जिल्ला प्रशासन नियाल्ने आँखीझ्याल

०००
द्वारिकानाथ ढुंगेल लिखित पुस्तक ‘जिल्ला प्रशासन मेरो भोगाइ’ प्रकाशन भएको छ । जिल्ला प्रशासन विषयमा केन्द्रित भई प्रकाशित हालसम्म उपलब्ध थोरै पुस्तकहरूमध्ये एक भएको प्रकाशक संस्था मकालु प्रकाशन गृहले जनाएको छ । प्रस्तुत पुस्तकले पाठकलाई मुलुकको जिल्ला प्रशासनबारे विगतदेखिको स्थिति थाहा पाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा राखेको प्रकाशन गृहका अध्यक्ष वासुदेव ढकालले बताएका छन् ।

नेपालको प्रशासन, विकास तथा राजनीति आदि विषयमा देशभित्र र बाहिरका विभिन्‍न प्रकाशनहरूमा निरन्तर लेखिरहेका श्री ढुंगेल सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठनद्वारा प्रकाशन गरिने एसियन रिभ्यु अफ पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेसन जर्नलका सम्पादक मण्डलका सदस्य रहेका छन् ।

---

पुस्तकमा इतिहासविद् प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धरका साथै प्रशासनविद्द्वय अर्जुमणि दीक्षित, डा. विमल कोइरालाका संक्षिप्त मन्तव्य परेका छन् । पूर्व प्रशासक अर्जुमणि दीक्षितले पुस्तकका बारेमा लिच्छविकालदेखि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित विभिन्‍न कालखण्डका जिल्ला प्रशासनको संरचना तथा यसको व्यवहारिक पक्षबारे पुस्तकमा सिलसिलेवार चर्चा गरिएको भनी टिप्पणी गरेका छन् । 

त्यस्तै पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले पुस्तकमा अभिलिखित घटनाक्रम र अग्रभागको खोजमूलक आलेखले डा. ढुंगेललाई प्रशासक मात्र होइन प्रशासनका चिन्तक भन्‍नुपर्ने र यसले अहिलेका प्रजिअहरूलाई गाइडबुकको काम गर्छ भनेर पुस्तकको तारिफ गरेका छन् । 

इतिहासविद् प्रा. डा. त्रिरत्न मानन्धरले पुस्तकमा हाल विवादमा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्बन्धी केही तथ्य उजागर गर्नुका अतिरिक्त एक प्रकारले पञ्चायतकालमा नेपाल सरकारले यस विषयमा केही चासो नै लिएन भन्‍ने तर्कको पनि खण्डन गरेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

लेखकले सरकारी प्रकाशन तथा विज्ञहरूले लेखेका सामग्री तथा आफ्नै अनुभवका आधारमा जिल्ला प्रशासनको इतिहास उजागर गर्नाको साथै दार्चुला जिल्लामा प्रजिअ भएर काम गर्दाका अनुभवलाई पनि पुस्तकमा उतारेका छन् । पुस्तकमा समावेश गरिएका विषयलाई नौ भागमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पहिलो भाग विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ ।

दोस्रो भागमा जिल्ला प्रशासनको इतिहासको वर्णन गरिएको छ ।

तेस्रो भागमा दार्चुला जिल्लाको प्रजिअमा सरुवा र त्यस जिल्लामा रहेका जिल्ला कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयको विवरण र जिल्लाको सामान्य परिचयसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन् ।

चौथो भागमा सम्पादित कार्यहरूको वर्णन गरिएका छन् ।

पाँचौँ भागमा अञ्चल प्रशासनसँगको सम्बन्ध र अन्य विषय समावेश गरिएको छ ।

छैटौँ भागमा लाञ्छनै लाञ्छनाको बेहोराइ उल्लेख गरिएको छ ।

सातौँ भागमा जिल्लाबाट बिदावारी भएर हिँड्दाका कुरा परेका छन् ।

आठौँ भाग केही दृष्टिकोण, सुझाव र आत्मसमीक्षा लगायतका विषय राखिएका छन् ।

अन्तिम अर्थात् नवौँ भागमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा जिल्ला प्रशासनको रुप र यसको अपेक्षित भूमिकाबारे वर्णन गरिएको छ ।

लेखकले आत्मसमीक्षा भागमा चार दशकअघि दार्चुला जिल्लामा प्रजिअ भएर काम गर्दा सम्पादन गरेका कार्यहरू सम्झेका छन् । त्यसभागको पृष्ठ ३९१/२ मा लेखिएको केही अंश यस्तो छः 
त्यस बखतको असहज अवस्था र केही घटनाहरू सम्झँदा भने काम गर्न नजान्‍नाले नै मसँग जिल्ला प्रहरी प्रमुख, महत्वपूर्ण विकास आयोजना, अर्थात् घोडेटो बाटो आयोजना, प्रमुख र केही जिल्ला जनप्रतिनिधि रिसाएका हुन त ? भन्‍ने प्रश्नहरू दिमागमा आउँदछन् ।

यसै जरियाबाट केही जनप्रतिनिधिले रिसाएर राजा, प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक नेतृत्व समक्ष लामो लाञ्छनाको सूचीसहितको अभियोग पत्र भारतीय डाकमार्फत पठाएका हुन त् ? भन्‍ने प्रश्न आफैंसँग गर्दछु । यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोशिस गर्दा हरेक विषय केवल कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेँ । गलत लागेका तथा देखेको कुराको समाधान सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाई दिए भइहाल्छ भन्‍नेमा विश्वस्त भएर काम गर्नाले हो कि भन्‍ने लाग्दछ ।

जिल्लामा काम गरे पनि म गृहपञ्चायत मन्त्रालयको परिवारकै सदस्य थिएँ । मन्त्रालय र मातहत विभागीय प्रमुख तथा अन्य सबै अधिकृतहरूलाई राम्रैसँग चिन्दथेँ । उनीहरूले पनि मलाई चिन्दथे । त्यसैले जिल्लासँग सम्बन्धित विविध विषयमा लिखित रूपमा जानकारी दिनुअघि अनौपचारिक सम्पर्क गरी राय र सल्लाह लिन सक्दथे । यो बाटो नपछ्याइ सोझै औपचारिकपत्र लेख्‍ने काम गराइले आफू तथा तालुक कार्यालयलाई समस्यामा पारेँ कि जस्तो पनि लाग्छ ।

यस कुराको संकेत स्थानीय विकास विभागका महानिर्देशक सन्तबहादुर राईले स्पष्ट रूपमा दिँदै व्यक्तिगत पत्रसमेत लेखेका थिए (अनुसूची १८ र १८ क) । राईको सोच ठीक हुन सक्छ तर त्यस बखत जिल्लाबाट काठमाडौंसँग सजिलै सम्र्पक गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले तालुक कार्यालय प्रमुख, महाकाली अञ्चलाधीशद्वय ऋतुवर्ण तुम्बाहाम्फे र पशुपतिदेव पाण्डेसँग मात्र जिल्लाका विविध विषयमा अनौपचारिक सम्बन्ध कायम राख्‍न भने चुकेको थिइन् । 

सोझै प्रजिअ पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि सोभन्दा तल्लो पद, प्रशासकीय अधिृकतमा केही समय काम गरेको भए सम्भवतः जिल्ला प्रशासकले के कस्ता कामहरू सम्पादन गर्नुपर्ने रहेछ वा गर्दा ठीक हुने रहेछ भनेर जान्‍न र सिक्ने पाउने थिएँ कि ! जे होस्, दशकौंपछि प्रजिअ पदमा आसिन भएका बेलाको कामगराइबारे समीक्षा गर्दा रमाइलो अनुभूति गर्न पाइँदो रहेछ ।

अन्त्यमा, जिल्ला प्रशासनमा काम गरेका म जस्तै राष्ट्र सेवकको अनुभवलाई उपयोग गर्नेतर्फ गृहमन्त्रालयले ध्यान दिने हो भने जिल्ला प्रशासनको कार्यक्षमता र दक्षतामा निश्चय नै वृद्धि हुने छ भनेर लेखेका छन् । साथै, जिल्ला प्रशासनलाई अझ कसरी प्रभावकारी गराउन सकिन्छ भनी नौवटा सुझावहरू (पृष्ठ ३८५-३९१) समेत प्रस्तुत गरेका छन्, जसलाई सिंहदरवार, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय र गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनको सुधारका लागि खुराकको रुपमा लिन सक्दछन् । 

ढुंगेलले २०३८ साल साउन महिनामा ब्यास क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा छाँगरु, तिंकर, तिंकर भञ्ज्याङ, ताक्लाकोट, मानसरोवर, कालापानी र गुञ्जी गाउँलगायतका स्थानको भ्रमणको सचित्र वर्णन गरेका छन् ।

साथै ब्यास क्षेत्रबाट  फर्केपछि सीमा विषयलगायत भ्रमणका क्रममा देखिएका विषयमा एक विस्तृत विवरण तयार गरी तालुक कार्यालयहरू, तत्कालीन महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालय, महेन्द्रनगर र तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयमा पठाएको कुरासमेत उल्लेख गरेका छन् (पृष्ठ २५४-२८४) ।

३६ वर्षपछि आफ्नै मुलुकको बाटो आफूले काम गरेको जिल्लाको सदरमुकाम पुग्दा र त्यतातिर लाग्दा बाटोमा देखेको परिवर्तनलाई पनि लेखकले पुस्तकमा समेटेका छन् ।