‘अमेरिकी बन्दुकले अर्को मुलुकमा मानवअधिकार रक्षा गर्न सक्दैन’

काठमाडौँ- दोस्रो विश्वयुद्धपछि डेमोक्रयाटिक पार्टीबाट अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेकाहरूबीच एउटा समानता देखियो । उनीहरू सबैले अमेरिकाले विदेशमा आफ्नो सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्‍ने । ह्यारी ट्रुमनदेखि बिल क्लिन्टनसम्मले विदेशी भूमिमा सेना पठाए । कोरिया प्रायद्विप, भियतनाम र बाल्कन क्षेत्रमा अमेरिकी फौज पुग्दा ह्वाइट हाउसमा डेमोक्रयाट राष्ट्रिपति नै थिए ।

तर इराक र अफगानिस्तानको युद्धले भने डेमोक्रयाट राष्ट्रपतिहरूलाई परिवर्तन गराएको छ । बाराक ओबामा र जो बाइडन डेमोक्रयाट पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्‌वार बनिरहँदा उनीहरूले वाचा गरे, अमेरिका संलग्‍न रहेको युद्ध अन्त्य गछौँ । वाचा अनुरुप नै ओबामाले इराकबाट अमेरिकी फौज फर्काए । हाल ह्वाइटहाउसमा रहेका बाइडनले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेका छन् । अफगानिस्तानमा अगस्ट ३१ उता अमेरिकी फौज हुने छैनन् ।

---

अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट फौज त फर्काउने भयो, तर त्यसपछि दक्षिण एसियाली मुलुकको अवस्था के हुन्छ भन्‍ने सोचेको देखिएन । अमेरिकी फौज घर फर्कन सुरु भएपछि तालिबान नाटकीय रुपमा बलियो बन्यो । उसका अगाडि अफगानी सेनाले घुँडा टेक्यो । राष्ट्रपति असरफ घानी देशबाटै पलायन भए । यस्तोमा तालिबानलाई केन्द्रीय राजाधनी काबुल पुग्‍नबाट कसैले रोक्न सकेन ।

के भनिन्छ भने डेमोक्रयाटिक पार्टीभित्र प्रगतिशिल सासंदहरूको पकड बलियो बन्दै गइरहेको छ । जो अमेरिकाले अन्य मुलुकमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्‍ने मत राख्छन् । तर उनीहरूको यस्तो धारणा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । कारण ? अमेरिकी फौजले छाड्ने निर्णय गरेपछिको अफगानिस्तानको स्थिति । डेमोक्रयाटिक पार्टीका अन्य सासंदहरू भने विश्वको कुनै पनि भागमा सुरक्षा खतरा उत्पन्‍न हुँदा अमेरिकाको आवश्यकता पर्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हो, अमेरिकाले विदेशी भूमिमा फौज पठाउँदा नतिजा सधैँ सकारात्मक मात्र आएका छैन । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने, अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । कुनै पनि स्थानमा त्यहाँका नागरिकको सुरक्षामा खतरा उत्पन्‍न हुन्छ भने, त्यहाँ अमेरिका पुग्छ,’ डेमोक्रयाटिक पार्टीका टोम मालिनोस्की भन्छन् । 

अबका दिनमा अफगानिस्तान कसरी अघि बढ्छ ? यसले अमेरिकाले भविष्यमा विदेशी भूमिमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्‍ने विषयमा बहस गराउने ठान्छन्, रिचार्ड फोन्टेन । ‘अफगानिस्तानबाट फौज फर्काउँदै गर्दा अमेरिकाप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दो छ । अब अफगानिस्तान कुन ढंगले अघि बढ्छ भन्‍नेले अमेरिकी नीतिमा ठूलो महत्व राख्‍नेवाला छ । यदि अफगानिस्तानमा आतंकवाद फर्किन्छ भने हामीले सैन्य हस्तक्षेपको नीति त्याग्‍ने छैनौँ । हामी अफगानिस्तान फर्कन सक्छौँ जसरी हामी इराक फर्केका थियौँ,’ अमेरिकी सुरक्षा मामिला विज्ञ फोन्टेन अनुमान गर्छन् ।

हाल एक लाख ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकी सेना विदेशी भूमिमा छन् । जसमध्ये २५ सय इराकमा तैनाथ छन् भने नौ सय खाडीकै सिरियामा । बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनीलगायतका मुलुकमा दशौँ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । विश्‍वभर सेना तैनाथ गर्ने भएकैले अमेरिकाको रक्षा बजेट असाध्यै धेरै भएको हो । जापान, जर्मनी जस्ता विकसित १० मुलुकका रक्षा बजेट जोड्दा पनि अमेरिकाको जति पुग्दैन ।

अफगानिस्तानबाट फौज फर्काउने निर्णय बाइडनको विदेश नीति अन्तर्गतको पहिलो निर्णय होइन । उनले राष्ट्रपति बन्‍न साथ यमनको युद्धबाट अमेरिकालाई अलग गराएका थिए । उनका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन पनि महंगो विदेशी मिसनको विपक्षीमा छन् । जबकि पहिले उनी सैन्य हस्तक्षेपको वकालत गर्थे ।

डेमोक्रयाटिक पार्टीका प्रगतिशिल सासंदहरूको आफ्नो पक्षमा नागरिक समर्थन जुटाएका छन् । अफगानिस्तानबाट फौज फर्काउने निर्णय गरेवापत अधिकांश अमेरिकीले बाइडनको विरोध गरेनन् । तर तालिबानले काबुललाई सहजै कब्जा गरेपछि भने बाइडनको रेटिङ घट्दो छ । बाइडनलाई पारम्परिक यथार्थवादी नेताका रुपमा चिनिन्छ । अब उनले प्रगतिशिल इतरका सासंदहरूलाई चाहिँ कसरी खुशी बनाउलान् ? रुस र चीन मामिलामा कठोर बनेर । अहिलेको अनुमान यही हो । 

‘अमेरिका अफगानिस्तानबाट हट्दा रुस र चीन उत्साहित नहुन भन्‍नेमा बाइडन सचेत छन् । रुसले युक्रेनी भू-भागमा कब्जा जमाउने र चीनले ताइवानमाथि हमला गर्नेबारे नसोचुन भन्‍ने चाहन्छन्, बाइडन,’ बिल क्रिस्टोल भन्छन् । अमेरिकी कर्न्जभेटिभ धारको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रिस्टोल भन्छन् ।

पछिल्ला दिनमा चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई धोका दियो, अब ताइवानको साथ पनि छाड्छ भनेर प्रचार गरिरकेका छन् । चीनको यस किसिमको प्रचारलाई विफल तुल्याउन चाहन्छ, बाइडन प्रशासन । ‘हामी प्रष्ट छौँ, कसैले नाटो सदस्यमाथि हमला गर्छ भने हामी त्यसको प्रतिकार गर्नेछौँ । जापान, दक्षिण कोरिया वा ताइवानको हकमा पनि हाम्रो नीति यही हो,’ बाइडनले हालै अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल एबीसीसँग भनेका छन् ।

त्यसो भए भविष्यमा कुनै पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था खतरामा परे अमेरिकाले हस्तेक्षपकारी भूमिका खेल्छ त ? यस प्रश्नमा बाइडन उति उत्साहित देखिएनन् । पछिल्लो समय बर्मा, इथियोपिया र बेलारुसमा मानवअधिकार उल्लघंन भएका छन् । त्यहाँका शासन सत्तामा रहेका शत्तिहरूले नागरिकमाथि दमन गरेका छन् । अमेरिकाले यी मुलुकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको त छ तर अधिकारकर्मीहरूले माग गरेझैँ कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन भने मानेको छैन । 

अफगानिस्तानबारे बाइडन प्रशासनले गरेको निर्णयका कारण भविष्यमा डेमोक्रयाट सासंदहरूले अमेरिकाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने माग राख्‍न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्रिता पार्सी यसै भन्छन् । ‘अमेरिकी बन्दुकले अर्को मुलुकमा मानवअधिकार रक्षा गर्न सक्दैन । अफगानिस्तानले यसको पुष्टि गरिसक्यो,’ अमेरिकी थिंक ट्याङ्क क्युइन्सी इन्सटिच्युटका पार्सी भन्छन् । (फाइनान्सियल टाईम्सबाट)