राहुल गान्धीको कैद सजाय तत्काल कार्यान्वयन नहुने

नयाँदिल्ली- मानहानीको मुद्दामा दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएका भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीविरुद्धको सजाय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

आफूलाई मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध कांग्रेस आइका नेता गान्धीले सोमबार गुजरातको सुरत अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएपछि अदालतले १३ अप्रिलसम्म तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन नर्गन आदेश दिएको छ । जसअनुसार उनले तत्काल कैद सजाय भोग्नु नपर्ने भएको छ ।   

---

अब १३ अप्रिलमा हुने पुनरावेदनको सुनुवाइ टुंगोमा नपुगेसम्म तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयनसमेत हुने छैन । माथिल्लो अदालतले अर्को पक्षको उपस्थितिबिना अन्तिम फैसला दिन नमिल्नेसमेत बताएपछि गान्धीलाई राहत मिलेको छ ।

सन् २०१९ मा एक राजनीतिक सभामा ‘सबै मोदी किन चोर हुन्छन्’ भन्ने गान्धीले दिएको अभिव्यक्ति लिएर परेको मुद्दामा फैसला गर्दै तल्लो अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । जसअनुसार अदालतले सांसद पदका लागि अयोग्य तथा दुई वर्षसम्म जेल सजाय तोकेको थियो । भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा गुजरातका पूर्वमन्त्री पुर्नेश मोदीले गान्धीको अभिव्यक्तिविरुद्ध हालेको मानहानी मुद्दामा अदालतले सो फैसला सुनाएको हो ।

सो फैसलापछि उनको सांसद पद गएको छ भने उनले प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा पाउने सरकारी सुबिधाबाट पनि बञ्चित हुन परेको थियो । तर, दुई व जेल सजाय भने माथिल्लो अदालतको आदेशसँगै तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।