काठमाडौँ : बर्मामा नागरिक आन्दोलन दबाउने नाममा इन्टरनेट सुविधा सिमित गरिएको छ । बिहीबार त झन् त्यहाँको लोकप्रिय दैनिक दि स्टान्डर्ड टाइम डेलीले आफ्नो प्रकाशन बन्द गरेको घोषणा गर्‍यो । स्टान्डर्ड डेली बर्मामा बन्द हुने निजी क्षेत्रको पछिल्लो अबखार हो । इन्टरनेट र सञ्‍चार माध्यमको सूचना प्रकाशन र प्रशारण गर्ने कार्यमा रोकावट आउँदै गर्दा बर्मा बाँकी विश्‍वबाट एक्लिदैछ ।

फ्रेबुअरी १ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि नागरिक आन्दोलन जारी छ । आन्दोलन मत्थर बनाउन सेनाले विभिन्‍न कदम चालेपछि बर्माका सञ्‍चार माध्यम र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता प्रभावित भएका हुन् । जसका कारण त्यहाँ भइरहेको नागरिक आन्दोलनबारे प्रवाह भइरहेको सूचनामा व्यवधान आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

---

त्यति मात्रै होइन, बर्मेली आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । अहिलेसम्म दुई सय १७ बर्मेलीको मृत्य भइसकेको आकँडा छ । यद्यपि त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारी मारिएको हुनसक्ने मानवअधिकारवादी संस्था एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स एक्टिभिस्टको भनाइ छ ।
 
धेरैले ज्यान गुमाइसकेको बर्मेली नागरिक आन्दोलनका विषयमा पश्‍चिमा मुलुकले चासो व्यक्त गरेका छन् । सैन्य 'कू'को विरोध गर्दै आङ साङ सूकी लगायतका बन्दीहरूको रिहाइको माग पनि गरेका छन् । यसैबीच केही एसियाली मुलुकले बर्मामा जारी तनाव समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर समाधान निस्कने छाँटकाँट छैन । 

डेढ महिनादेखि जारी आन्दोलनले बर्मेली अर्थव्यवस्थालाई ब्यापक असर गरेको छ । कोभिड-१९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्र पुनर्जागृत हुने कोसिसमा रहँदा सेनाको कदमले निम्ताएको तनावले त्यसमा व्यवधान पुर्‍याएको छ । बर्मामा लगानी गर्ने उदेश्यले भित्रिएका विदेशी क्रमशः आफ्नो योजनाबाट पछि हटिरहेका छन् । यसै सातामात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघले बर्मामा बढिरहेको खाद्यान्‍न र इन्धनको मूल्यले गरिब परिवारहरूलाई असर गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

बर्माको सैन्य नेतृत्वको ध्यान बिग्रदो अर्थतन्त्रतर्फ छैन । बरु नागरिक आन्दोलनलाई कसरी दबाउने भन्‍नेमै केन्द्रित छ । त्यसकै नतिजा हो बिहीबार सार्वजानिक स्थलमा वाइफाइ बन्द गरिएको । त्यसो त डाइवेइलगायत धेरै सहरमा इन्टरनेट काटिएको छ । बर्माकै टाकिलेक न्यूजमा थाइल्यान्डबाट ल्याइएको फाइबरको तार काटिँदै गरेको फोटो प्रकाशित भएको थियो । यद्यपि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । 

त्यसो त बर्माभित्र नै सूचनाको पुष्टि हुनसक्ने अवस्था छैन । पत्रकारको गिरफ्तारी र अखबारहरू बन्द हुने क्रममा कुनै पनि घटनाको पुष्टि हुन सजिलो छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार करिब ३७ पत्रकार गिरफ्तार भएको र तीमध्ये १९ जना अझै हिरासतमा छन् ।  बर्मेली सैन्य नेतृत्वको आदेशमा कयौँ अखबार बन्द गरिएका छन् । तर सरकारी सञ्‍चार माध्यम भने सेनाको आदेशबाट प्रभावित छैन । 

सूकीमाथिको अनुसन्धान 

बर्मेली सरकारी टेलिभिजन च्यानलले बुधबार सूकीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बतायो । अनुसन्धानको विषय सूकीले लिएको गैरकानुनी भुक्तानी भएको उल्लेख गरियो । सूकीमाथि विभिन्‍न व्यपारीबाट पाँच लाख ५० हजार अमेरिकी डलर लिएको आरोप छ । 

प्रोपर्टी डेभलपर माङ विकले सूकीलाई आफूले सन् २०१९ देखि २०२० को बीचमा पचास हजार देखि दुई लाख पचास हजार अमेरिकी डलरसम्म दिएको दाबी गरेका छन् । ‘माङ विकको बयानका आधारमा आङ साङ सूकीमाथि अनुन्धान भइरहेको छ । सूकीले घूस लिएको प्रमाणित भए उनलाई भ्रष्टचारसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिनेछ,’ सरकारी टेलिभिजनको बुलेटिनमा भनियो । 

बर्मेली सैन्य सरकारका प्रवक्ताले गत साता मात्रै सूकीमाथि घूस लिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका थिए । उता सूकीका वकिलले भने सेनाको आरोप हास्यस्पद रहेको प्रतिक्रिया दिए ।  
सुकीमाथि लगाइएको आरोपलाई उनी र बेर्मली सेनाबीचको टक्करको नतिजाका रूपमा हेरिएको छ । 

७५ वर्षीय सूकी बेलायती साम्राज्यवादबाट बर्मालाई मुक्त गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने आङ साङकी छोरी हुन् । पिताले बर्माबाट बेलायतीलाई हटाउन संघर्ष गर्दा सूकी सन् १९८८ देखि नै बर्मेली सेना, उसले गर्ने गरेको कूको विरुद्ध संघर्ष गर्दै र जेल पर्दै आएकी छिन् । 

सूकी र बेर्मेली नागरिक कूविरुद्ध आन्दोलनमा रहे पनि सेनाले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएको छ । सेनाले नोभम्बर ८ मा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको र त्यसको नेतृत्व सूकीले लिएको आरोप लगाएको छ । आफू सत्तमा धेरै नहरहने र ताजा निर्वाचन गराउने भने पनि त्यसका लागि मिति तोकिएको छैन । 

बर्मामा लोकतन्त्र पुनःस्थपनाका लागि संर्घषरत रहेकी सूकी भने सेनाले गराउने भनेको निर्वाचनमा सहभागी नहुन सक्छिन् । भ्रष्टचारको आरोप खेपिरहेकी सूकीमाथि अनधिकृत वाकीटाकी राखेको आरोप पनि छ । त्यस्तै उनले कोभिड-१९ सम्बन्धी प्रोटोकल पालना नगरेको पनि आरोप छ । यदि यी आरोप प्रमाणित भए, उनलाई बेर्मली राजनीतिबाट बर्जित गरिनेछ । (रोयटर्सबाट)