काठमाडौँ : विदेशस्थित नेपाली नियोगका कार्यरत नियोग उपप्रमुखहरू यतिखेर सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्ने धुनमा छन् । अधिकृतहरू उपसचिव भिड्ने हतारमा र उपसचिव भएपछि सहसचिव हुने ध्याउन्‍नमा लागेपछि सरकारी काम गर्ने कि पढ्ने ? स्वभाविक प्रश्‍न उब्जिएको छ ।

नियोग प्रमुखहरू लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाका निम्ति नेपाल आएपछि नियोगहरू समस्या पर्छन् नै । उप-प्रमुख प्रायः उपसचिव छन् । चार नियोग (भारत, चीन, अमेरिकाको दूतावास र न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा) मा सहसचिव नियोग उप-प्रमुख हुन्छन् । उपसचिव २१ स्थानमा र ८ स्थानमा शाखा अधिकृत नियोग उपप्रमुख छन् । यस अतिरिक्त सात महावाणिज्य दूतावासमा पनि चारमा उपसचिव नियोग उप-प्रमुख छन् ।

---

छिटो बढुवा हुने आकांक्षासहित सरकारी अधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाको होडमा उत्रिएका हुन् । तिनीहरूको मुख्य ध्यय खुला प्रतिस्पर्धाका लागि पढ्न समय व्यतित हुन्छ । त्यसले ‘सरकारी सेवा’ पार्ने प्रभावबारे चाहिँ कुनै अध्ययन भएको छैन । उनीहरू माथिल्लो पदका निम्ति खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल आएको खण्डमा दूतावास तथा नियोग एक महिना उपप्रमुखविहीन हुने देखिन्छ । कतिपय त शाखा अधिकृतको भरमा चल्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै शाखा अधिकृतका रूपमा रहेकाहरू पनि उपसचिव लड्न काठमाडौँ आउनेछन् । उपसचिवमा पनि खुलामा अप्राविधिक ८९ र प्राविधिक ३२ को माग छ । बढुवामा १८१ अप्राविधिक र ८१ प्राविधिकको माग भएको जानकारी लोक सेवा आयोगले दिएको छ । यही अनुपातमा दोब्बर बढी अधिकृतको माग हुन्छ । त्यहाँ पनि खरिदार सुब्बा परीक्षा दिन आउँछन् । यसरी काम भन्दा यस्ता विषयमा ध्यान गएपछि हाम्रा सरकारी संयन्त्रले समस्या भोग्‍नुपर्छ र सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाउँदाको कष्ट बेहोर्नुपर्छ नै । 

सरकारले ‘व्याच प्रणाली’मा लैजाँदै बढुवा नीति अवलम्बन गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । कुनै व्यक्ति अधिकृत भन्दा तलको जागिरमा आउँछ भने बढीमा निर्देशक (उपसचिव) सम्म भएर बिदा हुनुपर्ने मान्यता विकसित मुलुक र छिमेकमा छ । तर यहाँ खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेर सचिव र मुख्य सचिव बन्‍न सक्छन् । तल्लो पदमा प्रवेश गरी माथिल्लो तहमा पुग्‍ने उदाहरण दिन परे नेपालको नाम पहिलो नम्बरमा पर्छ ।

कूटनीतिक सेवामा २०७७/०७८ त जेष्ठताका आधारमा तीन र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई सहसविच बढुवा भइसकेका छन् । दुई सहसचिव आन्तरिक खुला र मधेशी कोटामा खुल्ला परीक्षा-तालिका निकाल्न बाँकी छ । अधिकांश उपसचिव त्यो परीक्षामा सामेल हुनेगरी नेपाल आउन आतुर छन् । कतिपयले त टिकट जोहो पनि गरिसकेका छन् ।

हुन त, यो परराष्ट्र सेवामा मात्र होइन, निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धा हरेकतिर छ । लामो समय अधिकृत र उपसचिव भएर खारिएपछि सहसचिव हुँदा गर्ने निर्णय पक्कै फरक हुन्छ । त्यसो त, सहसचिवमा युवा सोच आवश्यक पर्छ भन्‍ने मान्यता राखिन्छ । तर त्यसमा सरकारी सेवाभन्दा बाहिर अन्यत्र योगदान गरिरहेकालाई ‘अवसर’ दिन मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक देखिन्छ ।

सेवामा रहेकाहरू स्वतः सहसचिव हुन्छन् । सेवाभन्दा बाहिर होनाहार देखिएकालाई त्यो अवसर दिने व्यवस्था नहुने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा सेवाग्राहीको सेवा भन्दा लोक सेवाको खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति कर्मचारीहरू समय खर्चन्छन् । खासमा हाल भइरहेकै पनि त्यस्तै छ ।  कार्यालय खाली हुने अवस्था श्रृजना गरी परीक्षाका लागि घोटिन थालेपछि कर्मचारीतन्त्रबाट कसरी सहज सेवा प्रवाह हुन सक्छ ? लोक सेवाले यसमा रणनीतिक गृहकार्य नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकै तहमा राख्‍न असहज हुने अवस्था भए उपसचिवमा पनि ‘र्‍यांकिङ’ गर्न सकिन्छ । पञ्‍चायतकालमा पनि शाखा अधिकृत र उपसचिवबीचमा ‘सहायक सचिव’को व्यवस्था थियो । बहुदलसँगै त्यो सहायक सचिव पद खारेज हुन पुगेको हो । त्यो खारेजीसँगै सहायक सचिवहरूलाई उपसचिव बन्‍ने ‘सौभाग्य’ मिल्यो । हाल पनि प्रहरी सेवामा प्रहरी उपरीक्षक र नायब प्रहरी उपरीक्षक दुवै उपसचिवस्तरका हुन्छन् ।

यतिबेला अप्राविधिक खुलातिर २५ सहसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्यसमा सेवामा रहेका र बाहिरबाट प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् । त्यसरी नै प्राविधिकतिर १५ खुला सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यिनै ४० पदभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयको दुई पद पर्छ । फाइल बढुवातिर ४७ अप्राविधिकमा र प्राविधिकतिर २६ पद छन् ।

स्वास्थ्यको ११ औँ तह पनि सहसचिव सरह नै हो र त्यसमा पनि खुलातिर ४१ र फाइल बढुवातिर ३२ पद छन् । फाइल बढुवामा परेकाहरूले लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । तर, जो छिट्टै खुलाबाट बढुवा हुन चाहन्छन्, तिनले भिड्नुपर्ने भएपछि अधिकांश उपसचिव बिदामा बसेर पढ्न थालेका छन् ।

माथि उल्लेखित तथ्यांक २०७७/७८ को प्रथम श्रेणीका लागि तय भएको पद हो । आउँदो वर्ष यो भन्दा बढी पद पूर्ति गर्नुपर्ने देखिएको लोक सेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । निजामती सेवामा व्याच प्रणाली लागू नहुँदा बीचैमा कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियमले काम भन्दा लोक सेवा अध्ययनमा समय व्यतित हुने गरेको अनुभव सबैको छ ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्ता विषय विस्तारै सम्बोधन हुँदै जाने बताए । ‘म अध्यक्ष भएको धेरै भएको छैन । तर सुधारका लागि केही त पक्कै गर्नुपर्नेछ । पहिला पाइप लाइनका काम सक्ने र त्यसपछि अध्ययन गरेर/गराएर अघि बढ्ने हो’ उनले भने । उनका अनुसार, व्याच प्रणालीको विषय पहिला पनि उठेको हो, तर के-कस्तो अवस्था र नवप्रवेशीलाई कसरी लिने त्यो विषयमा पनि छलफल र अध्ययन गरी टुंगो लगाइनेछ ।

उनले विदेशमा त हरेकको आफ्नै प्रकारका कर्मचारी संरचना भएको उल्लेख गर्दै दाबीका साथ भने, ‘लोक सेवा आयोग पनि अन्य मुलुकको भन्दा कमजोर छैन ।’ उनले आगामी दिनमा थप प्रतिष्पर्धी बनाएर सेवा विस्तार गरिने बताए ।