अफगानिस्तानको विघटित सरकारका राजदूतद्वारा राष्ट्रसंघलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न आग्रह

जेनेभा - गत महिना तालिबानी विद्रोही सेनाले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमाथि कब्जा जमाए सँगै विघटित सरकारद्वारा नियुक्त एक अफगानी राजदूतले संयुक्त राष्टसंघले तालिबान इस्लामिक समूहबाट भएको मानव अधिकार हनन र दुर्व्यवहारको तुरुन्त छानविन गर्न संयुक्त राष्टसंघलाई आग्रह गरेका गरेका छन् । जेनभामा आयोजित संयुक्त राष्टसंघको मानव अधिकार परिषद्‍मा बोल्दै राष्टसंघका लागि अफगानिस्तानका स्थायी प्रतिनिधि नाशिर अहमद अन्दिशाले तालिबानले गत अगष्ट १५ मा अफगानिस्तानको सत्ताकब्जा गरेपछि भएका हिंसात्मक घटनाको अन्तर्राष्टिय स्तरबाट छानविन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत अन्दिशाले तालिबान समूहले विशेष गरी महिला तथा बालिकाहरू माथि गरेको हिंसात्मक दुर्व्यवहार माथिछान विनहुनु पर्ने माग राखे । 

‘लाखौँ मानिस आज मानव अधिकार र जीवन के हुन्छ भनेर डराएर बसेको अवस्थामा विश्व समुदाय मौन बस्नु हुँदैन र सक्दैन’  राजदूत अन्दिशाले भने, ‘अफगानिस्तानमा आज मानवीयता माथि नै संकट आइपरेको छ ।’

---

उनले संयुक्त राष्टसंघको अधिकार प्राप्त टोलीलाई ‘तत्काल अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा अनुसन्धान र सत्य तथ्य संकलन गर्दै मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाका विषयलाई लिपिबद्ध गर्न  पठाउन जोड दिए । यसै क्रममा राजदूत अन्दिशाले पञ्जशिर उपत्याकामा पनि राष्टसंघको टोली पुग्नु पर्ने माग राखनुभएको छ । अमेरिकी सेना स्वदेश  फिर्ता भएपछि तालिबानले पछिल्लो समय पञ्नशिर उपत्याकालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । 

अन्दिशालाई अफगानिस्तानका यसअघिका राष्टपति अश्रफ घानीले संयुक्त राष्टसंघका लागि अफगानिस्तानको स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा जेनेभा पठाएका थिए । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार गठन भए पनि उनलाई स्वदेश  फिर्ता बोलाइएको छैन । 

अगष्ट २४ मा अफगानिस्तानको विषयमा एक विशेष सत्रमा बोल्दै संयुक्त राष्टसंघको अधिकार प्राप्त निकायले अफगानिस्तानमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खोज्न आग्रह गरेका थिए। आफ्नो आग्रहका बाबजुत राष्टसंघबाट कुनै प्रतिक्रिया नजनाउँदा उनले निराशा व्यक्त गरेका थिए । 

संयुक्त राष्टसंघका अधिकार प्रमुख मिचेल बाचेलेट र युरोपेली युनियनले पनि राष्टसंघको मानव अधिकार परिषद्लाई अफगानिस्तानमा भएको मानव अधिकार हननका घटनालाई लिपिवद्धगर्न एक संयन्त्र बनाउन माग गरे । यस घटनालाई लिएर गत महिना मानव अधिकार परिषद्को निष्क्रियता प्रति रोष प्रकट गरेका विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले यस पटकको नियमित सत्रमा त्यस विषयमा निर्णायक पहल हुने अपेक्षा गरेका छन् । मानवअधिकार परिषद्को नियमित सत्र अगामी अक्टोबर ८ सम्म चल्नेछ । 

सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेको तालिबानी समूह आफ्नो  हिंसात्मक व्यवहारका लागि कुख्यात थियो । यद्यपि, यो पटक सत्ताकब्जा गरेसँगै पुरानो व्यवहार नदोर्याउने वाचा गरेको उक्त समूहले महिलाअधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई इस्लामिक धर्म अनुसार नै व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । 

यद्यपि, सो समूहले आफूले गरेको वाचा भन्दा फरक व्यवहार देखाउन थालेको छ । राजधानी काबुलमा  सत्ताविरुद्ध भएको प्रर्दशनीमा तालिबानी समूहले हिंसाको प्रयोग गर्दै केही पत्रकारलाई बन्धक समेत बनाएको छ । राजधानी काबुलमा भएको प्रर्दशनको रिर्पोटिङ गर्दै गरेका पत्रकारलाई तालिबानी समूहले बन्दक बनाएको हो । 

‘तालिबानले मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, तर अफगानिस्तानको भूमिबाट महिलाका आवाज नै हराउन थालेका छन् । महिला र बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहारका घटना जारी रहेको छ’, राजदूत अन्दिशाले उल्लेख गरेका छन् ।