‘न्याय’ को तराजुमा देखिएको सुशीला कार्कीको वजन

साढे दुई अक्षरको एउटा शब्द हो ‘न्याय’ । तर यो शब्दको विशिष्टता लाखौँ अक्षर र हजारौँ शब्दको ओजनभन्दा दमदार छ । ‘न्याय’ अमूर्त छ । यसले त्यतिबेला मूर्तरुप लिन्छ जतिबेला न्यायाधीशले यो शब्दलाई न्याय गर्छन ।
 
मेरो अघिल्लो दसैँको फुर्सद न्यायको मूर्तता खोज्दैमा बित्यो । ‘न्याय’, पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संस्मरण । अदालतको कठघरामा न्यायको मूर्तता कसरी खोजिन्छ ? अमूर्त न्यायलाई मूर्त आकार दिन कति कठिनाइ छ ? यसको चुनौती र च्यालेन्जहरू के के हुन् ? यी सबै सवालका एक मुष्ट हल भेट्न सकिन्छ पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको ३१ वर्षको वकालत (वकिल) र ८ वर्षको इन्साफ (न्यायाधीश) अनुभवको संस्मरण संगालो ‘न्याय’ भित्र । 

‘न्याय’ भित्र तथ्य बाङ्गिएको छैन । न्यायाधीश बनेर आठ वर्ष जसरी निसाफ गरिन् त्यसैको पूर्ण पाठ छ ‘न्याय’ भित्र । मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायलाई मूर्तता दिन कति धेरै अप्ठेरो, अपजस र अपमान सहनु पर्‍यो, त्यसको तस्बिर हो ‘न्याय’ । 

---

‘राजनीति फोहोरी खेल हो’, स्वयम् राजनीतिज्ञहरूले समेत भन्दै आएको शब्द हो यो । सादा मानिसलाई यसको गहिराइ भेट्टाउन कठिन हैन, असम्भव छ । मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई झण्डै राजनीतिको ‘कोपभाजन’मा पारिदिएको । धन्न सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा (हालको प्रधान न्यायाधीश) ले झट्ट न्यायको मूर्तता भेट्टाएछन् र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय पाउन सकिन् । 

न्याय यति धेरै शङ्कुचित छ की यसको सही ब्याख्या हुन सकेन र राजनीतिको कोपभाजनमा पर्‍यो भने निर्दोष मानिसले समेत अपराधीको पगरीसहित निर्मम यातना भोग्नु पर्छ । अनि अपराधी चाहिँ समाजको अब्बल नागरिक बनेर खुल्लम् खुल्ला हिडिरहेको हुन्छ । राजनीतिको फोहोरी खेलले न्यायको मूर्तता खोजी हुने न्यायालयलाई कतिसम्म कमजोर बनाउँछ भन्ने तथ्य छ पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको ‘न्याय’मा । ‘न्याय’ संस्मरणले सामाजिक विसंगति, राजनीतिभित्रको विकृति र निरिह मानिसको विवशतालाई चित्रण गरिदिएको छ । 

सुडान घोटाला, सिलवाल प्रकरण, गोदावरी मार्बल, जेपी गुप्ता भ्रष्टाचार, राजा त्रिभुवनको सालिक, राहदानीमा तेस्रोलिङ्गी, अख्तियारको थुनामा पत्रकार कनकमणि, दरबारको अंश प्राप्तिसम्बन्धी मुद्दा, कोख भाडामा दिनेसम्बन्धी मुद्दा, फास्ट ट्रयाक, न्यायाधीश नियुक्ति, गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद, लोकमान प्रकरण आदि तत्कालीन समयका चर्चित काण्डहरू हुन् । यी काण्डहरूमा न्यायको अमूर्ततालाई मूर्तता दिन वास्तवमै कठिन थियो । तर एकजना सक्षम महिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामा सुशीला कार्कीले ती सबै काण्डहरूमा पीडित व्यक्तिलाई मात्र हैन राष्ट्रलाई समेत न्याय दिन सकेकी छन् । 

पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नु र पीडकले पश्चातापसहित विद्रोह नगर्नु न्यायको विशिष्ट अवस्था हो । न्यायलाई मूर्तता दिँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा पीडितले न्यायको अनुभूति नगर्ने अनि कतिपय अवस्थामा पीडकले विद्रोह गर्ने विडम्बनापूर्ण परिवेशसमेत बन्ने गर्छ । तर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको सवालमा यो अवस्था खासै देखिएन । जतिसुकै दबाब आउन, जतिसुकै अवरोध र आदेश आउन या जतिसुकै लालच देखाउन पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले तथ्य प्रमाण र कानुनी आधारहरूलाई पछ्याउँदै न्यायलाई न्याय दिने काममा कहिल्यै अन्यथा गरिनन् । त्यसैले त समाजमा उनले विशिष्ट स्थान बनाउन सकिन् ।

तर यहाँ एउटा सवाल भने आम रुपमा उठिरहेको छ । त्यो सवाल पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको हकमा मात्र हैन राज्यको विशिष्ट पदमा पुगेर संस्मरण लेख्ने हरेकको सवालमा उठेको हो ।

पूर्वप्रधान सेनापतिहरू रुक्माङ्गत कटुवाल र छत्रमान गुरुङ, पूर्व आईजिपी अच्युतकृष्ण खरेल, पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सबैलाई विश्लेषकहरूले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन् – राज्यको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर गरेका काम कारबाहीहरूलाई संस्मरणको रुपमा सार्वजनिक गर्दा राज्यको गोपनियता भंग हुन्छ कि हुँदैन ? राज्यले यस्तो कुरामा नियमन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? विश्लेषकहरूको यो सवाल वास्तवमै पेचिलो छ । 

राज्यको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर आफूले निर्वाह गरेको भूमिका गोप्य राख्नु पर्ने पाटो जागिरको अवधि सकिएपछि पनि गोप्य नै राख्दछु भनेर गोपनियताको शपथ लिने अनि पूर्व हुनासाथ संस्मरणको नाममा धमाधम गोपनियता भंग गर्दै जाने हो भने यसले राज्यको नीतिलाई कस्तो बनाउला ?

राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र न्याय सेवामा बसेर काम गर्ने पूर्व विशिष्टहरूले त अझ धेरै कुराहरू सधैंको लागि गोप्य नै राख्नु पर्ने हैन र ? तर पछिल्लो अवधिमा संस्मरण निकाल्ने होडमा हाम्रा विशिष्ट पूर्वहरूले धेरै गोपनीयताहरू भंग गर्दै गइरहेका छन् । यो राज्यको लागि ठूलो विडम्बना नहोस्, यसमा विशिष्ट पूर्वहरू र स्वयम् राज्य चनाखो बन्नु पर्छ ।
    
पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो विगतको संस्मरणमा बालापनको जिन्दगी, विद्यार्थी कालको परिवेश, राजनीतिक आस्था, सामाजिक भूमिका सबै फेहरिस्त दुरुस्त उर्तादै गर्दा कहीँ कतै सादगीपनको तस्बिरमा प्रचार अभिलाषाको छाँयाले छेकिने पो हो कि भन्ने आशंका भने ‘न्याय’ पढ्दै जाँदा सबैले गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । बीपीसँगको सान्निध्यता, गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, मोहनचन्द्रहरूको साथ, सुशील कोइरालाको अपेक्षा र उत्साह, केपी ओली र तत्कालीन एमालेको निष्पक्ष भूमिका, शेरबहादुर देउवाको दबाब र दुश्मनी सबैकुरा लेखिरहँदा ‘न्याय’ भित्रको सादगी अहमता पनि एकसरो पढ्न सक्छन् सायद पाठकहरूले । 

फेरि पनि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको विगतले हुने ‘बिरुवाको चिल्लो पात’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरिदिएको छ । खुला राजनीतिक वातावरणमा हुर्किएकी कार्कीको परिवारमा देखिएको चेतना र त्यसको प्रभाव प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसम्म जाने माध्यम बन्यो । पूर्वप्रधान न्यायाधीशको ती महान पितालाई साधुवाद छ  । छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको त्यतिबेलाको समयमा कोइराला परिवारकै हाराहारीमा सुविधा र छुट दिने कार्की परिवार वास्तवमै उदाहरणीय हो । सामाजिक परिर्वतन र लिङ्गको आधारमा हुने विभेद अन्त्यको लागि यस्तै परिवार आवश्यक हुन्छ । 

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको जन्म प्रजातान्त्रिक वातावरणमा भयो । राजनीतिक वातावरणमा जन्मे हुर्केका कारण उनमा राजनीतिक चेत नहुने कुरै भएन । नेपाली कांग्रेसमा रहेर प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेकी उनले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर निष्पक्ष न्याय दिनु आफैँमा दुर्लभ घट्ना मान्न सकिन्छ । सायद उनको निष्पक्षताकै कारण होला शेरबहादुर देउवाले उनको विरुद्ध अघोषित रुपमा महाअभियोगको नेतृत्व गरेको । कांग्रेस पृष्ठभूमिको सुशीलाबाट शेरबहादुरले न्यायलयमा कांग्रेसीकरण चाहेका थिए होलान् जुन सम्भव नभएपछि अवस्था महाअभियोगसम्म आइपुग्यो । 

तर जब उनी प्रधानन्यायाधीशबाट पूर्व भइन् उनका केही सहभागिता र अभिव्यक्ति आलोचित बने । हुन त त्यसको बारेमा ‘न्याय’ मा प्रष्टिकरण आएको छ तर त्यो पूर्ण हो जस्तो लाग्दैन । प्रसंग डा. गोविन्द केसीसँगको हो । डा. गोविन्द केसीको सादगी जीवन, उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान र उनको माग तथा मान्यताहरू जायज छन् । तर त्यसलाई पूरा गराउन उनले चालेको कदम भने गैर कानुनी छ ।

सबै कुरा अनसनबाटै प्राप्त गर्ने हो भने मुलुकमा ऐन, कानुन र नियम किन चाहियो ? संसद र सांसदहरूको औचित्य के हुन्छ ? अनि डा. केसीको गैर कानुनी कदमलाई साथ दिने पूर्वप्रधान न्यायाधीशको सहभागिता उचित हो त ? न्याय क्षेत्रको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर पूर्व भएको सम्माननीयले गैर कानुनी अभियानमा हातेमालो गर्नु र आक्रोशित अभिव्यक्ति दिनु कुनै पनि कोणबाट जायज हुन सक्दैन । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला कानुन विपरित कुरा अनसनबाट पूरा गर्न दबबा परेको भए उनले त्यसो गर्ने अवस्था रहन्थ्यो त ? यसको जवाफ पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नै छोडिदिए ।

अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भएका केही अभियानमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको सहभागिता पनि उचित देखिएको थिएन । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश जस्ता केही पद यस्ता छन् जहाँ विराजमानहरू पूर्व भएर पनि राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन र कुनै एउटा पक्षको पक्षपोषण गर्ने अनुमति पाउदैनन् । तर विडम्बना कुनै समय उल्लेखित पदमा विराजमानहरू आफ्नो मर्यादा राख्न चुकिरहेका छन् । 

अन्तमाः पूर्वप्रधान न्यायाधीशको सामाजिक सक्रियता प्रशंसनीय छ । उनले ३९ वर्ष लामो कानुनी यात्राको क्रममा आर्जन गरेको ज्ञान विभिन्न तरिकाले समाजमा विस्तार गर्नु भनेको समाजलाई कानुनी चेतना प्रदान गर्नु हो । यसले आम नागरिकलाई कानुनी रुपमा सचेत र मानसिक तथा शारीरिक रुपमा सक्रिय बनाउन सहयोग पुग्दछ । तर यो सक्रियतामा आफू पूर्वविशिष्ट हो भन्ने कुरा ख्याल गर्दै सेवाकालीन अवधिमा खाएको गोपनीयताको शपथ भने भुल्नु हुदैन । ख्याल राख्नु पर्छ, कतै आवेगको अभिव्यक्ति र अभियानले राष्ट्रको अहित र आफ्नो मानमर्दन नहोस् ।