लोकसेवाका पदाधिकारी बिदा हुँदै, कर्मचारीतन्त्र सकसमा

काठमाडौँ : लोक सेवा आयोगमा हाल क्रियाशील सबै पदाधिकारीहरुले यही चैत १० मा अवकाश लिएसँगै कर्मचारीतन्त्र ‘सकस’मा पर्ने भएको छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म कर्मचारीतन्त्रमा बढुवा र पदूपर्ति लगायतका सम्पूर्ण काम ठप्प हुनेछ ।

आयोगका हालका पदाधिकारीहरुले मंगलबार एक सचिवका निम्ति तीन सहसचिव सिफारिश गरेसँगै अरु बढुवा र पदपूर्ति रोकिनेछन् । ‘एक सचिव पद रिक्त हुने भएकाले त्यो ठाउँमा नियुक्तिका निम्ति तीन सहसचिवको सिफारिश हुन्छ’ आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले इकागजसँग भने, ‘त्यसपछि रिक्त हुने ठाउँमा हालका पदाधिकारीले सिफारिश गर्न भ्याउँदैनन् ।’

---

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालको अवकाशसँगै सचिव पदका निम्ति आयोगले तीन सहसचिवको नाम सिफारिश गर्न लागेको हो । आयोगले सचिवमा बढुवाका निम्ति मंगलबार बैठक बोलाएको छ । आयोगबाट सिफारिश तीन सहसचिवबाट सचिव नियुक्त हुनेछन् ।

आयोगमा समयमै नियुक्ति भएनन् भने बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ । बढुवाका आशा राखेका कर्मचारीहरुको ‘पदीय भाग्य’ तल-माथि पर्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छाउनेछ । अझ राजनीतिक किँचलो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशसँगै भएका भद्रगोल नियुक्ति हेर्दा आयोगले चाँडै पदाधिकारी पाउने सम्भावना क्षीण छ ।

आयोग अध्यक्ष मैनालीसहित सदस्यहरु बिन्द्रा हाडा भट्ट, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको पदावधि सकिएसँगै चैत ११ पछि आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेछ । संविधानले संवैधानिक निकायलाई खालि राख्न नमिल्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानसभा निर्मित संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले ‘आफ्ना मानिस’ र ‘आपूmले भनेका मान्ने मानिस’ नियुक्त गर्ने कपट रचेपछि संविधानका प्रावधान उल्लंघन भइरहेको छ । ओलीले मनखुसी निर्णय लिन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । जुन विषय प्रकरणकै रुपमा रुपान्तरित भएको थियो । संविधानविपरितका नियुक्तिसँगै संवैधानिक अंगको वैधतामाथि नै चर्काे प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तो भद्रगोलको अवस्थामा लोक सेवा आयोगमा कसरी नियुक्ति हुन्छ भन्‍ने अन्यौल छ ।