‘स्थानीयस्तरमै ‘मेलमिलाप’ गरी अपराध लुकाउने प्रवृत्ति बढ्यो’

काठमाडौं : गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा स्थानीयस्तरमै ‘मेलमिलाप’ गरी अपराध लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारी वकिल र प्रहरी दुवै संयुक्त रुपमा यस्ता क्रियाकलाप अन्त्य गर्न लाग्‍ने भएका छन् । त्यस निम्ति महान्यायाधिवक्ता अग्‍नि खरेलले १६ बुँदे र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापाले १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । दुवैले सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीलाई संयुक्त निर्देशन दिएका हुन् । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा दुवै निकायले ‘सहकार्य’को प्रक्रिया तीव्रता दिने भएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले अपराधमा मेलमिलापका क्रियाकलापलाई निशंकोच कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन निर्देशन दिए । खरेलले भने, ‘पीडित र साक्षी संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारीको पालनामा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको थप सक्रियता र विशेष संवेदनशीलता आवश्यक देखिएको छ । पीडितको वास्तविक अभिभावक बन्नुपर्ने राज्यको दायित्व अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबाटै पूरा हुनुपर्छ ।’

---

सरकारवादी मुद्दामा असफलता दर दर बढ््दो छ । जसमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र बहसकर्ता सरकारी वकिलको ‘फितलो क्रियाकलाप’लाई कारक ठानिन्छ । कसूरको गम्भीरताका आधारमा समानुपातिक सजायँको दावी लिई औचित्यपूर्ण रुपमा अभियोजन गर्न निर्देशन दिंदै खरेलले भने, ‘अरुलाई दोष पन्छाएर गुणस्तरहीन काम गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रमाणबेगर अभियोजन गर्नु र तथ्य र प्रमाणले स्थापित हुन नसक्ने दावी लिनु पनि असक्षमता प्रदर्शन गर्नु हो । प्रमाण हुँदा हुँदै कसूरबाट उन्मुक्ति हुने आधार खडा गर्नु पनि व्यावसायिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हो ।’

उता, प्रहरी महानिरीक्षकले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुसन्धान अधिकारीबाट दुरुपयोग गरेको गुनासो सुन्‍न आएको हुँदा अनावश्यक रुपमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने, अपवादका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने बताए । उनले. भने, ‘अपराध पीडित, साक्षी, जाहेरवालाको सुरक्षा नगरेको, उचित परामर्श नगरेको कारणले मुद्दामा असफलता ब्यहोर्नुपरेको यथार्थता हामीसामु छर्लङ्गै देखिएको छ ।’

यस्तो छ महानयायधिवक्ता अग्‍नि खरेलको १६ बुँदे निर्देशन
१. सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुधार गरी थप प्रभावकारिता ल्याउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो आर्थिक वर्षलाई अभियोजन सुधार वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ । अभियोजनको सुधारका क्रममा सरकारी वकीलहरुका तीन वटा भूमिकामा सुधार आउनु पर्ने आवश्यकता देख्दछु । अपराध अनुसन्धानलाई सही रुपमा मार्गदर्शन गर्नु सरकारी वकीलको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । दोस्रो, अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणको बस्तुगत रुपमा मूल्यांकन गरी अभियोजनको निर्णय गर्नु र औचित्यताका आधारमा अदालतबाट भएका फैसला आदेश उपर पुनरावेदन निवेदन गर्नु हो । तेस्रो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नु हो । यी कार्य सम्पादन गर्नका लागि सरकारी वकीलमा व्यावसायिक क्षमताको आवश्यकता पर्दछ । सरकारी वकीलको अभिरुचिपूर्ण प्रयत्न र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहजीकरणबाट नै व्यावसायिकता विकास हुन सक्छ । कार्य सम्पादनमा सक्षमता नै व्यावसायिकता देखिने प्रमुख आधार हो । त्यसैले म सर्बप्रथम आफ्नो व्यावसायिक दक्षता विकास गरी संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको परिधिभित्र रही सरकारी वकीलको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु । सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको अनुचित हस्तक्षेप गरिएको  तथा गर्न दिइएको छैन । व्यावसायिकताको प्रबद्र्धनका लागि निरन्तर प्रयास गरिएको छ । तर कार्य सम्पादनमा अपेक्षित सुधार आउन बाँकी नै रहेको छ । हाम्रा काम कारवाहीहरु विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट निरन्तर मूल्यांकन भइरहेका छन् भन्ने पनि यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । हामीले गरेका कार्य सम्पादनका सूचकहरुले पनि सुधारका आवश्यकता औंल्याइरहेका छन् । मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरी अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्ने गहन अभिभारा हामीसँग छ । यसका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले गर्वसहित आफ्नो पहिचान प्रदर्शन गर्न सक्ने गरी विशेष अग्रसर हुन म यहाँहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु । 

२. अभियोजनसम्बन्धी काम कारवाहीमा सुधार ल्याउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट विभिन्न समयमा परिपत्र एवम् निर्देशनहरु जारी भई रहेकाछन् । पछिल्लो समयमा मिति २०७७।०६।२२ मा अभियोजन सुधारलाई केन्द्रमा राखी जारी गरिएको निर्देशनात्मक परिपत्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ । उक्त निर्देशनको बारेमा नेपाल प्रहरीलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ । अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबाट उक्त परिपत्र बमोजिमको काम कारवाही गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार ल्याउन क्रियाशील हुनु हुनेछ ।
 
३. अपराध अनुसन्धानको कार्यमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको साझा धारणा, चासो र सरोकार प्रकट गर्नका लागि विगतदेखि नै नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट संयुक्तरुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संयुक्त रुपमा भएका सम्मेलनबाट जारी भएका  घोषणापत्रको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी कामहरु भैरहेकाछन् । महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा रहेको समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ । उच्च, विशेष तथा जिल्ला तहका समन्वय समितिहरुलाई थप क्रियाशील बनाई कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने, साझा रुपमा सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धान एवम् अभियोजनका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने अभ्यास विकास गर्न म यहाँहरु सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु । 

४. पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरहरुमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउन लगाउने जस्ता कार्यहरु भैरहेकोप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सोही विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताबाट मिति २०७७।०६।२७मा विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको छ । यस्ता कार्यलाई निशंकोच कानूनी प्रक्रियामा ल्याई कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिनु पर्ने तर्फ यहाँहरु क्रियाशील हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु । यस्ता विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँगसमेत सहकार्य गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रचार प्रशार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवम् सरकारी वकील कार्यालयहरुले साझा प्रयास गर्नु होला । 

५. पीडित र साक्षी संरक्षण गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारीको पालनामा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको थप सक्रियता र विशेष संवेदनशीलता आवश्यक देखिएको छ । पीडितको वास्तविक अभिभावक बन्नु पर्ने राज्यको दायित्व अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबाटै पूरा हुनेमा यहाँहरु परिचित नै हुनुहुन्छ । संविधानले मौलिक हकको रुपमा अपराध पीडितको हकको सुनिश्चितता गरेको एवम् सो हकको कार्यान्वयनका लागि कानूनसमेत बनी कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा उक्त कानूनी व्यवस्थाले मार्गदर्शन गरे बमोजिम पीडितका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न, पीडित मैत्री व्यवहार गर्न एवम् पीडितलाई सहायता गर्न र अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको बारेमा पीडितलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्न यहाँहरुको विशेष क्रियाशीलताका लागि आग्रह गर्दछु । 

६. आज मैले यहाँहरुलाई विशेष आग्रह गर्नु पर्ने विषय केही वर्ष अघि जारी भएका मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनका बारेमा हो । मुलुकको कानून प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने ध्येयले धेरै अग्रजहरुको वर्षौको प्रयासबाट जारी भएका यी कानूनहरुको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक वर्षहरुमा हामीले फौजदारी न्याय प्रणालीमा रुपान्तरणको यथेष्ट अनुभूति दिन सकेका छैनौं । यी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको विशेष अग्रसरता एवम् नेपाल प्रहरीले देखाएको सकारात्मक सहयोग इतिहासमा स्मरणीय हुनेछ । तर संहिताले गरेको परिवर्तनकारी व्यवस्थाहरुको प्रयोग अभ्यासबाट औपचारिकतामा सीमित हुने हो की भन्ने अवस्था देखिएको छ । अपवादको रुपमा मात्र अभ्यास गर्न सकिने जरुरी पक्राउ पूर्जीको विषय नियम जस्तै बनेको देखिएको छ । संहिताले अपेक्षा गरेबमोजिम अपराधको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएको देखिदैन । यो विषयमा विगतकै परिपाटीलाई अनुशरण गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राख्नका लागि माग गरिने म्याद थपमा उचित आधार र कारण खोल्ने अभ्यास र सरकारी वकीलहरुले त्यसको औचित्य मूल्यांकन गर्ने विषय पनि औपचारिकता मात्र भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आधार र कारणसहित म्याद थप हुनु पर्ने आदेश गरेको भए पनि कार्य सम्पादनको क्रममा यसलाई औपचारिकतामा सीमित बनाइनु निश्चय नै स्वभाविक मान्न सकिदैन । अदालतसँग समन्वय गरी म्याद थप गर्दा गरिएको आदेश पर्चाको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहने व्यवस्था गर्न र म्याद थपको बारेमा उठ्ने प्रश्नमा बस्तुगत आधार देखाउन सकिने गरी म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि लैजानका लागि म विशेष निर्देशन गर्दछु । 

७. प्रारम्भिक रुपमा नै भ्रमपूर्ण, झुठा वा काल्पनिक देखिएको जाहेरी तामेलीमा राख्ने कानूनी व्यवस्थाको पनि सही रुपमा यहाँहरुबाट अभ्यास हुने अपेक्षा राख्दछु । कसूरको गम्भीरता हेरी हिरासतमा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न सकिने वा अनुसन्धानको क्रममा पनि धरौटी जमानत लिन सकिने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट विगतमा जारी भएको निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । अपराध अनुसन्धान र अभियोजन एवम् न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग पुर्याउने कसूरदारलाई दावीमा छुट दिन सकिने कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग केही ठाऊँमा प्रारम्भ भएको छ । कानूनले निर्धारण गरेको सीमा र प्रक्रियाभित्र रही औचित्यका आधारमा सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यहाँहरुलाई मेरो विशेष आग्रह छ ।

८. अभियोजन सम्बन्धी निर्णय र अभियोगपत्र लेखनका बारेमा पनि यहाँहरु समक्ष समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नु पर्ने अवस्था छ । अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गरेर मात्र अभियोगपत्र तयार गर्नु पर्ने न्यूनतम प्रक्रिया पनि पालना हुन नसकेको भन्ने कुरा अव सुन्नु नपर्ने अवस्था यहाँहरुबाट निर्माण हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अभियोजनसम्बन्धी निर्णय सरकारी वकीलले गर्नु पर्ने गुरुत्तर दायित्वयुक्त कार्य हो । यो प्राप्त प्रमाणको समुचित विवेचना गरीस्वयं सरकारी वकीलबाट गरिनु पर्ने निर्णय पनि हो । यसका लागि अनुसन्धानको चरणमा गरिएको मार्गदर्शन एवम् संकलित सवुद प्रमाणको विश्लेषण गर्ने सीप एवम् दक्षता आवश्यक पर्दछ । अरुलाई दोष पन्छाएर गुणस्तरहीन काम गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन भन्नेमा यहाँहरु सबै परिचित नै हुनुहुन्छ । प्रमाण बेगर अभियोजन गर्नु र तथ्य र प्रमाणले स्थापित हुन नसक्ने दावी लिनु पनि असक्षमता प्रदर्शन गर्नु नै हो । प्रमाण हुँदाहुँदै कसूरबाट उन्मुक्ति हुने आधार खडा गर्नु पनि व्यावसायिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हो । त्यसैले कसूरको गम्भीरताका आधारमा समानुपातिक सजायको दावी लिई औचित्यपूर्ण रुपमा अभियोजनको निर्णय गरिनु पर्दछ । अनुसन्धानकर्ताले प्रस्तुत गर्नेप्रतिवेदनमा पनि यो मान्यतालाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । आफूले गरेको निर्णयको उत्तरदायित्व मिसिलभित्रकै तथ्य एवम् प्रमाणका आधारमा बहन गर्नु पर्दछ । आफूले गरेका अभियोजनका निर्णयहरु तत्काल अपलोड गरिनु पर्दछ । यहाँहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन र गरिने पनि छैन । बरु यहाँहरुको आग्रहमा सहजीकरणका लागि समिति क्रियाशील रहेको छ । यो विषयमा अर्को सन्दर्भ पनि यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठान्दछु । अपराधको अनुसन्धान गरी अन्तिम समयमा मिसिल सरकारी वकील कार्यालयमा पुर्याएर मात्र अनुसन्धानकर्ताको दायित्व पूरा हुँदैन । यसका लागि अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलसँगको निरन्तर समन्वयमा बस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाण सकलन गरिनु पर्दछ । अनुसन्धानकर्ता सहयोगीहरूमा मात्र निर्भर नरही स्वयम् क्रियाशील भईकानूनले निर्धारण गरेको समयावधिसमेतलाई विचार गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनु पर्दछ । यसो भएमा सरकारी वकीलले प्रमाणको मूल्यांकन गरी अभियोजन सम्बन्धी निर्णय गर्न आवश्यक समय प्राप्त हुन सक्छ । यो विषयमा म अनुसन्धानकर्ताहरुको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनका लािग प्रहरी अधिकारीहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु । सरकारी वकीलले पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रारम्भदेखि नै मार्गदर्शन गर्न सरकारी वकीलहरुको ध्यान जानेछ भन्ने पनि अपेक्षा राख्दछु । 

९.अभियोजनको निर्णयको जानकारी एवम् सन्दर्भ अनुसार थुनछेकको आदेशको जानकारी र फैसलाको जानकारी अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनिवार्य रुपमापठाउने व्यवस्थाका लागि म सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । सम्भव हुने अवस्थामा अनुसन्धानकर्तालाई मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रियामा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न सकिएमा न्याय सम्पादन गर्दा अदालतमा उठ्ने प्रश्न र न्यायालयको अपेक्षाको बारेमा जानकारी पाउन सहज हुन्छ । त्यसैले विशेषतः गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइमा सम्भवभएसम्म अनुसन्धानकर्ताको उपस्थितिका लागि सहजीकरण गर्न सरकारी वकीलहरु क्रियाशील हुनु होला । 

१०. प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण समयमा हुन नसक्दा अनावश्यक रुपमा लामो समयसम्म अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्नु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ननै विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तारको अभियान चलाइएको हो । यसमा केही सफलता पनि हासिल भएको छ । ती विस्तारित प्रयोगशालाहरुलाई प्रविधि र जनशक्तियुक्त बनाई परीक्षण प्रतिवेदन समयमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले विधि विज्ञान प्रयोगशालासँग समन्वय गरी समयमा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मात्र अभियोजनको निर्णय गर्ने अभ्यासलाई कठोरतापूर्वक पालना गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

११. अझै पनि केही कार्यालयहरुबाट अभियोगपत्रको संशोधित ढाँचाकोप्रयोग नगरी पुरानै ढाँचा प्रयोग भएको पाइएको छ । यसमा विशेष सजगता अपनाउनु होला । अभियोगपत्र तयार गर्दा प्रमाणको वस्तुगत विश्लेषण गर्न, एउटै विषयको पटक पटक पुनरावृत्ति गर्ने अभ्यासमा पुनरावलोकन गर्न तथा अभियोगपत्र लेखनलाई स्तरीय बनाउन र भाषिक शुद्धतामा विशेष ध्यान दिनका लागि सरकारी वकीलहरुको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने आग्रह छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले अपराध पीडितका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने गरी अभियोगपत्रमा उल्लेख गर्ने विषय पनि यसको प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने देखिन्छ । अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको विषयमा खुल्न सक्नेसम्मको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने तर्फ यहाँहरुको विशेष ध्यान जाओस् । त्यसैगरी अभियोग पत्रमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने साक्षीको पहिचान खुल्ने विवरण उल्लेख गर्ने विषयमा यहाँहरुले गम्भीरता प्रदर्शन गर्नु हुनेछ ।

१२.साक्षी वकपत्र सरकारी वकीलको कार्यसम्पादनमा प्राथमिकतामा नपरेको, वकपत्रमा सरकारी वकीलको उपस्थिति हुने नगरेको भन्ने आरोपहरु अव सुनिरहनु पर्ने प्रिय विषय रहेनन् । यो अवस्थामा सुधारका लागि पटक पटक प्रयास गरिए पनि आरोप यथावत रहेको अवस्था छ । यो आरोप खण्डन गर्नका लागि यहाँहरुको व्यावहारिक क्रियाशीलता बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । विगतको तुलनामा सरकारी वकीलको दरबन्दी विस्तार गरिएको सन्दर्भमा अब यो प्रश्नको चित्त बुभm्दो जवाफ दिनु पर्ने दायित्व सरकारी वकीलसँग रहेको छ । त्यसैगरी अदालतमा वकपत्रको लागि साक्षी उपस्थित गराउन अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिएको हेलो साक्षी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याई साक्षीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न प्रहरीको थप सक्रियता अपेक्षित रहन्छ । साथै साक्षी परीक्षण प्रक्रियामा सरकारी वकीलहरुले व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गर्नका लागि म विशेष आग्रह गर्दछु ।

१३. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भई बाल न्यायका नयाँ मान्यताहरुलाई कानूनी रुपमा नै आत्मसात गरेको र बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ जारी भएको सन्दर्भमा निगरानी कक्षको प्रयोग, दिशान्तरको अभ्यास, बालबालिकाको उमेर एकीन गरेर मात्र अभियोजन गर्ने रसो कानूनमा भएका अन्य व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरुको विशेष ध्यान जाने नै छ ।

१४. त्यसैगरी अन्तरकालीन आदेश उपरको निवेदन, पुनरावेदन र दोहोर्याई पाउन निवेदन गर्ने विषयलाई म्याद थाम्ने वा उत्तरदायित्व पन्छाउने विषयको रुपमा नलिई कानून, तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन गरी औचित्यताका आधारमा टिक्न सक्ने विषयमा मात्र त्यस्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होला । पुनरावेदन तथा निवेदनको लेखाइमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको विषयलाई मनन् गर्नु होला । यस्ता विषय सरकारी वकीलको सक्षमताको मूल्यांकन गर्ने आधारको रुपमा रहनेछन् । पुनरावेदन र दोहोर्याई पाउने निवेदन गर्दा वस्तुगत आधार प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गर्ने सम्बन्धमा विगतको भन्दा संख्यात्मकरुपमा सुधार देखिए पनि लेखनको गुणस्तरीयतामा खासै सुधार हुन नसकेको विषय म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 

१५.समुदाय प्रहरी साझेदारी र समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रममार्फत कानूनको प्रचार प्रशारको कार्य गर्दै आइरहेकोमा संक्रामक रोगको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण विगत भैm अव तत्काल त्यसप्रकारका कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि प्रविधिको विस्तार भएको लाभ लिँदै विद्युतीय माध्यमबाट स्थानीय तह, स्थानीय शैक्षिक संस्था, सामुदायिक संस्थासँगको समन्वयमा प्रचारात्मक कार्य गर्न सकिन्छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुबाट पनि सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ । नयाँ बनेका कानून र नियमित अभ्यासमा आइरहने कानूनको बारेमा निरन्तर प्रचार प्रशारको आवश्यकता देखिएको छ । यो विषयमा नयाँ रणनीतिसहित यहाँहरु साझा रुपमा क्रियाशील हुनु होला । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि अभियानको रुपमा प्रचार प्रशारमा लागेको यहाँहरुले पनि देख्नु भएकै छ । विशेषतः सामाजिक विकृतिजन्य कसूर र सामाजिक भेदभाव खासगरी जातीय भेदभाव विरुद्धको कानूनको बारेमा अभियानको रुपमा प्रचार प्रशारमा जानु पर्ने आवश्यकता अझै देखिएको छ । त्यसैगरी महिला, बालबालिका एवम् कमजोर तथा पिछडिएका वर्गको विरुद्धमा हुने कसूर र सजायका बारेमा आममानिससम्म सूचना पुग्ने गरी प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न म यहाँहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु । विशेष प्रकृतिका मुद्दामा पक्षको गोपनीयता कायम गर्ने विषयमा अझै पनि व्यावहारिक अभ्यासमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । कानूनले तोकेका मुद्दाहरुमा लगातार सुनुवाइको प्रक्रिया अवलम्बनका लागि अभियोगपत्रमा नै मागदावी गर्ने तर्फ यहाँहरुले विशेष सजगता देखाउनु हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दछु । 

१६.फौजदारी मुद्दामा कसूरदार ठहरी दण्ड सजाय असुल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न तथा पीडितलाई फैसला बमोजिमको विगो तथा क्षतिपूर्ति भराउन सहयोग गरी फैसला कार्यान्वयनमा योगदान गर्नु पर्ने कानूनी जिम्मेवारी तर्फ प्रहरी र सरकारी वकीलको साझा प्रयास आवश्यक छ । खास गरी फैसलाको जानकारी प्रहरीलाई दिने र फैसला बमोजिमको विगो तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई सहयोग गर्ने कार्यमा सरकारी वकीलले अग्रसरता देखाउन म विशेष निर्देशन गर्दछु । सरकारी वकील कार्यालयमा फैसलाको अभिलेख व्यवस्थित रुपमा राख्ने कार्यलाई यहाँहरुले प्राथमिकता प्रदान गर्नु हुनेछ । 

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापाले दिएको १२ बुँदे निर्देशन 
१. प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउने तर्फ क्रियाशील रहने।

२. प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धानमा आफ्नो भन्दा स्थानीय निकायको भूमिका बढी खोजेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा प्रहरीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने,

३.महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक संलग्न रहेको मुद्दामा तिनीहरुलाई असल व्यवहार नदेखाएको भन्ने आम गुनासो सुन्नमा आएको हुँदा यस किसिमका गुनासाहरु आउन नदिने तर्फ सचेतता अपनाउनुपर्ने,

४. भनिन्छ, प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन। सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्ने,

५. गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजनकर्तालाई पनि घटना स्थलमा लगी अनुसन्धान गरिएको खण्डमा मुद्दामा वाञ्चित उपलब्धि हासिल हुन सक्ने हुँदा सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी सहकार्यको लागि अनुरोध गर्ने,

६.अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुत प्रमाणको प्रभावकारी रुपमा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन, अतः संकलित सबुत प्रमाणहरुलाई क्रमबद्ध रुपले (Chronological order)  राख्ने परिपाटीको विकास गर्ने,

७. कानूनले तोकेको समय सीमामा राय सहितको प्रतिवेदन पठाउने नगरेको भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा आइन्दा सरकारी वकीलहरुसँग समन्वय र सल्लाह गरी राय पठाउने गरेमा प्रभावकारी हुनुका साथै सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने हुन्छ। 

८. नागरिकले पाउने न्याय भनेको Combine Effort बाट नै प्राप्त हुने हुँदा यस तर्फ दुवै निकाय क्रियाशील हुनु जरुरी हुन्छ

९. जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुसन्धान अधिकारीबाट दुरुपयोग गरिएको भन्ने गुनासो सुन्न आएको हुँदा अनावश्यक रुपमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने, यसलाई नियमका रुपमा भन्दा अपवादका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने,

१०. अपराध पीडित, साक्षी, जाहेरवालाको सुरक्षा नगरेको, निजहरुलाई उचित परामर्श नगरेको कारणले मुद्दामा असफलता ब्यहोर्नुपरेको यथार्थता हामीसामू छर्लङ्गै देखिएकोछ। यसर्थ साक्षीको संरक्षणको जिम्मेवारी उचित रुपमा बहन गरी निजहरुलाई दिनुपर्ने परामर्श यथोचित समयमा दिई अदालत समक्ष पेश गर्नुपर्ने। विपरीत वकपत्र (Hostile) गर्न सिकाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई क्षमा दिन नसकिने,

११. हामीले परम्परागत रुपले सावितीलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेका छौ, त्यसबाट आशातित सफलता प्राप्त नहुने हुँदा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण संकलन गर्ने दिशातर्फ हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने,

१२. सरकारी वकील (अभियोजनकर्ता) ले मुद्दामा दिएको निर्देशनलाई अनुसन्धान अधिकारीले पटक पटक वेवास्ता गरी मुद्दा कमजोर भएको पाइएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा जानकारी गराइएमा आवश्यक कारबाही गरिनेछ।