बर्मामा पश्चिमा शक्तिको अन्यौल कायमै

काठमाडौँ : बर्मामा सैन्य ‘कू’ विरुद्ध नागरिक आन्दोलन चर्कदै गर्दा, पश्चिमा शक्तिका सामु दुई चुनौती छन् । पहिलो, पश्चिमा लोकतान्त्रिक धु्रवले सैन्य सरकारलाई मान्यता दिँदैन भन्‍नेे सन्देश दिने । दोस्रो, बर्मालाई चीनसँग थप नजिक हुन नदिने । यी दुई चुनौती आफैँमा विरोधाभास छन् ।

बर्मेली सेनामाथि दबाब सिर्जना गर्ने हो भने उ अवश्य पनि चीनसँग नजिक हुन्‍छ नै । यो सामान्य तथ्य हो । जुन अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन दुबै चुनौतीमा एकैसाथ काम गर्न चाहिरहेका छन् । राष्ट्रपति बाइडन दुई लक्ष्यमा सफल हुन सकिन्‍छ भन्‍नेे मानसिकतामा अघि बढिरहेका छन् । जुन पूर्णरूपमा गलत होइन ।

---

अमेरिकाले केही दिन अघि मात्रै बर्मेली सैन्य नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्‍यो । तर उसले त्यस्तो निर्णय लिन झण्डै १० दिन लगायो । त्यसो त अमेरिकी प्रशासनले बारम्बार बर्मेली सेनालाई सन्देश दिइरह्यो । सन्देश दिन कूटनीतिक ‘ब्याक च्यानल’ को भरपुर प्रयोग गरियो । कतीसम्म भने जापान र भारतको बर्मेली सेनासँगको सम्बन्धको प्रयोग गरी त्यस्ता सन्देश पुर्‍याइएको खबर पनि आयो ।

बर्मेली सैन्य नेतृत्वलाई कडा सन्देश दिइरहँदा राष्ट्रपति बाइडन दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक चीनप्रति नढल्कियोस भन्‍नेेमा सचेत पनि देखिए । नाम गोप्य राख्‍न चाहाने अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले यसको पुष्टी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार बाइडन हतारमा बर्मेली सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध नलगाउ भन्‍नेे पक्षमा थिए ।

त्यसै पनि बर्माको भू-राजनीतिक महत्व उच्च छ । चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको बर्मा उदाउँदो दक्षिणपूर्वी एसियाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । जहाँ अमेरिका र चीन आ-आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि आमनेसामने भइरहेका छन् । त्यसकारण, बर्मा कुनै पनि बहानामा चीनसँग नजिक नहोस भन्‍नेेमा अमेरिका सचेत छ । तर अमेरिका लचिलो ररिहन सम्भव छैन । दमनका कारण मृतक आन्दोलनकारीको संख्या बढ्ने हो भने अमेरिकाले प्रतिबन्धलाई कडा बनाउने नै छ । 

बर्मामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले फेरी पनि उही प्रश्न खडा गरेको छ । लोकतान्त्रिक मान्यता र भूराजनीतिक चासो बाँझिदा कसको पक्ष लिने ? कतिपय अवस्थामा कूटनीतिले मानव अधिकारको पक्ष लिएको देखिन्‍छ । जसलाई न्यायका लागि लडेको भनेर पनि मान्‍ने सकिन्‍छ । तर उही शक्ति अन्य कतिपय मुलुकमा मानव अधिकारका विषयमा प्रश्न उठ्दा मुख खोल्दैन ।

‘अलाई’ भएकैले अमेरिकाले साउदी अरबलाई वर्षेनी हतियार आपूर्ती गर्छ । चीनको प्रभाव रोक्न भन्दै एकल दलिय ब्यवस्था भएको भियतनामसँग रक्षा सम्बन्ध बढाइरहेको छ । न त अन्तराष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टको सदस्य बनेको छ । अमेरिकाको दोहोरो चरित्रका बारेमा चर्चा गरिरहँदा विश्व समुदायले बर्माको ‘कू’का बारेमा कडा प्रतिक्रिया दिन हुँदैन भनेर भन्‍ने खोजिएको पक्कै होइन ।

बर्मेली सैन्य नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अमेरिकाको निर्णय सही थियो । अधिनायकवादी व्यवस्था लागू हुने खतरा भए अन्तराष्ट्रिय जगतले चाल्ने पहिलो कदम नै प्रतिबन्ध हो । बर्माको सैन्य सत्तालाई कडा दबाब सिर्जना गर्ने हो भने अमेरिकी प्रशासनसँग जापान र युरोपले पनि हातेमाले गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रतिबन्धलाई कडा बनाउने भनिरहँदा त्यसले कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्‍नेे तर्फ ध्यान दिन पनि जरुरी छ । सन् २०१९ को आकँडा अनुसार बर्माको बैदशिक ब्यपारमा चीनको हिस्सा ३० प्रतिशत थियो । चीनसँग अधिकतम आश्रित दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकमध्ये बर्मा पनि एक हो । त्यसो त यसको कारण पश्चिमा मुलुकले विगतमा बर्मामाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि हो । सन् २०१० सम्म बर्माको शासन सत्ता सम्हालेको सेना र सरकारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण बर्मेली बजार चीनको हातमा पुग्यो । फेरि पनि पश्चिमाले बर्मामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने, प्रभाव चीनकै बढ्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

सन् २०१० सम्म बर्माको शासन सत्ता सम्हालेको सेना र सरकारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण बर्मेली बजार चीनको हातमा पुग्यो । फेरि पनि पश्चिमाले बर्मामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने, प्रभाव चीनकै बढ्ने चिन्ता उत्तिकै छ ।

तर यसो भनिरहँदा भुल्न नहुने तथ्य के हो भने, दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरू चीनलाई त्यस क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन दिने पक्षमा छैनन् । ती मलुकमा बर्मा पनि पर्छ । त्यस क्षेत्रका अधिनायकवादी ब्यवस्था भएका मुलुक समेत चीनसँग अत्याधिक नजिक हुने पक्षमा छैनन् ।

कुनैबेला चीनले बर्मेली सरकारको विपक्षमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग नगरेको होइन । बर्मामा कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई चिनियाँले सन् १९६० र ७० को दशकमा हतियार दिनेदेखि आर्थिक सहयोग गर्नेसम्मका कार्य गरे । तर कालान्तरमा न त बर्मामा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भयो, न त चीनले आफ्नो रणनीतिलाई निरन्तरता दियो ।

चीन आफैँमा अधिनायकवादी कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा शासित मुलुक भए पनि आफै जस्तो अर्को मुलुकबाट सर्मथन पाएको छैन । छिमेकी भियतनामबाट चीनलाई सद्‌भाव छैन । साउथ चाइना सिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण दुई मुलुक नजिक हुन नसकेको अवस्था छ । उता पूर्व सैन्य जनरल प्रधानमन्त्री रहेको थाइल्यान्ड पनि चीनको पक्का मित्र होइन ।

चीनसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध रहेको दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक मानिने क्याम्बोडियाले समेत गत मार्चमा चिनियाँ सेनासँग सैन्य अभ्यास स्थगित गर्‍यो । सैन्य अभ्यास स्थगन गर्नुका पछाडि जे जस्तो कारण दिइए पनि मुख्य कारण बाइडन प्रशासनको दबाब नै हो ।

‘अधिनायकवादी ब्यवस्था भएका मुलुक सामान्यतय चीनसँग नजिक हुन्‍छन् भन्‍नेे तर्क सही होइन । यो सैद्धान्तिकरुपमा सम्भव देखिए पनि प्रमाणित भने होइन । अधिनायकवादी ब्यवस्था भएका मुलुक चीनसँग नजिक भए त्यसको कारण अमेरिका र युरोप हुन् । ती शक्तिहरूले जापान जस्ता मध्यम शक्तिलाई पनि अधिनायकवाद िब्यवस्था भएका मुलुकसँग नजिक नहुन दबाब दिन्‍छन् । अनि त्यस्तो अवस्थामा चीनसँग नजिकिने बाहेकको विकल्प हुँदैन,’ सिगांपुरको विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिव बिलहारी कौसिकन भन्‍छन् ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई चीनको विकल्प उपलब्ध गराउनु पर्ने कौसिकन बताउँछन् । कमसेकम मेकोङ नदीले जोडिने र कम विकसित दक्षिण एसियाली मुलुकका अगाडि चीनको विकल्प भएमात्रै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको त्यस क्षेत्रमा प्रभावमाथि नियन्त्रण पाउन सकिने कौसिकनको भनाई छ ।

त्यसो त मेकोङमा आउने बाढी नियन्त्रणमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्दै चीनले बर्मा, थाइल्यान्ड, लाओस, क्याम्बोडिया र भियतनामको नेताका रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको वर्षौ भइसक्यो । उता साउथ चाइना सी सम्बन्धमा पनि चीनले अन्य दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकलाई आफूले भने अनुसारको सन्धी हुनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेकै छ ।

मेकोङ क्षेत्रमा जापान र अमेरिका सक्रिय नभएका होइनन् । यी दुई मुलुकले त्यस क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक सहयोग र लगानी गर्ने गरेका छन् । तर उनीहरूको संलग्नता चीनको प्रभाव कम गर्ने खाल्को अझै हुन सकेको छैन । पहिलेबाटै सक्रियता बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको परिपेक्ष्यमा बर्माको सैन्य कू ले अमेरिकालाई कस्तो कदम चाल्न सन्देश दिएको छ त ? अमेरिकासँग धेरै विकल्प छैनन् ।

त्यसकारण, अबको अमेरिकी कदम बर्मामा सन्तुलित प्रतिबन्ध लगाउने नै हुनुपर्नेछ । जसले गर्दा बर्मा चीनतर्फ नधकेलियोस । तर त्यसो भन्दैमा बर्मासँग पूर्णरुपमा सहकार्य गर्ने पनि होइन । (निक्की एसिएन रिभ्यूमा सामारिक मामिलामा कलम चलाउने अकिताको बर्मा सम्वन्धि आलेख इकागजका प्रविणबिक्रम कट्‍वालले भावानुवाद गरेका हुन्)