तालिबान काबुल फर्कँदा फुर्किएको पाकिस्तान अमेरिकाको साथ खोज्दै

काठमाडौँ- कुनै समय स्टार क्रिकेटर रहेका इमरान खान सन् २०१८ मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बने । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले अमेरिका विरोधी छवि बनाए । अमेरिकासँगको उनको असहमति विशेषगरी अफगानिस्तान मामिलामा नै रह्यो । अफगानिस्तानमाथिको अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध उभिएपछि खानले आफ्नै देशभित्र निकै प्रशंसक कमाए । ती प्रशंसकमध्ये अधिकांश ‘इस्लामिस्ट हार्डलाइनर’ थिए ।

खान चाहन्थे, अफगानिस्तानमा शान्ति वार्ता होस् । अफगानिस्तान युद्धबाट पाकिस्तान निकै मारमा परेकाले पनि अमेरिका र तालिबानले वार्ता गर्नुपर्ने खानको तर्क थियो । अफगानिस्तानमाथि हमला गरेर अमेरिकाले गल्ती गरेको बताउँदै आएका खानले कयौँ अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘अमेरिकाले गल्ती गरेकै कारण ७० हजार पाकिस्तानीले ज्यान गुमाएका छन्,’ खानले भने जस्तै वार्ता डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाए ।

---

तालिबानविरुद्ध युद्धमा रहेको अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी भूमि असाध्यै महत्वपूर्ण थियो । किनभने अमेरिका नेतृत्वको नेटो फौजका लागि चाहिने सबै प्रकारका सामाग्री पाकिस्तानी भूमिबाट जान्थे । अमेरिकी ड्रोनको आक्रमणमा परी पाकिस्तानी नागरिकले ज्यान गुमाएपछि खानले चेतावनी दिए, पाकिस्तानले ‘सप्लाई रुट’ बन्द गरिदिनेछ । अगाडि देखिकै अमेरिका विरोधी भावना र यस किसिमका चेतावनीका कारण पनि खानलाई तालिबानको समर्थकका रुपमा चित्रित गरियो । विशेषगरी पाकिस्तानका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री खानले तालिबानको समर्थन गरेको भनेर आलोचना गरिरहे ।

अब भने पाकिस्तानमा माहोल परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्री खान मात्र होइन, पाकिस्तानका करिब ५५ प्रतिशत नागरिक तालिबान अफगानिस्ताानको शासन सत्तामा फर्किएकोमा खुशी छन् । यस्तो निचोड गाल-अप सर्भेको नतिजाले निकालेको हो । अमेरिका नेतृत्वको विदेशी फौज घर फर्किनु र तालिबान सत्तामा फर्किनुले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको पोजिसन थप मजबुद बनेको छ । उत्साहित खानले तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्बन्ध राख्नु पर्ने पनि बताइसकेका छन् ।

अफगानिस्तान मामिलामा लिएको ‘स्ट्यान्ड’ र कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि चालेको कदमका आधारमा खानको लोकप्रियता बढेको छ । पाकिस्तानमा कोभिडका कारण मृत्य हुनेको संख्या अनुमान गरेको भन्दा कम छ । अनि अर्थतन्त्र पनि छिमेकी भारतको तुलनामा कम प्रभावित छ । यसकारण प्रधानमन्त्री खानको सरकारलाई विपक्षी दलले बलियो चुनौती दिन सकेका छैनन् । यही अवस्था कायम भए, खान प्रधानमन्त्रीका रुपमा पूरा कार्यकाल टिक्ने मात्र होइन, अर्को निर्वाचनमार्फत फेरि प्रधानमन्त्री बन्‍ने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । पाकिस्तानको इतिहासमा जुल्फिकर अलि भुट्टोबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल चलाउन पाएका छैनन् ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी बर्हिगमनसँगै दक्षिण एसियाको भू-राजनीति परिवर्तनको संघारमा छ । यस्तोमा खान नेतृत्वको पाकिस्तानले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । अफगानिस्तान मामिलामा शक्ति राष्ट्रहरूका लागि पुल बन्‍न खोजिरहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, तालिबानलाई समर्थन गर्ने निर्णयले पाकिस्तानलाई घाटा हुन्छ वा नाफा ? इस्लामिक अतिवादीको नयाँ श्रृंखला सुरु हुन्‍ने सम्भावना कत्तिको छ ? यी प्रश्नको जवाफ अहिले नै पाइने अवस्था छैन ।

हाल पाकिस्तानको राजनीतिमा खान बलियो हुनुका कारण विभाजित पाकिस्तानी विपक्षी दलहरू पनि हुन् । फेरि यही बेला खानले पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्वसँग आफ्नो सम्बन्ध थप न्यानो बनाएका छन् । गाल-अपको सर्भेले खान प्रधानमन्त्री भएपछि कै सबैभन्दा मजबुद अवस्थामा रहेको देखाएको छ । सर्भेका अनुसार १० पाकिस्तानीमध्ये सातले खानले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने विश्वास गर्छन् । सन् २०२३ मा निर्वाचन हुने पाकिस्तानमा खानको लोकप्रियतालाई टक्कर दिनसक्ने अर्को नेता देखिएको छैन ।

‘इमरान खान र पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्व एकै ठाउँमा छन् । उनीहरूको उदेश्य मिल्छ । जबसम्म सेनासँगको सम्बन्ध तलमाथि हुँदैन, खानको स्थान खस्कदैन,’ गाल-अप पाकिस्तानका कार्यकारी निर्देश बिलाल गिलानी भन्छन् । हुन पनि खानले विदेश नीति बनाउने मामलामा सेनालाई प्रशस्त स्थान दिएका छन् । अनि विपक्षी दलका नेताहरूमाथि भ्रष्टाचार छानबिनको लाठी वर्षाइरहेका छन् । यति भएपछि खानलाई कसले टक्कर दिने ?

तर यसो भनिरहँदा खानले चुनौती सामना नगरिरहेको भने होइन । उनले वाचा अनुरुपको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । पाकिस्तानलाई ‘वेलफेयर स्टेट’ बनाउने उनको प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । महंगी ८ प्रतिशतका दरले बढेको छ । अनि तालिबानका कारण पाकिस्तानमा आतंकवादको खतरा बढ्ने सम्भावना पनि बढेको छ । आतंकवादको खतरा बढ्नु, पाकिस्तानी विदेश नीतिको असफलता हुनेछ ।

तमाम चुनौतीका बाबजुद पनि खानको लोकप्रियता कसरी बढ्यो त ? यसको मुख्य कारण उनले कडा लकडाउन जारी नगर्ने निर्णय गर्नु नै हो । उसै पनि ठूलो जनसंख्या गरिबीको मारमा परिरहेका बेला कडा लकडाउनले पाकिस्तानमा गरिबीको दर बढाउने खानको धारणा थियो । कडा लकडाउन नगर्दा पाकिस्तानमा कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अधिक हुने अनुमान गरिएको थियो । तर यसो भएन । खानको निर्णयका कारण पाकिस्तानमा विकराल स्थिति उत्पन्‍न हुने र उनको सरकार ढल्ने प्रक्षेपण पनि नगरिएको होइन । तर खानले सबै प्रक्षेपण र अनुमानलाई फेल गराइदिए ।

तालिबानसँगको सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री खान सधैँ तालिबानको समर्थकका रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । असरफ घानीको सरकार विदेशीबाट सञ्चालित रहेको र अफगानी नागरिकले कहिल्यै पनि विदेशी हस्तक्षेप नगर्ने खानको भनाइ रहँदै आएको थियो । अनि अमेरिकाले अफगानिस्तान युद्ध कुनै हालतमा नजित्ने पनि उनको दाबी थियो ।

जब तालिबानले आफूलाई अफगानिस्तानको शासकका रुपमा घोषणा गर्‍यो, तब खानले भनिहाले, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानलाई समय दिनुपर्छ । सुरुबाटै मानव अधिकार र शासन पद्धतिका विषयमा कचकच गर्नु हुँदैन,’ पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्वको पनि भनाइ यही थियो । पाकिस्तानमा सधैँ संस्थापन मानिँदै आएको सेना त यो पनि मान्छ, अफगानिस्तानबाट अमेरिका फर्कनु भनेको आफ्नो रणनीतिक जित हो । तालिबानका कारण बढ्नसक्ने आतंकवादको खतरा, आइपर्नसक्ने शरणार्थी समस्या र पश्चिमा शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्ने सम्भावना, यी कुनै पनि विषयलाई पाकिस्तानी सेनाले गम्भिरताका साथ लिएको छैन । उ आफ्नो रणनीतिक खुशीयाली मनाउनमै व्यस्त छ ।

घानी सरकारसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध कहिल्यै पनि हार्दिक रहेन । घानी भारतसँग लहसिएको आरोप पकिस्तानले लगाइरह्यो । अब भने पाकिस्तानले चैनको सास फेरिरहेको हुनुपर्छ । किनभने आफूले भनेका मान्‍ने शक्ति काबुल फर्किएको छ । तालिबान अफगानी सत्तामा पुग्दा भारत नर्भस भएको पनि पाकिस्तानी सेनाको निचोड छ । ‘भारत अत्तालिएको हुनु पर्छ । तर हामी उसलाई शर्मनाक बनाउने प्रयासमा छैनौँ,’ नाम नबताउने शर्तमा एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारीले भने । 

तालिबान काबुल फर्कदा पाकिस्तान कति उत्साहित छ भनेर प्रष्ट पार्न एउटा दृश्य काफी रह्यो । जसमा पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआईका प्रमुख फैज हामिद तालिबानी नेतृत्वसँग चिया गफमा व्यस्त देखिन्थे । तालिबानले काबुल कब्जा गरेको एक साता नबित्दै हामिद अफगानी राजधानी पुगेका थिए । हामिद र तालिबानी नेतृत्वबीचको बैठकलाई अफगानिस्तानका राजनीतिक विश्लेषकहरूले पाकिस्तानको आत्मविश्वासका रुपमा चित्रित गरे ।

हामिदको काुबल भ्रमणको दुई दिनपछि तालिबानले अन्तरिम सरकार गठन गरेको घोषणा गर्‍यो । नयाँ क्याबिनेटमा हक्कानी नेटवर्कका प्रमुख सिराजुद्दिन हक्कानी गृह मन्त्री बने । हक्कानी त्यही समूह हो, जसलाई अमेरिकाले आतंकवादी संगठन मानेको छ । सिराजुद्दिन अमेरिकी खुफिया एजेन्सी एफबीआईको खोजी सूचीमा छन् । रोचक के छ भने, सन् २०११ मा अमेरिकाका चार तारे जर्नेल माइक मुलेनले हक्कानी समूह आईएसआईको अस्त्र रहेको दाबी गरेका थिए ।

तालिबानको सरकारलाई विश्व समुदायको मान्यता दिलाउन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान लागी परेका छन् । ‘तालिबान काुबल फर्कनुलाई पाकिस्तानले आफ्नो जित मानेको छ । अब इमरान खानको उदेश्य भनेको तालिबानलाई विश्व समुदायबाट मान्यता दिलाउनु नै हो । उनी पाकिस्तानी सेनाको भावना अनुरुप अघि बढिरहेका छन्,’ लन्डन स्कुल अफ इकनमिक्समा दक्षिण एसियाली मामिला विज्ञ रहेका सज्ज्न गोहेल भन्छन् । खानको अमेरिकाप्रतिको आक्रोश अझैँ सकिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले अफगानिस्तानमा अमेरिका असफल भएको र त्यसको दोष पाकिस्तानमाथि थोपरिएको आरोप लगाए । अनि उनले तालिबानसँग विश्व समुदायले वार्ता गर्नुको विकल्प् नरहेको पनि भन्‍न भ्याए ।

खानले विश्व समुदाय तालिबानसँग छलफलका लागि तयार रहनु पर्ने बताइरहँदा उता तालिबान आफैँ भने पुरानै रबैयामा फर्किएको संकेत गर्दैछ । हालै मात्रा तालिबानीले चार अफगानिस्तानी नागरिकको मृत शरीर सार्वजनिक स्थानमा झुन्डाइदिएका थिए । अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई सजायस्वरुप मृत्यदण्ड दिइने तालिबानी उच्च नेतृत्वले बताइसकेको छ । 

यस्तोमा पाकिस्तानको सन्देशलाई अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले बेवास्ता गरिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले त पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानलाई टेलिफोनसम्म गरेका छैनन् । ‘पाकिस्तानले आफूलाई पश्चिमा शत्ति मुलुकहरू र तालिबानबीचको पुलका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर उसलाई कसैले पनि पत्याएका छैनन्,’ लाहोर विश्वविद्यालयमा सह-प्राध्यापक रहेका हसन जाभिद भन्छन् ।

बेइजिङको सुरक्षा चिन्ता
पाकिस्तान चीनतर्फ ढल्केको जगजायेर छ । दुई मुलुक एक-अर्कालाई दाजुभाई मान्छन् । तर खानको कार्यकालमा पाकिस्तान र चीनबीचको सम्बन्ध जति समुधुर हुनपर्ने थियो, त्यति समुधुर हुन सकेको छैन । यसको कारण, पाकिस्तानमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूमाथि भइरहेको हमला पनि हो । ‘चाइना-पाकिस्तान इकनमिक करिडोर’ अन्तर्गतका परियोजनमा संलग्न रहेका चिनियाँ नागरिकहरूमाथि तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) वा पाकिस्तान तालिबानका नामबाट कुख्याती कमाएका समूहका लडाकुहरूले निरन्तर आक्रामण गरिरहेका छन् । 

गत अप्रिलमा त चिनियाँ राजदूतमाथि नै आक्रामण भयो । अफगानी तालिबानपछि कै ठूलो मानिने टीटीपीले आफूले आक्रामण नगरेको दाबी गर्‍यो । तर यस्तो हमलाका कारण पाकिस्तानको रक्षा क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । टीटीपी वा अल काइदा जस्ता समूहले पाकिस्तानी भूमिको प्रयोग गरी चीन वा अन्य छिमेकी मुलुक लक्षित आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्‍ने अनुमान त पहिलादेखि नै गरिदै आइएको थियो । चीनले फेरि एक पटक यही सेरोफेरोमा रहेर पाकिस्तानलाई सोधेको छ, ‘पाकिस्तानले उसको भूमिमा रहेका चिनियाँ नागरिक र चिनियाँ लगानीलाई सुरक्षा दिन सकछ वा सक्दैन?’

सुरक्षाका कारण चिसिँदै गइरहेको पाकिस्तान-चीन सम्बन्धले हानी पाकिस्तानलाई नै गर्ने हो । सम्बन्ध बिग्रदा पाकिस्तानले चीनबाट आर्थिक सहायता पाउने सम्भावना कमजोर हुन्छ । र, यो खबर कमजोर बन्दै गइरहेको पाकिस्तानी अर्थतन्त्रका लागि शुभ होइन । हुन त पाकिस्तानले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेको छ । ‘अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नै पाकिस्तानका लागि उचित छ । दुई मुलुब पारम्पारिक मित्र हुन् । पाकिस्तानी सेनाका उच्च अधिकारीहरूमध्ये धेरै जसोले तालिम नै पाकिस्तानमा गरेका हुन् । हामी संगीत पनि अमेरिकी सुन्छौँ । चिनियाँ गीत हामी बुझ्दैनौँ । हो, हामीले गल्ती गरेका छौँ । तर अब हामीलाई अमेरिकाको साथ चाहिएको छ,’ पाकिस्तानका उच्च सुरक्षा अधिकारीले फाइनान्सियल टाइम्ससँग भनेका छन्  ।

विगतमा पाकिस्तानले सधैँ ‘डबल गेम’ खेल्यो । एकातिर उसले अमेरिका लगायतको पश्चिमा शत्तिको मित्रका रुपमा आफूलाई चित्रित गर्‍यो भने अर्कातिर तालिबानलाई समर्थन गरिरह्यो । यसकारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार्ने पाकिस्तानी प्रयासलाई पत्याईहाल्ने अवस्था छैन । ‘यो क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था खस्किने हो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्छ । यसकारण खान सरकार चिन्तिि छ । आर्थिक अवस्था सुधार्न पाकिस्तानलाई अमेरिकी सहायताको आवश्यकता पर्छ । तर उसलाई अमेरिका विश्वास गर्दैन । ओबामा प्रशासनमा काम गरेकाहरू कसैले पनि पाकिस्तानलाई राम्रो मान्दैनन्,’ इस्लामाबादमा रहेका एक पश्चिमा कूटनीतिज्ञ भन्छन् ।

पाकिस्तान सरकारलाई के थाहा छ भने, अर्थतन्त्र सुधारका लागि अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकको साथको आवश्यकता छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थाबाट ऋण आउन जरुरी छ । ‘पाकिस्तानमा महंगाई अत्याधिक रुपमा बढेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा, नागरिकको समस्या गहिरो बन्दै छन् । यहाँ कुनै स्थिरता छैन,’ इस्लामाबादमा रहेको भेर्सो कन्सल्टिङसँग आबद्ध अजिमा चिमा भन्छिन् । महंगाई र मूल्य वृद्धीका कारण पाकिस्तानी नागरिक आक्रोशति बन्दै गइरहेका छन् । ‘सन् २०१८ मा मैले इमरान खानलाई भोट दिए । अब अर्को निर्वाचनमा म उनलाई मत दिने छैन,’ इस्लामाबादमा मासु पसल सञ्चालन गर्ने मोहम्मद बनारास भन्छन्, ‘सबैकुराको मूल्य बढेको छ । मानिसहरूले मासु नै पर्याप्त किन्‍न सक्ने अवस्था छैन । आज भन्दा दुई वर्षअघि म दैनिक १० खशीको मासु बिक्रि गर्थे, अहिले दुई वटा खशीको मासु पनि बिक्दैन ।’  

पाकिस्तानी अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउने संकेत देखा परेको छैन । आयात बढिरहेकाले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने खान सरकारका अर्थमन्त्री शौकत तरिनले चेतावनी दिइसकेका छन् । पाकिस्तानको निर्यात घटिरहेको र आर्थिक समस्यासँग जुध्न आईएमएफसँग ऋण सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नरहेको पाकिस्तानी अर्थशास्त्री आमर खानको भनाई छ । पाकिस्तानले आईएमएफसँग ६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ । र, थप एक अर्ब ऋण लिन अक्टोबरमा छलफल सुरु गर्ने बताइएको छ ।  

आतंकवादको बादल
पाकिस्तान आर्थिक संकटमा फस्नुलाई विपक्षी दलहरूले इमरान खान सरकारविरुद्ध उत्रन एजेन्डा बनाउनु पर्ने हो । तर त्यहाँको मुख्य विपक्षी दल मुस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल-एन) आफैँ आन्तिरक समस्यामा छ । उसका नेता नवाज शरिफ भ्रष्टाचारको मुद्धामा जेल चलान गरिएका छन् । उनको अनुपस्थितीमा पार्टी कसले चलाउने भन्‍नेमा विवाद छ । नवाजकी छोरी मार्याम शरिफ र भाई शवाज शरिफबीच द्वन्द्व छ । शहवाज सेनासँग मिलेर जानु पर्छ भन्‍ने धारणा राख्छन् भने मार्याम नागरिक सर्वोच्चतालाई पार्टीको मूल मुद्धा बनाउनु पर्नेमा दृढ छिन् ।  

यस्तोमा इमरान खानलाई अर्को राजनीतिक शत्तिबाट खतरा छैन । बरु उनलाई तालिबान मामिलामा लिइएको नीति प्रत्युपादक होला कि भन्‍ने डर छ । अनि टीपीपी लगायतका समूहबाट उत्पन्‍न हुने सम्भावित सुरक्षा खतराका कारण पनि खान चिन्तित हुन सक्छन् । ‘पाकिस्तानको मुख्य उदेश्य अफगानिस्तानमा भारतलाई स्पेस नदिने थियो । यसमा पाकिस्तान सफल भयो । तर यसको मूल्य छ ।

पाकिस्तानमा अफगानी शरणार्थीहरूको संख्या बढ्न थालेको छ,’ अमेरिकी सह-प्राध्यापक तथा दक्षिण एसियाली मामिलाका विज्ञ क्रिस्टोफर क्ले भन्छन्, ‘टीटीपी जस्ता समूहका मामलामा तालिबान सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । उसँग यस किसिमका लडाकु समूहलाई आफ्नो भूमिबाट लखेट्ने इच्छा शक्ति र सैन्य शक्ति छ वा छैन भन्‍ने कुराले पनि धेरै अर्थ राख्नेछ । यद्यपि के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, टीटीपी लगायत समूहहरूले पाकिस्तानलाई दुख दिनेवाला छन् ।’

जबसम्म खान सरकारले आफ्ना कमजोरीहरूलाई नियन्त्रणमा राखिरहन्छ तबसम्म विपक्षी दलहरूको केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । ‘यसअघि नै इमरान खान र उनको सरकार ढाल्न सक्ने सम्भावना कम थियो । अब त असम्भव जस्तै छ,’ नाम नबताउने शर्तमा एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञले फाइनान्सियल टाइम्ससँग भने, ‘हामी सार्वजनिक विरोध सभामा उनको विरोध त गछौँ । तर हामीलाई के थाहा छ भने उनी कही जानेवाला छैनन् । उनलाई सत्ताबाट हटाउन सकिने अवस्था छैन ।’

(फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित पाकिस्तानबारे आलेख प्रविणबिक्रम कट्‌वालले भावानुवाद गरेका हुन् ।)