श्रीलङ्कामा मन्त्रिमण्डल विस्तार, अर्थमन्त्रीको अझै टुङ्गो लागेन

काठमाडौँ - आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा सङ्कटबाट मुक्त गराउने जिम्मेवारी पाएको ‘सर्वदलीय सरकार’ ले शुक्रबार मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेको छ । पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्रीबाहेक नौ मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरिएको छ । 

राष्ट्रपति गोटबाय राजापाक्षका जेठा दाइ महिन्दा राजपाक्षले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको सँघारसम्म पुर्‍याएको आरोप लागेको छ । उनको प्रशासनलाई दोषी ठहर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिङ्घेले यस महिनाको सुरुमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । । 

---

विक्रमासिङ्घेले अघिल्लो मन्त्रिमण्डल विघटन भएपछि गठबन्धन सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेतृत्व सम्हाल्मेका थिए । 

कोलम्बोमा उनको कडा सुरक्षा रहेको सरकारी निवासमा राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्ष सामु स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायका लागि नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाइएको सरकारले जानकारी गराएको छ । 

मुख्य विपक्षी ‘समागी जन वालवेगया (एसजेबी) पार्टी’का दुई विधायकले नयाँ सरकारमा सामेल हुँन आफ्नो दलबाट राजिनामा दिएका छन् । 

अर्को विपक्षी दल ‘श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी’ले राष्ट्रपति राजपाक्षलाई समर्थन गर्न सहमति जनाएको छ र उसलाई नयाँ मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरिएको छ । 

कर्जाका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग प्रमुख वार्ताका लागि जिम्मेवारीसहित आउने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी भने नयाँ मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुँदा पनि खाली राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एएफपीलाई जानकारी गराएअनुसार उक्त जिम्मेवारीका लागि अर्को हप्तासम्म लाग्नेछ ।

अर्थमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आईएमएफसँग वार्ताका लागि बाधा पुग्नसक्ने श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बिहीबार चेतावनी दिएका छन् । 

खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक आयातलाईसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको श्रीलङ्का सरकारले विदेशी मुद्राको अत्यधिक अभाव झेलिरहेको छ ।

दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको यस एशियाली मुलुकले महिनौंदेखि गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोग्दै आएको छ । 

उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास पाउन सकेका छैनन् भने चामल पीठोजस्ता आधारभूत खाद्यान्नजस्ता सामानसमेतको अभाब झेलिरहेका छन् । यस देशमा लामो समयदेखि मुद्रास्फीति र दैनिकरूपमा आवश्य बिजुलीको पनि अभाव हुँदा घण्टौं लामो लोडसेडिङ् पनि भइरहेको छ ।

पेट्रोल अभावले देशभर यातायात सेवामा समस्या भएकाले सरकारले साप्ताहिक विदाबाहेक शुक्रबार पनि कार्यालय र विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अधिकारीहरूले भने सरकारले यस हप्ता कोलम्बो बन्दरगाहमा आइपुगेको पेट्रोल ढुवानीको लागि आवश्यक पाँच करोड ३० लाख अमेरिकी डलर जुटाएको दाबी गरेका छन् । सप्ताहन्तमा खुद्रा रूपमा आधारभूत सामानहरूको आपूर्ति गर्न (पम्पिङ स्टेसनहरू) खोल्न सकिने बताइएको छ ।

श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार मुलुकको ५१ अर्ब डलरको बाह्य कर्जा पुनर्संरचना ग्यारेन्टी नभएसम्म कम्तीमा अर्को छ महिनाका लागि वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ । रासस