आन्दोलनकारीको दवावपछि मंगोलियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा

उलानाबातारा : मंगोलियाका प्रधानमन्त्री खुरेल्सुख उख्नाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । एक सुत्केरी र उनको शिशुको उपचारमा लापर्वाही भएको भन्दै आन्दोलन भएपछि उनले बिहीबार राजीनामा दिनु परेको हो ।

उनको राजीनामा बिहीबार बेलुका नै संसदले पारित गरेको छ । संसदमा रहेका ७६ सांसद मध्ये ९५ प्रतिशतले उहाँको राजीनामाको पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

---

कोरोनाभाइरस आफ्नो देशमा भित्रिन नदिन मङ्गोलियाले गत बर्षदेखि नै नाकाबन्दीलगायतका उच्च  सतर्कताका उपायहरु अपनाएको थियो । त्यसबीचमा पनि गत नोभेम्बरमा पहिलो आन्तरिक सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि फेरि प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरुलाई थप कडा बनाइएको थियो । 

कडाइ गर्दा गर्दै पनि एउटा अस्पतालमा नवजात शिशुलाई भर्खरै जन्माएकी महिला र ती शिशुसँग कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितलाई राखेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो । 

विरोधसँगै आन्दोलन भएपछि गल्ती भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट प्रहरी अधिकारीहरुले माफी माग्दा पनि आन्दोलन झन झन चर्किदै गएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुले सरकारी कार्यालयहरु अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारी अधिकारीहरुले गम्भीर कमी कमजोरी र लापर्वाही गरेको आन्दोलनकारीहरुको आरोप छ । 

आन्दोलन चर्किदै गएपछि प्रधानमन्त्री उख्नाले पनि दुःख व्यक्त गर्दै क्षमा याचना गरेका छन् । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री भएकाले यो घटनाको जिम्मेबारी मैले लिन्छु ।' 

'दुर्भाग्यवस ती आमा र शिशुलाई व्यवस्थापनमा केही कमजोरी भएकै हो, त्यो दृश्य हृदयविधारक नै छ, त्यसमा सरकारको तर्फबाट गल्ती महसुस गर्दै क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ,' उनले थपे । 

उनका विरुद्धमा बुधबार पाँच हजार युवा प्रदर्शनकारीहरुले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले प्रदर्शन गरेको व्यानरमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिएको थियो । 

राष्ट्रिय विपद् आयोगको नेतृत्व गर्नु भएका उपप्रधानमन्त्री र विभागिय जिम्मेबारीमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्रीले भने प्रत्यक्ष जिम्मेबारी भएकाले आन्दोलनकारीको दवावकै कारण यसअघिनै राजीनामा दिइसकेका थिए । 

त्यसैगरी लापर्वाही भएको अस्पतालका प्रमुखलगायत अस्पतालका अन्य जिम्मेबार व्यक्तिहरुले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

झण्डै एक दशक लामो कम्युनिष्ट नेताहरुको शासनपछि सङ्क्रमणमा फसेको मध्य एसियाली लोकतान्त्रीक मुलुक मंगोलियामा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक स्थायीत्व हुन सकेको छैन ।  (एएफपी)