पनामा नहरमा चीन-अमेरिका 'व्यापार युद्ध', पनामाका राष्ट्रपति चीनप्रति लचक

वासिङ्टन- अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पानामा नहरमाथि नियन्त्रणको कुरा गरिरहेका छन् । 

एट्लान्टिक र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने यो नहरलाई चिनियाँ सैनिकले नियन्त्रणमा लिएको ट्रम्पले आरोप लगाएका थिए । यसबाहेक अमेरिकी जहाजबाट बढी भाडा लिने गरेको दाबीसमेत गरेका थिए ।

---

आफू राष्ट्रपति भएपछि भाउ घटाउन नसके चाँडो नहरको नियन्त्रण अमेरिकालाई दिनुपर्ने र कुनै प्रश्न नगरी माग गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । अब पनामा नहरका प्रशासकले ट्रम्पको दावीको बारेमा आफ्नो दृष्टीकोण बाहिर ल्याएका छन् ।

समाचार अनुसार पनामा नहर प्रशासक रिकोर्ट भास्केजले एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पको दावीलाई खण्डन गर्दै भने कि,‘चीनले यो नहर नियन्त्रण गरिरहेको छैन ।’ उनका अनुसार नहरको दुवै छेउमा बन्दरगाहमा सञ्चालित चिनियाँ कम्पनी हङकङ कन्सोर्टियमको हिस्सा भएको भने बताए, जुन अधिकार हङकङले सन् १९९७ बोलपत्र प्रक्रियामार्फत हात पारेको थियो ।

तर, ट्रम्पले अमेरिकी र ताइवानी कम्पनीहरूले नहरका अन्य बन्दरगाहहरू नियन्त्रण गर्ने बताइ सकेका छन् । ट्रम्पले नहरको नियन्त्रण लिन सैन्य बल प्रयोग गर्न पनि नहिचकिचाउने बताइसकेका छन् ।

पनामामा बनेको पानामा नहर ८२ किलोमिटर लामो छ । यसले क्यारिबियन सागरलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्छ । यसअघि फ्रान्सले यसलाई बनाउने प्रयास गरेको थियो तर सफल हुन सकेको थिएन । अमेरिकाले सन् १९०४ र १९१४ को बीचमा यसलाई बनाएको थियो । त्यसपछि अमेरिकी सरकारले केही दशकसम्म यसलाई नियन्त्रणसमेत गरेको थियो, जुनबेला पनामा त्यतिबेला कोलम्बियाको हिस्सा थियो ।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार कोलम्बियाले प्रस्तावित नहर सन्धिलाई अस्वीकार गर्दा अमेरिकी सरकारले विद्रोहीहरूलाई समर्थन गरेको थियो । जसका कारण कोलम्बियाका उत्तरी प्रान्तहरू छुट्टिएर अलग्गै पनामा गणतन्त्र गठन गरियो । त्यसपछि अमेरिकी नौसेनाले कोलम्बियाली सेनालाई विद्रोह दमन गर्नबाट रोकेको थियो ।

नयाँ देश बनाए पनि पनामा नहरमाथि अमेरिकाको नियन्त्रणका कारण सन् १९६४ मा पनामामा अमेरिका विरोधी दंगा हुन गयो । त्यसपछि अमेरिका नहर सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता गर्न बाध्य हुन पुग्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले १९७७ मा पानामाका नेता ओमार इफ्रेन टोरीजसँग कार्टर–टोरीज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौताले पनामा नहरको स्थायी तटस्थताको ग्यारेन्टी गरेको थियो । अमेरिकाले सन् २००० सम्ममा नहरमाथिको आफ्नो नियन्त्रण त्याग्नु पर्नेसमेत उल्लेख गरिएको थियो । 

जसका कारण सन १९९९ मा पनामाले नहरको पुर्ण नियन्त्रण लियो र त्यसबेलादेखि यो पनामा नहर प्राधिकरणद्वारा सञ्‍चालित हुँदै आएको छ । पनामा नहर प्रशासक रिकोर्टे भास्केजले तटस्थता सन्धिका कारण अमेरिकी ध्वजवाहक जहाजहरूलाई विशेष सुविधा दिन नसकिने बताए ।

गत महिना ट्रम्पको बयानमा पनामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले भनेका थिए, ‘पनामा नहर र यसको वरपरको क्षेत्रको प्रत्येक वर्ग मिटर पनामाको हो ।’ ट्रम्पको दावीको खण्डन गर्दै उनले अमेरिकी जहाजलाई धेरै शुल्क नलिइएको पनि खुलाएका थिए ।

ट्रम्पको दावीको विपरित चिनियाँ सेनाले पनामा नहरलाई नियन्त्रण गर्दैनन् । राष्ट्रपति मुलिनोले भने, ‘पनामा नहरमा चिनियाँ सैनिक छैनन् । विश्वका हरेक देश नहर प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् ।’ यद्यपि, हङकङको कम्पनी सीके हचिसन होल्डिङ्सले नहरको प्रवेशद्वारमा दुई वटा बन्दरगाहको व्यवस्थापन भने गरिरहेको छ ।

जसका कारण अमेरिकाको सुरक्षा चिन्ता बढाएको विज्ञहरू बताउँछन् । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार वाशिंगटनस्थित थिंक ट्याङ्क, रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका अमेरिकाका कार्यक्रम निर्देशक रायन सी बर्गले भने, ‘चिनियाँ कम्पनी सीके हचिसनसँग पनामा नहर हुँदै जाने हरेक जहाजको डाटा हुन सक्छ ।’

चीनले आफ्नो जहाज र समुद्री गतिविधिमार्फत विदेशी गुप्तचर र जासुसी संकलन गरिरहेको अमेरिकाको बुझाइ छ । तर, चीनले भने सधैं झैं पनामा नहरमा पनामाको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने बताएको छ । अमेरिकापछि चीन पनामा नहरको दोस्रो ठूलो प्रयोगकर्ता मुलुक हो ।