाठनको गरिरहँदा धेरै पटक ‘गोरू’ भनी स्तरीय नेपाली भाषामा बताए पनि नबुझेको तर अच्छामी भाषामा ‘बल्ल’ (अछामी भाषामा ‘गोरू’) भनेपछि मात्र विद्यार्थीले बुझ्‍न सकेको पाइएको थियो । 

त्यसैगरी, २०७७ साल चैत्र महिनामा हरिवन नगरपालिका सर्लाहीको घुर्कौलीमा भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङ र स्तम्भकारको सहजीकरणमा बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी सञ्चालित अन्तर्क्रियामा उपस्थित तामाङ अभिभावकलाई सोधिएको थियो ‘तपाईंले आफ्नो बच्चालाई तामाङ भाषा सिकाउनु भएको छ त ?’ ‘छैन’ भन्‍ने उत्तर आयो। ‘किन नसिकाउनु भएको त ?’ ‘के गर्नु सर, विद्यालयमा नेपाली भाषा मात्र प्रयोग भएपछि घरमा तामाङ भाषा सिकाएर के गर्नु र ?’
 
उल्लिखित प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू पर्याप्त मात्र छैनन्; काफी छन् विद्यालयहरू एकल नेपाली वा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सञ्‍चालन भइरहेको छ भन्‍ने यथार्थलाई पुष्टि गर्न । परिणामतः घरपरिवारमा बोलिने नेपालीइतरका मातृभाषाहरू घरमा बोल्न छाडिँदै गएको पाइन्छ। मातृभाषाहरू नेपालीमा अपसरण वा सिफ्ट हुँदैछन् वा नेपालका मातृभाषाहरू अकालमा र जबरजस्त मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र पूँजीवादी लोकतन्त्रीकरणको आँधीहुरीले अंग्रेजी भाषाको नजानिँदो औपनिवेशीकरण आक्रमक रूपमा बढ्दै गएको छ । 

‘तपाईंहरूलाई लिम्बू भाषा बोल्न आउँछ ?’ उत्तर आयो ‘आउँदैन’ । किन आउँदैन त ? ‘बाबाआमाले सिकाउनु भएन’ ।

सरकारी विद्यालयहरूमा अन्धाधुन्ध अङ्ग्रेजी माध्यम लगाइँदैछन् । सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा समायोजन हुँदैछन् वा मर्ज हुँदैछन् अथवा मर्दैछन्। यसरी सामुदायिक विद्यालयहरू निजी विद्यालयहरूबाट प्रतिस्थापन भइरहेछन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्यालाई हेरे पुग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा ६०० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरू छन् भने १७२ मात्र सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिएका छन् भने केही विद्यालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यम लगाउने गरेको पाइएको छ । 

हुनतः नेपालमा करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र निजी विद्यालयमा पढ्छन्, जहाँ नेपाली बोल्न मनाही गरिएको हुन्छ वा ‘इङलिस वन्ली’ जोन घोषणा गरिएको पाइन्छ। केही निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीले नेपाली भाषा बोलेमा सजायको भागीदार बन्‍नुपर्ने गरी अङ्ग्रेजी भाषाको वर्चश्‍व (हेजेमोनी) कायम गरिएको छ । जबकि बालबालिकालेदेखि हरेकनेपाली नागरिकको राष्ट्रियताको प्रतिबिम्ब र प्रथम पहरमा देखिने परिचायक नेपाली भाषा नै हो । राष्ट्रिय सम्पर्क वा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई समेत प्रयोग गर्न वर्जित गरिन्छ निजी विद्यालयहरूमा । 

अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयमा नेपाली भाषाको सट्टामा अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिँदैछ, बालकक्षादेखि कक्षा तीनसम्म। विद्यालय शिक्षामा भाषिक माध्यमको प्रयोग गर्दा भाषिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक सन्तुलनको क्रमभङ्ग हुन पुगेको छ । यसरी धरातलीय यथार्थको अध्ययन अनुसन्धान र सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञ वा जानकारको रायपरामर्श विना हचपचमा गरिएका भाषिक एवम शैक्षिक कार्यहरू शिक्षाक्षेत्रको सुधारमा सहायक बन्‍नु भन्दा पनि प्रत्युत्पादक बन्दै गएको देखिन्छ ।

सन् २०१९ सेप्टेम्बर २४-२६ सम्म थाइल्याण्डको बैङ्ककमा आयोजित ‘इन्क्लुजन, मोबिलिटी एन्ड मल्टलिङ्गल एजुकेसन’ विषयक तीन दिने गोष्ठीमा भाषा आयोगका माननीय अध्यक्ष डा.लवदेव अवस्थी र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद यादवसँगै कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा विश्‍वभरिका विभिन्‍न देशहरूमा मातृभाषामा शिक्षाका लागि कैयन अभ्यास र प्रयोग गरिएको पाइए पनि मातृभाषा शिक्षाका निम्ति ती देशहरूमा राज्यको तर्फबाट पर्याप्त लगानीसहित उत्तरदायी भई उल्लेखनीय कार्य गरेको पाइएन। विभिन्न देशका प्यानलिस्टको प्रस्तुति र छलफलको आधारमा बहुभाषिक शिक्षाका लागि समुदाय र गैरसरकारी सङघसंस्थासहित भाषिक संस्थाहरूको सक्रियतामा परिवेश र सन्दर्भसापेक्ष बहुभाषिक शिक्षाका विभिन्‍न मोडल, उपागम र तौरतरिकाहरू लागू भएको पाइए। 

नेपालको सन्दर्भमा पनि तत्कालीन शिक्षा विभागबाट सन् २००७-२००९ सम्म बहुभाषिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत नेपालका ६ जिल्लाका ७ विद्यालयमा १० भन्दा बढी मातृभाषाहरूमा बहुभाषिक शिक्षा लागू गरियो । साथै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हालसम्म २६ वटा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तयार भएका छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ उपधारा ५ मा हरेक मातृभाषी समुदायले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको सुनिश्‍चितता गरिएको छ । भाषा आयोगको सिफारिसहरूमा विद्यालयमा कक्षा १-३ सम्म मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षामा जोड मात्र दिएको छैन, स्थानीय तहका प्रत्येक वडाको सेवा प्रवाहमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्न दिशानिर्देश गरेको छ  । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५  बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा तथा भाषिक माध्यमको व्यवस्थापन र सञ्‍चालनको अधिकार स्थानीय तहमा कानुनतः हस्तान्तरित भइसकेको छ । 

स्थानीय तह, विद्यालय र सम्बद्ध भाषिक समुदायको सङ्घसंस्थाबाट मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाका लागि पहल र प्रयास हुँदै नभएको भने होइन। तथापि उनीहरूबाट नै मातृभाषी विद्यार्थीको भाषिक आवश्यक्ताको नक्साङकन गरी हरेक विद्यार्थीको भाषिक/शैक्षिक विविधतामा आधारित भई  भाषिक उपचारात्मक कार्य अनुसरण गर्न सकेको देखिँदैन । नेपाल तामाङ घेदुङ र नेपाल डोने समाजले भाषा आयोगसँग सहकार्य गरेको हुँदा स्थापित मूल्यमान्यतामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको मोडललाई अवलम्बन गर्दै आएको छ। 

तर नेवाः दय दबूलगायतका अन्य भाषिक संस्थाहरूले स्थानीय तहका सबै विद्यालयमा अध्ययनरत विदयार्थीका लागि कुनै एक मातृभाषा विषय अनिवार्य पठनपाठन गराउने कार्य भइरहेको पाइन्छ। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले १७२ वटै सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) मा लिखित स्थानीय विषयलाई पठनपाठनका लागि अनिवार्य गरिनु र घोराही उपमहानगरपालिका दाङमा सबै विद्यालयहरूमा सबै भाषिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई एकल थारू भाषा विषय अनिवार्य पठनपाठन गरिनु पनि प्रकारान्तरणले एकल भाषिक अभ्यासको नवीन संस्करणको पुनरावृत्ति मात्र हो ।
 
स्थानीय तहहरू भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि जति उत्साहित र उल्लसित छन्, भाषिक सङघसंस्थाहरू पनि मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तिनै लालायित छन् । तर बिडम्बना, मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सही ज्ञान, सीप र मोडलको बारेमा स्थानीय अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जानकार नहुँदा मातृभाषा शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य कच्चा वैद्यको मात्रा, यमपुरीको यात्राजस्तो हुन गएको त छैन, प्रश्‍न उठ्न थालेको छ । विद्यालयमा भाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा अवलम्बन गरिने सन्दर्भमा स्थानीय तहमा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ । तथापि यसको समाधानार्थ स‌ंघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्वयमबाट यथाशीघ्र पहलकदम चालिनुको विकल्प छैन ।
 
पहिलो, विद्यालयको बाल कक्षादेखि कक्षा तीनसम्म मातृभाषाको माध्यम र कक्षा चारदेखि मातृभाषा विषयको रूपमा निरन्तरता दिन सकिन्छ । आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने सबै शिक्षकका लागि बहुभाषिक शिक्षा विषयक तालिम अनिवार्य रूपमा प्रदान गरिनु पर्दछ । दोस्रो, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई मातृभाषा शिक्षा विषयको तालिम वा परामर्श अनिवार्य गरिनु पर्दछ । कर्मचारीको सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको पाठ्यक्रममा सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषा शिक्षा विषय समावेश गर्नु पर्दछ । तेस्रो, मातृभाषाको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि सबै मातृभाषी समुदायलाई भाषिक पुस्तान्तरण वा वंशान्तरण गर्न प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । चौथो, भाषासम्बन्धी मौजुदा नीति, कानुन, अन्तराष्ट्रिय प्रावधान र भाषा आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । 

सरकारी कामकाजको भाषाका साथै विद्यालय शिक्षाको माध्यम भाषा बहुल नभई एकल हुँदा समुदायको मातृभाषा लोप हुँदो रहेछ भोगाइले त्यही बताउँछ । तसर्थ, सरकारी कामकाजको लागि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिनुका साथै विद्यालय शिक्षालाई बहुभाषिक माध्यममा रूपान्तरण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । अन्यथा विख्यात भाषाशास्त्री स्कुतनाभ कंगासले भनेझैँ सरकारी कामकाज र विद्यालय शिक्षामा प्रयोग गरिने एकल र वर्चश्‍वशाली भाषाबाट अन्य मातृभाषाहरू मारिन्छन्, जसलाई उनले भाषिक हत्या (लिङगुइस्टिक जेनोसाइड) भनेका छन् । 

भनिन्छ, राज्यका संघसंस्थाका साथै विद्यालयहरू नेपालका १२५ जातजाति र १३१ भन्दा बढी जातिभाषिक बहुराष्ट्रिय अनुहार देखिने ऐना बन्‍न सक्नु पर्दछ । त्यसो नभएमा हरेक नेपाली नागरिकले लोकतन्त्र र संघीयता प्राप्तिपश्‍चात पनि सुखद अनुभूति गर्न सक्दैनन् । टुङग्याउनीमा, एकल नेपाली वा अङ्ग्रेजी माध्यममा मात्र सीमित रहँदासम्म विद्यालयहरू ज्ञानप्रदायक साझा पाठशाला बन्‍न सक्तैनन्, बरू मातृभाषाहरूको बधशाला बन्‍ने उपक्रम दोहोरिँदैन भन्‍न सकिन्‍न ।
(लोप्चन बहुभाषिक शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।)