बुर्का प्रतिबन्ध गर्ने श्रीलंकाको तयारीपछि मुस्लिम समुदायमा त्रास

काठमाडौँ : श्रीलंका सरकारले बुर्का र अन्य अनुहार ढाक्ने कपडाहरू लगाउन प्रतिबन्ध गर्न लागेको सुनेदेखि २७ वर्षीया अमिना (नाम परिवर्तन) निराश छिन् । ‘साँच्चै, आजकल मलाई डर लाग्‍न थालेको छ । हामी (मुस्लिम)हरूको लागि यो देशमा गाह्रो भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन् ।

श्रीलंकाले २०१९ मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को नाममा अस्थायी रुपमा बुर्का प्रतिबन्ध गरेको थियो । उक्त अस्थायी प्रतिबन्ध प्रस्तावलाई अब स्थायी रूपमा लागू गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद्‌का प्रवक्ता केहलिया रामबुक्वेलाले बताएका छन् । मुस्लिम संगठन वा नेताहरूसँग छलफल गरी लागू गरिनेसमेत उनले आश्वासन दिए । पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘हामी यो प्रतिबन्ध लागू गर्न हतार गर्दैनौँ, किनकि यो गम्भीर मुद्दा हो ।’ तर अमिना र उनको परिवार भने यसमा ढुक्क छैनन् । किनकि, सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री सारथ विरसेकेराले बुर्का प्रतिबन्ध गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको बताइसकेका छन् । 

---

उनले भनेका छन्, ‘बुर्काले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पुर्‍याएको छ । पुरानो समयमा बुर्का लगाउने चलन थिएन । यो धार्मिक अतिवादको संकेत हो, जुन हालसालै आएको हो । हामी यसलाई प्रतिबन्ध गरेरै छाड्छौँ ।’

हरेक दिन पदमा भएका मानिसहरूको भनाइ सुन्दा अमिनालगायत देशभरका मुस्लिम समुदाय त्रसित छ । त्यसैले अमिनाको परिवारले त श्रीलंका नै छाड्ने निर्णय गरेका छन् । ‘मेरो पतिले विदेशमा जागिर खोजिरहेका छन् । अहिलेसम्म अवस्था सहनयोग्य छ । तर अब अवस्था भयावह हुन सक्छ । त्यतिबेलासम्म हामी कुर्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन् । 

हालसालै श्रीलंका सरकारले देशभरका हजार भन्दा बढी मदरसा (इस्लामिक विद्यालय)हरू पनि बन्द गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको पुरै जनसंख्यामा मुस्लिम समुदायहरू ९.७ प्रतिशत छन् । सरकारको यो निर्णयले आफ्नो समुदायमाथि हमला भएको मुस्लिम समुदायकी सिल्मा मोहिदिनले बताइन् । उनी महिला परामर्शदाता हुन् । उनी भन्छिन्, ‘म अनुहार ढाक्नुपर्छ भन्‍ने पक्षमा छैन, तर म हरेक महिलाको अधिकारको पक्षमा छु । मुस्लिम होस्, या अरु समुदायका महिला, उनीहरूले जे चाहन्छन्, त्यो लगाउन पाउनुपर्छ । सरकारले महिलाहरूको लागि ड्रेस कोड थोपर्न चाहिरहेको छ, जुन महिला अधिकारको विरुद्ध छ । छोटो लुगा लगाउनु वा अनुहार ढाक्न पाउनु महिलाको अधिकार हो ।’

लास गाड्न प्रतिबन्ध 
श्रीलंकाको सरकारले २०२० को मार्चमा पनि कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेहरूको जबरजस्ती दाहसंस्कार गर्ने नीतिको लागू गरेको थियो । लास गाड्दा जमिन मूनीको पानी दुषित बनाउने भन्दै सरकारले यस्तो नीति बनाएको थियो । इस्लाममा लास जलाउन मनाही छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र श्रीलंकाका चिकित्सकहरूको समूहले पनि लास गाड्नु सुरक्षित रहेको बताएका थिए । तर कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएका मुस्लिम समुदायका सयौँ मानिसको सरकारले दाहसंस्कार गरिदियो । जबकी उनीहरूको परिवारले गाड्न चाहन्थे ।

सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री सारथ विरसेकेरा भन्छन्- ‘यो धार्मिक अतिवादको संकेत हो, हामी यसलाई प्रतिबन्ध गरेरै छाड्छौँ ।’

श्रीलंका मुस्लिम काउन्सिलका हिल्मी अहमदका अनुसार श्रीलंकाको सरकारले लगातार मुस्लिम समुदायविरुद्ध काम गरिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएका तीन सय ५० भन्दा बढी मुस्लिमहरूलाई सरकारले जबरजस्ती जलाइदियो । र अहिले अनुहार ढाक्न प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गरिरहेका छन् ।’

अल्पसंख्यकहरूलाई टार्गेट गरी नीति नियमहरू बन्‍नु नयाँ नभएको आलोचकहरू बताउँछन् । अनुहार ढाक्न प्रतिबन्ध लगाउने र मदरसा बन्द गर्ने कामले देशको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई थप सीमान्तकृत बनाइदिने अधिकारकर्मीहरूले तर्क गरेका छन् । तर लामो समय उक्त नीति परिवर्तन भएन । जसको व्यापक विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री महिन्द्र राजपक्षले २०२१ को फेब्रुअरीमा यो नीतिमाथि रोक लगाएको घोषणा गरे । तर घोषणा भएको भोलिपल्टै ४० वर्षीय सामाजिक अभियन्ता मोहम्मद कमलदीन मोहम्मद समीमलाई अनामादुवाको पश्चिमी सहरमा जलाइएको थियो ।

 
अधिकारकर्मी र धार्मिक ग्रन्थको छानबिन 
२०२० को जुनदेखि श्रीलंकाको रक्षा मन्त्रालयले इस्लामिक धार्मिक ग्रन्थहरूको अनिवार्य छानबिन गर्न थालेको छ । यो नीतिले मुस्लिमहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता र मान्यताहरूमाथि आघात पुर्‍याएको एम्‍नेस्टी इन्टरनेश्नलको दक्षिण एसियाली शाखाका रेहब महमुरले बताए । त्यस्तै सरकारले मुस्लिम अधिकारकर्मीलाई मनोमानी ढंगले गिरफ्तार गर्ने र जमानत दिन ढिला गर्ने वा अस्वीकार गर्ने गरेको छ । उनले भने, ‘सरकारको आलोचना गर्ने मुस्लिमहरू विनाकारण गिरफ्तारमा परिरहेका छन् । अधिकारकर्मीहरू राम्जी रजिक, हिजाज हिज्बुल्लाह र अहनाफ जमिजको गिरफ्तारी प्रक्रियामा विरोधाभास छ ।’ 

अनुसन्धानको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान 
अघिल्लो हप्ताको सुरुवातमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार काउन्सिलले श्रीलंकाको ३७ वर्षे लामो गृहयुद्धका बेला भएका अत्याचारहरूको सूचना र प्रमाण संकलन गर्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । जुन गृहयुद्ध २००९ मा समाप्त भएको थियो र हजारौँ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । उक्त प्रस्ताव बेलायत, जमर्नी, क्यानडालगायत अन्य देशहरूले राखेका थिए । जसको कारणले काउन्सिलका प्रमुख मिसेल ब्याचलेट र उनको टिमलाई श्रीलंकाको मुद्दा जाँच गर्न थप शक्ति प्रदान गरेको छ ।

श्रीलंकाको सरकारले कोभिड १९ को समयमा मुस्लिम समुदायमाथि बढी भेदभाव गरेको समेत प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस प्रस्तावको पक्षमा २२ देशहरूले भोट दिएका छन् भने चीन, पाकिस्तानलगायत ११ देश विपक्षमा छन् । त्यस्तै भारतलगायत १४ राष्ट्र तथस्ट छन् ।

श्रीलंकामा अनुसन्धान गर्नको लागि २.८ मिलियन (३२ करोड रूपैयाँ) छुट्याएको छ । श्रीलंकाले भने उक्त प्रस्तावको कडा रूपमा निन्दा गरेको छ । श्रीलंकाका परराष्ट्रमन्त्री दिनेश गुणवर्दनाले प्रस्तावको पक्षमा भन्दा विपक्षमा धेरै राष्ट्रहरू भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘दक्षिणमा प्रभुत्व जमाउनका लागि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।’ (डचेवेला (डीडब्लू) डटकमबाट सुनिता साखकर्मीको भावानुवाद)