काश्मिरमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे चिन्ता

काठमाडौँ- प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन भारत प्रशासित काश्मिरमा भारतीय सरकार विरोधी कार्यक्रम तथा र्‍याली आयोजना गरिन्थ्यो । जहाँ बेपत्ता पारिएको स्थानीय काश्मिरीबारे सोधखोज गरिन्थ्यो । बेपत्ता भएकाहरूको फोटो बोकेर काश्मिरीहरू भेला हुन्थे ।  तर यसपालि भने काश्मिरमा पहिलेको जस्तो दृश्य देखिएन ।

बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारले डिसेम्बर १० का दिन आ–आफ्नो घरभित्रै शोक मनाए । घर नफर्किएका आ–आफ्ना सन्तान, श्रीमान् लगायतलाई सम्झिए । सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने आँट कसैले गरेन । यसको कारण पछिल्लो समय भारतीय सरकारले गरेको कडाइ हो । उसले काश्मिरमा मानव अधिकारमा वकालत गर्ने, बेपत्ता पारिएकाहरूबारे सोधखोज गर्ने संघ संस्थाहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नबाट रोकिरहेको छ । 

---

गत महिना मात्रै काश्मिरकी मानव अधिकारकर्मी खुरान परवेजलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । उनलाई आतंकवाद कानुन अन्तर्गत नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ । जम्मु–काश्मिर कोएलिएसन अफ सिभिक सोसाइटी (जेकेसीसीएस)सँग आबद्ध परवेजलाई हाल नयाँ दिल्लीस्थित कारागरमा राखिएको छ । 

जेकेसीसीएसले काश्मिरमा रहेको मानव अधिकारको स्थितिबारे प्रश्न गर्ने, सुरक्षा फौजद्वारा बेपत्ता पारिएका स्थानीयबारे सोधखोज गर्ने, बलात्कारर अन्य प्रकारका हिंसाका विषयमा रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यसैकारण यसका परवेजलाई जेल हालिएको बताइन्छ । परवेज पाँच वर्षभित्र दोस्रो पटक जेल चलान गरिएका हुन् । सन् २०१६ मा पनि उनलाई पक्राउ गरी ७६ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको थियो ।   

गएको महिना मात्रै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला सल्लाहकार अजित डोभलले काश्मिरमा रहेका अधिकारकर्मी र तिनका संस्थाले देशको सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने किसिमका क्रियाकलाप गरिरहेको दाबी गरेका थिए । डोभल मात्रै होइन सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)सँग सम्बद्ध नेताहरू काश्मिरी अधिकारकर्मीहरू माथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाइरहन्छन् । ‘काश्मिरका मानव अधिकारकर्मी र तिनका संस्थाको काम त्यहाँ रहेका लडाकु समूहलाई सहयोग गर्नु हो,’ बीजेपीका प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुरले अल जजिरासँग भनेका छन् । 

सन् १९९० को दशकबाट काश्मिरमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे औपचारिक रुपमै रिपोर्ट निकाल्न थालिएको हो । काश्मिरमा भइरहने भिडन्तमा परी हालसम्म ७० हजार भन्दा बढी काश्मिरीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मृतकमध्ये अधिकांश निहत्था काश्मिरी रहेको मानव अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । 

सन् २०१९ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु–काश्मिरलाई राज्यबाट युनियन टेरिटोरीमा घटुवा गरेपछि त्यहाँ हिंसा थप चर्किएको छ । स्थानीयको विरोध र हिंसा थाम्नका लागि महिनौँसम्म लकडाउन पनि गरियो । अनि काश्मिरका सयौँ राजनीतिकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, कानुन व्यवसायीलगायतलाई जेल हालियो । यस्तो कार्य अहिले पनि जारी छ । 

सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले भारत सरकारलाई काश्मिरमा घटेका मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धि घटनाको छानबिन गर्न स्वतन्त्र कमिटि गठन गर्न भनेको थियो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुझाव मान्नको सट्टा भारतीय सरकारले काश्मिरमा थप दमन गरेको त्यहाँका मानव अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । अलजजिराको सहयोगमा