चिनियाँ अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो

झेङझाउ - बिग्रदै गएको आर्थिक असन्तुलनसँगै चीनको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरोलो लागेको छ । गत मे महिनाका निराशाजनक तथ्यांकले यही देखाउँछन् । न्युन खुद्रा व्यापार, निर्यातमा ह्रास र सुस्त औद्योगिक उत्पादनले अवरुद्ध भएको आर्थिक पुनरुत्थानलाई संकेत गर्दछ । 

मे महिनमा चीनको खुद्रा बिक्री तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढ्यो जुन अघिल्लो महिना १२ दशमलव सात प्रतिशत थिाये । औद्योगिक उत्पादनमा झिनो सुधार आएर तीन दशमलव पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव चार प्रतिशत पुगे पनि माग सुस्त रह्यो । 

---

सन् २०२३ को पहिलो छ महिनामा सरकारी स्वामित्वका उद्यमहरूको लागनी आठ दशमलव एक प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रको स्थिर सम्पत्ति लागनी शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले सङ्कुचित भएको छ जसले निजी क्षेत्रको व्यावासायिक विश्वास गुमेको संकेत गरेको छ ।

गत जुनमा चीनको निर्यात पनि बाह्र दशमलव चार प्रतिशतले घटेको छ जुन तीव वर्ष यताकै उच्च गिरावट हो भने आयात छ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ । विकसित देशहरूमा उच्च मुद्रास्फीति र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चीनको वैदेशिक व्यापारले वर्षको अन्त्यतिर समस्याको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रवाह पनि वर्षको पहिलो पाँच महिनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले घटेको छ । 

चीनमा व्यापार गर्नु जोखिमपूर्ण छ भन्ने धारणाले देशमा पुँजीको प्रवाहलाई सङ्कुचित गरेको हो कि भन्ने देखाउँछ । एमएससिआई चाइना इनडेक्सले चिनियाँ कम्पनीमा विदेशी लगानी छ प्रतिशतले घटेको देखाएका छ । इक्विटी बजारले पनि विश्व बजारको तुलनामा कमजोरी देखिएको छ जसले आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउनसक्ने देखिन्छ । 

चिनियाँ अर्थतन्त्रले जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन नसकेको देखिन्छभने सरकारको ‘साझा समृद्धि’ नीति र उपभोग वृद्धि गर्ने प्रयासलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीनसय पचास प्रतिशतको हाराहारीमा मुलुकको कुल ऋणको उच्च जोखिमका कारण अलपत्र परेको संरचनात्मक आर्थिक सुधार चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

यद्यपि राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुस्त अर्थतन्त्रको समाधान खोज्न आवश्यक कदम र उपकरण परिचालन गर्ने ठानिएको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूको विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति राष्ट्रपति सीले दिनुभएको जोडले आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने सम्भावना क्षीण छ । 

यसै महिनाको अन्त्यमा हुने पोलिटब्युरो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले ठोस कार्ययोजना ल्याएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।