कृषि कर्जा मेला : नीति भन्दा कार्यान्वयनमा समस्या

काठमाडौँ -चितवनमा बुधबारबाट एशियाकै पहिलो तथा विश्वको दोस्रो कृषि कर्जा मेला चलिरहेको छ। मेलामा कृषि कर्जा सम्बन्धि सम्वाद समेत चलिरहँदा बिहीबारको सम्वादमा कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र कृषक कार्यशाला आयोजना भएको थियो। कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था समस्या तथा चुनौतिको पहिचान गर्ने र समस्या समाधानको लागि भावी कार्यदिशा तय गर्ने उदेश्य लिएको उक्त सत्रले दिएको  कार्यक्रम आयोजना आर एण्ड डी इनोभेसन प्रालिले जनाएको छ।  

कृषि कर्जा मेलाको मुख्य प्रायोजकको रुपमा नबिल बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रमा बुझाइमा समस्या रहेको भन्दै एकअर्कामा आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन् ।

---

बिहीबार चितवनमा आयोजित कृषि कर्जा मेलाको कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र कृषक कार्यशाला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले नीति बनाउने निकायले बनाएर मात्रै नहुने बरु कार्यान्वयन गर्ने बैंक वित्तीय संस्थालगायत इमानदार हुनुपर्ने बताए । 'आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्ने हो भने सबैले सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने, “कृषि कर्जामा समस्या भएको होइन । तर, समस्या पोलिसीमा नभई कार्यान्वयनमा देखियो ।' सहुलियतपूर्ण कर्जाले स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने परिकल्पना गरेको यसको अवधि पाँच वर्ष राखिएको उनले बताए ।

'स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने परिकल्पना सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले गरेको छ । पाँच वर्षमा व्यवसाय सस्टेन गर्न ब्याजमा अनुदान दिने परिकल्पना हो,' उनले भने, 'पाँच वर्षपछि नयाँले फेरि त्यो सुविधा पाउँछन्, पाँच वर्षको सदुपयोगिता हेरेर समीक्षा हुन्छ ।'

नीतिगत सम्बोधनमा राष्ट्र बैंक कहिल्यै पछि नपर्ने उनले बताए । तर, कार्यान्वयन गर्ने बैंक वित्तीय संस्था र व्यवसायीले इमानदारिता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । एउटा उद्देश्यमा कर्जा लिएर अर्कातर्फ लगानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेको  कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले  जबसम्म कृषि बिमा कम्पनी हुँदैन कृषि सँगसँगै कृषि अगाडी बढ्न नसक्ने बताए ।  उनले कृषिमा  उत्पादनमा खाडल रहेपनि कर्जा र अनुदानको मात्रै बहस हुने गरेको बताए ।  

‘कृषिमा कर्जा र अनुदानको मात्रै बहस भयो । उत्पादनको बहस भएन । खाडल उत्पादनमा छ,' उनले भने, ‘किसानले सजिलोसँग कर्जा पाएनौँ भन्ने र बैंकले दिन सकिएन भन्ने मात्रै छ । तर, किन भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन ।'

उनले कृषि क्षेत्र अहिलेको वित्तीय बजारको ब्याजदरले सस्टेन हुनसक्छ ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । कृषिको समस्या ‘एक्सिस टु फाइनान्स’, ‘क्यापासिटी बिल्डिङ’ र ‘डिजिटलाइजेसन’मा भएको उनले उल्लेख गरे । साना किसान र ठूला किसानलाई गर्ने ‘रेस्पोन्स’ र ‘पोलिसी’ फरक हुनुपर्ने धारणा पनि राखे ।

अब साना किसानलाई गर्ने रेस्पोन्स र व्यावसायिक किसानलाई गर्ने रेस्पोन्सको पोलिसी फरक हुनुपर्ने बताउँदै उनले अनुदान साना किसानलाई मात्रै दिएर कृषिमा पृथक सोच बनाउनुपर्ने बताए । 

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अनुदानमा कतै ‘डुब्लिकेसन’ त भएको छैन ? भनी प्रश्न गर्दै उनले अनुदान ‘मोडालिटी’ फरक गरेर उत्पादनसँग लैजानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले मूल्य शृंखला कुनै एक निकायले मात्रै गर्न नसक्ने भन्दै सबै ठाउँमा आउनुपर्ने बताए ।
“किसानलाई बिउ, मल, पानी, बजार चाहियो, यो सबै बैंक, राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयले एक्लै गर्न सक्दैन । सबै एक ठाउँ आएर गर्ने हो भने सम्भव छ,” उनले भने । 

कृषिमा प्रविधि अत्यावश्यक भएको बताउँदै उनले त्यो साना किसानको पहुँच बाहिर रहेको बताए । 'चार दिन लाग्ने कीट छर्न मेसिनले आठ मिनेट लाग्छ । धान रोप्ने, काट्ने आधुनिक मेसिन आएका छन्,' उनले भने, 'किसानले जग्गा धितो राखेर किन्ने हो भने उसको जग्गा बैंकले लिलाम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सामूहिक रूपमा व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने प्रविधिमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।'

उनले सीमित वर्गलाई मात्रै नभएर पूरा नेपाललाई बैंकिङ चाहिन्छ भनेर नबिल बैंक अगाडि बढेको बताए । 'नबिल बैंक कृषकसँग कुममा कुम मिलाएर अगाडि बढेको छ, गाउँगाउँ, ठाउँठाउँमा आउन चाहन्छौँ । त्यसका लागि परम्परागत कृषि प्रणाली छाडेर आधुनिक कृषि गर्नुपर्छ,' उनले भने, “समाज मिलेर फार्म बनाऔँ । नबिल बैंक तपाईंहरुको साथी बन्न तयार छ ।'

उनले बैंकले किसानलाई कर्जा दिन मन नभएर प्रश्न सोधेको नभई किसान सुरक्षित हुन् भनेर प्रश्न सोध्ने गरेको बताए । 'आज ऋण दिएर भोलि धितो लिलाम गर्न चाहँदैनौँ । दिगो बैंकिङ गर्न चाहन्छौँ,' शाहले भने ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने विषयमा समस्या रहेको बताइन् । 

साना किसान मात्रै भएकाले प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रबाट कृषिमा जुन रूपमा लगानी आउनुपर्ने त्यो रूपमा आउन नसकेको बताइन् ।
'नीतिमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकता परे पनि त्यसको लाभ किसानले लिन सकेका छैनन् । कृषि कर्जा न्यून मात्रै छ र त्यसमा पनि अधिकतम धितोबाट मात्रै प्रवाह भएको छ,' उनले भनिन्, 'किसानलाई आर्थिक ज्ञान नहुँदा पनि समस्या भएको भन्ने लाग्छ । किसनलाई कृषि कर्जामा एकद्वार सूचना प्रणालीको अभावले पनि हो कि !'

उनले बैंकिङ क्षेत्रमा कृषि विशेषज्ञ नभएको भन्दै बैंकमा कृषि विशेषज्ञसहितको इकाइ चाहिनेमा जोड दिइन् । 'हामीले कृषि कर्जाको प्रभाव कस्तो भयो भन्ने हेर्न सकेका छैनौँ । अध्ययनमा फोकस र मनिटरिङ गर्नुपर्छ । कृषिमा भ्यालु चेन फाइनान्सको अभाव छ । कर्जा कर्पोरेट हाउसलाई बढी जाने, तर साना किसानको पहुँचमा छैन । लक्षित वर्ग को हो भन्ने किटानी हुनुपर्छ,' उनले भनिन् । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्र उद्यमी सफल हुन  लगानी चाहिने, लगानीको लागि कर्जा चाहिन र व्यवसायी सफल भयो भने सबै क्षेत्र सफल हुने बताए ।  किसानको पहिलो सूचनाको केन्द्र  स्थानीय तहको कृषि शाखा हुने उनले बताए ।  स्थानीय तहको कृषि तथा पशु सेवालाई सुदृढ गर्ने सरकारको  प्राथमिकता रहेको उनले बताए । साथै जिल्लामा रहेको कृषिको प्राविधिक सेवा सुदृढ गर्ने उनले बताए ।  

'नीतिगत समस्या सुधार गदौं जान्छौं कतिपय समस्या व्यवहारिक छ, व्यवहारिक समस्या कतै न कतै रहन्छ त्यसलाई त्यहि रुपमा बुझ्नुपर्छ।' उनले भने, 'हरेक स्थानीय तहमा कृषि बजार बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको तयारी गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर संघीय सरकारले  सशर्त अनुदान दिन्छ ।' अहिले फ्रन्ट लाइनमा देखिने स्थानीय सरकार रहेको उनले बताए ।

 स्थानीय सरकार योजना लिएर आउँछ भने संघीय सरकारले कृषि बजारीकरण र भण्डारणको लागि संघीय सरकार अगाडी बढ्न तयार रहेको उनले बताए ।  बिमा समितिका निर्देशक सुशील सुवेदीले कृषि बिमामा सरकारले सधैँ अनुदान दिन नसक्ने बताए । 'सरकारले बिमाको पहुँच विस्तार गर्न र एउटा विन्दुमा पुग्न अनुदान दिएको हो । बिमामा अवार्नेस र आकर्षण बढाउन अनुदान हो,' उनले भने, 'जब बिमाको पहुँच सबैतिर पुग्छ र सरकारको उद्देश्य पूरा हुन्छ, बिमाको अनुदान निरन्तरता हुँदैन । बिमा धेरै भएपछि लागत घट्छ अनि अनुदान नदिँदा पनि हुन्छ ।'

उनले कृषि बिमामा जनचेतनाको कमी रहेको स्वीकार गरे । उनले पालिकासँग अन्तरक्रिया गर्ने, रेडियोमार्फत जनचेतना जगाउने, जिंगल बजाउने काम गरिरहेको बताए ।  कृषि बिमामा प्रोडक्टको पनि समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, “कृषिमा बिमा प्रोडक्टमा पनि समस्या छ । धेरैको बालीको बिमा पोलिसी भए पनि केहीमा पोलिसी छैन । पोलिसी भए पनि समय सापेक्ष छैन । कतिपय बालीमा सबैथोक छ । तर, जानकारी छैन ।”

उनले कृषि बिमामा ‘मिल सेलिङ’ भने नरहेको जिकिर गरे । मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेलले कृषिमा ‘बेन्चमार्क’ राखेर काम गर्न सकिने बताए । 'कृषिमा पहिले ‘क्षमता विकास’ गर्नुपर्छ । बैंकका कर्मचारीलाई कृषिको प्राविधिक ज्ञान छैन,” उनले भने, “किसानको पनि ‘क्षमता’ बढाउनुपर्छ । बैंकका कर्मचारीमा कृषिको प्राविधिक ज्ञानको खाँचो छ ।'  
प्यानल छलफलको  सहजीकरण गरेको  नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्ट ‘नेप्स’ का सिइओ सन्जीव सुब्बाले साना किसान कृषि कर्जा न्युन भएको बताए ।  वाणिज्य बैंकको  औसत प्रति ऋण कर्जा ३० लाख रहेको  र कृषि कर्जाको औसत प्रति ऋणी कर्जा २३ लाख रहको भन्दै यसले पनि साना किसानमा कृषि कर्जा नपुगेको प्रस्ट हुने उनको तर्क थियो ।  

'किसानसँग धितो छैन र भएपनि रिमोट एरियामा  छ,  त्यसको कति र कसरी भ्यालुएसन गर्ने,' उनले भने, 'बिनाधितो कृषि कर्जा कसरी दिने  त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ?'
उनले कृषि बिमाको अवस्था ज्यादै कम रहेको र त्यसमा पनि  बाली र माछामा कम रहेको बताए । 'कृषि बिमा कता गएको छ त । यो पनि ठुला किसानमा मात्रै  गएको छ की ?'

कृषक कार्यशालामा किसानहरुले  कृषि कर्जा पुर्ण रुपमा ओभरड्राफ्टमा पाउनुपर्ने, अनुदानको कषि कर्जाको अवधि र कर्जा लिमिट बढाउनुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।  उनीहरुले कृषिको लागि लिएको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै  बैंकले गैर किसानलाई कृषिको नाममा कर्जा दिन बन्द गर्नुपर्ने माग राखे ।

 सम्पत्ति हुनेले मात्रै कर्जा पाउने किसानले कर्जा नपाउने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाई छ । त्यस्तै  गाई, भैसीको वास्तविक मूल्यको बिमा बिमा कम्पनीले नगर्ने भन्दै त्यसमा ध्यानकर्षण गराए । उनीहरुले बिमाको दाबी भुक्तानीको लागि कति समय लाग्छ भन्दै  प्रश्न गरे । 
बिमा आवश्यकता अनुसार हुनपर्ने र कर्जा लिँदा यसमा अनिवार्य बिमा नीति आएको छ भनेर  बिमा गर्ने भन्दा पनि बस्तु अनुसारको बिमाको कार्यविधि फरक हुनुपर्ने किसानको  माग रहेको छ ।  कृषकमा कर्जा शिक्षा अथवा तालिमको अभाव, व्यवसायको  अनुगमन र नियमन नहुनु,  भण्डार र विविधीकरणको अभाव, उत्पादित बस्तु भन्दा आयातित बस्तु सस्तो हुन समस्या रहेको किसानहरुले बताए ।  

किसानले उठाएको  प्रश्नको जवाफ दिन क्रममा बिमा समितिका निर्देशक सुशिल देव सुवेदीले  मुल्य अनुसारकै बिमा गर्ने नीत रहेको भन्दै सोही अनुसार बिमा हुने बताए ।  छलफलमा नबिल बैंकका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत ज्ञानेन्द्र  प्रताप शाखा, कृषि विकास बैंकका विभागीय प्रमुख चन्द्र सिंह थापा, एनएमबी लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द पाण्डेले कृषक कार्यशालाबाट कृषकले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।  

चैत ९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन  गरेको मेला चैत १२ गतेसम्म चल्नेछ।  चितवन एक्स्पो सेन्टर भरतपुरमा मेला चलिरहेको छ। कृषि यान्त्रिककरणमा प्रदर्शनीको पाँचौं संस्करणमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको हो । मेलालाई आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको हो ।