भारत सरकारले समलिङ्गीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार

नयाँ दिल्ली- भारत सरकारले एक वरिष्ठ वकिल समलिङ्गी भएको र उनको विदेशी साझेदार रहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीले सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै समलिङ्गी यौन सम्बन्धलाई अपराधको दायरामा ल्याएको थियो र एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको यो देशमा समलिङ्गीहरूको अधिकारको व्यापक विरोध हुने गरेको छ ।

---

सहरी मध्यम वर्गमा समलैङ्गिकता प्रतिको दृष्टिकोण केही हदसम्म नरम भएको छ, तर धेरै समलिङ्गी भारतीयहरू अझै पनि आफ्नो परिवार, साथीहरू वा काममा बाहिर आएमा उनीहरूबाट टाढिने खतरा छ ।

गत नोभेम्बरमा प्रधान न्यायाधीशसहितको सर्वोच्च अदालतको एक समितिले सर्वसम्मत रूपमा सौरभ किरपाललाई दिल्लीको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

तर, सरकारले उनको उम्मेदवारी फिर्ता पठाएको छ । 'भारतको बाह्य गुप्तचर एजेन्सी र कानुन मन्त्रालयले उहाँको यौन अभिमुखीकरण र स्विस नागरिकसँग ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ रहेको आधारमा नियुक्ति अस्वीकृत गरेको छ,' समितिले अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
 
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासनले तल्लो अदालतमा सुनिने मुद्दामा समलिङ्गी सम्बन्धलाई औपचारिक मान्यता दिने प्रयासको विरोध गरेको छ ।

किरपाललाई उनको योग्यताको आधारमा मनोनीत गरिएको समितिले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा अभिमुखीकरणको बारेमा उनको खुलापनको उल्लेख गर्दै पदोन्नति स्वीकार गर्दा ‘संवैधानिक मान्यता प्राप्त अधिकार’ को उल्लङ्घन हुने बताएको छ ।

'भारतका कानुनमन्त्रीले किरपालको ‘समलिंगी अधिकारको पक्षमा तीव्र संलग्नता र भावुक लगाव’ औँल्याउँदै यसले ‘पूर्वाग्रह र पक्षपातको सम्भावना,’ बढाएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

'भारतमा समलैङ्गिकतालाई अपराधको श्रेणीमा राखिएको छ, तैपनि समलिङ्गी विवाहलाई अझै पनि संहिताबद्ध वैधानिक कानुन वा भारतमा गैर–संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानुनमा मान्यता दिइएको छैन,' उनले भने । 

समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने आशामा धेरै याचिकाकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको माग गरिरहेका छन् ।

अदालत र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकार न्यायाधीशको नामकरणलाई लिएर विवादमा तानिएका छन् । गत वर्ष २० जनाको मनोनयन फिर्ता पठाइएको छ र समितिले किरपालको नाम नियुक्तिका लागि पुन: पेश गरेको छ ।

स्विट्जरल्यान्ड मित्र राष्ट्र भएकाे भन्दै उनको स्वीस साझेदारीलाई ‘हाम्रो देशप्रति शत्रुतापूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरिनेछ’ भनेर पूर्वअनुमान गर्ने कुनै कारण नभएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । 

एएफपीले शुक्रबार किरपालसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरे पनि उक्त प्रयास सफल हुन सकेन । समितिले उनलाई सञ्चार माध्यमसँग प्रतिक्रिया नदिन सल्लाह दिइएको जनाएको छ । सिन्ह्वा