पानस रेमिट अब निओ मनि ट्रान्सफरको नामबाट रिब्रान्ड हुँदै

काठमाडौँ- परम्परागत रूपमा हुँदै आएको विप्रेषण सेवालाई नयाँ आयाम दिँदै न्यूनतम् लागतमा सेवा प्रदान गर्ने छिटो, भरपर्दो र सुरक्षित माध्यमको रूपमा काम गर्ने गरी निओ मनि ट्रान्सफर सञ्चालनमा आएको छ ।

यसअघि पानस रेमिटबाट सञ्चालन हुँदै आएको रेमिट्यान्स कम्पनी अब निओ मनिट्रान्स्फरबाट सञ्चालनमा आएको हो । 

---

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विप्रेषण सेवामा कार्यरत रहेको पानस रेमिटले आफूलाई निओ मनि ट्रान्सफरको नाममा रिब्रान्ड गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेहनत गरेर कमाएको पैसालाई नयाँ प्रविधि र आधुनिक माध्यम प्रयोग गरि न्यूनतम् शुल्कमा छिटो, सुरक्षित, र भरपर्दाे तरिकाले आफन्तको माझमा पुर्याउने काम यस संस्थाले गरिरहेको छ ।

निओ अर्थात नयाँ वा पुनर्जीवित रूप हो भने निओ मनि ट्रान्सफर नयाँ नाम मात्र नभइ, विप्रेषण सेवालाई आधुनिकरण, ग्राहक लक्षित भइ विश्वमै नयाँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने एउटा भरपर्दाे अभियान हो ।

निओ मनि ट्रान्सफरबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले डिजिटल माध्यमबाट पठाएको रकम केही सेकेन्डमै बैंक खाता (लधुवित्त र सहकारी संस्थाहरू सहित) तथा वालेटमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी पारम्परिक माध्यम, नगद भुक्तानीबाट पठाइएको रकम पनि निओ मनि ट्रान्सफरका नेपालभर रहेका शाखाहरूबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

निओ मनि ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर खनालले भने, 'नेपाली समुदायको सेवा गर्न निओ मनि ट्रान्सफरलाई अर्को अध्यायको रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौं । हाम्रो नयाँ पहिचान, गति र किफायती क्षमताको लागि प्रतिबद्धताको साथ, आप्रवासी नेपालीको लागि रेमिट्यान्स अनुभवलाई पुनः परिभाषित गर्ने लक्ष्य राख्दै, उनीहरूलाई सरल तथा न्यूनतम् लागतमा सेवा प्रदान गर्नेछौँ । डिजिटल रेमिटेन्स किफायती हुनुको साथै यो छिटो र सुरक्षित भएको हुनाले हामी हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई डिजिटल माध्यम नै प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिन्छौँ र दिनेछौँ ।'

डिजिटल रेमिटेन्स भनेकोे सेवाग्राहीको बैंक खाता तथा वालेट आइडीमा सिधै रकम भुक्तानी गर्ने माध्यम हो । यसले पैसा पठाउँदा लाग्ने खर्च घटाउन निकै ठूलो योगदान दिन्छ ।  

विश्व बैंकले गरेको अध्ययनमा सन् २००९ मा कस्ट अफ मुभिङ फन्ड १० प्रतिशत रहेको थियो भने अहिले सन् २०२३ को अध्ययनमा यो ६.१८ प्रतिशत मा झरेको छ ।

दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म ३ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य लिएको छ र यो पारम्परिक रेमिटेन्सलाई डिजिटल माध्यममा परिवर्तन गरिसकेपछि मात्र सम्भव हुनेछ । यही लक्ष्यलाई निओ मनि ट्रान्सफरले समर्थन गर्दै देशमा सक्दो डिजिटल रेमिटेन्स भित्र्याउने उद्देश्य लिएको छ ।