बजेट वृत्तान्त

भारतीय बजेटबाट नेपालले के सिक्ने ?

नरबहादुर थापा |
माघ २१, २०७७ ९:४ बजे

भारतले फ्रेब्रअरी १ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०२१–२२ का संघीय बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण समक्ष स्रोतको दबाबबीच सबै पक्षको चासोलाई बजेटमार्फत् कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती थियो । त्यसलाई बजेटले निकै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

बजेटले कोभिड–१९को उपस्थितिले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । महामारी सिर्जित जटिल परिस्थितिमा भारतले सबैभन्दा पहिले जनस्वास्थ्यका प्रतिकूलतालाई अन्त्य गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा जोड दिएको छ । आत्मनिर्भरताको पहिलो अभियान जनता स्वस्थ भएपछि मात्र सम्भव छ भन्ने महशुष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १३५ प्रतिशतले बढाइएको छ ।


खोप अभियानमार्फत् कोभिड–१९ को निराकरण गर्नेतर्फ प्रतिवद्ध रहेको साथै उक्त जगमा आर्थिक पुनरूत्थानलाई अघि बढाउन खोजिएको छ । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सिर्जित समस्या समाधान भएपछि आम मानिसहरूमा आत्मविश्वास पनि बढ्छ र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भनेर चालु आर्थिक वर्ष २०२०–२१ ७.७ प्रतिशतले घटेको आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत पुर्‍याएर ‘भी’ (अङ्ग्रेजी वर्णमालाको अक्षर) आकारमा पुनर्स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि पूर्वाधारमा लगानीलाई बजेटले प्राथमिकता दिइएको छ । भारतले उदयमान बजार अर्थतन्त्रको उर्जालाई थप जागृत गराउन पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।

सडक, राजमार्गहरू, आर्थिक करिडोरहरूको निर्माणका साथै सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । नागपुर, नाशिक, केरला लगायत सहरहरूमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सहरी क्षेत्रको परिवहन विकासका लागि मेट्रो रेल महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । आगामी आर्थिक वर्षमा भारतमा ५–६ ओटा मेट्रो रेल परियोजना शुरु हुँदैछन् ।

भारतको बजेटले वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई निकै ठूलो महत्व दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास भनेको निजी क्षेत्रको विकास पनि हो । वित्तीय क्षेत्रको विकास भएन भने निजी क्षेत्र ‘प्यारालाइज्ड’ हुन्छ । बजेटले वित्तीय क्षेत्रको विकास र समस्या समाधानका लागि रणनीतिक कदमहरू अबलम्बन गरेको देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास लागि भारतले अबलम्बन गरेका उपायहरू नेपालको लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी/तरलता भित्र्याउनका लागि भारतले बीमा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी थप खुला गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूमा ४९ प्रतिशतदेखि ७४ प्रतिशतसम्मको वैदेशिक लगानीको सीमा बढाइएको छ । यसले ठूलो विदेशी पूँजी आएर वित्तीय क्षेत्रको विकास हुन्छ । बीमा जोखिम व्यवस्थापनको साधन भएकाले बीमामा थप लगानी खोल्नुको उद्देश्य बीमा सेवाको विस्तारले अनिश्चितताको वातावरण हटाउँछ भन्ने हो ।

यसका अतिरिक्त बजेटले ‘डिभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन’हरूको स्थापनाका लागि २०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपालमा हामीले वाणिज्य बैंक केन्द्रित रणनीति अङ्गीकार गरेको छौं, विकास बैंक मासेर वाणिज्य बैंकमा गाभिरहेका छौं । भारतले भने निजी क्षेत्र र पूर्वाधार विकासका लागि वाणिज्य बैंकले मात्र पुग्दैन भनेर ‘डिभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन’हरू जोड दिएको छ । यसबाट पनि नेपालले पनि पाठ सिक्नसक्छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकासकै लागि भारतले सरकारी बैंकहरूमा पुँजीकरणको योजना अघि सारेको हो । सरकारी बैंकहरूको पुँजीकरणका लागि पनि २०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सरकारी बैंकहरू मजबुत भए भने निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्छ, पुँजी निर्माण हुन्छ भन्ने अभिलाषा देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा अन्य सुधारहरूको चर्चा गर्दा भारतको बजेटले ‘रूरल इन्फ्रास्टक्चर डिभलपमेन्ट फण्ड’ (ग्रामीण पूर्वाधार विकास कोष खडा गरेको छ । नाबार्ड (नेशनल ब्यांक फर एग्रीकल्चर एण्ड डिभलपमेन्ट) अन्तर्गत खडा गरिएको कोष हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि यो कोषमा ४०० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसले बजारसँगको पहुँच निर्माण गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन विकासलाई प्रोत्साहीत गर्छ । स्वतस्फूर्त ढङ्गले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूर्वाधार विकास गर्नेगरी नाबार्ड अन्तर्गत खडा गरिएको यो कोषको परिचालने ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी विकासमा मद्दत गर्नेछ । साथै एकीकृत कृषि विकासको अवधारणा अन्तर्गत लघु सिञ्चाइ कार्यक्रमका लागि ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ  बजेट थप गरेर १०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लघु सिञ्चाइ कार्यक्रममा खर्च हुनेछ । यसले भारतको कृषि उत्पादन निकै प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

बजेटमा घोषणा भएअनुसार, भारतले धितोपत्र बजारका लागि छाता ऐन निर्माण गर्नेछ । धितोपत्र सम्बन्धी विद्यमान ऐनहरू एकीकरण गरेर छाता ऐन निर्माण गरिन लागेको  हो । यसमा सरकारी ऋणपत्र (गभर्मेन्ट सेक्युरिटीज्), डिपोजिटरी (निक्षेप) ऐन, करार ऐन लगायत ऐनहरू एउटै ऐनका रूपमा सरलीकृत भएर आउनेछन् । कानुनी सरलीकरणले धितोपत्र बजारलाई वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न खोजेको छ ।

ऋणपत्र बजारमात्र होइन, बचतपत्र (बण्ड) बजार र सेयर बजारको विकास गर्ने विषय नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण शिक्षा हुनसक्छ । नेपालमा पनि यसरी एउटै क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै थरी कानुनहरूलाई एकीकृत कानुनमार्फत् स्पष्ट, सहज र पारदर्शी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । भारतले पूँजी बजारको विकासमार्फत् अन्तत निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई टेवा पुर्‍याउन यो कदम चालेको हो ।

संरचनागत सुधार अन्तर्गत लघु, साना र मझौला उद्यम, खानी तथा खनिज र कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने बीमा क्षेत्रमा थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र निजी क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकासका लागि ‘डिभलेपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन’को पोर्टफोलियो तीन वर्षभित्र ५०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याउने अत्यन्त सुन्दर पक्ष बजेटमा समावेश छ ।

विगत वर्षहरू देखि नै स्कीलिङ इण्डियामार्फत् सीपयुक्त श्रम शक्तिको विकासमा जोड दिएको भारतले आगामी वर्षको बजेटमा पनि सीपका साथै प्रविधिको विकास, नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान र विकासका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याएको छ । प्रविधिको विकास, नवप्रवर्तन केन्द्रहरू (इनोभेसन सेन्टर्स) तथा अनुसन्धान र विकासमा ५००अर्ब  भारतीय रुपैँया विनियोजन भएको छ ।

नेपालमा यस्ता नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको अभाव छ भने भएकालाई पनि खासै महत्व दिइएको छैन । नवप्रवर्तन, नवीन सोच तथा अनुसन्धान र विकासलाई प्रवद्र्धन नगरी राष्ट्रको उन्नति सम्भव छैन भनेर हामीले महशुष गरेकै छैनौं । हरेक उत्पादन र सेवामा आत्मनिर्भर बन्नका लागि कोभिड–१९ महामारीकाबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको ‘आत्मनिर्भर भारत’का लागि २७००० अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

‘राइज टु द अकेजन’ भनेजस्तो के व्यक्ति, के संस्था, के सरकार हरेक क्षणलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा भारतको बजेट आएको छ । क्रिकेट म्याच हार्नै लाग्दा कुनै एउटा खेलाडीले चमत्कार गरेर जिताएझैं किसिमको वित्तीय नीति (बजेट) भारतले अबलम्बन गरेको देखिन्छ ।

उनीहरूले सक्रिय हिसाबले यी रणनीति अबलम्बन गरेका छन् । भारतमा ‘फिस्कल रेस्पोन्सिबिलिटी एण्ड बजेट म्यानेजमेन्ज एक्ट’, २००३ (वित्तीय जवाफदेहीता तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन) कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐनले मध्यमकालीन, दीर्घकालीन बजेट लक्ष्यहरू मध्ये बजेट घाटाको लक्ष्य मध्यकालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।

कोभिड–१९ को जटिल परिस्थिति विश्वभर देखाप¥यो । त्यो अवस्थामा बजेट घाटा चालु आर्थिक वर्ष (२०२०–२१) मा ९.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्नका लागि भारतले चालु वर्षमा आर्थिक प्रोत्साहन (फिस्कल स्टीमुलस)का कार्यक्रमहरू ल्यायो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६.८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा बजेट घाटाको अवस्था छैन । सरकारको ट्रेजरी धनात्मक अर्थात् सरकारले नगद मौज्दात कायम गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहीत गर्न बजेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सत्यलाई भारतले अभ्यासमा ल्याएको छ ।

यसै सन्दर्भमा एउटा मननयोग्य कुरा के छ भने भारतको चालु आर्थिक वर्षको २०२०–२१ को बजेटको आकार  ३०,४२० अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ३४,५०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । कोभिड–१९ महामारीको यस्तो अभूतपूर्व अवस्थामा समेत हामी भने बजेट नै छैन, कसरी खर्च गर्ने भनिरहेका छौं ।

कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत बजेट छैन भनेर हामी काम गर्दैनौं । अप्ठेरो परिस्थितिमा मुलुकले जसरी पनि आवश्यक स्रोतको जोहो गर्नुपर्छ भन्ने भारतको उदाहरणले देखाउँछ । भारतले केन्द्रीय सरकारलाई मात्र होइन, राज्य सरकारलाई पनि वित्तीय प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूका लागि प्रोत्साहीत गरेको देखिन्छ । राज्य सरकारले पनि उक्त राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.५ प्रतिशतसम्म घाटा बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि भारतले सरकारी सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्दै त्यसमार्फत् स्रोत परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । निजीकरणमार्फत् र सरकारी सम्पत्तिहरू बेचेर वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दै  पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवा, कृषि र औद्योगिक उत्पादन,  लगायतमा भारतलाई आत्मभिर्नर बनाउने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट हेर्दा भारत सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा भारतीय जनतालाई नगद हस्तान्तरण र खाद्यान्न उपलब्ध गराएको देखिन्छ । भारतले नगद हस्तान्तरणबाहेक पनि ४० करोड भारतीयहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ ।

यसप्रकार भारतले बजेट कार्यान्वयनबाट यस वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई समेत पूर्ति गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

पढ्नुहोस्, बजेट वृत्तान्तका अन्य भागहरू :

 



Author

नरबहादुर थापा

थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।


थप समाचार