सिङ्गापुरद्वारा हानिकारक अनलाइन सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून प्रस्ताव

सिङ्गापुरद्वारा हानिकारक अनलाइन सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको छ । सिङ्गापुरको संसद्मा सोमबार पेश गरिएको प्रस्तावित कानूनअन्तर्गत ‘हानिकारक’ सामग्रीमा पहुँच गर्नबाट प्रयोगकर्तालाई रोक्न नसकेमा सिङ्गापुरमा सामाजिक सञ्जाल साइटहरू ब्लक वा जरिवाना गर्न सकिने छ ।

विधेयकअन्तर्गत नियामकहरूले सामाजिक सञ्जालहरूलाई हिंसा र आतङ्कवादको वकालत गर्ने वा बाल यौन शोषणको चित्रण गर्ने जस्ता ‘घृणित सामग्रीहरू’ ब्लक गर्न आदेश दिन सक्दछन् ।

---

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सिंगापुरमा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने वा जातीय तथा धार्मिक वैमनस्यता निम्त्याउने सामग्रीपनि समावेश गरिएको छ ।”

मन्त्रालयले भनेको छ, “केही अनलाइन सेवाहरूले हानिकारक सामग्रीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर उच्च स्तरको डिजिटल प्रवेश र सिंगापुरका प्रयोगकर्ताहरूबीच अनलाइन सेवाहरूको व्यापक प्रयोग बालबालिकासहित हानिकारक अनलाइन सामग्रीको व्यापकता चिन्ताको विषय बनेको छ ।” 

नियामकहरूले प्लेटफर्महरूलाई सिंगापुरमा प्रयोगकर्ताहरूले पहुँच गर्नबाट एक विशिष्ट खाता ब्लक गर्न आदेश दिन सक्दछन्, तर आदेशहरू निजी संचारमा लागू हुनेछैनन् ।

यो विधेयकमाथि नोभेम्बरमा संसद्मा छलफल हुनेछ । यदि यो पारित भयो भने, यसले अधिकारीहरूलाई अनलाइन सामग्री नियन्त्रण गर्न अर्को सुविधा दिनेछ ।

सिङ्गापुरले गत वर्ष आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यले विवादास्पद कानुन पारित गरेको थियो । 

कानूनले अधिकारीहरूलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको जानकारी प्रदान गर्न, सामग्री ब्लक गर्न र उनीहरूले शत्रुतापूर्ण ठानेको सामग्री फैलाउन प्रयोग गरिने अनुप्रयोगहरू हटाउन बाध्य पार्न अनुमति दिन्छ ।

तीन वर्षअघि सिङ्गापुरले ‘फेक न्यूज’ सँग जुध्न एक कानून पारित गरेको थियो, जसले सरकारका मन्त्रीहरूलाई सामाजिक सञ्जालहरूलाई अधिकारीहरूले झूटा ठानेका पोष्टहरूको छेउमा चेतावनीहरू राख्न आदेश दिने अधिकार दिन्छ, र चरम अवस्थामा तिनीहरूलाई हटाइन्छ ।