काठमाडौँ  - प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । 

मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयक तयार बनाइरहेको जानकारी दिँदै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । 

उनले आयोगले तयार पारिरहेको विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अघि बढाइने पनि बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी सो विधेयकलाई चैत्र महिना भित्रमा संसदमा पेस गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि संशोधन प्रश्ताव गरिएको र मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार पारेको बताए । 

उनले भने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दलले दिनैपर्ने भन्ने प्रावधान राखेको छौँ । प्रमुख र उपप्रमुख अथवा, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये स्थानीय तहको कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एक जना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था यो ड्राफ्टमा छ । वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि एक तिहाई महिला अनिवार्य रुपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारी हुँदा धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि राखेका छौँ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रमुख र उपप्रमुख अथवा, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये स्थानीय तहको कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एक जना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताए । 

उनले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि एक तिहाई महिला अनिवार्य रुपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्थागर्न लागिएको बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारी हुँदा धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको बताए । उनले मतदाता नामावली संकलनलाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता आयोगले गरेको पनि बताए ।