इरानमा २९ जनालाई फाँसी

काठमाडौँ- इरानमा बुधबार २९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । २६ जनालाई तेहरान बाहिरको गेजलहसार जेलमा र बाँकी ३ जनालाई काराज सहरको जेलमा फाँसी दिइएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

नर्वेको मानवअधिकार संगठनले दिएको जानकारी अनुसार फाँसी दिइएकामध्ये दुई अफगान नागरिक पनि थिए । उनीमाथि हत्या, लागुऔषध ओसारपसार र बलात्कारको आरोप लागेको थियो । अमेरिकास्थित ह्युमन राइट्स एक्टिभिष्ट न्यूज एजेन्सी र सेन्टर फर ह्युमन राइट्स इन इरानले पनि गेजलहसार जेलमा कम्तीमा दुई दर्जन व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएको पुष्टि गरेको छ ।

---

इरानले जनतामा डर पैदा गर्न २०२२ को विरोध प्रदर्शनमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको बारम्बार आरोप लगाइएको छ ।

इरानसँग सम्बन्धित मानवअधिकार संगठन आईएचआरका निर्देशक महमूद अमिरी मोगद्दमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसतर्फ खासै ध्यान नदिएको बताए । जसका कारण इरान सरकारले आगामी महिना सयौंलाई फाँसी दिन सक्ने उनको दाबी छ । उनले सन् २००९ पछि यति ठूलो संख्यामा मानिसलाई फाँसी दिएको यो पहिलो पटक भएको बताए ।

रिपोर्टका अनुसार यसअघि मंगलबार मानवअधिकार समूहहरूले इरानमा एक व्यक्तिलाई फाँसी दिएकोमा आलोचना गरेका थिए । उक्त व्यक्तिलाई रिभोलुसनरी गार्डको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो । उनलाई यातना दिएर स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको कार्यकर्ता बताउँछन् ।

मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका व्यक्तिको नाम गेलामरेजा रसाई हो । उनी फाँसी दिइएका महसा अमिनीको मृत्युपछि इरानमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा संलग्न दशौं व्यक्ति हुन्।

कुर्द समुदायकी २२ वर्षीया महसा अमिनीलाई तेहरानमा १३ सेप्टेम्बर २०२२ मा पक्राउ गरिएको थियो । हिजाब लगाएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो भने उनको गिरफ्तारीको ३ दिनपछि अर्थात सेप्टेम्बर १६ मा उनको मृत्यु भयो । यसपछि यो विषय चर्चामा आयो ।

एम्नेस्टीका अनुसार सन् २०२३ मा चीन, इरान, साउदी अरेबिया, सोमालिया र अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी इरानमा ८५३ जना र साउदी अरबमा १७२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ ।

बीबीसीको रिपोर्ट अनुसार सन् १९९१ मा ४८ देशमा मृत्युदण्डको व्यवस्था थिएन । यो संख्या २०२३ मा आइपुग्दा ११२ पुगेको छ । विश्वमा ९ देश यस्ता छन्, जहाँ गम्भीर अपराधका लागि मात्रै मृत्युदण्ड दिइन्छ । मृत्युदण्डको व्यवस्था भए पनि पछिल्लो दशकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिइएका २३ देश रहेका छन् ।