महाअभियोगले नफेरिएको चोलेन्द्रको चोला

काठमाडौँ- विवादित व्यक्तिको एउटा साझा विशेषता हुन्छ, जतिबेला पनि विवाद निम्त्याइदिने । अर्थात विवाद झिकिरहने, आफ्नो महत्वाकांक्षा देखाइरहने । त्यति मात्रै होइन, आफ्नो स्वार्थ जसरी पनि पूरा गर्न खोज्दा राज्यका सबै अंग ‘प्यारालाइसिस’ देखाइदिने ।

सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबराको कारण बुधबार दिनभर काठमाडौँको राजनीति र सामाजिक वातावरण अशान्त बन्यो । मूलधारका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल ‘चोलेन्द्रमय’ बन्दा सर्वोच्च अदालत परिसर र सिंहदरबारको संसद सचिवालय फेरि विवादको घेरामा तानिए ।

---

जोसुकैलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो बलमिच्याइँ प्रवृत्ति देखाउनु चोलेन्द्रको न्यायिक विशेषता हो । उनले अहिलेसम्म देखाएकै भनेको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेलाई न्याय दिने र अन्यायलाई पैतालामा कुल्चिदिने प्रवृत्ति हो ।

बुधबार पनि उनले यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याए । जबकी उनी ६ दिनपछि उमेरहदका कारण स्वतः अवकाशमा जाँदै थिए । एक दिन भएपनि सर्वोच्च टेक्ने चोलेन्द्रको चोलामा संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्रमा ‘सहीछाप’ लगाएपछि त्यो महत्वाकांक्षा प्रवृत्तिले फेरि एकाएक सगरमाथा टेकेको महसुस गरायो ।

जबकी चोलेन्द्रमाथि संसद्‍मा महाअभियाग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्रकै बयान लिएर झण्डै ९ वटा अभियोग पुष्टि गरेको थियो । संसद्‍मा बुझाइएको समितिको प्रतिवेदनलाई समेत छलेर चोलेन्द्र एक मामुली कर्मचारीको बलमा सर्वोच्च फर्किन थालेको अन्योन्याश्रित दृश्य धेरैका लागि बुधबार अन्योलग्रस्त रह्यो ।

यसले मुख्यतया दुई वटा दृश्य सतहमा ल्याएको छ, एउटा राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोर जनमतमा राज्यका अंगहरू प्रभावकारी बन्न छाडेका छन् । अर्को, राज्यका अंगहरूमा स्थायी काम गर्ने कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर उपस्थितिमा आफ्नो प्रभाव सम्झेर हो वा प्रलोभनमा परेर जेसुकै वा जस्तोसुकै निर्णय गरिदिने प्रवृत्ति भित्रभित्रै भूसको आगोजसरी फैलिएको छ ।

चोलेन्द्रको बहुचर्चित विवाद र बहस वर्षदिनदेखि भइरहेकाले मात्रै एक मामुली कर्मचारीको बद्नियतबारे प्रश्न उठेको हो । अन्यथा, देशमा ‘ब्युरोक्रेसी’को बद्नियतले जताततै बद्नामी व्यहोरिरहेको छ ।

सर्वोच्चदेखि सदनसम्म चोलेन्द्रको चोला 

गएको फागुनमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि संघीय संसद्‍मा महाअभियोग दर्ता भएको हो । त्यसअघि असोजदेखि सर्वोच्च बार र बार एशोसिएसन चोलेन्द्रविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

असोजदेखि नै चोलेन्द्रविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका कानुन व्यवसायीले कात्तिकदेखि भने सर्वोच्चकै गेटमा धर्ना दिन सुरु गरेका थिए । कानुन व्यवसायीको धर्नाबीच चोलेन्द्र चोर बाटोको प्रयोग गरेर सर्वोच्च छिर्ने गरेका थिए ।

महिनौं आन्दोलन चलेपछि पनि कानुन व्यवसायीको माग छल्दै चोलेन्द्र सर्वोच्चको नियमित काम गरिरहेका थिए । बिस्तारै मुद्दा हेर्दै उनले ताल परेको खण्डमा ठूलै उथुलपुथल ल्याउने मुद्दाको फैसला सुनाउन तयार थिए ।

तर, चोलेन्द्र प्रवृत्तिले चरम बेथिति ल्याएपछि फागुनमा उनीविरुद्ध संसद्‍मा महाअभियोग दर्ता भएको हो । महाअभियोग दर्ता भएपछि चोलेन्द्र स्वतः निलम्बनमा परे । उनीविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन थाल्यौ । झण्डै महिना दिनसम्म चोलेन्द्रको बयान पनि चल्यो ।

बयानका क्रममा चोलेन्द्र आफैँले धेरै पोल खोल्ने कामदेखि उनकै पोल खोलिने काम पनि भयो । सर्वोच्चको भवन बनाउँदा भएको अनियमितता पनि उनकै बयानका कारण बाहिरिएको थियो । यस्ता धेरै भ्रष्टाचार प्रकरणबारे खुला बहस भएका बेला महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद् अधिवेशन सकिने बेलाको मध्यराति प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको थियो ।

संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा चोलेन्द्रको महाअभियोग अलपत्र परेको थियो । तर, संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको महाअभियोग विषय आउँदो संसद्ले टुंग्याउने विषयमा चासो थियो पनि थिएन पनि ।

किनकी चोलेन्द्र मंसिर २७ गतेदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । उनी अवकाशमा गइसकेपछि पनि संसद्ले महाअभियोग विषय कसरी टुंग्याउँछ वा निर्क्यौल गर्छ ? हेर्न बाँकी थियो । 

तर, संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्द्रको एक निवेदनकै भरमा आफैँ सभामुख भएजसरी त्यति धेरै छानबिन र प्रक्रियामा गइसकेको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र सर्वोच्चलाई पठाएर जुन गल्ती गरे त्यो सामान्य र त्यसरी सतहमा आएको विषय होइन । यसले नेपालको संसद् होस् वा सरकार । जहाँ पनि ब्युरोक्रेसी राजनीतिक अन्योलताले कुन हदसम्म निर्णायक हुने प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

यसअघि नागरिकता विवादले गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि स्वतः पदमुक्त भएको पत्र न्याय परिषद्का एक कर्मचारीले नै थमाएका थिए । जुन आफैँमा अन्याेल सिर्जना गर्ने मूल विषय थियो । तर, असाध्यै विवादित र अलोकप्रिय भएका कारण उनको पदमुक्त पत्रमा धेरैले प्रश्न उठाएनन् । तर, यसपटक चोलेन्द्रको विषयमा प्रश्न मात्रै उठेको छैन, ब्युरोक्रेसी यो हदसम्म आफूलाई निर्णायक ठान्ने प्रवृत्तिमाथि बहस, छलफल र थप व्यवस्थित निर्णय हुन आवश्यक छ ।

महासचिव गौतमको छवि धुलिसात

​नेपाली राजनीति चुनावपछि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण धुमिल हुने अनुमानबीच बुधबार संसद् सचिवालयबाट महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रले हंगामा मच्चियो ।

एक बहुचर्चित विवादित र असाध्यै खराब प्रवृत्तिका प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग एउटा पत्रका भरमा डस्बिनमा फाल्ने महासचिव गौतमको पत्रले उनकै छवि धुलिसात भएको छ ।

संघीय संसद्‍मा झण्डै दशक लामो अनुभव भएका गौतम खासै विवादमा नआउने र कुनै निर्णय लिनुपर्दा धेरै सोच विचार गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्ने स्वभावका थिए । तर, चोलेन्द्रजस्तो विवादित व्यक्तिलाई अधिकार नै नभएको कर्मचारीका हैसियतमा ‘क्लिनचीट’ दिने निर्णयले उनी धेरै विवादमा आएका छन् ।

यसअघिका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई थोरै भएपनि विवादमा आएका थिए । उनले राज्यले तोकेकोभन्दा धेरै सुविधा लिएको, दुई वटा गाडी प्रयोग गरेको, सचिवालयमा मनोमानी गरेको केही अनियमितताका विषयमा पनि भट्टराई विवादमा थिए ।

उनले अवकाश लिएपछि महासचिव बनेका गौतम एकाएक स्वच्छ छविबाट चोलेन्द्रको पत्र लेखेर कलंकित बनेका छन् । उनले खास राजनीतिक शक्तिको आडमा यस्तो पत्र लेखेको आरोप व्यहोरिरहेका छन् ।

तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा कालमा संघीय संसद्को महासचिव बनेका गौतम यसबीचका ठूलै राजनीतिक उथलपुथलमा पनि आफ्नो छवि कायमै राखेर महासचिव बनेका थिए । उनी यसबीचमा कही कतै समाचारका हेडलाइन बनेका थिएनन् । 

तर, अचानक गौतमको पनि ‘चित्तमा लागेजसरी’ चोलेन्द्रबारे मनोमानी पत्र लेखेर राज्यका अंगलाई ‘प्यारालाइसिस’ देखाइदिने प्रवृत्ति विवादित मात्रै होइन, बहसमा आएको छ । 

बाहिर कसैले स्पष्ट भन्न नसकेपनि चोलेन्द्रलाई निष्प्रभावी पत्र थमाउन गौतमले राजनीतिक आड पाएको अनुमान गरिएको छ । खासगरि चोलेन्द्रलाई चर्चा र विवादमा ल्याउने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गौतममाथि दबाब बढाएको अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि यस विषयमा कुनै खुला तथ्य छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा आफूले पत्र लेखेको बताउने गौतमले कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी कारण पत्रमा खुलाउन सकेका छैनन् । केवल संघीय संसद्को महासचिवको हैसियतमा उनले लेखेको पत्रबारे पर्याप्त कारण उनले खुलाउन सकेका छैनन् ।

उल्टै सर्वोच्चबाट आएको चिठीको जवाफ उनी कसरी दिन्छन् ? त्यसको पनि कारण खोजी हुने छ नै । तर, एक मामुली कर्मचारीले महाअभियोग जस्तो विषयमा मनलाग्दी पत्र लेख्नुलाई वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा बदनियत र आपराधिक कदमको संज्ञा दिन्छन् ।

संसद्को मानहानी गरेको आरोपमा उनीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने थापाको माग छ ।

तर, एक सर्वथा विवादित पात्रको नेपालको न्यायिक तथा सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्दासमेत महाअभियोग दर्ता भएर पनि स्वभाव र व्यवहारमा कुनै चोला नफेरिनु चोलेन्द्रको ऐतिहासिक चर्चित विवाद जीवन्त बन्नु हो । यो विषय अब महाअभियोग टुंगिएर पनि सकिँदैन । चोलेन्द्रकै चोला सकिएकै खण्डमा पनि यतिसम्मको विवाद र बदनामीले नेपालको न्याय क्षेत्रले ठाउँ छाड्ने छैन ।