न्यायाधीश खतिवडाको फरक मतमा किन बहस नगर्ने ?

बहुमत न्यायाधीशको संवैधानिक अन्तरिम आदेशसँगै सत्तारूढ नेकपा शक्तिशाली नेता वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यका निम्ति ‘योग्य’ ठहरिए । त्यो अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा पछि संवैधानिक इजलासले आफ्‍नो नजीर-कोर्स तय गर्ला नै । किनभने बहुमत न्यायाधीशको आदेशमा धेरै तथ्य-तर्क सामेल छैनन्, संविधानका धारा र कानुनी धारा उल्लेख गर्नुबाहेक ।

बहुमत न्यायाधीशले ‘संवैधानिक आधारहरू तथा विषयवस्तुमा गाम्भीर्य समेतलाई दृष्टिगत गर्दा चाँडो निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको’ जनाउँदै अग्राधिकार प्रदान गरे । सँगै बहुमत न्यायाधीशले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न ढोका खोलिदिए ।

---

पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको फरक मत आयो । उनले दश पृष्ठको फरक मतमा ‘संवैधानिक असफलता’ र ‘संवैधानिक नैतिकता’का नियति केलाएका छन् । उनको फरक मतमै पूर्ण फैसला जसरी लामो गम्भीर व्याख्या गरियो, जुन न्यायिक आदेशमा विरलै देखिने दृश्य हुन् ।

तिहार चाडकै पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्‍च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका निम्ति ढोका खोल्यो । सँगै न्यायाधीश खतिवडाको फरक मतले समाजमा तरंग पनि ल्यायो । तर, उनको त्यो मतमाथि राजनीतिक वृत्तमा जसरी बहस बाक्लिन्छ भन्ने ठानिएको थियो । हुन सक्छ, चाडबाँडसँगै उनको मनस्थितिमा यो विषय पर्न सकेन ।

न्यायिक आदेश सार्वजनिक बहसका विषय हुन् । न्यायाधीश खतिवडाको त्यो फरक मतमाथि किन बहस नगर्ने ? कतै फरक मतले नै संविधानसभा निर्मित संविधानको उद्देश्य र भावना बोकेको छ कि ? जनप्रतिनिधि निर्मित पहिलो संविधानको मूर्त व्याख्या-बहस हुनुपर्छ । विगतमा जसरी दरबारबाट जारी संविधान होइन ।

संसदीय फाँटका राजनीतिक पात्रहरूले मौनता साँधे । अझ पुराना नेता गौतमलाई संसद्‍भित्रै देख्न पाइने हुँदा ‘बधाइ’ समेत दिए । दलीय नेताहरू नबोल्नुको कारणमा बहुमत न्यायाधीशको आदेश भोलि आफ्‍ना लागि अनुकूल हुन सक्छ ? त्यो आदेशलाई अस्त्र बनाउँदै प्रतिनिधिसभामा आफू हारेको या आफ्‍ना मानिस हारेको खण्डमा तिनका निम्ति राष्ट्रियसभामा प्रवेश गराउने फराकिलो बाटो मिलेको छ ।

त्यहीकारण तिनले आफ्‍नो खुट्टामा किन बञ्चरो प्रहार गर्थे र ? त्यो आदेशलाई यही अर्थमा लिएको देखिन्छ । न्यायाधीश खतिवडाको फरक मतले विधिशास्त्रीय मान्यता बोकेको छ । जसमा एउटा आकर्षक मान्यता छ, ‘एक व्यक्ति एक अवसर ।’ कसैलाई खात-खातको अवसर दिइनुहुन्न भन्ने संविधानकै उद्देश्य भएको निष्कर्ष उनको छ ।

नेकपाका शक्तिशाली नेता गौतमले प्रतिनिधिसभामै चुनाव लड्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित राष्ट्रियसभा सदस्य उनी जस्ताका निम्ति होइन । अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्यको रणमैदानमा चुनाव लडिसकेका लडाकूहरूका लागि त्यो सिट सुरक्षित गरिएको होइन । अझ सधैँभरि शक्तिशाली शासकीय पदै-पदले सुशोभित गौतम जस्ता पात्रका शक्तिशाली राजनीतिक खेलाडीका निम्ति त हुँदै होइन ।

त्यसरी मनोनित पदमा जानु गौतम स्वयंले वजन घटाउनु पनि हो । राजनीति जीवनको उत्तराद्र्धमा पराजित हुँदाहुँदै पनि चरम पदीय लोभका सन्दर्भमा इतिहासले आफ्‍नै ढंगले मूल्यांकन गर्ने नै छ । अझ संविधानकै उद्देश्य ‘कलुषित’ पार्दै मिलेको नियुक्ति धेरै कोणबाट स्वतः व्याख्या हुन्छ नै ।

गौतमको नियुक्ति प्रकरण पनि ‘संवैधानिक नैतिकता’को कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा ‘संविधानिक नैतिकता’ नयाँ शब्दावली बनेको छ ।

हो, यो संविधान नबन्दासम्म एकै व्यक्तिलाई दुई-तीन निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न पनि वर्जित थिएन । शीर्ष नेतृत्व दुई क्षेत्रमा चुनाव लड्ने र दुवै क्षेत्र जित हासिल गरेसँगै उपनिर्वाचनको लफडा सिर्जना हुन्थ्यो । त्यसकारण संविधानसभा निर्मित संविधानमा ‘एक व्यक्ति, एक निर्वाचन क्षेत्र’ बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधान राखियो, ‘एक व्यक्ति एक अवसर’ असल उद्देश्यका निम्ति ।

त्यतिमात्र होइन, जनमत तिरस्कृत पात्रलाई त्यो कालखण्डभरि शासकीय पद दिइनु हुन्न भन्ने धारा नै संविधानमा राखियो । त्यो आकर्षक धारा शक्तिशाली पात्रका निम्ति सुकाइदिनु भनेको संविधानकै उद्देश्य विपरीत हो ।

न्यायाधीश खतिवडाको मत छ, ‘पराजित व्यक्तिलाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अर्काे ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाको अनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको जान्छ ।'

अर्को त, लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रत्यक्ष चुनावमा पराजित व्यक्ति माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको दृश्य आमनागरिकका निम्ति पाच्य विषय थिएन । चारै कोणबाट आलोचना भयो । त्यो बखतमा दलीय गठबन्धनको निर्णय आमनागरिकले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

‘अब त्यस्ता दृश्य नदोहोरिऊन्’ भन्ने आवाज चर्कै आयो । त्यही पृष्ठभूमिमा असल भावनाबाटै २०७२ को संविधानमा वाक्यांश राखियो, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति, त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री हुनेछैन ।’

संविधानको धारा ७८ (४) मा सजिएको वाक्य केवल संवैधानिक सौन्दर्यका खातिर मात्र हो ? यो संविधानको ऐतिहासिक पानामा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये धेरै जना अहिले संघीय संसद्भित्र छन् । उनीहरूले कुन उद्देश्य पूर्तिका निम्ति त्यो धारा राखेका हुुन् ? संविधान र कानुन व्याख्या हुँदा विधायिकी मन पनि हेर्ने गरिन्छ ।

कुनै बेलाका सभासद्, यतिखेरका सांसद भएकाहरूले आफ्‍नो मत अथ्र्याइनुपर्छ । नत्र संविधानका पानामा असल शब्द सजाउ“दैमा शासकीय पद्धतिले का“चुली फेर्दैन । त्यस्ता शब्दलाई व्यवहारमा उतार्नु संविधान निर्माता तत्कालीन सभासद्हरूको पनि जिम्मेवारी हो ।

गौतम नियुक्तिलाई जायज ठान्नेहरूले प्रश्न उब्जाएका छन्, ‘विगतमा पनि यस्तै भएको थियो भने अब किन नहुने ?’ यहाँसम्म कि २०१६ सालमा संसदीय निर्वाचनमा पराजित कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुख बनाइनुलाई समेत उदाहरणका प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनको त्यो प्रश्नमा न्यायाधीश खतिवडाकै फरक मतमा जवाफ छ । २०१५ र २०४७ को ‘अल्पायुमै अवसान’मा परेको संविधानको खराब मान्यतालाई जायज ठान्नु औचित्यपूर्ण होइन भन्ने निष्कर्ष खतिवडाको छ । त्यसरी अल्पायुमै संविधान अवसानमा पर्नुमा शासकीय गलत प्रयोग त थिएन ? न्यायाधीश खतिवडाको फरक मतले त्यही तथ्य उजागर गर्छ ।

दुवै संविधानको असफल पृष्ठभूमि उध्दृत गर्दै खतिवडाको न्यायिक मत छ, ‘यसरी असफल संविधानको कार्यान्वयन सन्दर्भमा केही प्रयोगका दृष्टान्तलाई अहिले हामीले धेरै आदर्श, सुखद वा अनुकरणीय उदाहरणका रूपमा लिनुभन्दा अगाडि विवेकपूर्ण तवरबाट विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

इतिहासका सबै घटना अनुकरणीय र गर्व गर्न लायक विषय मात्रै हुँदैनन् र छैनन् । हाम्रो विगत कतिपय अनुकरणीय छ भने कतिपय बिर्सन लायक पनि । आफ्‍नो सुविधा अनुकूल विगतका घटनाको प्रयोग र व्याख्या गरिनुलाई तार्किक मान्न सकिँदैन ।’

न्यायाधीश खतिवडाले भनेझैँ संवैधानिक व्यवस्था सफल हुन नसकेपछि एकपछि अर्काे संविधान निर्माणको शृंखलामा नेपाल परेको हो । संविधान निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि मुलुकमा सात संविधान प्रयोगमा आए । जुन संशोधन पनि उत्तिकै भए । ती संविधान किन असफल भए ? कहिल्यै बहस हुन्न । अर्कातिर संविधानको दुरुपयोग गर्ने, असफल तुल्याउने शासकीय वृत्तका पात्रहरूका क्रियाकलापबारे पनि कहिल्यै बहस हुन्न ।

तिनले असफलताको मोटो दोष संविधानमाथि थोपर्छन् । सँगै संविधान दुरुपयोग गर्ने शासकीय वृत्तका खलनायकी पात्रहरूका खराब-नियत इतिहासमा गर्तमा भाँसिन्छन् । अन्ततः संविधानकै दुरुपयोगकर्ताहरू कुनै न कुनै रूपले नायकमा परिणत हुन पुग्छन् ।

एकातिर संविधानको आदर्श सिद्धान्त ‘एक व्यक्ति एक अवसर ।’ तर शक्तिशाली पात्रका हकमा फरक अर्थ राख्दो रहेछ, ‘जसरी पनि अवसर ।’ 

एक त, राष्ट्रियसभालाई जसरी परिपक्व थलो बनाइने परिकल्पना गरिएको थियो । दलले खालि प्रतिनिधिसभामा नअटाएकाहरू भर्ने थलोमा परिणत गरे । मुलुकलाई अति आवश्यक तर चुनावी मैदानमा नजाने मर्यादित पात्रका निम्ति छुट्याएको थलो हो ।

संविधानको मर्मअनुरूप प्रतिनिधित्व हुन सकेनन् । त्यहीकारण प्रतिनिधिसभामा पानी पर्दा राष्ट्रियसभामा पनि छाता ओढ्ने उपक्रम निरन्तर चल्यो । अर्थात्, संविधानतः जसरी परिपक्व संसद् बनाइने कल्पना थियो, त्यो भन्दा नितान्त राजनीतिक नेताहरूकै सुविधाअनुरूपको खेल-मैदान बन्यो । अझ गौतमको प्रवेशसँगै प्रतिनिधिसभामा चुनाव जित्न नसके राष्ट्रियसभा छँदै छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ, शक्तिशाली नेताहरूको हकमा ।

एकातिर संविधानको आदर्श सिद्धान्त ‘एक व्यक्ति एक अवसर ।’ तर शक्तिशाली पात्रका हकमा फरक अर्थ राख्दो रहेछ, ‘जसरी पनि अवसर ।’ नेतृत्वले बुझ्न नसकेको तथ्य हो, पदले मात्र कसैलाई ‘उचाइ’मा पुर्‍याउँदैन ।

गणेशमान सिंह प्रजातन्त्र स्थापनापछि कुनै शासकीय पदमा रहेनन् । पदका त्यागी नेता बने । अनि उदाहरणीय नेतामा स्थापित भए । वर्र्षाैंसम्म सत्तामै टाक्सिएकाहरू जनमतद्वारा अस्वीकृत हुँदा पनि किन पाँच वर्ष पनि कुर्न सक्दैनन् ?

खतिवडाको फरक मतमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संवैधानिक र राजनीतिक नैतिकताका विषयमा व्याख्या भएको छ । उनको मत छ, ‘संवैधानिक नैतिकता भन्नु र सामान्य अर्थमा ‘नैतिकता’ भनिनु फरक-फरक कुरा हुन् ।

संवैधानिक नैतिकता संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य-मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए गरिएका काम-कारबाहीलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ ।’ उनले गौतमको नियुक्ति प्रकरण पनि ‘संवैधानिक नैतिकता’को कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा ‘संविधानिक नैतिकता’ नयाँ शब्दावली बनेको छ ।

नयाँ संविधान, जसले आशाको रेखा कोर्छ भन्ने अधिक कल्पना छ । तर बिस्तारै चारैतिरबाट कोतर्न थालेपछि पुरानै संविधानको नियति खेप्ने हो कि भन्ने शंका पनि बढाएको छ । अनि राजनीति भनेको पद र कुर्सी लिप्सा मात्र हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने ‘नैतिकता’ पनि सिला खोज्नुपर्नेछ, संवैधानिक नैतिकता आकाश फल हुनेछ ।

संविधानको धारा कोर्दै गर्दा कस्तो सोचिएको थियो ? त्यसकारण संविधान निर्माता पूर्व तथा वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू अदालतको अन्तरिम आदेश र न्यायाधीश खतिवडाको फरक मतमा मन दिँदै घोत्लियून् ।

र, यो पनि
- न्यायाधीश खतिवडाले वामदेवबारेमा के राखेका थिए फरक मत ? (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)