कश्मीर समाधानको पाटो नै जनमत संग्रह : पाकिस्तान

काठमाडौँ : पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीरका जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त नगरेसम्म पाकिस्तानले साथ दिइरहने बताएका छन् ।नेपालस्थित पाकिस्तान दूतावासले कश्मीर ऐक्यबद्धता दिवस (सोलिडारिटी डे) को अवसरमा शुक्रबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनको खानको सन्देशमा उक्त धारणा व्यक्त गरिएको हो ।

सात दशकभन्दा बढी समयदेखि समाधान नभएको काश्मिर विवाद जनमतसंग्रहबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस निम्ति राष्ट्रसंघसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पाकिस्तानले जोड दिँदै आएको छ । उनले विवादित क्षेत्रका रुपमा मान्यताप्राप्त कश्मीरमा भारतले सेनाको उपस्थिति र अवरोधहरु तुरुन्त हटाउन पर्नेमा जोड दिएका थिए । मानवअधिकारवादी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमलाई कश्मीर क्षेत्रमा मानअधिकारको अवस्था अध्ययन तथा अनुगमन गर्न समेत पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सन्देश सुनाइएको थियो ।

---

पाकिस्तानका राष्ट्रपति अरिफ अल्वीले पनि कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको संघर्षमा पाकिस्तानको सधैं साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आफ्नो सन्देशमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री साह महमुद कुरेसीले भारतीय सेनाले अवैध रुपमा जम्मुकश्मीर कब्जा गरेको १८ महिना पुगेको उल्लेख गरेको सन्देश पनि पढेर सुनाइएको छ ।

काश्मीरमा सञ्‍चार अवरुद्ध गरिएको र बासिन्दाले कष्टपूर्ण जीवन जिउनुपरेको पनि उनले बताए । राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का अनुसार कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको संघर्षलाई पाकिस्तानको सधैं साथ रहने उनले दोहोर्‍याए ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदुत सैयद हैदर साहरेलले लामो समयदेखि कश्मीर क्षेत्रको विवाद रहे पनि अझैसम्म टुंगिन नसकेको बारे चर्चा गर्दै यस्ता विषयमा अधिकारको खोजीगर्नेहरुले पनि आवाज उठाउन पर्ने बताए । कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी लगायत सहभागीले जम्मुकश्मीर क्षेत्रमा बिग्रिँदो अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका विश्‍व संस्थाले पनि आफ्नो उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन नहुने विचार उनले व्यक्त गर्दै काश्मीर समस्या समाधान गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा पाकिस्तानले गरेको बताए ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी, लेखक, विश्लेषकहरु सहभागी थिए । पाकिस्तानी राजदूतावासले काश्मिरीहरूको जनमतसंग्रहको चाहनाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै ऐक्यबद्धता दिवस हरेक वर्ष यस दिन पाकिस्तानको दूतावासमा मनाउने गरेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको सन्देश पढेर सुनाउने र त्यहाँ त्यसबारेमा अन्तरक्रिया गर्ने गरिन्छ ।

सन् १९४८ मा राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले काश्मिरमा जनमतसंग्रह गराउने प्रस्ताव पारित गरेको तथा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले काश्मिरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै त्यो कार्यावन्यनमा आउनुपर्ने पाकिस्तानको स्पष्ट धारणा छ । कार्यक्रममा काश्मीरको पछिल्लो स्थिति झल्किने वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो