विश्लेषण: किन श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयाे र अब के हुन्छ ?
कोलम्बो - श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले गत महिनाको अन्त्यतिर ऋणमा डुबेको देशको अर्थतन्त्र ‘ध्वस्त’ भएको घोषणा गरे । उनले खाद्यान्न र इन्धनका लागि रकम सकिएको बताएका थिए ।
श्रीलंकासँग अहिले खाद्यान्न तथा इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि तिर्न नगदको अभाव छ । उसले अहिले छिमेकी भारत र चीन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग सहयोग खोजिरहेको छ ।
गत मे महिनामा कार्यभार प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले अर्थतन्त्रलाई उकास्न गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यको बारेमा जोड दिइरहेको समयमा गत शनिबार राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षा र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रदर्शनकारीले कब्जा जमाए । जसका कारण दुबैले राजीनामा दिन सहमत भए । दुर्लभरुपमा पाइने इन्धन खरिदका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्ने तथा अभावका बीच श्रीलंकाका नागरिकहरुले खानाको छाक छाडिरहेका छन् ।
यो संकट कति गम्भीर छ ?
श्रीलंकाको सरकारमाथि ५१ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋणी छ र उ ऋणको ब्याज तिर्न असमर्थ छ । श्रीलंकाको आर्थिक बृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा पर्यटन भएपनि महामारी र २०१९ मा भएको आतंकवादी हमलापछि सुरक्षाको चिन्ताका कारण उक्त क्षेत्र थलिएको छ । यसको मुद्रा ८० प्रतिशतले पतन हुँदा आयातलाई महँगो बनाएको छ । मुद्रास्फीति पहिले देखि नै नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहँदा खाद्यान्नमा ५७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
परिणामस्वरुप देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ किनभने उसँग खाना पकाउने ग्यास, इन्धन तथा अतिआवश्यक वस्तु निर्यातका लागि रकम छैन । श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि एउटा समस्या हो । यसले देशको सम्पत्ति बर्बाद गर्ने काममात्र गरेन यसले आर्थिक संकटबाट माथि उठ्ने प्रयासलाई जटिल बनाइदियो ।
वासिङ्गटनको सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अर्थशास्त्री अनित मुखर्जीले आइएमएफ वा विश्व बैंकबाट श्रीलंकाका लागि कुनै पनि सहयोग कडा सर्तहरू तथा सहायताको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितताकाबीच मात्र आउनुपर्ने धारणा राख्छन् । तर मुखर्जीले विश्वको सबैभन्दा व्यस्त ढुवानी लेनहरू मध्ये एक रहेको तथा रणनीतिक महत्त्व बोकेको श्रीलंकालाई पतन हुन दिनु विकल्प नभएको बताए ।
यसले सर्वसाधारणलाई कसरी असर गरिरहेको छ ?
श्रीलंकामा सामान्यतया खानाको अभाव हुँदैन तर मानिसहरू अहिले भोकै छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाए अनुसार अहिले श्रीलंकामा १० मध्ये ९ परिवारले खानाको छाक छाडिरहेका छन् अथवा खानालाई बढी पटक खानका लागि योजना बनाउँदैछन् । अर्कोतर्फ ३० लाख मानिस आपतकालीन मानवीय सहायतामा भर परेका छन् ।
महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको आपूर्ति प्राप्त गर्न चिकित्सकहरूले सामाजिक सञ्जालको सहयोग लिइरहेका छन् । ठूलो संख्यामा मानिसहरु कामका लागि विदेश जान राहदानी बनाउनेतर्फ लागेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई खाद्यान्न उत्पादन गर्नका लागि तीन महिनाको अतिरिक्त बिदा दिइएको छ ।
छोटकरीमा भन्ने हो भने मानिसहरू पीडामा छन् र सुधारको व्यग्र पर्खाइमा रहेका छन् ।
अर्थतन्त्र किन डरलाग्दो अवस्थामा पुग्यो ?
अर्थशास्त्रीहरूले श्रीलंकाको संकटमा आन्तरिक कारणहरु मध्ये वर्षौदेखिको गतल व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार रहेको बताउछन् । जनताको आक्रोश वर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षा र उनका भाई तथा पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षामाथि केन्द्रित छ । हप्तापछिको हिंसात्मक विरोधपछि गत मे महिनामा महिन्दाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
श्रीलंकाको अवस्था विगत केही वर्षदेखि नै बिग्रँदै गएको छ । सन् २०१९ मा चर्च र होटलहरूमा इस्टरको समयमा आत्मघाती बम विस्फोटमा २ सय ६० जनाको मृत्युपछि श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पर्यटनलाई ध्वस्त बनायो ।
ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि विदेशी ऋण बढेपछि सरकारले आफ्नो राजस्व बढाउन आवश्यक थियो तर यसको सट्टा राजापाक्षाले श्रीलंकाको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो कर कटौती गरे । कर कटौती भर्खरै उल्टाइएको छ । तर ऋणदाताहरूले श्रीलंकाको मूल्याङ्कनलाई ‘डाउनग्रेड’ गरेपछि मात्र यसको विदेशी सञ्चिति डुब्यो तथा थप रकम उधारो लिनबाट रोकिएको थियो । त्यसपछि महामारीको समयमा पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्ररी असर गर्यो ।
सन् २०२१ को अप्रिलमा राजापाक्षाले अचानक रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए । प्राङ्गारिक खेतीका लागि दबाब बढेपछि मुख्य धान बाली नै नष्ट भयो र धानको मूल्यमा वृद्धि भयो । विदेशी मुद्रा संचितिका लागि विलाशिता मानिने अन्य वस्तुको आयातमा पनि रोक लगाइयो । सोही क्रममा, युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि खाद्यान्न र तेलको मूल्य बढ्यो । मुद्रास्फीति ४० प्रतिशतको नजिक पुग्दा खाद्यान्नको मूल्य मे मा लगभग ६० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्यो ।
प्रधानमन्त्रीले किन अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बताए ?
प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो छैटौं कार्यकालमा रहेका विक्रमासिंघेले जुन महिनामा अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्थामाथिको कुनै पनि विश्वासलाई कमजोर बनाउने धम्कीझै रह्यो र उनले कनै खास नयाँ सम्भावनाको बारेमा जानकारी गराएनन् ।
प्रधानमन्त्रीले आईएमएफसँग मद्दत माग्ने तथा कार्यभार सम्हालेदेखि केही सुधार नभएकोमा आलोचनाको सामना गरिरहँदा सरकारले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई औंल्याएका थिए । देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः सुधारको बाटोमा ल्याउनका लागि समय पाउन सकिने अपेक्षासहित उक्त घोषणा गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले श्रीलंकासँग २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मात्र प्रयोग योग्य विदेशी सञ्चिति रहेको जनायो । जुन आयातका लागि मात्र नभएर अर्बौको ऋण तिर्नका लागि पनि पर्याप्त थिएन ।
यसैबीच, श्रीलंकाको रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा लगभग ३ सय ६० ले कमजोर बन्यो जसका कारण आयातको लागतलाई थप कठिन बनायो । श्रीलंकाले सन् २०२६ सम्ममा चुक्ता गर्नुपर्ने २५ विलियन अमेरिकी डलरमध्ये यस वर्षको करिब ७ विलियन डलरको वैदेशिक ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
संकटमा सरकार के गर्दैछ ?
अहिलेसम्म श्रीलंकाले केही गर्न सकिरहेको छैन् । उसले हालसालै भारतबाट ऋणको रुपमा ४ विलियन पाएको छ । एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल जून महिनामा राजधानी कोलम्बोमा वार्ताको लागि आएपनि विक्रमासिंघेलाई भारतसँग लामो समयका लागि सहयोगको अपेक्षा नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।
जसका कारण श्रीलंकाका लागि अन्तिम आशाको केन्द्रविन्दुको रुपमा अब केवल आइएमएफ रहेको श्रीलंकाको संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । श्रीलंकाले अहिले आइएमएफसँग थप योजनाका लागि छलफल गरिरहेको छ र उसले सम्झौता हुने अपेक्षा गरिरहेको छ । श्रीलंकाले अहिले चीनसँग थप सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ । जबकी अमेरिका, जापान तथा अष्ट्रेलियाजस्ता देशले केही मिलियन डलर सहयोग गरेको छन् ।
गत जुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले श्रीलंकालाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो तर उसले खासै सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन।
( एसोसिएटेड प्रेसका लागि कृषण फ्रान्सिस र इलाइन कुर्टेनबाचले लेखेको आलेखको भावानुवाद इकागजका सञ्जीव शाहले गरेका हुन् )
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया