बहालवाला न्यायाधीशलाई महाभियोग समितिमा बोलाइएकोबारे बारको आपत्ति

काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई बुझ्नु या सोधपुछ गर्नुपर्ने महाभियोग समितिमा उपस्थित हुन पत्र काटेको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

महाभियुक्त चोलेन्द्र शमशेर राणाले बयान दिने क्रममा पोलेका न्यायाधीशहरुलाई समितिसमक्ष उपस्थित पत्र काटेको थियो । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले यसरी पत्र काटिनुलाई आपत्तिजनक सवाल भएको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिले गर्न नै नहुने काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई त्यसरी बोलाइनुलाई न्यायिक स्वतन्त्रता आघात पारेको अर्थमा व्याख्या हुन्छ, महाभियोग समितिका सदस्यहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो ।’

---

महाभियोगका प्रक्रिया चलिरहँदा राणाले बयानका क्रममा नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीसँग बुझ्नुपर्ने भएकोले समितिको बैठकमा उपस्थित भइ सहयोग गरिदिन आग्रहसहितको पत्र पठाएको थियो । ‘महाभियोग समितिले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बोलाउन निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप पनि मिल्दै मिल्दैन’ घिमिरेले इकागजसँग भने, ‘संसद्ले हलुका ढंगले न्यायापालिका कब्जा गर्ने शैलीमा सोधपुछका लागि बोलाइनु उचित होइन । यो न्यायिक सिद्धान्तका हिसाबले पनि मिल्दैन ।’

सर्वाेच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य छ जना न्यायाधीशका हकमा पनि राणाले महाभियोग समितिमा जथाभावी बोलेका वा पोलेका थिए । समितिले राणा–पोलित न्यायाधीशहरुलाई उपस्थित हुनु भनेको हो । ‘न्यायाधीशलाई साक्षी राख्ने या कुनै ठाउँमा बकपत्र गराउन मिल्दैन’ घिमिरले भने, ‘महाभियोग लगाएमा बाहेक न्यायाधीशलाई अन्यत्र त्यसरी उपस्थित गराउन मिल्दैन । महाभियोग लगाएर प्रक्रियागत ढंगले बोलाउन मिल्छ, अन्य कुनै पनि विषयमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसद्ले बोलाउनु मिल्दैन । महाभियोग समितिले जसरी छानबिन गरिरहेको थियो, उसले अन्य व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा जस्तै गरी नबुझीकरण निर्णय लिएको भन्ने ठान्छु ।’

कानुन व्यवसायीलाई प्रतिवाद मौका दिनुलाई भने अन्यथा ठान्न नमिल्ने भनाइ घिमिरेको थियो । उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीका हकमा आरोपित गरिसकेपछि बोलाउँदै केही कुरा बुझ्न चाहेको छ भने त्यसमा प्रतिवाद गर्ने मौका पाउनुहुन्छ । त्यसलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।’