सर्वोच्‍च फैसला : कसाई, कसाहीको सट्टा नाय:, सिंह, शाही, खड्‍गी लेख्नू

अपमानजनक संज्ञा वा विशेषण प्रयोग गर्न पाइँदैन । कुनै जाति, समुदाय, क्षेत्र विशेषलाई हेयका दृष्टिकोण हेर्न, प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्‍च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, खड्‍गी समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिएको नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायतको सरकारी कागजातहरूमा साबिकमा प्रयुक्त थरहरू कसाई, कसाही, साही, साईको सट्टामा आत्मसम्मानको बोध हुने थरहरू नाय:, सिंह, शाही, खड्‍गी कायम गराउन यथाशीघ्र आवश्यक कानूनी तथा अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।’ यो फैसला धेरैले पढ्नु र बुझ्नुपर्ने ठानी हामीले पेस गरेका छौँ :

भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: बैशाख अंक: १
 फैसला मिति :२०७६/१२/०२  २१९

---

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०७६।१२।२

०७३-WO-०१४०​

विषयः- उत्प्रेषण​

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने रूद्रबहादुर खड्‍गीको छोरा वर्ष ४५ को नेपाल खड्‍गी सेवा समितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त निवर्तमान अध्यक्ष मनोजकुमार खड्‍गी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कुनै समुदायले परम्परादेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको ‘थर’ को नेपाली शब्दकोशमा प्रयोग गरिएको शब्दार्थको कारण समग्र जाति तथा समुदायले नै मनौवैज्ञानिक रूपमा ग्लानि, अपहेलित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.३)

खड्‍गी समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिएको नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायतको सरकारी कागजातहरूमा साबिकमा प्रयुक्त थरहरू कसाई, कसाही, साही, साईको सट्टामा आत्मसम्मानको बोध हुने थरहरू नाय:, सिंह, शाही, खड्‍गी कायम गराउन यथाशीघ्र आवश्यक कानूनी तथा अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.७)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री अञ्जीता खड्‍गी

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ शाखा अधिकृत श्री श्रीराम खनाल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

आदेश

न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:- 

तथ्य खण्ड

नेपाल खड्‍गी सेवा समिति (खड्‍गी समाज) आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) बमोजिम आदिवासी जनजाति भन्‍नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । सोही ऐनको अनुसूची २ बमोजिम सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्येको नेवार जातिभित्रको एक समुदाय, खड्‍गी जाति हो । नेपाल खड्‍गी सेवा समिति नेवार आदिवासीभित्रको खड्‍गी समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । देशका विभिन्‍न भू-भागमा बसोबास गरेका नायः, सिंह, शाही तथा खड्‍गी समुदायलाई गोलबद्ध गरी उनीहरूको उत्थान गर्ने उद्देश्यले वि.स. २०२६ सालदेखि सङ्गठित भई सङ्घ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०५६।१२।११ गते दर्ता भई कार्य गरी आएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा कसाई शब्दको अर्थ मासु व्यवसाय गर्ने, निर्दयी, निष्ठुर, वधिक, घाती (पृष्ठ नं. २०४) उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै वधिकको अर्थ वध गर्ने, मार्ने (पृष्ठ नं. ११२९), घातीको अर्थ घात वा प्रहार गर्ने, हान्‍ने, हत्या गर्ने, हत्यारो, नाश गर्ने, बिगार्ने (पृष्ठ नं. ३५४), निर्दयीको अर्थ दया नभएको (पृष्ठ नं. ६९६) र निष्ठुरको अर्थ कठोर हृदय भएको, उज्जन्ड, क्रूरता (पृष्ठ नं. ७०१) भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कसाई शब्द नेपाली आगन्तुक अरबी शब्द (पृष्ठ नं. २०४) भनी उल्लेख गरिएको छ । यस शब्दले समग्र खड्‍गी जातिप्रति मनोवैज्ञानिक रूपमा ग्लानि, अपहेलित अनुभूति गर्ने खालको शब्दहरूको कारण करिब ३०,००० भन्दा बढी खड्‍गी समुदायलाई निरन्तररूपमा नकारात्मक मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक एवं वैयक्तिक विकासमा समेत प्रभाव परिरहेको अवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ । त्यस्तै धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्‍टिमा समान हुने 

छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्‍ने व्यवस्था भए पनि खड्‍गी समुदायका मानिसहरूलाई अपमान, अपहेलित, सङ्कीर्णता, हीनताबोध एवं सधैँ हेपिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ६(१) बमोजिम उमेर, नाम, जात सच्च्याई माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपत्र पाएका मितिले ६ महिनाभित्र उक्त कुरा सच्च्याई पाउनको लागि दरखास्त दिनुपर्छ भनी ६ महिनाको दरखास्त दिने म्यादको व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त समयसीमाभन्दा पछि नागरिकता वा अन्य कागजपत्रमा फरक पर्न गएमा सच्च्याउन नसकिने अवस्था छ । अपमानजनक शब्दार्थ रहेको जाति समुदाय जनाउने गरी राज्यबाट प्रदान गरिएको नागरिकतालगायत नागरिकतालाई आधार मानेर बनाइने पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायतको सरकारी कागजातहरूमा तीनपुस्ते वंशजको थर सच्याउन पाउने गरी छाता ऐन निर्माण गरी गराई कानूनबमोजिम व्यवस्था मिलाउने गरी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल खड्‍गी सेवा समितिले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यी आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथ राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्‍ने बेहोराको मिति २०७३।०५।१२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

रिट निवेदकले माग गरेको विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयअन्तर्गत मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा रहने "थर" लाई इङ्गित गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरको देखिन्छ । यस मन्त्रालयको कुनै त्यस्तो निर्णय, आदेशबाट निवेदकको आशय मुताबिकको "थर" स्रेस्तामा जनिन गएको होइन । अपहेलित शब्दार्थ "थर" को रूपमा रहेका शब्द हटाउनुपर्ने भन्‍ने विषय उचित भएको तर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैमा सो विषय टुङ्गो लाग्न सक्ने होइन । निवेदकले उठान गरेको विषयमा व्यवस्थापिका संसद्‌बाट कानूनको परिमार्जन गरेर उल्लिखित विषयको टुंगो लाग्न सक्ने हुँदा अनावश्यक रूपमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

उमेर नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ मा उमेर, नाम र जात सच्याउन दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने ऐ. को नियम ६ मा उमेर, नाम र जात सच्याई माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपत्र पाएका मितिले ६ महिनाभित्र उक्त कुरा सच्याई पाउनका लागि दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकको मागबमोजिम सरकारी कागजातमा रहेको आफ्नो पुस्ताको थर सच्याउनेसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट नीतिगत रूपमा स्पष्ट भई यस मन्त्रालयमा आएका बखत यस मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने नै छ । यस मन्त्रालयको के कुन काम कारबाहीबाट निवेदकको मौलिक हक हनन हुन गएको हो वा निजउपर के कसरी अपमानजनक व्यवहार भएको हो भन्‍ने विषयमा रिट निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन देखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबारको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधानको धारा ३ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ । संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक मौलिक हक र कर्तव्यको रूपमा सबैलाई प्राप्त छ । नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजको रूपमा रहँदै आएको छ । सबैले यसैअनुरूप आ-आफ्नो परम्परा रीतिरिवाज, धार्मिक मान्यताअनुसार आ-आफ्नो जीवनयापन गर्दै आएको हुँदा विद्यमान कानूनको परिधिमा रही सम्बद्ध निकायबाट भए गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा रिट निवेदकले विनाकारण, प्रमाण र आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Reasonableness) नदेखिएको हुँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण व्यक्तिका मानव अधिकारको सम्मान, सरंक्षण र परिपालना गर्ने सम्बन्धमा र राष्ट्रिय कानूनका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता वा सिर्जित दायित्वको परिपालना गर्न गृह मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ ले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ त्यस्तै धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्‍चित गरिने छैन भन्‍ने व्यवस्था र आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र, २००७ र सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि (ICERD, 1965) त्यसैगरी उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ६(१) बमोजिम उमेर, नाम र जात सच्याई माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपत्र पाएका मितिले ६ महिनाभित्र उक्त कुरा सच्याई पाउनको लागि दरखास्त दिनुपर्दछ भनी मात्र ६ महिनाको दरखास्त दिने म्यादको व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त समय सीमाभन्दा पछि नागरिकता वा अन्य कागजपत्रमा फरक पर्न गएमा सच्याउन नसकिने अवस्था रहेको हुँदा नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा, संरक्षण एवं परिपालना गर्न प्रचलित ऐन कानून निर्माण भएको छ । नागरिकका मानव अधिकार हनन भएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुने नै छ । यस मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई नागरिकका संविधान प्रदत्त एवं कानूनी हक अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य गर्न कुनै किसिमको छुट दिइएको छैन । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही गृह मन्त्रालयले नेपालको संविधान एवं ऐन कानूनद्बारा प्रदत्त मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपालना गर्न सदा कटिबद्ध छ । मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीको हक हनन हुन गएको हो र मन्त्रालयले के कस्तो काम गर्नुपर्ने हो भन्‍ने सम्बन्धमा विपक्षीले रिट निवेदनमा वस्तुगत आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन बदरभागी छ यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई के कुन कारण र आधारमा विपक्षी बनाउनु भएको हो र यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निजको हक अधिकारमा असर पर्न गएको हो भन्‍ने सम्बन्धमा निवेदनमा कहीँकतै खुलाउनु भएको छैन । निवेदनमा दाबी लिएको विषय यस मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको विषय पनि होइन । यसर्थ, असान्दर्भिक र औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधान, नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीति निर्णय, नेपाल सरकारको कार्य विभाजनअनुसार तोकिएका विषय एवं क्षेत्र र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाका सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा रही यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले ग्रहण गरेका नीति तथा विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व एवं जिम्मेरवारी पूरा गर्दै आइरहेको छ । त्यस्ता नीति र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाका अधीनमा रहेर नै यस मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई विनाभेदभाव राहदानी जारी गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा निवेदकले लिएको जिकिरसँग सम्बन्धित विषयहरू यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेसमेत नदेखिएकाले के कुन आधार र व्यवस्थाका कारणबाट यस मन्त्रालयको काम कारबाहीले निजको हक तथा अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो सोको स्पष्ट साथै कानूनी आधारसमेत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेभागी छ खारेज गरिपाऊँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानून, नेपाल सरकारका नीति एवं निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक कानूनका मान्यताका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्दै आइरहेको छ साथै यस मन्त्रालयको विषय र क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी नेपाल सरकारले गरेका र भविष्यमा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय कटिबद्ध रहने भएकाले नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरी लागु गरिएका प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नै राहदानी जारी गर्नुपर्ने भएकाले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको निवेदकको निवेदन दाबी अपरिपक्व र असान्दर्भिक हुँदा स्वतः खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

सर्वप्रथम शिक्षा मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारबाट निजलाई वञ्‍चित गर्ने कुनै निर्णय भएको भन्‍ने निवेदनमा जिकिर लिइएको देखिँदैन । रिट निवेदकको मागदाबीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलगायत अन्य प्रत्यर्थीहरूबाट पेस हुने लिखित जवाफबाट सम्मानित अदालतलाई स्पष्ट हुनेछ । निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकार हनन गर्ने यस मन्त्रालयको कुनै मनसाय नभएको भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

सबैले समान रूपमा सम्मानजनक व्यवहार, पेसा, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य औषधोपचार आदि प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । जहाँसम्म आफ्नो थरका कारण अपमान महसुस गर्नु परेको भन्‍ने विषय छ, पेशा, व्यवसायका आधारमा धेरै जातको अर्थ शब्दकोशमा गरिएको पाइन्छ । यसमा अर्थ गर्नुमा कसैलाई अपमान र कसैलाई मान गरिएको महसुस हुने गर्ने कुरै होइन । नेपाली भाषाको अर्थ तथा व्याख्या गर्ने निकाय यस मन्त्रालय हुँदा पनि होइन । यस मन्त्रालयको के कुन निर्णय र काम कारबाहीका कारण विपक्षी बनाउनु परेको हो, विपक्षी बनाउनु पर्नुको कारण नखुलाई रिट दायर गरिएको हुँदा प्रथमदृष्टिमा नै रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

सर्वप्रथम नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले सबै भाषा साहित्य र संस्कृतिलाई संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्ने उद्देश्यसाथ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कानूनबमोजिम स्थापित स्वायत्त निकाय हो । यसले भाषा साहित्य, संस्कृति दर्शन र सामाजिक शास्त्रको अनुसन्धान एवं खोजसमेत गर्ने गर्दछ । प्रज्ञाप्रतिष्ठान विशुद्ध प्राज्ञिक निकाय भएकोले नेपालभित्रका कुनै जातजाति, भाषाभाषी सबैप्रति उत्तिकै सम्मान कायम राख्दै भाषा र साहित्यमा समयानुसार सुधार एवं परिवर्तन गर्दै जाने लक्ष्य लिई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको कुरामा कुनै विवाद छैन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ५ को (ठ) ले नेपालका सबै भाषा…… तथा नेपालका बहुभाषालाई ... र वैभवशाली बनाउन विभिन्‍न शब्द तथा शब्दावलीको सिर्जना गरी प्रचलनमा ल्याउने कानूनी अख्तियारी यसै प्रतिष्ठानलाई प्राप्त रहे भएको छ । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम कुनै शब्दको परिभाषाबाट कुनै पनि जातजातिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर 

नपरोस् । भाषा साहित्यको सबै जातजाति भाषाभाषीले सहज रूपमा उपयोग गर्न सकुन् भन्‍ने कुरामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदासर्वदा संवेदनशील रही आएको छ । विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएको विभिन्‍न जिकिरहरूमध्ये कसाई शब्दसँगसम्म विमति रहेको देखिन्छ । प्रज्ञाप्रतिष्ठानले कुनै पनि जातजातिको सम्मानमा आँच पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य गर्ने नियतबाट उक्त शब्दको परिभाषा गरिएको होइन छैन । त्यसो गरिनु यस प्रतिष्ठानको उद्देश्य र कार्यसमेत होइन छैन । भाषा साहित्य समाजमा भएको विकाससँगै समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन र परिस्कृत हुँदै जाने विषय हो । यदि बृहत् नेपाली शब्दकोशमा उल्लिखित रिट निवेदकले उल्लेख गरेको शब्दबाट रिट निवेदकलगायत सम्पूर्ण समुदायमा असर पर्ने भएमा तत् विषयको सम्बन्धित प्राज्ञहरूबाट समेत छलफल गरी गराई समयसापेक्ष रूपमा सुधार गर्ने प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रभित्रकै विषय 

हो । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित बृहत् शब्दकोशबाट कसैको मान प्रतिष्ठा तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा असर पुग्ने गरी शब्दकोश निर्माण गरी प्रकाशन नगरिएको नहुँदा रिट निवेदन जारी हुनसक्ने अवस्था होइन, छैन । रिट निवेदनमा उल्लिखित संविधानको धारा १६ र १८ बमोजिमको मौलिक हकमा आघात पुग्ने कुनै कार्य यस प्रतिष्ठानबाट भए गरेको नभई शब्दकोषको माध्यमबाट परम्परागत समयदेखि गर्दै आएको कामको पहिचान गराउने प्रयोजनका लागिसम्म उक्त शव्दावली प्रयोग भएको हुँदा निवेदकको कुनै मौलिक हकमा आघात परेको भन्‍न नमिल्दा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलगायतका मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरी कुनै किसिमको भेदभावजन्य क्रियाकलापलाई संविधानले निषेध गरेको छ । जहाँसम्म नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकायबाट जारी हुने कानूनी प्रमाणपत्र एवं लिखतहरू जस्तै नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतमा रहेका अपमानजनक थर सच्याउनेसम्बन्धी निवेदन जिकिर छ, उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमावली, २०१७, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ आदिले निश्‍चित समयावधिभित्र त्यसरी जारी भएका प्रमाणपत्रहरूमा उल्लिखित विवरण सच्याउन सकिने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । साथै समाजमा रहेको जातिगत सङ्कीर्णताको कारणले हुन सक्ने विभेद एवं हीनताबोधलाई सम्बोधन गरी प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्‍चितता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार संवेदनशील छ । जहाँसम्म सरकारी कागजातमा रहेका तीनपुस्ते वंशजको थर सच्याउनेसम्बन्धी विषय छ, कानूनबमोजिम जारी भइसकेकका लिखित तथा कागजातमा जनिई विभिन्‍न प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आइसकेका थर र जातलाई सच्याउने कार्य गर्दा आइपर्ने व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई समेत दृष्‍टिगत गरी यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले कानूनी सुधार र प्रबन्ध गर्ने नै भएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था र आधार नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी भएको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा समेत कसाई, कुसाही, साई, साही भनी अपहेलित, अपमानजनक, बाध्यतापूर्वक जाति एवं थरको रूपमा ग्रहण गर्नुपरेको अवस्था रहेको छ भन्‍ने रिट निवेदन गर्नु भएकोमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट भराउने कक्षा ९ को रजिस्ट्रेसन फाराम र कक्षा १० को परीक्षा आवेदन फाराम विद्यार्थी आफैँले भरी आफ्नै हस्ताक्षरबाट प्रमाणित गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट समेत प्रमाणित गरी पठाउने व्यवस्था भएअनुसार प्राप्त भएका रजिस्ट्रेसन फाराम र आवेदन फारामको विवरणका आधारमा विद्यार्थीको नाम, थरको अभिलेख कायम हुने र सोहीअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेख हुने गरेको हुँदा रिट निवेदकले जिकिर गरेझैँ होच्याउने, अपहेलित महसुस हुने, सङ्कीर्णता, हीनताबोध हुने थरहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आफैँले गरेको नभई विद्यार्थीले भरेको विवरणबमोजिम नै अभिलेख कायम भएकाले यस परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट होच्याउने, अपहेलित महसुस हुने, सङ्कीर्णता, हीनताबोध हुने कुनै पनि कार्य नभएको र निजको कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा कुनै आघात परेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा उठाउनु भएको माग यस बोर्डसँग सम्बन्धित नरहेको अवस्थामा विपक्षीको रिट निवेदन बोर्डको हकमा प्रस्टतः खारेजभागी छ । जहाँसम्म साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले जारी गर्ने प्रमाणपत्रहरूमा खड्‍गी जातिका विद्यार्थीहरूको लागि कसाई शब्द प्रयोग भएको भनी उल्लेख गर्नु भएको छ प्रथमतः त्यस प्रकारको थर साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् आफैँले सिर्जना गर्ने नभई निजका यसअघि प्राप्त प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेख भएअनुसारको थर जनिनेसम्म भए पनि हाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटनसमेत भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र हाल कक्षा १० र १२ को परीक्षा मात्र सञ्‍चालन गर्ने अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हकमा खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को हाल शिक्षा ऐनद्वारा रूपान्तरित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदक तथा विपक्षी दुवैतर्फबाट बहस प्रस्तुत गर्ने कानून व्यवसायी तथा सरकारी वकिलसमेतका तर्फबाट २०७६।११।०४ गतेभित्र बहसनोट पेस गर्न लगाई २०७६।११।११ गते नि.सु. को लागि पेसी तोकी नियमानुसार गर्नु भन्‍ने बेहोराको मिति २०७६।१०।०६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री अञ्जीता खड्‍गीले हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, सवारी चालक अनुमति पत्र, निर्वाचन परिचय पत्र, विद्यालय तथा क्याम्पसका शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी कागजातहरूमा हामीहरूको थर कसाई, साई, साही जस्ता अपमानजनक, अपहेलित शब्दार्थ रहेको शब्दहरू उल्लेख गर्दै आएकोमा सो थरले उब्जाएका हीनताबोधको कारण प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको विपरीत भएकोले हामीहरूले प्राप्त गरिसकेका उल्लिखित सरकारी कागजातहरूमा रहेको तीन पुस्ते थर सच्याई पाउन आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले निवेदन मागबमोजिम नै उल्लिखित शब्दहरूलाई नेपाली बृहत् शब्दकोशमा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले हालै गरेको दशौं संशोधनबाट निवेदकको माग सम्बोधन भइसकेकोले कुनै आदेश जारी नगरी रिट खारेज गरिपाउँ भनी शब्दकोशको उक्त पानाको प्रतिलिपि इजलाससमक्ष प्रस्तुत 

गर्नुभयो । यसैगरी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ शाखा अधिकृत श्री श्रीराम खनालले साबिकमा जारी गरिसकिएका सरकारी कागजातहरूमा कायम रहेको तीन पुस्ते थरहरू सच्याउँदा पर्न सक्ने विभिन्न प्रभावका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको र सोको आधारमा सरकारले आवश्यक कानूनी संशोधन तथा प्रबन्ध गर्ने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी इजलाससमक्ष आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसार दुवै पक्षका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा मिसिल सामेल दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका बहसनोटलगायतका कागज प्रमाणहरू अध्ययन गरी निवेदकको माग दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

नेवार आदिवासीभित्रको खड्‍गी समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल खड्‍गी सेवा समितिको तर्फबाट दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा खड्‌गी समुदायलाई प्रयोग गरिँदै आएका थरहरू कसाई, साई, साही जस्ता शब्दको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा अपमानजनक शब्दार्थ रहेको कारण उल्लिखित थर जनिई राज्यबाट जारी भएका नागरिकतालगायत नागरिकतालाई आधार मानेर बनाइने पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायतको सरकारी कागजातहरूमा तीन पुस्ते वंशजको थर सच्याउन पाउने गरी छाता ऐन निर्माण गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं कानूनी व्यवस्था हेर्दा समाजमा रहेको जातिगत संङ्कीर्णताको कारणले हुन सक्ने विभेद एवं हीनताबोधलाई सम्बोधन गरी प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्‍चितता गर्ने सम्बन्धमा संवेदनशील रहेको उल्लेख भएको देखिन्छ । जहाँसम्म सरकारी कागजातमा रहेका तीनपुस्ते वंशजको थर सच्याउनेसम्बन्धी विषय छ, कानूनबमोजिम जारी भइसकेका लिखत तथा कागजातमा जनिई विभिन्‍न प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आइसकेका थर र जातलाई सच्याउने कार्य गर्दा आइपर्ने व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई समेत दृष्‍टिगत गरी यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले कानूनी सुधार र प्रबन्ध गर्ने भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको लिखित जवाफ मिसिल सामेल रहेको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विगत कैयौं पुस्तादेखि खड्‍गी समुदायले प्रयोग गरी आएको थरको अपमानबोधक शब्दार्थको कारण समाजमा अपहेलित भएर जीवनयापन गर्नु परिरहेको साथै यस समुदायका नयाँ पुस्ताले समेत थरकै कारण स्कुल, क्याम्पसलगायत अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा हीनताबोध, अपमानित तथा अपहेलित भएर रहनु परेकोले समग्र समुदायको विकास तथा उन्नयनमा नकारात्मक असर परेको हुँदा सरकारी निकायबाट हालसम्म जारी भएका सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरूमा प्रयोगमा भई आएका तीनपुस्ते वंशजको थरहरू कसाई, कसाही, साही, साईको सट्टामा आत्मसम्मानको बोध हुने थरहरू नाय:, सिंह, शाही, खड्‍गी कायम गर्न आदेश जारी गराई पाउने माग रहेकोमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमावली, २०१७ मा नाम, थर सच्याउने प्रावधान रहेको भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको 

पाइन्छ । उल्लिखित नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा नियम ६(१) मा "यस नियमअन्तर्गत उमेर, नाम वा जात सच्याई माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपत्र पाएका मितिले ६ महिनाभित्र उक्त कुरा सच्याई पाउनको लागि दरखास्त दिनुपर्छ" भन्ने व्यवस्थाले थर सच्याउन सकिने भए पनि प्रमाणपत्र जारी भएको ६ महिनाभित्र दरखास्त दिई सक्नुपर्ने भएकोले नियमावलीको सो व्यवस्थाले निवेदन माग सम्बोधन हुन सक्ने देखिँदैन ।

३. नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ" भन्‍ने मौलिक हकको व्यवस्था भएको पाइन्छ । मानिसको लागि Dignified Life अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादामा आधारित जीवन हो । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई लोक कल्याणकारी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सबै हिसाबले मर्यादित र सम्‍मानित मानवीय जीवनयापनका लागि अपरिहार्य न्यूनतम वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय, पेसागतलगायत जीवनका सबै आयामहरूमा आत्मसम्मानपूर्वक समाजमा प्रस्तुत गरी आफ्नो वैयक्तिक विकास तथा उन्नयन गर्न सक्ने वातावरण प्राप्तिको सुनिश्चितता हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रको प्रारम्भिक सर्त हो । यसरी कुनै समुदायले परम्परादेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको ‘थर’ को नेपाली शब्दकोशमा प्रयोग गरिएको शब्दार्थको कारण समग्र जाति तथा समुदायले नै मनौवैज्ञानिक रूपमा ग्लानि, अपहेलित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत हुने देखिन्छ । 

४. खड्‍गी समुदायले प्रयोग गर्दै आएको थर कसाईको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा प्रयुक्त शब्दार्थ अपमानबोधक भएकोले सो शब्द नै बृहत् शब्दकोशबाट हटाई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताले बहसको क्रममा इजलासमा पेस गर्नु भएको वि.सं. २०७५ सालमा संशोधित र परिवर्तित नेपाली बृहत् शब्दकोशको दशौं संस्करणमा कसाई शब्दको अर्थ प्राय: मासु र फलफूलको व्यापार गर्ने नेवारको एक जाति भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम नै अपमानबोधक शब्दार्थ परिमार्जन / सुधार भइसकेकोले सोउपर कुनै आदेश जारी गरिरहनु परेन ।

५. परापूर्वकालदेखि नै अभ्यासमा रहेको र व्यक्ति स्वयंको लिखित मन्जुरी तथा अनुरोधसमेतको आधारमा राज्यबाट जारी गरिएको नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी लिखत तथा कागजातहरू देशभित्र तथा बाहिरसमेत विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आइरहेको अवस्थामा उल्लिखित लिखत तथा प्रमाणपत्रहरूमा प्रयुक्त थरहरू कसाई, कसाही, साही, साईको सट्टामा नाय:, सिंह, शाही, खड्‍गी कायम गरी परिमार्जन / सुधार गर्दा यसबाट पर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यवस्थापकीय तथा पहिचानसम्बन्धी प्रभावको गहन अध्ययन विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । संविधानप्रदत्त समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरूप शिक्षा, रोजगारीलगायतका अवसरहरूमा राज्यले हाल प्रदान गर्दै आएको जातीय आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदका व्यवस्थाहरूसमेतमा पर्ने वा पर्नसक्ने असर प्रभावलाई समेत अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेर मात्रै यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको मिसिल सामेल लिखित जवाफमा समेत समाजमा रहेको जातिगत सङ्कीर्णताको कारणले हुन सक्ने विभेद एवं हीनताबोधलाई सम्बोधन गरी प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्‍चितता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार संवेदनशील छ । जहाँसम्म सरकारी कागजातमा रहेका तीनपुस्ते वंशजको थर सच्याउनेसम्बन्धी विषय छ, कानूनबमोजिम जारी भइसकेका लिखत तथा कागजातमा जनिई विभिन्‍न प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आइसकेका थर र जातलाई सच्याउने कार्य गर्दा आइपर्ने व्यावहारिक कठिनाईहरूलाई समेत दृष्‍टिगत गरी यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले कानूनी संशोधन र प्रबन्ध गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सरकारबाट जारी लिखत तथा प्रमाणपत्रहरूमा रहेका तीन पुस्ते वंशजको थर सच्याउन पाउने गरी छाता ऐन निर्माण गरिपाउँ भन्ने यी रिट निवेदकको मुख्य माग रहेको र कानूनको अभावमा सरकारबाट जारी लिखत प्रमाणपत्रहरूमा मागबमोजिम थर सच्याउनु भनी आदेश गर्नसक्ने अवस्था देखिएन । निवेदन मागको सम्बन्धमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र यसबाट पर्न सक्ने असर प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार कानूनी प्रबन्ध गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखिएकोले निवेदक नेपाल खड्‍गी सेवा समितिको माग उचित समयमा सम्बोधन हुने नै हुँदा मागबमोजिम कुनै आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । 

७. तथापि रिट निवेदनमा उठाइएका विषय प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै व्यक्ति वा समुदायले थरको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका शब्दको अपमानबोधक अर्थका कारण हीनताभावले बाँच्नुपर्ने, आफ्नो सामाजिक जीवनयापनमा नै अवरोध महसुस गर्ने अवस्था आउनु कुनै सभ्य र सुसंस्कृत समाजको लागि स्वीकार्य हुन सक्ने विषय होइन । यस्तो अवस्थामा राज्यले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनमा थप अग्रसरता लिन आवश्यक हुन्छ । अत: खड्‍गी समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिएको नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायतको सरकारी कागजातहरूमा साबिकमा प्रयुक्त थरहरू कसाई, कसाही, साही, साईको सट्टामा आत्मसम्मानको बोध हुने थरहरू नाय:, सिंह, शाही, खड्‍गी कायम गराउन यथाशीघ्र आवश्यक कानूनी तथा अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षी नं.१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूलाई समेत प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित जानकारी गराउनु । साथै,  यस आदेशको प्रतिलिपिसहित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत जानकारी दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

इजलास अधिकृत : विकास बस्नेत 

इति संवत् २०७६ साल चैत्र २ गते रोज १ शुभम् ।