मलेसियाको संसद्‌ले खारेज गर्‍यो अनिवार्य मृत्युदण्डको व्यवस्था, करिब १४ सय कैदीको ज्यान जोगिने

क्वालालम्पुर- मलेसियाको संसद्ले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ । 

मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि गत हप्ता संसदमा दर्ता भएका दुई वटा विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेपछि अनिवार्य मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था खारेज भएको हो ।

---

बीबीसीका अनुसार मलेसियन संसद्ले पारित गरेको ति विधेयकहरू ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या, आतंकवादसहित ११ प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय अब हटेको छ । तर असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको आदेश दिनका लागि न्यायाधीशहरूले पाइरहेको स्वविवेकीय अधिकार भने कायमै राखिएको छ ।

मलेसियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेकोमा ११ वटामा भने अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइने गरिन्थ्यो । नयाँ कानुन निमार्णसँगै अब त्यो हटेको छ । 

मलेसियाका बिभिन्न अदालतको फैसलापछि मृत्युदण्ड तोकिएका एक हजार तीन सय ४१ जना कैदीहरू हाल मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेको मलेसियन समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् । नयाँ कानुन निमार्ण भएसँगै अब उनीहरूको ज्यान जोगिनसक्ने बाटो खुल्ला भएको छ । जसअनुसार यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी कैदीहरूले अब ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समयसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अझैसम्म मृत्युदण्डको सजाय दिइने विश्वका ५३ देशहरूमध्ये मलेसिया पनि एक हो ।