‘राजद्रोह’ गरेका महासचिव गौतमको पद जोगिएला ?

काठमाडौँ- संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतम यतिबेला चर्को विवाद र आलोचनामा छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबरालाई लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पत्र लेख्नुको कारण र त्यसको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नै राणाका बारेमा पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उल्टै निष्प्रभावी गरिदिएपछि यतिबेला त्यसको बचाउमा संघीय संसद्का महासचिव गौतमले जवाफ दिन सक्छन् । तर, अदालत र संसद्को गरिमालाई आफ्नो दाउमा राख्ने गौतमको कदमलाई भने उनले पठाउने लेख्ने जवाफी पत्रले दिन सक्ने छैन ।

---

संसद्‍मा महाअभियोग दर्ता भएर छानबिन भइसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च फर्काउने असफल प्रयास गर्ने गौतम केवल कर्मचारी हुन् । पद र हैसियतका रूपमा उनी संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव हुन् ।

तर, संसद्को महासचिव भएको हैसियतमा संवैधानिक दायराको समेत ख्याल नगरेर कानुनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पत्र लेख्ने गौतमको पद उनले सर्वोच्चलाई दिने जवाफले मात्रै जोगिएला ? प्रश्न गम्भीर रूपमा उनैसामु तेर्सिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको शब्दमा भन्दा गौतमले ‘राजद्रोह’ गरेका छन् । अर्थात राज्यले बनाएका नियम कानुनको पालना गर्नुको साटो आफूखुसी व्याख्या गर्दै निर्देशनात्मक पत्र जारी गर्ने गौतमले गम्भीर कदम उठाएका छन् । जुन कानुनी रूपमा दण्डित हुन सक्छन् ।

गम्भीर रूपमा छानबिन गर्दा यसभित्रका अनेक खेल र सेटिङ बाहिर आउन सक्छन् । किनकि सर्वोच्चमा सर्वोच्च न्यायाधीश रहेका बेला चोलेन्द्रले जति फैसला गरे, ती सबै कुनै न कुनै रूपमा विवादित र शंकाको घेरामा रहे ।

केही त चलखेलमै फैसला गरेको प्रमाणित भयो भने केही शंका उनीमाथि लागेको महाअभियोग छानबिन समितिले निष्कर्षमै ल्याएर प्रतिवेदनमा लेख्यो ।

त्यति धेरै विवादित र साँघुरो सोच राख्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगजस्तो गम्भीर विषयलाई सामान्य सोचेर एउटा पत्रका भरमा चोख्याउने खेल एक जना कर्मचारीले खेल्नु झन् सहज सोच्न सकिँदैन ।

यसर्थ, यसबारे सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेर गौतमको पत्र कार्यान्वयन रोक्नु मात्रै समाधान देखिँदैन । वर्तमान समयमा सबैभन्दा धेरै विकृत बनेको राजनीतिका कारण उदाएका चोलेन्द्र प्रवृत्तिमाथिको गहन गन्थनमा भरतराज गौतम जस्ता कर्मचारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ ।

जसको समाधान केवल जवाफ होइन । अहिले रहेको जिम्मेवारी छाड्ने, छाड्न लगाउने, अदालतको आदेशमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर निलम्बन गर्ने वा कुनै कारबाही गरेर कानुनको दायरा नाघ्ने कर्मचारीलाई फेरि त्यस किसिमका गल्ती दोहोर्‍याउन नदिने कसिलो कर्तव्य सम्झिनु आवश्यक छ ।

अन्यथा, आज एक जना कर्मचारीका कारण यो देशका प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था कमजोर बनाउनेलाई केवल जवाफमा सीमित गर्ने हो भने भोलिका दिनमा यस किसिमका पात्र र प्रवृत्ति झन् धेरै बढ्न सक्नेछन् ।

त्यसले समस्या मात्रै निम्त्याउने छैन, देशको नीति, नियम र विधिलाई कमजोर बनाउनेछ । देशको सेवा गर्ने र कानुनको पालना गर्ने कर्मचारी नै सही ठाउँमा रहन सकेनन् भने देश केवल राजनीतिज्ञले बनाएर मात्रै बन्दैन, कर्मचारीका कारण झन् झन् बिग्रँदै जाने निश्चित छ । अहिले धेरै निकायमा भइरहेको पनि त्यही छ । केही राजनीतिज्ञ इमान्दार भए पनि कर्मचारीले कुत्सित मानसिकता राख्दा राम्रो हुन सक्ने काम पनि नराम्रो भएको छ । अनि सुधार्न सकिने धेरै कामहरू पनि बिग्रिरहेका छन् । 

यसका लागि सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का महासचिव गौतमविरुद्ध केवल कारण देखाउ आदेश मात्रै होइन, उनका लागि यो गैरकानुनी पत्र लेख्दाको जिम्मेवारी पनि कारबाही गरेर सम्झाउनुपर्ने बेला भएको छ । जसले कम्तीमा आगामी दिन अरू कर्मचारीले यो हदसम्मको बेइमानी गर्न नसकून् ।